बहुमतको आडमा संविधान जारी गरे संविधानसभा भित्र जलाउछौ

२०७१ भाद्र ३० गते, सोमबार


काठमाडौं । पहिचानमा आधारित संघीय गठबन्धनले र्सवपक्षियसभामा संविधानका अन्तरवस्तुमा सहमति गरेर संविधान जारी गर्नुपर्ने बताएको छ । गठबन्धनका नेताहरुले राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा संविधान जारी गर्नुपर्नेमा जोड दिए । गठबन्धनका नेताहरुले कांग्रेस र एमालेले भनेजस्तो बहुमतको आडमा संविधान जारी गरे त्यस्तै संविधानलाई संविधानसभा भवनभित्र जलाउने बताए ।
संविधानसभामा रहेका सात वटा राजनीतिक पार्टीको गठबन्धनले सोमबार संवाद डबलीमा पत्रकार सम्मेलन गरी सो धारणा र्सार्वजनिक गरेको हो ।
पत्रकार सम्मेलनमा वितरित प्रेस विज्ञाप्तीमा ‘मुलुकमा बिद्यमान रहेको सम्पूण उत्पीडित जाती, भाषा, धर्म, संस्कृति तथा क्षेत्र र लिङगका जनताको सामाजिक न्याय र समानताको अधिकारलाई नयाँ संबिधानमा सुनिश्चित गरेर राष्ट्रिय एकतालाई मजबुद बनाउनको लागि उनीहरुको सहभागीता र सहमतिमा संबिधान निर्माण गर्न आवश्यक छ । धर्म निरपेक्ष, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल निर्माणको अभियानमा भुमिका निर्वाह गरेका सबै शक्तिहरुको राष्ट्रिय सहमती कायम नगरी निर्माण गरिएको संबिधानको कुनै अर्थ रहन्न भन्ने कुरा प्रष्ट छ ।’ भनिएको छ ।

कार्यक्रममा खम्बुवान राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष तथा गठबन्धनका अध्यक्ष माननिय रामकुमार र्राईले सबैको सहमतिमा संविधान निर्माण गरिनुपर्ने बताए । ‘जनयुद्ध, सबै आदिबासी, जनजति, क्षेत्रिय र २०६२/६३ को जनआन्दोलन नै जनादेश हो, त्यही अनुसार संविधान बन्नुपर्छ’ र्राईले भने । कांग्रेस र एमालेले बहुमतको हल्ला दिदै पुरानै संविधान फर्काउन खोजेको उनले दाबी गरे ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै सामाजिक लोकतान्त्रिक पार्टी अध्यक्ष मनप्रसाद सुनुवारले आफूहरु अघिल्लो संविधानसभामा बहुमतद्वारा पारित १४ प्रदेशका पक्षमा रहेका बताए । संघीय लिम्बुवान पार्टीनेपालका अध्यक्ष कुमार लिङदेनले राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा र्सवपक्षिय राजनीतिक सभावाट संविधान बनाइनुपर्ने बताए । पत्रकार सम्मेलनमा थरुहट तर्राई पार्टी अध्यक्ष भानुराम थारुले संविधानसभामा काँग्रेस र एमालेको जनमत भनेको ४५ लाख वरिपरि हो, त्यो भन्दा ठूलो जनमत बाहिर छ, त्यसको मतको सम्मान नभए सशक्त आन्दोलन गर्ने बताए । त्यस्तै आदिबासी जनजातिका पार्टी अध्यक्ष बुद्धिराज तामाङले ‘राष्ट्रिय सहमति नभई बहुमतीय आधार संविधान जारी गरे त्यस्तो संविधानलाई संविधानसभा भवनभित्रै र बाहिर एकैसाथ जलाइनेछ’ भने । राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी उपाध्यक्ष शिवलाल थापा, संघीय लिम्बुवान पार्टी महासचिव र्सूय माखिम लगायतका वक्तहरुले राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा संविधान बन्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
संघीय गठबन्धनमा आदिवासी जनजाति पार्टीनेपाल, खम्बुवान राष्ट्रि मोर्चा, थरुहट तर्राई पार्ट, नेपाः राष्ट्रिय पार्टीराष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीसामाजिक लोकतान्त्रिक पार्टर्ीीनेपाल र संघीय लिम्बुवान पार्टी सहित सात वटा संविधानसभा भित्र रहेका पार्टी छन् । गठबन्धनले आफ्नो ८ बुँदे धारणा प्रेस विज्ञप्तीमा मार्फ र्सार्वजनिक गरेको छ ।

