केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको छ महिना पूरा भएको छ । तर, सरकारको छ महिनाको कार्यशैली हेर्दा निरंकुश राजतन्त्रभन्दा चर्को देखिएको छ । सत्तासीन दल, तिनका नेता, कार्यकर्ताहरुले देशलाई लुटीखाने भाँडो बनाएका छन् । सर्वसाधारण नागरिक दिनप्रतिदिन प्रताडित बन्न थालेका छन् । नियम, कानुन एकादेशको कथा भएका छन् । सरकारको कार्यशैली हेर्दा ‘नेपालको कानुन दैवले जानुन्’ भन्ने उखान चरितार्थ भएको छ । सरकार नै संविधान र कानुनको धज्जी उडाउन तल्लिन छ । जनताका जायज मागको सुनुवाई गर्नुभन्दा सरकारबाट बुट र बन्दुकको त्रास देखाएर जनताको बोली बन्द गर्न तम्सेको पाइन्छ । जसको उदाहरण, कन्चनपुरको घटना र नेकपाको नेता, कार्यकर्ताको गिरफ्तारी र भूmठा मुद्दालाई लिन सकिन्छ । बलत्कारीलाई कारवाही गर्न माग गर्दै सडकमा उत्रिएका नागरिकमाथि गोली प्रहार गर्नु र देशमा अत्याचार, महँगी र भ्रष्टाचार बढ्यो, सुशासन कायम गर्न प¥यो भन्दै राजनीति गर्ने दल नेकपाका नेता, कार्यकर्तालाई गिरफ्तार गर्ने, भूmठा मुद्दा लगाउने कार्यले सरकारको निरंकुशतावादी हर्कत जगजाहेर भएको छ ।
कन्चनपुरमा बलत्कारीलाई कारवाही गर्न माग गर्दै सडकमा निस्किएका जनतामाथि गोली बर्साउनु र सर्वोच्च अदालतले बेकसुर भन्दै रिहा गर्न आदेश दिएका नेकपाका प्रवक्ता प्रकाण्डलाई सर्वोच्च परिसरबाट पटक–पटक गिरफ्तार गर्नुले सरकार निरंकुश बनेको पुष्टि हुन्छ । १० वर्षे जनयुद्ध र १९ दिने जनआन्दोलनबाट प्राप्त भएको गणतन्त्रको खिल्ली उडाउँदै सरकारले गरेको यस्ता हर्कत नेपाली जनता सहने पक्षमा छैनन् । तर, सरकार जनआवाजलाई बुट र बन्दुकले बन्द गराउन तम्सेको छ, जुन ज्यादै निन्दनीय, लाजमर्दो र घृणित कार्य हो । सरकारको यस्तो कार्यशैलीले आमजनता प्रताडित र रुष्ट बनेका छन् । तसर्थ, सरकार तत्काल सच्चिनुपर्छ, अन्यथा जनता जाग्ने छन् । जनता जागे के हुन्छ, आपूmलाई लोकतन्त्रको ठेकेदार मान्ने र ठान्ने सत्तासीन दल र नेताहरुलाई सम्झाइरहनु नपर्ला । – क्षेप्यास्त्र साप्ताहिक