२०७५ श्रावण २९ गते, मंगलवार

काठमाडौं, २८ साउन । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका स्थायी समिति सदस्य एवं प्रवक्ता प्रकाण्डलाई ४८ घण्टाभित्र अदालतमा उपस्थित गराउन सर्वोच्च अदालतले सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको छ । सरकारले गैरकानूनी रुपमा गिरफ्तार गरी मानसिक र शारीरिक यातना दिई थुनामा राखेको भन्दै त्यसविरुद्ध प्रकाण्डका छोरा नरेन्द्र विकले प्रकाण्डसहित तीन जनालाई नेता–कार्यकर्तालाई थुनामुक्त गर्न माग गर्दै आइतबार सर्वोच्चमा दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमाथि सुनुवाई गर्दै कायममुकायम प्रधानन्यायधीश ओमप्रकाश मिश्रको एकल इजलासले सरकारलाई सोमबार सो आदेश दिएको छ ।
प्रकाण्डसँगै गिरफ्तार गरिएका नेकपाका कार्यकर्ता हरिचन्द्र आचार्य र मानबहादुर श्रेष्ठलाई पनि सोही रिटको आधारमा सँगै सर्वोच्चमा उपस्थित गराउन आदेश भएको छ ।
प्रकाण्डसहित तीन जनालाई पार्टी कामको सिलसिला उपत्यकाबाहिरबाट गाडीमा काठमाडौं आउँदै गर्दा प्रहरीले साउन २२ गते चोभारबाट गिरफ्तार गरेको थियो । गिरफ्तारपछि करिब १५ घण्टासम्म आँखामा कालो पट्टी बाँधेर बेपत्ता पारिएको र २३ गते ३ बजे मात्र म्याद थपका लागि काठमाडौं जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराइएको थियो ।
त्यस्तै नेकपाका कार्यकर्ता दोलखाका प्रमेश दर्नाललाई गैरन्यायिक तरिकाले गिरफ्तार गरी थुनामा राखिएको भन्दै त्यसविरुद्ध आजै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ । दर्नालाई शनिबार काठमाडौंबाट कोठामा बसिरहेको बेला प्रहरीले गिरफ्तार गरेको थियो ।प्रकाण्डलगायत नेकपाका पोलिटब्यूरो सदस्यय ओम प्रकाश पुन, पदमराई, मोहन कार्की, कृष्ण धमला, केन्द्रीय सदस्य देवनारायणा शाहलगायत दर्जनौं नेता कार्यकर्तालाई बिनाकारण गिरफ्तार गरी सरकारले झुठा मुद्दा लगाइएको, चरम रुपमा मानसिक र शारीरिक यातना दिइएको भन्दै रोक्न र सबैलाई निसर्त रिहाईको माग गर्दै नेकपामा महासचिवले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर भोलि साउन २९ गते नेपाल बन्दको घोषणा गरेका छन् । नेकपामाथि सरकारमा रहेका दलहरुले प्रतिशोध साँधेको नेकपाकाे तर्क छ ।