प्रेस विज्ञाप्तीः
पहिचानमा आधारित संघीय गठबन्धन

प्रेश बिज्ञप्ती

पत्रकार मित्रहरु
लोकतान्त्रिक जनआन्दोलन, माओवादी शसस्त्र युद्ध, लिम्बुवान आन्दोलन, थरुहट आन्दोलन, खम्बुवान आन्दोलन तथा आदिवासी जनजाति आन्दोलन, मधेशी आन्दोलन, दलित आन्दोलन, पिछडावर्ग आन्दोलन, मुस्लिम आन्दोलन सहितका उत्पीडितहरुको सबै खाले आन्दोलनमा उठेका मुद्धाहरुलाई नयाँ संबिधानमा सुनिश्चित गर्दै मुलुकमा दिगो शान्ति कायम गर्नको लागि र्सवपक्षीय राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा संबिधान निर्माण गर्नु पर्ने आजको आवश्यकता हो ।
मुलुकमा बिद्यमान रहेको सम्पूण उत्पीडित जाती, भाषा, धर्म, संस्कृति तथा क्षेत्र र लिङगका जनताको सामाजिक न्याय र समानताको अधिकारलाई नयाँ संबिधानमा सुनिश्चित गरेर राष्ट्रिय एकतालाई मजबुद बनाउनको लागि उनीहरुको सहभागीता र सहमतिमा संबिधान निर्माण गर्न आवश्यक छ ।
धर्म निरपेक्ष, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल निर्माणको अभियानमा भुमिका निर्वाह गरेका सबै शक्तिहरुको राष्ट्रिय सहमती कायम नगरी निर्माण गरिएको संबिधानको कुनै अर्थ रहन्न भन्ने कुरा प्रष्ट छ ।
तर नेपाली कांग्रेस र ने.क.पा. एमाले लगायतका केही राजनीतिक दलहरुले सहमतीय मान्यतालाई लत्याउदै बहुमत र अल्पमतको प्रक्रियामा गएर संबिधानसभामा रहेको बहुमतको उन्मादबाट संबिधान जारी गर्ने चेष्ट गरि रहेकोछ । नेपाली कांग्रेस, ने.क.पा. एमाले र राप्रपा नेपाल लगायतका केही यथास्थितीवादी राजनितीक दलहरुले संबिधानसभा भित्र गरी रहेको यो हर्कत प्रति पहिचानमा आधारित संघीय गठबन्धनमा आवद्ध हामी तपसिलका दलहरु घोर बिरोध गर्दछौ ।
यसै सर्न्दर्भमा पहिचानमा आधारित संघीय गठबन्धनले यो पत्रकार सम्मेलन मार्फ देहायका अवधारणा र्सार्वजानिक गर्दछ ।
क. संबिधान निर्माणको काम राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा हुनु पर्दछ भन्ने मान्यतालाई उलंघन गर्दै प्रक्रियाबाट टुंगो लगाउने बाहनामा बहुमतको बल मिचाईबाट संबिधान जारी गर्ने चेष्टा गरियो भने हाम्रो लागि कुनै पनि हालतमा मान्य हुने छैन । जवरजस्ती त्यस्तो गरिएमा संबिधानसभा र सडक दुवै ठाउबाट शसक्त संर्घष्ाद्धारा प्रतिकार गरिने छ ।
ख. संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र र सामानुपातिक समावेसीतालाई संबिधानको असंसोधनीय धारामा राख्नु पर्दछ भनेर हामीले लगातार आवज उठाउदा पनि नेपाली कांग्रेस, ने.क.पा. एमाले र रा.प्र.पा. नेपाल लगायतका केही दलहरुले उपरोक्त बुँदाहरुलाई असंसोधनीय धारामा राख्न मानेको छैन । यसको अर्थ गणतन्त्रलाई संशोधन गरी राजतन्त्र ल्याउने, धर्मनिरपेक्षतालाई संशोधन गरेर हिन्दु राज्य कायम गर्ने, संघीयतालाई संशोधन गरेर एकात्मक राज्यसत्ता स्थापित गर्ने र समानुपातिक समावेसीताको मान्यतालाई छाडी एकल जातीय हैकमबादलाई कायम राख्ने नियत हो भन्ने हाम्रो ठहर रहेको छ । हामी यसको घोर बिरोध गर्दछौ ।

