लफडाको ब्युहरचना
देउवा सरकारद्वारा प्रादेशिक राजधानीका अस्थायी केन्द्रहरू तोकिएपछि यो निर्णय विवादित बन्न पुगेको छ । केही दिनयता देशका बिभिन्न भागहरूमा यसका बिरुद्ध भइरहेका आन्दोलनले राजनीतिक माहोल तताएको छ । वास्तवमा यतिबेला बिना गृहकार्य गैरजिम्मेवारीपनका साथ प्रादेशिक केन्द्रहरू तोकिनु र त्यही बिषयलाई आन्दोलनको नाममा जीवनमरणको लडाई बनाउनु दुबै कुरा गलत हुन । यो समय सबै देशी बिदेशी प्रतिक्रियावादीहरूद्वारा नेपाली जनतामाथि षड्यन्त्रपूर्बक प्रतिक्रान्ति लादेको समय हो । देशभक्त, स्वाभिमानी र क्रान्तिकारी नेपाली जनताको अगाडि यतिबेला प्रतिक्रान्तिका बिरुद्ध जुझ्दै क्रान्तिको बेगवान प्रबाहलाई बिजयको बिन्दुसम्म पु¥याउने ऐतिहासिक कार्यभार उपस्थित छ । दलाल संसदवादी तत्वहरू नेपाली जनतालाई यो कार्यभारबाट अलग राख्न चाहन्छन् । त्यसको निमित्त विभिन्न विवादित बिषयहरू हालिदिएर जनतालाई आपसमा लडाइदिने प्रपञ्च रच्दै आएका छन् । यो उनीहरूको ‘फुटाउ र शासन गर’ को प्रतिक्रियावादी तरिका नै हो । दलाल संसदवादीहरूको पछिल्लो निर्णय यसै उद्देश्यको प्रकट रूप हो ।
साम्राज्यवादद्वारा खडा गरिएका यी बुख्याचाहरूले बिगत केही समयसम्म प्रत्येक जातजातिलाई ‘राज्य’ बाँड्दै हिँडेको देखियो । त्यसपछि कथित चुनावको नाटक मञ्चन गर्दै प्रादेशिक राजधानी बाँडेको पनि देखियो । जुन समुदायमा गयो, त्यही राज्य घोषणा गरिदिने र जुन क्षेत्रमा गयो, त्यही राजधानी घोषणा गरिदिने बुख्याचाहरूको कारण आज देश बर्बादीको रसातलमा पुग्दैछ भन्ने कुरा समयमै बुझ्न जरुरी छ । राजनीतिक निष्ठा, मूल्य, आदर्श र नैतिकता बिनाका यी बुख्याँचाहरूलाई चोकमा उभ्याएर नाङ्गेझार पार्दै अघि बढ्नुको बिकल्प छैन । आफ्नै ठेगान नभएका यी बुख्याँचाहरूसँग राज्य र राजधानी माग गर्दै समय बर्बाद गरिरहनुको कुनै औचित्य बाँकी छैन । हामीले माग गरेकै राज्य वा राजधानी प्राप्त भइहाले पनि यो दलाल पुँजीवादी सत्ताभित्र यिनै बुख्याँचाहरूको शासनकै कहर ब्यहोर्नुपर्ने विवशताको अन्त्य हुने छैन भन्ने सच्चाइलाई बुझ्न जरुरी छ । सबैले देखेकै छौं, चुनावी नौटङ्की लगत्तै मूल्यबृद्धि आकाशिएको छ । भ्रष्टाचारले संस्थागत रूप लिँदै पछिल्लो समय न्यायालयमा समेत अखडा जमाएको छ । प्रधानन्यायाधिश काण्ड सडकमै छताछुल्ल भएको छ । सीमा अतिक्रमण बढ्दो छ । भर्खरै मात्र पूर्वी तराई बीरगञ्ज सीमाक्षेत्रमा भारतद्वारा हाम्रो पचास बिघाह जमीन मिचिएको छ । त्यहाँ नयाँ पिलर गाड्ने बहानामा नेपाली दलाल शासकहरूकै मिलेमतोमा हाम्रो भूमि अतिक्रमित भएको छ । अतिक्रमित भू–भागका नागरिकहरू अतिक्रमणका बिरुद्ध आवाज उठाइरहेका छन, राज्यसँग सुरक्षाको माग गरिहेका छन्, राज्य लाचार छ । यी जल्दाबल्दा बिषयहरूतर्फ हाम्रो ध्यान छैन । शासकहरूले हाम्रो बीचमा ‘राजधानी’को लफडा फ्याँकिदिएका छन । र, हाम्रो ध्यान त्यही लफडामा अल्झिन पुगेको छ । कोही राजधानी पायौँ भनेर त्यसैमा मख्ख छौं, कोही पाएनौं भनेर उफ्रिदै छौं ।
लफडाको उद्देश्य
