२०७२ भाद्र १२ गते, शनिबार

काठमाडौँ । अहिले देश रणमैदानमा छ । बन्द, हडताल, कर्फ्यु जारी छ । मानिसहरुले ढुक्कसँग हिँडडुल गर्न पाएका छैनन् । ठूलो संघर्षबाट प्राप्त गरेका उपलब्धिहरु खोसिने डरले जनता सडकमा छन् । उनीहरु खबरदारी गर्न सडकमा आएका थिए तर संसद्वादीहरुले सत्ताको दुरुपयोग गर्दै दमन गरेपछि एकातिर मुक्तिकामी जनता र अर्कोतिर संसद्वादी लडाइँको मैदानमा छन् । संसद्वादीले कोठभित्र बसेर २०४६भन्दा पनि पछाडि फर्केर १६ बुँदे सहमती गरेपछि जनताले विभिन्न रुपमा विरोध जनाइरहेका थिए । संसद्वादीले त्यही पश्चगामी १६ बुँदे सहमतिअनुसार जनताको अधिकार खोसिएको सीमांकानसहितको ६ प्रदेशको खाका ल्याए । नयाँ संविधानमा आफ्नो अधिकारको ग्यारेण्टीको लागि खबरदारी गर्न जनता सडकमा आए । जनयुद्ध र जनआन्दोलन र विभिन्न संघर्षबाट प्राप्त अधिकार खोसिने हो कि भन्ने चिन्ताले जनता खबरदारी गर्न सडकमा आएका हुन् । जनताको चिन्ता र चासो जायज छ । जनताको यो चिन्ता र चासो स्वाभाविक थियो तर पनि संसद्वादीहरुले आपूm मुखिया बन्ने पक्कापक्की गरी संविधान ल्याउन जनताको खबरदारीलाई अवरोध देखे । उनीहरुले जसरी पनि दमन गर्ने निष्कर्षमा पुगे । अनि बल्यो देशमा आगो । जनताको सडकमा पोखिएको भावनाको कदर गर्नुको सट्टा संसद्वादीहरुले जनताको शान्तिपूर्ण खबरदारीलाई दमन गर्न खोज्दा देशमा ठूलो जनधनको क्षति हुन पुगेको छ । सुर्खेतमा चारजना, जुम्ला एक, टीकापुरमा ८ जना सुरक्षाकर्मी, मधेसमा दुईजनाले ज्यान गुमाए । दर्जनौँ आन्दोलनकारी र सुरक्षाकर्मी घाइते भएका छन् । कैयौँ अस्पतालको शैयामा मृत्युसँग लडिरहेका छन् । एकआसपमा मिलेर बसेका समुदायबीच समाजिक सद्भाव बिग्रेको छ । यो बिग्रेको सम्बन्ध सुधार्न ठूलै मेहनत गर्नुपर्ने हुनसक्छ । देशभर जनताले आक्रोश पोखिरहेका छन् । जनताको मागलाई कसरी सम्बोधन गर्नेभन्दा पनि सरकार जनताको शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई घुसपैठ भएको भन्दै अपराधीकरण गर्न खोज्दै छ । जनताको संघर्षबाट देशमा गणतन्त्र आए पनि जनताले अधिकार माग्दा अपराधी देख्ने नेपाली शासकको पुरानो रोग निको भएको रहेनछ । उत्पीडित जाति र क्षेत्रका जनताको आवाजलाई सम्बोधन गर्नुको सट्टा सरकारले जसरी शाहीकालीन रुपमा दमनमा उत्रेको छ यसले झन् दुर्घटनातिरै लैजान्छ । विधि र प्रक्रियाविनै सेना परिचालन गरिएको छ । कैलालीलगयातका ठाउँको दृश्य हेर्दा ज्ञानेन्द्रकालकोभन्दा कम जर्जर छैन ।

जनताले मागेका सबै कुरा पूरा गर्न नसकिएला तर कम्तीमा त्यसमा छलफल गर्नुपर्छ । संसद्वादी आफ्नो मुख्याली पक्का हुने संविधान निर्माणबाट टसमस भएका छैनन् । जनताको अधिकारको लागि जनयुद्ध लडेका नेताहरु नै अब पछाडि फर्कन सकिँदैन भन्दै संविधानसभामा भाषण गरिरहेका छन् । कसैले अधिकार मागे गोली ठोक्ने आदेश दिइरहेका छन् । यसले के देखाउँछ भने संसद्वादीहरु जनताको अधिकार खोस्ने र आफ्नो मुख्याली शासन पुनः फर्काउन चाहिरहेका छन् । कैलालीमा सुरक्षा फौजले जसरी पहाडी युवाहरुलाई उचालेर थारु समुदायका घर टहरा जलाउँदै उठिबास लगाइरहेका छन्, यसले दीर्घकालीन द्वन्द्वको बिजारोपण भएको छ । त्यसैगरी मधेसी जनताले गरेको आन्दोलनलाई भारतीय आपराधिक समूहको घुसपैठ भन्दै दमन गर्ने आधार तयार गरिँदैछ । संसद्वादीको यो शैली हेर्दा जनयुद्ध पूर्व तत्कालीन राज्यले माओवादीप्रति गरेको शैली एउटै छ । अधिकार मागेका जनतालाई दमन गरेर हुँदैन भन्ने उदाहरण त जनयुद्ध नै हो नि तर पनि किन संसद्वादीहरुले पुरानै रबैया दोहो¥याइरहेका छन् । जनतलाई जति दबाउन खोजिन्छ उति नै माथि उफ्रिन्छ । संसद्वादीहरुको यो रबैयाले नेपाली जनतालाई अर्को जनयुद्ध गर्न बाध्य पार्ने देखिन्छ । समस्याको समाधान राजनीतिक ढंगबाट नगरी बन्दुकबाट खोजियो भने फेरि अर्को बन्दुक जन्मने निश्चित छ ।