फासीवादी ओली शासनका मुख्य प्रवृत्तिहरु – विष्णु पन्त

२०७६ बैशाख ३० गते, सोमबार

१. तामझाम र सत्ताको दुरुपयोग
आज मुलुकमा गणतन्त्र छ भन्न पनि लाज मान्नु पर्ने अवस्था बनेको छ । हिजोको भन्दा धेरै गुणा बढी निरंकुश र सामन्ती राजा, महाराजा र रानी, बडामहारानीहरुको बिगबिगीले जनतालाई आहत बनाएको छ । न त एयरपोर्टले न त आकाशले गणतन्त्रको एहसास गर्न पायो । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको विदेश भ्रमण नभए हुन्थ्यो भन्ने लाग्न थाल्यो जनतालाई । किनकि उनीहरुको सवारी हुँदा घन्टौं एयरपोर्ट बन्द गरिन्छ, त्यतिमात्र होइन, घन्टौंसम्म प्लेनहरुलाई उड्न र ल्याण्ड हुनबाट बञ्चित गरिन्छ । विचरा यात्रीहरु विना कारण घन्टौं आकाशमा बरालिन बाध्य हुन्छन् । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीका विदेश भ्रमण हुन थाले भने अब जनताले सराप्ने अवस्था बनाइदैछ । जनताले केही जोर सामन्तहरु साट्ने खालको गणतन्त्र खोजेका थिएनन् । केही नामहरु मात्र फेर्नको लागि वा साईनबोर्डहरु बदल्नका लागि मात्र गणतन्त्र खोजेका थिएनन् । संयोग कस्तो छ भने प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति प्रेमी प्रेमीका जस्तै छन् । महाराजधिराज र बडामहारानीको हाउभाउमा छन् । उनीहरु नियम कानुन वा संविधानभन्दा माथि भए जस्ता छन् । अदालतमाथिको यति ठूलो अतिक्रमण र हस्तक्षेप इतिहासमा कहिल्यै भएको थिएन । व्यवस्थापिका यति धेरै विवेकशुन्य कहिल्यै बनाइएको थिएन । संवैधानिक आयोगहरुमाथि यति ठूलो प्रहार र नियन्त्रण कहिल्यै भएको थिएन । सडकमा त्यस्तै बेहाल र कहालीलाग्दो अवस्था छ । प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति र प्रचण्डको सवारी हुँदा पूरै उपत्यका जाम हुन्छ र त्यसको असर दिनभर रहन्छ । सायद यतिविघ्न तामझाम र सत्ताको दुरुपयोग इतिहासमै विरलै देखिएला ।
ओली शासनमा अदालतलाई धम्काइन्छ र महाअभियोगको सन्त्रासका अगाडि प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरु लुत्रुक्क पर्छन् । ओलीको इच्छा विपरित कुनै पनि आदेश र फैसला सुनाउने हिम्मत न्यायाधीशहरुले गरेको देखिन्न । नियुक्ति गर्दा र बढुवा गर्दा पनि छानी–छानीकन गरिएकै छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई पनि पूर्ण रुपले अधिकारविहीन र उपेक्षित गराइँदै छ । कर्मचारी र प्रहरी संयन्त्र पूरै ध्वस्त बनाइएको छ । नेपाली सेनालाई पनि विवादित बनाउँदै दुरुपयोग गर्ने षड्यन्त्र हुँदै छ ।
२. राष्ट्रपतिको संसदमा सम्बोधन ‘मेरो सरकार’
आगामी आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ का लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने क्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदमा ‘मेरो सरकार’ भन्ने शब्द पटक–पटक प्रयोग गरेर सबैलाई आश्चर्यचकित पारेकी छिन् । वास्तवमा यो पदावलीको प्रयोग भूलवश भएको थिएन बरु योजनाबद्ध रुपमा नियतवश र सचेत्तापूर्वक गरिएको थियो भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीको रक्षात्मक मन्तव्यबाट पनि स्पष्ट हुन्छ । के त्यस्तो भए प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई राजा–रानी नै बन्ने इच्छा जागेको हो त ? भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । यो विषयको आमबुद्धिजीवि र जनताका बीच व्यापक आलोचना र विरोध भएको छ । हामीलाई थाहा छ, प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई सधैंभरिका लागि आजीवन प्रधानमन्त्री बन्ने इच्छा प्रबल छ र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पनि आजीवन राष्ट्रपति बनिरहने प्रबल इच्छा छ । यो इच्छालाई बलियो बनाउनका लागि उनीहरु पार्टीभित्र पनि विरोधीहरुलाई सिध्याउने र बाहिर पनि विरोधीलाई उठ्नै नदिने गरी डण्डा वर्षाउँदै छन् । त्यति मात्र होइन, दुई तिहाईको हाउगुजी देखाउँदै संविधान, नियम, कानून सबै आफ्नो अनुकुल बनाउँदै व्याख्या गर्ने काम गर्नेछन् । राजतन्त्रकालका राजाले प्रयोग गर्ने भाषा शैली, हाउभाउ र रवाफलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि नक्कल गर्नुलाई धेरैले अनिष्टको संकेतका रुपमा विरोध र भत्र्सना गरेका छन् । डेढ अर्बको हेलिकप्टर र १८ करोडका गाडी किनेसँगै विवादमा आएकी राष्ट्रपति पटक–पटक बदनामित भएकी छिन् । त्योभन्दा अगाडि निवासका लागि प्रहरी प्रतिष्ठानसमेत सार्ने निर्णयको सर्वत्र आलोचना र विरोध भएको थियो । एउटा फोटो सार्वजनिक भएको छ, जसमा पूर्वरानी कोमलले आफ्नो ब्याग आफैं बोकेको अनि राष्ट्रपति भण्डारीको ब्याग सुरक्षाकर्मीले बोकी दिएको । यसरी हिजोको बडामहारानीहरुलाई पनि माथ गर्ने राष्ट्रपतिलाई के जनताले परिकल्पना गरेका थिए त ?
३. भ्रष्टचारको बाढी
केपि शासनमा भ्रष्टाचारको बाढी नै आएको छ । पछिल्लो समय बालुवाटार, ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी गर्ने प्रक्रियामा पार्टी महासचिव विष्णु पौडेल नै मुछिएका छन् । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले विष्णु पौडेल निर्दोष रहेको भन्दै सार्वजनिक बचाउ गरेका छन् । उनको अगाडि अरबौंका भ्रष्टचारका काण्डहरुको बाढी नै आएको छ । वाइडवडी काण्डमा ६ अरब भ्रष्टचार भएकोे तथ्य संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले नै बाहिर ल्यायो तर ओली प्रधानमन्त्रीले त्यसको पनि बचाउ गरे । एनसेल कर असुली प्रकरणमा ७२ अरबको कुरा छ, त्यसलाई अदालतका न्यायाधीश नै प्रयोग गरेर ढिसमिस पार्ने खेल हुँदै छ । एनसेल मुद्दामा अदालतका फरक–फरक आदेशले सबैलाई आश्चर्यमा पारेको छ । न्यायाधीश पिच्छे र बेन्चविच्छे फरक–फरक आदेश आउने हो भने त्यसले अदालतको विश्वास गुम्छ । मेलम्ची, फोरजी, सुन काण्ड, चिनी काण्ड, अरुण ३, बुढीगण्डकी, माथिल्लो कर्णाली, हुलाकी मार्ग, चन्द्रागिरी, तामाकोशी जस्ता दर्जनौ काण्डहरु जुन अरबौंका भ्रष्टाचारसँग जोडिएका छन् । तर, ओली सरकार तै चुप मैं चुप छ । ओली शासन त भ्रष्ट, दलाल, कमिशनखोर, तस्कर, कालोबजारीया र माफियाहरुको राज जस्तै भएको छ । हुन पनि हो, विप्लव नेतृत्वको नेकपाले के ऐनसेलमाथि कारबाही ग¥यो, पार्टीलाई नै प्रतिबन्धित गरीदिए । अब जनताले भ्रष्टहरुलाई स्वतस्र्फुत रुपमा कार्बाही गर्छन् । त्यसबाट प्रधानमन्त्री ओली तिर्मिराउने छन् । दुईचारजना भ्रष्टहरुलाई त उनले काखी च्याप्न सक्लान तर अब सयौं भ्रष्टचारीहरुले उनलाई नै छोप्नेवाला छन् । निर्मलाको हत्यारालाई त ओलीले बचाउलान तर अब सयौं हत्याराहरुले उनलाई निल्ने छन् । शायद भ्रष्टचार, विकृति र विसंगतिहरुको चाङले गर्दा ओली शासनको पतन हुनेछ । शायद जनताले निरंकुश र भ्रष्ट ओली सत्तालाई अपदस्त गर्ने छन् ।
