नेपालका क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टीहरू र मुक्तिकामी नेपाली जनताले २०७२ साल असोज ३ गतेको दिनलाई ‘कालो दिन’ को घोषणा गरे । यही असोज ३ गते ५.५२ बजे साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादीहरूको कठपुतली सरकारका राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले प्रतिगामी संविधानमाथि हस्ताक्षर गरेर नेपालको राजनीतिक नेपालस्थित साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादीहरूका दलहरूले जारी गरेकोम उक्त संविधान कालो संविधान हो, प्रतिगामी संविधान हो, जनघाती र राष्ट्रघाती संविधान हो भन्ने कुरा जगजाहेरै छ । २०७२ साल वैशाख १२ गते र २९ गते नेपालमा उत्पन्न भएको शक्तिशाली भूकम्पले विशाल जनधनको क्षेति र त्यस क्षतिबाट छटपटाइरहेका जनताको छातिमाथि उभिएर त्यही निरासामयी वातावरणको मौका छोपेर दलालहरूले नयाँ संविधान घोषणा गरि छाड्ने निर्णय गरेका थिए । उनिहरूले भूकम्पले थिलो थिलो परेका जनता आन्दोलनमा उत्रन सक्तैनन् भन्दै खुला रूपमा जनतालाई हाँक दिँदै संविधान जारी गर्ने तयारीका काँग्रेस, एमाले र एमाओ कम्मर कसेर लागेका थिए । त्यही तयारी बमोजिम उनिहरूले गत ३ गते कालो दिन तथा प्रतिगामी एवं जनघाती राष्ट्रघाती संविधान जारी गरेर कलंकको टिका लगाएका थिए । उनले पहिले जनताका विरुद्धमा उत्रन सक्तैनन् भन्ने घोेषणा गरेका थिए, तर जनता त्यस्तो हुँदैन् । सम्पूर्ण तराई, मधेश र मुलुकको ठूलो भूभागको जनता यसप्रकारको कालो संविधानको विरुद्ध सडगमा उत्रिए । जनघाती तथा हत्यारो सरकारले देशव्यापी रूपमा जनहत्याको श्रृखला बढायो, मुलुकको अधिकांश भागलाई दंगाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्दै नेपाली सेना परिचालन ग¥यो । करिब ४ दर्जन जति नेपाली नागरिकहरूको हत्या गर्दै बन्दुकको नाल भित्र बाट प्रतिगामी संविधानको घोषणा गरेर नेपाली जनतालाई उल्लु बनाउने प्रयास ग¥यो । तर सचेत जनता उनिहरूले सोचे जस्तो उल्लु बनेन, मुखमा कालो पट्टी बाधेर कालो दिन घोषणा गर्दै उक्त प्रतिगामी संविधान जलाउन पुलिसको गोलीको परवाह नै नगरि सडकमा उत्रिए ।
आज सम्पूर्ण तराई क्षेत्र आन्दोलित छ । आफूहरूको आन्दोलनकारीहरू आन्दोलनलाई थप चर्काउने निर्णयका साथ आन्दोलनमा रहेका छन् । सम्पूर्ण मधेशका आन्दोलनकारी राजनीतिक शक्तिहरू संघर्षकका थप कार्यक्रमहरू घोषणा गर्दै आन्दोलनलाई चर्काइरहेका छन् । पूर्वी क्षेत्रका जनताहरू लामो समयदेखि आन्दोलनमै सरिक छन् । मगरहरूले आन्दोलन चर्काइरहेका छन् । ३३ दलीय मोर्चाको नेतृत्व गर्दै नेकपा माओवादी लगायत माओवादी क्रान्तिकारी पार्टीहरू आन्दोलनकै मोर्चामा तल्लीन छन् र यस प्रकारको