यो ‘राजधानी’ लफडा सुनियोजित रूपले फ्याँकिएको छ । झट्ट हेर्दा देउवा सरकारले मात्र गरेको जस्तो देखिने यो निर्णयमा सबै दलाल संसदवादीहरूको स्वार्थ अन्तरनिहित रहेको छ । यसका दुई वटा उद्देश्य रहेका छन् । पहिलो, प्रचण्ड मण्डलीको आत्मसमर्पण र धोकाधडीबाट एकहदसम्म बिसर्जित हुन पुगेको नेपाली क्रान्ति प्रक्रिया नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा पुनर्संगठित रूपले अघि बढ्न थालेपछि अत्तालिन पुगेका नयाँ–पुराना दलाल संसदवादीहरू जनताको ध्यान क्रान्तिबाट अन्यत्रै मोड्ने, अल्मल्याउने र एकताबद्ध हुन नदिने नियोजित षड्यन्त्रअन्तर्गत यो राजधानी लफडाको निर्णयमा पुगेका हुन । यो कोणबाट हेर्दा कथित बाम नामको एमाले–माके सामाजिक दलाल पुँजीवादी गठजोडको रुचि यसमा प्रतिबिम्बित भएको देखिन्छ । दोश्रो, महङ्गी बृद्धि, भ्रष्टाचार लगायतका ज्वलन्त मुद्दाहरूमा आलोचित बन्दै गएको देउवा नेतृत्वको म्यादी सरकार सत्ता लम्ब्याउने खेलमा छ । यसको निमित्त उसलाई दिल्लीको आशीर्बाद प्राप्त गर्नु अनिबार्य भएको छ । जनतालाई राजधानीको लफडामा फसाइदिएर सीमा अतिक्रमणको भारतीय योजनालाई सहयोग पुर्याई दिल्लीलाई रिझाउने उद्देश्यसँग देउवा सरकारको यो निर्णय अन्तरसम्बन्धित छ ।
केही राजनीतिक दाउपेच
यो लफडा दलाल संसदवादीहरूको आपसी दाउपेचसँग पनि सम्बन्धित छ । बास्तवमा यो रूपमा गरिएको राज्यको पुनर्संरचनालाई स्वीकार गरेर आएका शक्तिहरूबीच राजधानीको बिषयलाई आपसी समझदारीमा टुङ्ग्याउनु पर्ने हो । त्यसको निमित्त प्रादेशिक राजधानीका आबश्यक मापदण्ड तय गरी बिज्ञहरूका साथै सबै प्रदेशहरूको परामर्शमा उचित निर्णयमा पुग्न सकिन्थ्यो । यो कुनै जटिल बिषय नै होइन । उनीहरूबीचकै आपसी दाउपेच, गैरजिम्मेवारीपन र बाह्य मालिकहरूका भिन्न–भिन्न रुचिको टकरावका कारण यसो हुन पुगेको हो । निर्वाचनताका प्रादेशिक राजधानीलाई चुनावी नारा बनाएका यी दलाल संसदवादीहरूले अहिले एकले अर्कोलाई पङ्गु सावित गर्न यही हतियार प्रयोग गरिरहेका छन । एमाले–माके गठबन्धनलाई जिताएर पनि राजधानी पाउन सकिएन भन्ने असन्तुष्टि पैदा गरिदिने दाउमा देउवाको ध्याउन्न रहेको छ भने कांग्रेसकै कारण राजधानी गुमाइयो भन्ने बुझाइ स्थापित गर्ने गठेबामको दाउ रहेको देखिन्छ ।
दाबेदार चरित्रहरू
राजधानी चाहियो भन्दै दश हात उफ्रिने पात्रहरूको चरित्र हेर्दा अलि बिचित्रकै देखिन्छ । अधिकाश ठाउँमा त्यसको नेतृत्व उद्योग बाणिज्य संघले गरेको छ । त्यसमा पनि जग्गाका दलालहरू र सहर बजारमा प्रशस्त घरजग्गा हुने ब्यबसायीहरू अग्रस्थानमा देखिन्छन । कतिले त प्रादेशिक राजधानीको चुनावी नारा दिनेहरूमाथि ठूलो लगानी समेत गरेका छन् । प्रादेशिक राजधानी बन्ने हल्लासंगै सल्बलाएका भू–माफियाहरू खेतीयोग्य जमीन प्लटिङ गर्न महँगो मूल्य तिरेरै भए पनि आफ्नो हातमा लिने होडबाजीमा लागेका थिए । केही समययता ती क्षेत्रहरूमा घरजग्गाको कारोबार ह्वात्तै बढेको छ । राजधानी अन्यत्रै तोकिदिएपछि सबैभन्दा ठूलो समस्यामा भू–माफियाहरू नै परेका छन् । त्यस अतिरिक्त राजधानी बन्ने हल्लाकै भरमा ठूलो ऋण लगानी गरी बजारमा महल ठड्याउनेहरूदेखि लगानी स्थानान्तरण गरी ठूलो ब्यबसाय संचालनको होडबाजीमा लागेकाहरू समेत समस्यामा परेका छन् ।
