फलामको पर्दाभित्रबाट माफियाहरुले चलाईरहेका छन् देश – प्रज्वल श्रेष्ठ

२०७५ श्रावण १९ गते, शनिबार

नेपालमा हालसम्म चलेका कुनै पनि शासन व्यवस्था र प्रणालीले मुलुकलाई अति कमजोर र समाजलाई अद्योगतितर्फ लगिरहेको छ । इतिहासमा युरोपकै हाराहारीमा विकासको गति लिएको नेपाल पृथ्वीनारायण शाहले १७६८ मा एकीकरण गरेको ८ वर्ष पछि मात्रै अमेरिका बनेको थियो । हामीले युरोपसंगसंगै रोपवे र खानेपानीका पाइपलाइनहरु बिछ्यायौँ । तर, आज युरोप र नेपालीहरुको जीवनस्तरको कुनै तुलना गर्ने ठाउँ छैन ? युरोपको औद्योगिक क्रान्तिसंगै सिचाइको लागि पानी तान्ने मोटर भित्र्यायौं । सन् १९११ मै चीनभन्दा पनि एक वर्ष अगाडि हामीले एसियाकै सबैभन्दा ठूलो ५०० किलोवाटको चन्द्रज्योति (हालको फर्पिङ) जलविद्युत आयोजना बनायौँ । चीनले सन् १९१२ मा मात्रै २४० किलोवाटको सिलोङवा जलविद्युत आयोजना निर्माण गरेको थियो । अहिले एक सय वर्ष पछि चीनले ३ लाख मेगावाटभन्दा बढी जलविद्युत् उत्पादन गरेको छ हामीले एक हजार मेगावाट विद्युत नियमित चलाउन सकेका छैनौँ ।
आज हामीभन्दा पछि जन्मिएको देश र भोकमरीले ग्रस्त मुलुकहरु र औपनिवेशले थला परेका राष्ट्रहरुले उत्पादनको प्रचुरता र विज्ञान प्रविधिको विकासबाट समृद्धिको मार्गमा कायापलट गरिसके तर हामी अहिले मान्छेको ब्यापार गर्ने मुलुकमा दर्ज भएका छौँ । अप्राविधिक (मात्र बलको श्रम) गर्न सक्ने ५० लाख बढी युवाहरुलाई खाडीमा बेचेर देशको अर्थतन्त्र चलिरहेको छ । प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा विदेशी ऋणको भार बढेको बढेकै छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनको आधाभन्दा बढी हिस्सा ऋणमा डुबेको छ मुलुक । जहिले निर्वाचन हुन्छ त्यो बेलाका घोषणा पत्रहरु, आमप्रचार र भाषणहरुमा ठूला–ठूला मखमली सपनाहरु देखाइन्छ । समय वित्छ फेरि अर्को चुनाव आउँछ फेरि मखमली सपना र भाषणको ब्यापार हुन्छ । यसरी नै हेर्दा २०१५ साल यता मुलुकमा पटक–पटक विभिन्न निर्वाचनहरु भए । सरकारहरु र नेताहरु फेरबदल भए तर यसले देशलाई के दियो ? जनताले के पाए ?
आखिर यस्तो किन हुन्छ त ? विकास र समृद्धि किन भएन त ? यसको कारण के हो ? हामी नेपाली जनताले यसको मूल कारणबारे गम्भीर हुन जरुरी छ । एमआइटी अर्थशास्त्री र हार्वर्ड विश्वविद्यालयका राजनीतिज्ञ प्रोफेसरद्वय ड्युरोन आसेमग्लु र जेम्स रबिन्सनले समय पहिले प्रकाशित आफ्नो पुस्तक ‘ह्वाइ नेसन्स फेल’ मा कुनै पनि राष्ट्र धनी हुने वा गरिव हुने कुरा माथि उल्लेखित कुनै पनि कुरामा भर नपरी त्यो देशको ‘आर्थिक र राजनीतिक संस्थाहरुको संरचना’ कस्तो छ भन्ने कुरामा भर पर्दछ भनेर लेखेका छन् । उनीहरुका अनुसार समावेसी (इन्क्लुसिभ) आर्थिक र राजनीतिक संस्थाहरु भएका अमेरिका, क्यानाडा, दक्षिण कोरिया जस्ता देशहरु, जसले अधिकांश जनताको हितमा कार्य गर्छन्, समृद्ध हुन्छन् भने दोहन गर्ने (एक्सट्रयाक्टिव) आर्थिक र राजनीतिक संस्थाहरु भएका देशहरु, जहाँ अधिकांश जनताको मूल्यमा मुठ्ठीभर केही सम्भ्रान्त (एलिट) बर्गले फाइदा लिइरहेको हुन्छ, त्यस्ता देशहरु गरिव हुन्छन् ।
