२०७४ पुष २९ गते, शनिबार

काठमाडौं, २९ पुस । माओवादी केन्द्रबाट सरकारमा रहेका बिनाविभागीय मन्त्रीहरूले राज्यकोषको सवा करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेका छन् । सरकारमा रहेर प्रतिपक्षी एमालेसँग चुनावी गठबन्धन गरेको भन्दै ३१ असोजमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले माओवादी केन्द्रबाट सरकारमा सहभागी १७ मन्त्रीलाई बिनाविभागीय बनाइदिएका थिए । जिम्मेवारी मुक्त भए पनि चुनावविरुद्ध ‘षड्यन्त्र’ हुन सक्ने भन्दै माओवादी केन्द्रले सरकार नछाड्ने निर्णय गरेको थियो । बिनाविभागीय बनाइएकाहरूमध्ये राज्यमन्त्री शम्भुलाल श्रेष्ठ भने पछि माओवादी केन्द्र छाडेर कांग्रेसमा प्रवेश गरे । माओवादी केन्द्रका तर्फबाट सरकारमा रहेका १६ जना बिनाविभागीय मन्त्रीहरूले सरकारी ढुकुटीबाट करिब सवा करोड खर्च गरेपछि २८ पुसमा राजीनामा दिएका हुन् । चुनाव सार्ने ‘षड्यन्त्र’ हुन सक्ने भन्दै हठात सरकारबाट बाहिरिने निर्णय फिर्ता लिएपछि बिनाविभागीय बनाइएका माओवादी मन्त्रीहरूले सरकारी सुविधा र सेवा उपभोग गरेरै ८७ दिन बिताए । कतिपय मन्त्रीले त मन्त्रिपरिषद् बैठकमै नियमित भाग लिने गरेका थिए । राज्यकोषका लागि अनावश्यक भार बनेको बन्दै माओवादी मन्त्रीहरूको आलोचना हुँदै आएको थियो । देउवा सरकारमा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट एक जना उपप्रधानमन्त्री, आठ जना मन्त्री र आठ जना राज्यमन्त्री सहभागी थिए ।
बिनाविभागीय भएपछि पनि उनीहरू जिम्मेवारीसहितको मन्त्रीकै हैसियतमा राज्यस्रोतको निर्वाध उपभोग गर्न पछि परेनन् । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको प्रचारप्रसारदेखि आफ्नो पार्टीका कार्यक्रममा मन्त्रीकै हैसियतले राज्यको सुविधा उपभोग गरे । मतदान गर्न आफ्नो गृहनगर जाँदा होस् वा निर्वाचनमा मनोनयन दर्तासम्म पनि उनीहरूको सान कुनै प्रभावशाली मन्त्रीभन्दा कम थिएन । यी मन्त्रीहरूका कारण मात्र २८ पुससम्म सरकारी ढुकुटीबाट एक करोड २७ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको छ ।
सरकारले मन्त्रीहरूका लागि मासिक पारिश्रमिकका अतिरिक्त निजी सचिवालय खर्च, सवारीसाधनको इन्धन, मासिक मसलन्द तथा अतिथि सत्कार, मोबाइललगायत विभिन्न शीर्षकका खर्च व्यहोर्ने गर्छ । भाडामा बस्नेहरूका लागि घरभाडा, खानेपानी, बिजुलीका लागि छुट्टै रकम दिइन्छ । करिब तीन महिनामा माओवादी मन्त्रीहरूले मासिक पारिश्रमिकबापत करिब २८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बुझेका छन् । निजी सचिवालयका लागि पनि ठूलै रकम खर्च भएको छ । उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीका निजी सचिवालयले मात्र ७४ लाख १७ हजार ९ सय ३९ रुपैयाँ तलबबापत थापेका छन् । उपप्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयका लागि मासिक १ लाख ९७ हजार ५ सय १० रुपैयाँ, मन्त्रीका लागि मासिक १ लाख ५७ हजार ३ सय ६० रुपैयाँ र राज्यमन्त्रीका लागि १ लाख ५७ हजार ३ सय ६० रुपैयाँ दिने व्यवस्था छ ।
मन्त्रीदेखि राज्यमन्त्रीको गाडीको इन्धनको खर्चसमेत सरकारले नै व्यहोर्ने गर्छ । इन्धनका लागि १६ जनाले ९ लाख १४ हजार रुपैयाँ र मोबाइल खर्चका लागि १ लाख ३९ हजार २ सय रुपैयाँ राज्यकोषबाट लिएका छन् । मसलन्द र अतिथि सत्कारका नाममा मात्र यस अवधिमा एक लाख ५३ हजार ७ सय रुपैयाँ खर्च भएको छ । तलबबापत उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्रीले क्रमश: ६५ हजार २ सय, ६० हजार ९ सय ७० र राज्यमन्त्रीले ५७ हजार ७ सय ८० पाउने गर्छन् ।
माओवादी मन्त्रीमध्ये उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महरासहित आठ जना मन्त्री निवास पुल्चोकमा, १ जना मन्त्री र ७ जना राज्यमन्त्री भाडाका घरमा बस्दै आएका थिए । यस अवधिमा सरकारी निवास बाहिर बस्ने मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीले पानीका लागि २ लाख २८ हजार ४ सय रुपैयाँ र बिजुलीका लागि ५८ हजार रुपैयाँ बुझेका छन् । त्यसबाहेक सवारी निवास प्रयोग नगर्ने मन्त्रीहरूले घरभाडाबापत मासिक ४० हजार रुपैयाँ, खानेपानीका लागि मासिक ४० हजार लिटरका हिसाबले करिब १२ हजार र बिजुली औसत मासिक २५ सय रुपैयाँ पाउँछन् । सरकारी निवासमा नबस्ने मन्त्रीले पदबाट राजीनामा दिएको दिनदेखि थप सात दिनको घरभाडा पाउने व्यवस्था छ । यसबाहेक पनि सुरक्षाकर्मीको तलब, सरकारी निवासमा हुने साधनस्रोतको प्रयोग र राजधानी बाहिर जाँदा स्थानीय प्रशासनले उपलब्ध गराउने सत्कार र सुरक्षालगायतमा पनि सरकारी ढुकुटी खर्च हुने गरेको छ । – कान्तिपुर दैनिकवाट