प्रतिगामी, राष्ट्रघाती तथा प्रतिगामी संविधानका निर्माणका मतियारहरू र निर्माताहरूलाई घुडा, टेकाई छाड्ने अडानमा छन् । अर्काेतिर यस प्रकारको कालो संविधानमा आफ्नो गुरु भारतीय विस्तारवादलाई सन्तुष्ट गराउन के कारणले नसकेका छन् ? थाह छैन पछि कुरा खुल्दैजाने छन्, त्यही निहूँ बनेर आफ्नै चेलाहरूका विरुद्ध नेपाली दलाल संसदवादी राजनीतिक शक्तिहरूको महाप्रभुको रूपमा रहेको भारतीय विस्तारवादले नेपालमाथि आर्थिक नाकाबन्दी लगाउने धम्कि दिइरहेको छ । यी सबै घटना, परिघटनाहरूलाई हेर्दा मुलुक छिटै मुठभेडतिर जाने र गृहयुद्धमा परिणत हुने सम्भावनाहरू बढिरहेको छन् । मुलुकलाई संभावित मुठभेडबाट जोगाउन, संभावित–गृहयुद्धबाट जोगाउनका निम्ति यो प्रतिगामी संविधानको खारेजी विकल्प छैन ।
प्रतिगामी संविधान खारेजीको विकल्प छैनः
यस प्रकारको प्रतिगामी तथा कालो संविधानको खारेजीको विकल्प किन छैन भन्ने तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र (माओवादी) ले देशलाई अर्धसामन्ती तथा अर्ध–औपनिवेशिक अवस्थाबाट मुक्त गरि नयाँ जनवादी गणतन्त्रात्मक राज्यसत्ताको स्थापना गर्न र समाजवाद तथा साम्यवादको प्राप्तिको दिशामा अगाडी बढ्नाका लागि २०५२ साल फाल्गुन १ गते महान जनयुद्ध पहल गरेको थियो । त्यस महान जनयुद्धहरूको रणनीतिक रक्षा तथा सन्तुलनको प्रक्रिया हुँदै प्रत्याक्रमणको प्रक्रिया अत्यन्तै सफलता हासिल गर्दे आएको कुरा सर्वविदीतै छ । तर २०५७ सालमा सम्पन्न दोस्रो राष्ट्रिय भेलाबाट संविधानसभालाई कार्यनीतिका रूपमा लिएको भएता पनि शान्ति प्रक्रियामा आए यता पुरानो राज्यसत्ताको प्रतिनिधित्व गर्ने दलाल संसदवादी राजनीतिक शक्तिहरू र माओवादी आन्दोलन भित्रैवाटै पतित हुन पुगेको दक्षिणपन्थि नवसंशोधनवादका बीच रणनीतिक रूपमा अपवित्र गठबन्धन कायम हुन पुगे पछि एकातिर महान् जनयुद्धको प्रक्रियाका बीचबाट विकसीत नयाँ जनवादी क्रान्तिले गंभिर प्रकारको धक्का खान पुग्यो भने अर्काेतिर दक्षिणपन्थि तव संशोधनवादका बीच रणनीतिक रूपमा दलाल संसदवादी राजनीतिक शक्तिहरूका बीचमा अपवित्र गठबन्धन हुन पुग्नुले प्रतिक्रियावादी एवं यथास्थितिवादी शक्तिहरूलाई प्रतिक्रान्ति सम्पन्न गर्न थप बल पुग्यो । र कषित दोस्रो संविधानसभा मार्फत २०७२ साल असोज ३ गते प्रतिगामी संविधान जारी गरी प्रतिक्रान्तिको प्रक्रियालाई पूर्णता दिन सजिलो भयो । र यही मौका छोपी प्रतिगामी, यथास्थितिवादी, नवसंसोधनवादी र दक्षिणपन्थि अवसरवादीहरूले त्यस कालो दिनलाई “ऐतिहासिक उत्सव” भन्दै भोजभतेर गरेर खुसीयाली मनाए । यो परिघटना देश, जनता र क्रान्तिका लागि ज्यादै दुःखदायी र विडम्बना को कुरा हो । यस परिस्थितिमा जनताका वफादार क्रान्तिकारी माओवादी शक्तिहरू र आम मुक्तिकामी, आमूल परिवर्तनकारी जनताले त्यस दिनलाई प्रतिक्रान्तिको कालो दिवसको रूपमा मनाउँदै यस प्रतिगामी संविधानको खारेजीको आवाजलाई बुलन्द गराउनुको विकल्प रहेन ।