४. फासीवादी, निरंकुश र अधिनायकवादी मनोविज्ञान
ओलीको शासन पूर्णरुपले फाँसीवादी बन्दैछ । सत्तारुढ कम्युनिष्ट पार्टी भित्र विस्तारै फासीवादी मनोविज्ञानको विकास हुँदै गइरहेको छ । फासीवादी कदमको उत्कर्ष हो विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध । प्रतिबन्ध त उनले पशुपति शर्माको ‘लुट्न सके लुट कान्छा’ बालेको गीतलाई पनि लगाएका थिए । तर, प्रतिबन्धबाट न त विप्लव नेतृत्वको कम्युनिष्ट पार्टी कमजोर भयो न त त्यसले सरकारलाई भयरहित नै बनायो । ओलीले विप्लवको शक्तिलाई पटक–पटक आक्रमण गरेर उसलाई उत्तेजित बनाउने र देशमा गृहयुद्ध मच्चाउने षड्यन्त्र गरे । पहिलो चरणमा प्रकाण्डसहितका सयौं नेता तथा कार्यकर्ताहरुको गिरफ्तारी र झुटा मुद्दा अभियान नै चलाएर आक्रमण गरियो । त्यसबाट सरकार आफैं नाङ्गियो र सत्ता नै हल्लिने अवस्था बन्यो किनकि विप्लव नेतृत्वको नेकपा संयमित बन्यो र जनप्रतिकारको रणनीति विकास ग¥यो ।
अहिले दोश्रो पटक सुदर्शनसहित सयौं नेता कार्यकर्ताहरुको गिरफ्तारी र झुटा मुद्दा प्रक्रिया चलाएकै छ । तर, फेरि पनि विप्लवको पार्टी संयमित ढंगले अगाडि बढिरहेको छ र जनप्रतिरोधको रणनीति विकास गरिरहेकै छ । ओली र प्रचण्डको फासीवादलाई आमजनताले देख्ने गरी नङ्ग्याउने रणनीतिमा छ । सरकारले विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा आस्थावान हजारौं नेता कार्यकर्ताहरु र लाखौं शुभचिन्तकहरुका मौलिक हक र मानवअधिकारलाई हनन गर्ने आत्मघाती निर्णय ग¥यो । त्यति मात्र होइन झुटा इन्काउन्टर वा दोहोरो फायरिङ्गका झुटा समाचारको संप्रेषण गरेर वातावरणलाई भड्काउने षड्यन्त्रमा निर्लज्ज ढंगले ओर्लियो ओली सरकार । पार्टी भित्र पनि ओलीको निरंकुशताले सीमा नाघेकै छ । केपि र पिके गठबन्धनले सत्तारुढ पार्टीका इमान्दार नेता कार्यकर्तालाई बलिको बोको बनाइरहेको छ । बोल्न, विरोध गर्न र विचार राख्न निषेध गरिएको छ । उता सडक र संसदमा त्यस्तै छ । सडकमा निस्कयो कि प्रहरीको दमन, लाठीचार्ज, हवाई फायर, अश्रुग्यासको सिकार बन्नुपर्ने अवस्था छ । सबैतिर उ निरंकुश हुँदै छ र फासीवाद लागु गर्दैछ ।
५. राष्ट्रियतामाथिको नाङ्गो आक्रमण
ओलीे सरकार भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई पटक–पटक नेपाल भ्रमण गराउन सफल भएकोमा गर्व गरिरहेको छ । यो तथ्य काफी छ कि उनको राष्ट्रघाती कदम र मनोवृत्तिलाई पुष्टि गर्नका लागि । उनले नेपाललाई भारत र पश्चिमाहरुको क्रीडास्थल बनाउने काम गरे । भारतको खुल्ला हस्तक्षेपलाई प्रश्रय दिने काम गरे । होली वाइन सम्मेलन, लगानी सम्मेलन उनका असफल र आलोचित विषय हुन् । युरोपियन युनियन, अमेरिका र भारत सबैलाई खुसी पार्ने आत्मसमर्पणवादी रणनीतिले राष्ट्रियतामाथि गम्भीर आघात पुगेको छ । पछिल्लो समय भारतको इच्छामा नागरिकता विधेयक ल्याइयो । जसमा अंगीकृतलाई र उनीहरुका छोराछोरीहरुलाई वंशजको नागरिकता दिने प्रावधानले नेपालमा विदेशीहरुको बाहुल्यता बनाउने योजनालाई साथ मिल्छ । हामीलाई थाहा छ, हाम्रो जस्तो सानो र