प्रतिशोधको राजनीति

२०७४ कार्तिक २६ गते, आईतवार

निर्वाचनको मिति जति–जति नजिकिँदै छ, सरकार नेकपाका कार्यकर्तामाथि त्यति–त्यति ज्यादति गर्दै गइरहेको छ । नेकपाले निर्वाचनमा भाग नलिएकै कारण सरकारले उसका नेता तथा कार्यकर्तामाथि ज्यादति गर्न थालेको जगजाहेर छ । १० वर्षे जनयुद्ध र १९ दिने जनआन्दोलनका उपलब्धिलाई नामेट पारेर संसद्वादी दलहरु सरकार र सत्ताको खेलमा लागेपछि त्यसविरुद्ध नेकपा खरो ढङ्गले उत्रिएको आमस्वाभिमानी नेपाली जनतालाई ज्ञात छ । देश र जनताको पक्षमा सतिसाल भएर उभिएको नेकपालाई यो वा त्यो वहानामा निस्तेज पार्ने संसद्वादी दलहरुको कार्य दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ । जुन ज्यादै निन्दनीय र लज्जाजनक विषय हो । देशलाई स्वाधीन र जनतालाई सार्वभौम बनाउन एकीकृत जनक्रान्तिको कार्यदिशा लिएर अघि बढेको राष्ट्रवादी पार्टी मास्न र अंकुश लगाउन खोजे संसदवादी दलहरुको लागि भविष्यमा निकै खतरा सावित हुन सक्छ । देश र जनतालाई भड्खालोमा हाल्न राज्यकोष रित्याउँदै गर्न लागेको निर्वाचनको नौटंकीले कुनै हालतमा उनीहरुलाई बचाउन सक्दैन । यो निर्वाचनको नौटंकीले देश, जनता र स्वयम् यी संसद्वादी दललाई समेत घातक हुने निश्चित छ । तसर्थ, शान्तिपूर्ण निर्वाचन खारेज अभियानमा लागेका नेकपाका नेता, तथा कार्यकर्तालाई धरपकड र गिरफ्तार गर्न तत्काल बन्द गर्नुपर्छ । बिनाकारण गिरफ्तार गरिएका र भूmठा मुद्दामा फसाइएकाहरुलाई स–सम्मान रिहा गर्नुपर्छ र यो निर्वाचनको नौटंकी बन्द गरी सबै दल एउटै टेबलमा बसी वर्तमान संकटको निकास खोज्नुपर्छ । यसको विकल्प छैन । अन्यथा देश द्वन्द्वमा फस्नेछ । देश पुनः द्वन्द्वमा फसे त्यसको जिम्मा यी संसद्वादी दलहरुले लिनुपर्छ ।

प्रतिक्रियाहरु