यो विश्लेषण हाम्रो मुलुकको विकास र समृद्धिमा सुहाउँदो देखिन्छ । यस्तो अवस्था अहिलेको हाम्रो मुलुकमा छ । देशमा अधिकांश जनता पीडित छन् जनताकै नाममा मुठ्ठीभर केही ‘नेता, मन्त्री, व्यापारीको रुपमा देखापर्ने माफियाहरुको समूहले ब्रम्हलुट गरिरहेका छन् । नेपालमा सात सालदेखि जनयुद्ध र जनआन्दोलन २ सम्म आउँदा यसले सीमित मान्छेलाई सत्तामा पु¥याउने र नयाँ छोटे महाराजाहरुको मात्र जन्म गरायो चाहे त्यो कोईरालाहरु हुन या प्रचण्ड ओलीहरु । अधिकांश जनताको जीवनमा यसले केही फरक ल्याएको छैन । अहिले तपाई देख्न सक्नु हुन्छ राज्यको अधिकांश निकायहरुमा सत्तामा आउने राजनीतिक समूहहरुले आपूm अनुकुल पात्रहरुलाई स्थान्तरण गरी रहेको छ । अहिले पुराना नियुक्तिको खारेजी र त्यसको विरोध यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । संसदीय व्यवस्थामा भीड र बहुमतको जहिले पनि जीत हुन्छ । भीड परिचालनका लागि स्रोत साधनको खाचो हुन्छ र त्यो सजिलै प्राप्त हुने संस्था भनेको सरकार हो । त्यसैले हरेक संसदीय पार्टीहरु सरकारमा जान मरिहत्ते गर्दछन् । पाँच वर्ष बेरोजगार हुनु उनीहरुका लागि ठूलो आर्थिक घाटा हुन्छ ।
अहिले कम्युनिष्टको नाममा चरम दलाल पुँजीवादी प्रणाली निर्माणमा तल्लिन ओली प्रचण्ड समूहले देशलाई माफियाहरुको पन्जाभित्र पार्दै लगेका छन् । अहिले मेडिकल क्षेत्रमा होस् या शिक्षा क्षेत्रमा, वनमा होस् या विज्ञानमा र निर्माणमा माफियाहरुसगँ सत्तामा बसेका ठूला नेताहरुको भोज मिटिङ बढी देखिन्छ । समाजवादको नारा दिएर उनीहरुले ठूलो मखमली सपना बाँडेर चुनाव जीते तर के उनीहरुले वास्तविक समाजवादको लागि केही काम गरेका छन् त ? के हो समाजवादको आधार ? समाजवादमा जनताले पाउने न्यूनतम सुविधाहरु के हुन् ? कम्युनिष्ट सरकारहरुले क्युवा, चीन, रुसमा कसरी जनतालाई शिक्षा, स्वास्थ्यमा सुविधा पु¥याएका थिए छन् ? यसबारे चासो छैन, उनीहरुलाई । यहाँ त जनता मृगौलाको डायलसिस गर्न नपाएर मरिरहेका छन् र ओलीलाई पखाला चल्दा बैंकक पु¥याइन्छ किन ? प्रचण्डकी श्रीमतीलाई पानी थेरापी गर्न सिंहापुर लानु पर्ने किन ? के सबै जनताले नेताले पाए जस्तो राज्यबाट सुविधा पाउने भए कर्णालीमा नागरिकको औषत आयु किन यति कम ? विकासका सबै आयोजना कमिसनको प्रलोभनमा आफ्नालाई पार्ने, आफ्नो पार्टीकालाई पार्ने, आयोजनाहरुलाई आफ्ना कार्यकर्ताहरुको लागि भर्तिकेन्द्र बनाएको देखिन्छ । सरकारका मन्त्रीहरुको सबै समय कर्मचारीहरुको सरुवामै बित्छ भने कर्मचारीहरुको समय मन्त्री, नेता र उनका भ्रातृ संगठनका कार्यकर्ताहरुको सेवा चाकडी मै बित्छ ।
यहाँ वैज्ञानिक, डाक्टर, इन्जिनियर, प्रोफेसर, कर्मचारी, शिक्षक, व्यापारी, निर्माण व्यवसायी, उद्यमी, आइ.एन.जि.ओ. र एन.जि.ओ., किसान सबैले राजनीति गरिरहेका छन् । किनकि यसै कार्यमा राम्रो ‘इन्सेटिव’ छ । कुनै न कुनै समूहको पछि नलागे राज्यको स्रोत, साधन र उसले प्रदान गर्ने अवसरहरुबाट बन्चित भइएला कि भन्ने सबैलाई डर छ । नभए यति धेरै राजनीतिक पार्टीहरु र सयौंको संख्यामा तिनका भ्रातृ संगठनहरुको आवश्यकता के थियो र यहाँ ? एक्सट्रयाक्टिव संरचनाको योभन्दा गतिलो उदाहरण अरु केही होला ?
हामीलाई के लाग्छ भने जबसम्म माफियाहरुले फलामको पर्दा भित्रबाट देश र राज्यलाई प्रभावमा पारेर ब्रम्हलुट गरिरहन्छन्, त्यो बेलासम्म जनताले समृद्धिको आशा गर्नु सपना मात्र हुने छ । यो अन्त्य त्यो बेला हुन्छ जब देशमा संसदीय व्यवस्था र माफियातन्त्रको अन्त्य गरेर मुलुक नयाँ चरणमा जाँदैन । त्यसैले जनताले बेलैमा सचेत हुन जरुरी छ यो व्यवस्थाले अब हामीलाई दिने भनेको महँगी, लुट, भ्रष्टाचार, कमिसनको भार हो । हामीले यो संसदीय व्यवस्था खारेज गरेर समाजवादतर्फ जान ढिला गर्नु हुँदैन । जनतालाई भेडो बनाएर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने शासकहरुलाई पाखा लगाउनुको विकल्प छैन । माफियाहरुको फलामको पर्दा उक्काउन अब सबै जनता जाग्नुपर्छ ।

प्रतिक्रियाहरु