कमजोर देशका लागि नागरिकता संवेदनशील विषय हुन्छ । विदेशीहरुलाई नागरिकताको बाटो खोलीदियौं भने त्यसले हाम्रो अस्तित्वलाई संकटमा पारिदिन्छ । हामीले नेपालको नागरिकतालाई सस्तो रुपमा बाँड्न थाल्यौं भने हामी नेपाली अल्पमतमा पर्ने छौं । अतः नागरिकताको मुद्दामा सरकारले पटक–पटक राष्ट्रघात गर्ने काम गरेको छ । आपूm सत्तामा टिक्नका लागि विदेशीहरुलाई नागरिकता बाड्ने काम गरेर यो सरकारले अर्को जघन्य अपराध गरेको छ । त्यति मात्र होइन कसलाई कुन मन्त्री बनाउने, कसलाई मुख्य सचिव, सचिव, आइजिपि, राजदुत बनाउने भन्ने कुरामा पनि वैदेशिक हस्तक्षेपका आधारमा हुने गरेका छन्, जुन एकदमै अशोभनीय र निन्दनीय छन् । त्यति मात्र होइन, सीमा मिचिएको छ, त्यसको बारेमा सरकार मौन छ । नेपालका संवेदनशील क्षेत्रमा र सीमावर्ती क्षेत्रमा विदेशी सेनाहरु रहने गरेको तथ्यले हाम्रो राष्ट्रियतालाई संकटमा पारेको छ । त्यती मात्र होइन विभिन्न आर्थीक सहयोग वा लगानीको नाममा हाम्रो राष्ट्रियतामाथि निरन्तर हस्तक्षेप हुने गरेको छ ।
६. कर, महंगी र असुरक्षा
जनताले सरकारबाट के पाए त ? उत्तर स्पष्ट छ, सरकारले आमजनतालाई जथाभावी कर लगाएर ढाड सेकेको छ । कर, ठूलालाई चैन सानालाई ऐन बनेको छ । महंगीले आकाश छोएको छ । बजार पूरै दलालहरुको कालोबजारीया र माफियाहरुको हातमा छ । बजार छाडा छ, जसले जे गरे पनि हुन्छ । बजारको माध्यमबाट ठूलो लुटपाट भएको छ । तर, सरकार, रेलका, पानीजहाजका अनि अन्तरीक्षका भाषण गर्दै हिँडेको छ । काठमाडौँका सडक मर्मत गर्न नसक्ने सरकारले रेल, पानीजहाज र रकेटका सपना बाँड्दै छ । तैपनि केही मान्छे ताली पिट्दै छन् । नेता, मन्त्री र प्रधानमन्त्रीबाहेक अरु कसैको सुरक्षा छैन । निर्मला हत्याकाण्ड सेलाई सक्यो । त्यस्ता धेरै हत्या, बलात्कार र चोरी काण्डहरु भए तर कोही पनि कारवाहीमा परेको छैन ।
७. निष्कर्ष
आज पुरै नागरिक समूह, कलाकार, सुरक्षा निकाय, प्राध्यापक, उद्योगी, व्यवसायीहरुले केपि ओलीको सत्तालाई विघटन गर्ने शक्तिको खोजी गरी रहेका छिन् । अब पुरानै नेताहरुको फेरबदल वा पुनरावृत्तिबाट देशले निकास पाउन नसक्ने आमनिष्कर्ष बन्दै छ । अब देशलाई जोगाउनका लागि पनि विप्लवको खाँचो छ भन्ने निष्कर्षतिर देश जाँदै गरेको आभाष हुन्छ । संसदीय व्यवस्थाबाट अब जनताले केही पनि प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था छैनन् । समग्रमा भन्दा ओलीको शासन फासीवादमा पतन भएको छ । भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्मै डुबेको छ । जतिसक्दो छिटो निरंकुश ओली राजको अन्त्य आजको आवश्यकता बनेको छ । ओली सरकार भन्नासाथ दाहाल ओली गठबन्धन भनेर बुझ्नुपर्दछ । ओली शासन पूर्णरुपले निरङ्कुश, अधिनायकवादी र फासीवादी बन्दैछ तथा नवसामन्तवर्गमा पतन हुँदैछ । यो सरकारले राष्ट्रको ढुकुटीमा लुटपाट गर्ने बाहेक अरु केही गर्न सकेको छैन । आपूmलाई राजा, महाराजा र रानी, महारानीको रुपमा प्रस्तुत गर्नुले उनीहरुको देश र जनताप्रतिको दृष्टिकोण प्रष्ट भएको छ । देश र जनताप्रति उत्तरदायी नेताहरुले यस्तो संस्कार स्वीकार गर्न सक्दैनन् । त्यसकारण यो सरकारलाई छिटोभन्दा छिटो विस्थापित गरेको हेर्न आम जनमत लालायीत देखिन्छ ।

प्रतिक्रियाहरु