देशको राजनीति दिनप्रतिदिन संकटग्रस्त बन्दै गइरहेको छ । सरकारकै कारण देश संकटउन्मुख हुनु पक्कै पनि सुखद् विषय होइन । सरकारको पछिल्लो चरणको कार्यशैली हेर्दा कहीँ, कतैबाट सन्तोष मान्नुपर्ने स्थिति भेटिँदैन । सरकारले बेमौसममा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता ग¥यो । संसद्बाट रातारात भागवण्डाको आधारमा उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गरेको छ । भूकम्प पीडितहरुको समस्या समाधानमा तदारुकता देखाउनुको साटो पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा दलीय स्वार्थ लादेको छ । सरकारका यी र यस्तै अनेकौँ कार्यले गर्दा देश र जनता प्रताडित बनेका छन् । देशका कतिपय अग्रगामी र परिवर्तनकारी दलहरु र स्वाभिमानी जनताले अस्वीकार गरेको संविधानलाई आधार बनाउँदै सरकार र संसद्वादी दलहरु आफ्नो लुटको स्वर्ग स्थापना गर्न दत्तचित्त छन् । उनीहरुलाई जनताको दैनिकी र देशको स्वाधीनताको कुनै हेक्का रहेको देखिँदैन । सरकार र संसद्वादी दल कसरी सत्ता कब्जा गर्ने र आफ्नो लुटको स्वर्ग कायम राख्ने भन्नेमै मरिहत्ते गरिरहेका छन् । यस्तो स्थितिले गर्दा देश द्वन्द्वमा जाने निश्चित देखिन्छ । १० वर्षे जनयुद्ध र १९ दिने जनआन्दोलनको मर्मलाई ध्यान दिँदै देशका सबै राजनीतिक दलहरु एकजुट भएर गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नुपर्नेमा संसद्वादी दलहरु एकलौटी रुपमा अगाडि बढिरहेका छन् । जुन देश र जनताको लागि साह्रै घातक विषय हो । देश र जनताको मूल मुद्दा १० वर्षे जनयुद्ध र १९ दिने जनआन्दोलनको उपलब्धिलाई रक्षा नगरी संसद्वादी दलहरुले ल्याएको एकथान संविधानको कुनै अर्थ छैन । यो संविधान संशोधन गरेर देश र जनताको समस्या समाधान हुन कदापि सक्दैन । त्यसैले संसद्वादी दलहरुले वर्तमान संविधानको नाममा देश र जनतालाई लुटिखाने धन्दा तत्काल बन्द गर्नुपर्छ । तिमीहरुको भागवण्डाको राजनीतिले देश र जनताको समस्या समाधान हुन सक्दैन । यो जनता झुक्याउने र देशलाई द्वन्द्वमा फसाउने कार्य मात्र हो भन्ने आमस्वाभिमानी नेपाली जनताले बुझिसकेका छन् । त्यसैले तत्काल भागवण्डाको राजनीति बन्द गरी देशका सबै राजनीतिक दललाई एउटै टेबलमा राखी वर्तमान समस्याको हल निकाल्नुको विकल्प छैन । अन्यथा जनता जाग्ने छन्, जनता जागे के हुन्छ, आपूmलाई प्रजातन्त्र र गणतन्त्रको हिमायती भन्ने राजनीतिक दल र नेताहरुलाई यो कुरा सम्झाइरहनु नपर्ला ।