यो प्रतिगामी संविधानको खारेजीको विकल्प किन छैन भने पहिलो संविधानसभाको विघटन, दक्षिणपन्थि नवसंशोधनसहितको विद्रोहपश्चात गठन हुन लागेको नेकपा–माओवादीले गोलमेचसभा बाहेक अर्को विकल्प छैन मुलुकलाई अग्रगतिको दिशामा अगाडि वढाउन र जनताको नयाँ संविधान बनाउन भन्ने प्रस्ताव अगाडि सा¥यो । तर नव संशोधनवाद र प्रतिक्रियावादका वीचको अपवित्र गठवन्धनवाला प्रतिक्रियावादी, र प्रतिक्रान्तिकारी शक्तिले कुनै वास्तै नगरी बल मिच्याइका भरमा कथित दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनको घोषणा ग¥यो । तर माओवादी क्रान्तिकारी कम्युनिष्टहरूले कथित निर्वाचनलाई राजनीतिक रूपमा वहिष्कार गर्न वाध्य भए ।
कथित निर्वाचनको परिणामबाट यथास्थितिवादी तथा प्रतिक्रियावादीहरूको त्यस संविधान सभामा दुई तिहाई भन्दा बढि बहुमत जुटेपछि माओवादीले संविधान सभा जनताको हातबाट फुत्केर प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूको हातमा गइसकेकोले अब जनताको संविधान नबन्ने भएकाले संविधानसभाको औचित्य समाप्त भएको निष्कर्ष निकाल्यो र अधिकार सम्पन्न राष्ट्रिय राजनीतिक सम्मेलनको आयोजना गर्न, संविधानसभाको विघटन गरि संयुक्त राष्ट्रिय सरकारको निर्माणले मात्र मुलुकले अग्रगामी निकास पाउँछ भन्ने प्रस्ताव अगाडि सार्दै आयो । तर दलाल संसदवादी राजनीतिक शक्तिहरूले यसलाई पनि रद्धीको टोकरीमा फ्याँक्तै कालो तथा प्रतिगामी संविधान घोषणा गरेर मुलुकलाई अन्धकारतिर फर्काउने परिघटना घटाए पछि मुलुकको अग्रगामी निकासका निम्ति यस प्रतिगामी संविधानको खारेजीको माग निरविकल्प बन्न पुगेको हो ।
यो प्रतिगामी संविधानको खारेजीको माग निरविकल्प हुनुको अर्को तथ्य के हो भने संविधानसभाको एजेण्डा त माओवादीले महान जनयुद्धकै प्रक्रिया अन्तर्गत अगाडि बढाएको हो तर यो प्रतिगामी संविधान तत्कालीन माओवादी जो त्यसको निरन्तरतामा नेकपा–माओवादी क्रियाशिल छ त्यसद्वारा संचालित महान जनयुद्धको नयाँ जनतावादी गणतन्त्रात्मक राज्यसत्ता, स्थापित गर्ने उद्देश्य तथा प्रतिवद्धता अनुरूप नभएकोले, यस प्रतिगामी संविधानमा महान जनयुद्ध, १९ दिने ऐतिहासिक जनआन्दोलन मजदुर किसान, महिला, दलित, मुस्लिम आदिवासी जनजाति, थारु, उत्पीडित वर्ग र समुदायद्वारा संचालित विविध संघसंस्था अभिव्यक्त अमर शहीद, बेपत्ता तथा अपाङ्ग योद्धाहरूका “त्याग, वीरता तथा बलिदानमा आधारित उत्कृष्ट मूल्य, जनताका जनादेश र मुक्तिका आंकाक्षाहरूलाई निषेध गरिएकोले यस प्रकारको प्रतिगामी तथा जनविरोधी संविधानको खारेजीको विकल्प छैन ।