ग. पहिलो संबिधानसभाले गरेका सम्पूण निर्ण्र्ारुलाई दोश्रो संबिधानसभले र्सव सम्मतिबाट स्वामित्व ग्रहण गरि सकेपछि त्यसैको आधारमा राज्यको पुनःसंरचना लगायतका बिषयहरु टुंगो लगाउनु पर्दछ । तर त्यसको ठिक बिपरित हुने गरी प्रदेशको संख्या र नामंकन निर्धारण गर्ने कोशिष जुन ढंगले गरि रहेको छ त्यो कुरा हामी पहिचानवादीहरुको लागि मान्य हुने छैन ।
घ. अहिलेको संक्रमणकालीन अवस्थामा राज्य संचालनको प्रक्रियाहरु राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा हुनु पर्नेमा केही अमुक दहरुको मात्र सिन्डीकेट जस्तो गरि राज्य सञ्चालन भई रहेको छ । यो कदम प्रति हामी बिरोध गर्दछौ ।
ङ. उपरोक्त बिषयहरुलाई ध्यानमा नराखी बहुमतको उन्मादमा संबिधानसभा भित्र जबरजस्ती बहुमत र अल्पमतको प्रक्रिया जाने कार्य गरिएमा हामी पहिचानवादीहरु संबिधानसभा भित्रैबाट ब्रि्रोहको घोषणा गर्न बाध्य हुने छौ र त्यसपछि हुन सक्ने कुनै पनि परिस्थितिको जिम्मेवारी नेपाली कांग्रेस र ने.क.पा. एमाले लगायतका यथास्थितीवादी दलहरुले लिनु पर्नेछ ।
च. लिम्वुवान, थरुहट र खम्बुवान आन्दोलनको क्रममा बिभिन्न जिल्लाबाट पक्राउ गरी लामो समय सम्म थुनामा राखेर हाल छाडीएको तर उनिहरु माथी लगाईएका मुद्धाहरु यथावत राखिएकोले ति मुद्धाहरु अविलम्ब फिर्ता गरियोस ।
छ. नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, आदिवासी जनजाति संयुक्त संर्घष समिति, लिम्बुवान, खम्बुवान र थरुहट लगायतका आदिवासी जनजाति समुदाय, मधेसी, मुश्लिम सहितको उत्पीडित जाती समुदायसंग राज्यले बिभिन्न कालखण्डमा गरेका सम्झौताहरुलाई अबिलम्ब कार्यान्वयन गरियोस ।
ज. संबिधानसभा भित्र तथाकथित प्रमुख भनिएका राजनीतिक दलहरुको गतिविधी हेदा पहिचान सहितको संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेसीता लगायतका उत्पीडित जनताको अधिकारसंग सम्बन्धीत मुद्धाहरु माथी गम्भिर षडयन्त्र हुदैछ भन्ने कुरा र्छलङग भएको छ । त्यसकारण आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, पिछडावर्ग, मुस्लिम, महिला, तथा पछाडी पारिएका क्षेत्रका उत्पीडित जनताहरु आ-आफनो ठाऊमा एकजुट भई यथास्थितीवादी पहिचान बिरोधीहरुको षडयन्त्र बिरुद्ध सशक्त संर्घाको लागि तयार हुन समेत यसै पत्रकार सम्मेलन मार्फ सम्बन्धीत सबैमा आहृवान गर्दछौ ।
रामकुमार र्राई -खम्बु
अध्यक्ष
पहिचानमा आधारित संघीय गठबन्धन
गठबन्धनमा आवद्ध राजनीतिक दलहरु
१. आदिवासी जनजाति पार्टी, २. खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा,
३. थरुहट तर्राई पार्टी ४.नेपाः राष्ट्रिय पार्टी
५. राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी ६. सामाजिक लोकतान्त्रिक पार्टी,
७. संघीय लिम्वुवान पार्टी

प्रतिक्रियाहरु