यस अर्थमा प्रादेशिक राजधानीको यो लफडामा आम नागरिकहरूको सरोकारलाई जबर्जस्त तानेर आफ्नो लाभ सुरक्षित गर्ने खेलदेखि सतर्क हुन जरुरी छ । यो राजधानीले केही दिनेवाला छैन । जब शासन सत्ता नै बुख्याँचाहरूको हातमा रहिरहन्छ भने त्यस्ता बुख्याँचाहरूले दिने राजधानीबाट तपाई के पाउनु हन्छ ? यथार्थ कुरा के हो भने यो देश चलाउने हुति र हैसियत यि दलाल संसदवादीहरूसँग छैन । बुख्याँचाको रूपमा खडा गरिएका यी दलालहरूको हातबाट देशको स्वाधीनता, समुन्नति र समृद्धिको कल्पना गर्नु आफैप्रतिको धोका बाहेक अरु केही हुने छैन ।
दाङ र बुटवलको सन्दर्भ
पाँच नम्बर प्रदेश भनिएको क्षेत्रको प्रादेशिक केन्द्रको लागि दाङ र बुटवल दुबैले दाबेदारी प्रस्तुत गर्दै आएका थिए । बुटवल केन्द्र तोकिएपछि दाङतिर बिरोध भइरहेको छ । यस्तो समस्या देशका अन्य भागहरूमा पनि देखिएको छ । यो समस्या दलाल शासकहरूको केन्द्रिय राजनीतिकै बिस्तारित रूप हो । यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने संघीयताकै कोणबाट हेर्ने हो भने पनि प्रादेशिक सिमाङ्कन पटक्कै मिलेको छैन । योभन्दा त हिजोकै पाँच बिकास क्षेत्र धेरै हदसम्म बैज्ञानिक देखिन्छ । यो संघीयताको ढाँचा र स्वरूप एकातिर बैदेशिक स्वार्थ र अर्कोतिर यहाँका संसदवादी दलालहरूको राजनीतिक स्वार्थको भागबन्डामा आधारित छ । अहिले यसका प्रादेशिक केन्द्रहरू पनि यसै स्वार्थद्वारा निर्देशित भएर तोकिएका छन् । पाँच नम्बरको सन्दर्भमा यसै सिमाङ्कनलाई मान्ने हो भने पनि त्यसको प्रादेशिक केन्द्र दाङ नै उपयुक्त हुने कुरामा कुनै बिवाद छैन । तर, दलाल संसदवादीहरूबीचको शक्ति सन्तुलन र उनीहरूभित्रको अन्त्यहिन दाउपेचले गलत निर्णयमा पुर्यायो । एमाले–माके गठबन्धनले चुनावी नौटंकीको मौसम पारेर शंकर पोख्रेललाई मुख्यमन्त्रीको रूपमा सिंगारिदिएपछि प्रादेशिक केन्द्रको लागि दाङको दाबेदारी कमजोर बनाइदियो । दाङमा कृष्णबहादुर महरा र शंकर पोख्रेलले एउटै क्षेत्रबाट चुनावी दाबेदारी प्रस्तुत गरेपछि एमाले–माके गठबन्धनले महरालाई केन्द्रमा सुनिश्चित गर्ने र शंकरलाई मुख्यमन्त्री बनाउने गरी उनीहरूको रुची ब्यबस्थापन गरेको थियो । पहिलेदेखि नै प्रादेशिक केन्द्रको दाबेदार बन्दै आएको बुटवलले दङाली गठेबामको यही कमजोरीलाई समाउदै दाङलाई मुख्यमन्त्री र प्रादेशिक केन्द्र दुइवटै दिन नसकिने दबाव दियो । यस्तो स्थितिमा दाङले मुख्यमन्त्री वा प्रादेशिक केन्द्रमध्य एउटा रोज्नुपर्ने भयो । यो अबस्थामा प्रादेशिक राजधानीको चुनावी नारा दिएको दङाली गठेबामले न मुख्यमन्त्री छोडेर प्रादेशिक केन्द्र लिने हैसियत देखायो, न त दुइवटै लिने गरी लड्न सक्ने नैतिक बल नै रह्यो । दाङले प्रादेशिक केन्द्र गुमाउनुको धरातलीय कारण यही हो ।