व्यर्थको एमाओवादीको भंगेरीचरी उफ्राई ः
यो प्रतिगामी संविधान निर्माणमा आफ्नो महत्वपूर्ण योगदान रहेको आरूपले लेस भएर एमाओवादीले व्यर्थको भँगेरी उफ्राई गरिरहेको छ र देश दूनीयाँलाई हसाई रहेको छ । एमाओवादी भँगेरी उफ्रेको कुनै अर्थ र तुक छैन । किनभने यो प्रतिगामी संविधान घोषणा गर्नलाई त कथित दोस्रो संविधानसभामा काँग्रेस र एमाले मिलेर दुइतिहाई भन्दा बढि बहुमत थियो । उनिहरूले मात्र यो प्रतिगामी संविधान घोषणा गर्न सक्थे । त्यो भएर उनिहरूलाई प्रतिक्रिया जाने निर्णय गर्दै आएका थिए । तर नवसंशोधनवादमा पतन भइसकेको एमाओवादी त्यत्तिकै राष्ट्रघाती जनघाती १६ बुँदे सहमतिमा टासीन पुगेर अहिले यो प्रतिगामी संविधान बनाउन एमाले–कांग्रेसको भन्दा पनि बढि योगदान गरेको जस्तै गरि भंगेरि चरीझँै गरि व्रुक व्रुक गरि उफ्रिरहेको छ र सम्पूर्ण जनताका मागहरू पुरा भइसकेका छन्, नेपालले नयाँ युगमा प्रवेश गरेको र संविधान बनाउने लगायत सबै काम पुरा गरेकाले अब प्रचण्ड मरे पनि फरक नपर्ने जस्ता हास्यासपद र लाजमर्दा अभिव्यक्तिहरू दिइरहेको छ । प्रतिक्रियावादीहरू नवसंशोधनवादीलाई समेत साथमा लिएर ठूलो ताकतका साथ संविधान घोषणा गर्न सफल भएको देखाउनु थियो । त्यो उनिहरूको इच्छा र योजना त पुरा भयो नै तर अब कांग्रेस–एमालेहरूले एमाओवादीलाई सत्ता वाहेक केही दिनेवाला छैन, तसर्थ एमाओवादी भंगेरी चराको चालामा उफ्रनुको कुनै तुक छैन । यहानेर एउटा तथ्य के हो भने काँग्रेस, एमाले र विदेशी शक्तिहरूले एमाओवादीहरूलाई पनि यस प्रतिगामी संविधानमा हस्ताक्षर धस्न लगाउने योजना बनाएका थिए । एमाओवादीलाई हस्ताक्षर धसेर उनीहरूलाई खुशी तुल्याएको मात्र हो । नवसंशोधनवादको पतन प्रतिक्रियावादी कित्तामा पुगेर हुने वैज्ञानिक नियम छ, त्यो पुरा गरियो भनेर अब एमाओवादी चुप्प लागेर वस्नुको विकल्प छैन । त्यो भन्दा बढि भएर जनता हसाउनुका कुनै अर्थ छैन ।
प्रतिगामी संविधान खारेजीका आधारहरू ः
१. यो संविधान पूर्ण रूपमा पश्चगामी, प्रतिगामी र प्रतिक्रियावादी रहेको छ ।
२. यो संविधानले महान दश वर्षे जनयुद्ध र २०६२÷२०६३ को १९ दिने ऐतिहासिक जनआन्दोलनका म्यान्डेट र नेपाली जनताको भावना, चाहना र राष्ट्रको आवश्यकतालाई निषेध गरेर बनाइएको छ ।
३. यो संविधानले विगतका संविधानहरूले जस्तै दलाल तथा नोकरशाह, पूँजीपति र सामन्तवर्गलाई नै राज्यको मालिक बनाएको छ ।
४) यो संविधानमा साम्राज्यवाद, विस्तारवादद्वारा हुँदै–गरिदै आएका नव–उपनिवेशवादी तथा नवउदार उत्पडिन तथा राष्ट्रिय स्वधिनता तथा राष्ट्रिय हित विपरितका असमान सन्धी सम्झौताहरूलाई अझै कायम राखिएको र यस प्रकारको सन्धिबाट राष्ट्रिय स्वाधिनता तथा सार्वभौमिकताको रक्षाको प्रश्नमा गंभीर खतरा पैदा हुने भएको छ ।
