प्रगतिशील लेखक सङ्घद्वारा अनिल शर्मालाई तुरुन्त रिहा गर्न माग

२०७७ बैशाख २५ गते, बिहीबार

काठमाडौँ , २४ बैशाख । प्रगतिशील लेखक सङ्घ नेपालले सो संगठनका पूर्वकेन्द्रीय सल्लाहकार तथा सांस्कृतिकर्मी अनिल शर्माको गिरफ्तारीप्रति निन्दा गर्दै तुरुन्त रिहा गर्न माग गरेको छ । सरकारमा संलग्न दल र संसद्वादी वाम समूहहरूको लेखकीय मोर्चा प्रगतिशील लेखक सङ्घ नेपालले प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै उक्त संस्था सम्पूर्ण वामपन्थी लेखकहरूको साझा मोर्चा हुँदाका सल्लाहकार समिति सदस्य रहेका नेकपाका केन्द्रीय सदस्य अनिल शर्माको गिरफ्तारीप्रति असहमति व्यक्त गर्दै निन्दा गरेको छ । उक्त संस्थाका अध्यक्ष प्राडा जीवेन्द्रदेव गिरी र महासचिव समीर सिंहले बुधबार वक्तव्य प्रकाशित गरी उपचारको सिलसिलामा अस्पतालमा पुगेका बेला शर्माको गिरफ्तारी गर्ने र देश कोरोना भाइरसको महामारीबाट बच्न लकडाउनभित्र बसिरहेका बेला स्वास्थ्योपचारजस्तो नैसर्गिक अधिकारबाट वञ्चित गर्ने कार्य निन्दनीय भएको जनाएका छन् ।
गिरी र सिंहद्वारा संयुक्त रूपमा जारी वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘प्रलेस नेपालका पूर्वकेन्द्रीय सल्लाहकार तथा सांस्कृतिकर्मी अनिल शर्माको हिजो २०७७ वैशाख २३ गते भएको गिरफ्तारीप्रति हाम्रो संस्थाको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । चितवनमा उपचारको सिलसिलामा अस्पतालमा पुगेका बेला उहाँको गिरफ्तारी भएको छ । देश कोरोना भाइरसको महामारीबाट बच्न लकडाउनभित्र बसिरहेका बेला साहित्यकार तथा संस्कृतिकर्मी शर्मालाई स्वास्थ्योपचारजस्तो नैसर्गिक अधिकारबाट वञ्चित गर्दै गरिएको उक्त गिरफ्तारी निन्दनीय छ ।’
वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘यद्यपि नेपाली राजनीतिमा पछिल्लो चरणमा देखिएका केही अस्वाभाविक परिघटनाले नेपाली समाज पुनः द्वन्द्वतिर जाँदै गरेको आभास हुनु निश्चय पनि सुखद कुरा हुन सक्दैन । यसर्थ हाम्रो संस्था वार्ता र संवादको माध्यमबाट सहअस्तित्व र मेलमिलापको भावनालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै राजनीतिक समस्याको समाधान गरिनुपर्दछ भन्ने मत व्यक्त गर्दछ ।’
वक्तव्यको अन्त्यमा भनिएको छ, ‘प्रगतिशील लेखक सङ्घ नेपाल कुनै पनि लेखकलाई राज्यको तहबाट अमर्यादित व्यवहार गरिनु हुँदैन र अनावश्यक चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउनु हुँदैन भन्ने मान्यता राख्दछ । अतः प्रगतिशील लेखक सङ्घ नेपालका पूर्वकेन्द्रीय सल्लाहकार एवम् संस्कृतिकर्मी शर्मालाई तुरुन्त रिहा गर्न हाम्रो संस्था विशेष माग गर्दछ । त्यसका साथै सबै लेखक/स्रष्टालाई राज्यले आफ्नै राष्ट्रिय पुँजीका रूपमा ग्रहण गर्न पनि विशेष अपिल गर्दछ ।’

प्रतिक्रियाहरु