५) यो संविधानमा जनयुद्ध, मधेश आन्दोलन लगायत विविध आन्दोलनका सञ्चालक तथा सम्मिलित शक्तिहरूलाई पाखा लगाई एकाधिकावादी तथा तानाशाही पद्धतिहरू अपनाइएको छ ।
६) यो संविधान आन्दोलनमा संलग्न राजनीतिक शक्तिहरू तथा जनतामाथि धरपकड, दमन चलाएर, जनताको हत्या गरेर, निशेधाज्ञा, कफ्र्यू लगाएर र सेना परिचालन फाँसीवादी राज्यआतंक खडा गरि जनतालाई त्रसित तथा भयवित तुल्याउँदै बनाइएको छ ।
७) यो संविधान तत्कालिक माओवादीद्वारा विभिन्न समयमा भए गरिएका विविध सहमति तथा संम्झौता विपरित बनाइएको छ ।
८) नेपाल अझै पनि अर्धसामन्ती तथा अर्ध औपनिवेशक अवस्थामा रहेको छ र नेपालमा एकातिर अझै पनि सामन्ती उत्पीडन कायमै छ भने अर्काेतिर साम्राज्यवाद तथा विस्तारवादद्वारा नवउपनिवेशवादी उत्पीडनलाई पहिले भन्दा कयौं गुण बढि तीब्रता दिने कायमै छ र राष्ट्रिय स्वधिनताको रक्षाको प्रश्न अत्यन्तै विकराल बन्न गएको छ ।
९) यो प्रतिगामी संविधान निर्माण प्रक्रियामा जनताका जनवादी हकअधिकारहरूको हनन् भएका छन र त्यसका साथै देशको राष्ट्रिय अस्मितामाथि झनै गंभीर खतरा पैदा गरिएको छ ।
१०) यो संविधानमा नेपाल जस्तो बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसाँस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त मुलुकमा मजदुर श्रमिकवर्ग तथा महिला, दलित, आदिवासी जनजाती, मुस्लिम लगायत सबै उत्पीडित समुदायलाई उत्पीडन गर्दै आएका ब्राहृ्मणवाद, पितृसत्तावाद, पहाडीया अहंकारवाद सहित सामन्तवाद साम्राज्यवाद तथा विस्तारवादद्वारा हुँदै आएका समस्त शोषण र उत्पीडनलाई कायमै राखिएको छ ।
११) यो संविधान साम्राज्यवादी बहुलवाद तथा पुरानै सढे–गलेको संसदवादमा आधारित रहेको छ ।
१२) अतः समग्रमा भन्नुपर्दा यस संंविधानले राजनीतिक, आर्थिक तथा साँस्कृतिक दृष्टिले देशलाई अझै पनि अर्घसामन्ती तथा नवऔपनिवेशिक उत्पीडनमा कायमै राख्ने भएकाले यो संविधान पूर्णरूपमा प्रतिगमी छ, पश्चगामी र प्रतिक्रियावादी रहेको छ ।
अन्तमा यो संविधानमा माथि उल्लेखित जनविरोधी, राष्ट्रविरोधी, जनघाती तथा आत्मसमर्पणवादी र प्रतिगामी, पश्चगामी एवं प्रतिक्रियावाली विषय र उनिहरूको सारतत्वमा ती अन्र्तवस्तुहरू कायमै राखेर साम्राज्यवादी चाकडी गर्ने गरि प्रतिगामी संविधान बनाइएकोले नहुने भएकोले नेपाल जनता र राष्ट्रलाई स्वीकार्य नहुने भएकोले नेपालस्थित साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादीहरूका दलालहरूले रातारात निर्माण गरेर घोेषणा गरिएको संविधानको खारेजीको विकल्प छैन ।