कसैसंग विन्तिपत्र हालेर मानिस जन्मेकोे हुदैन, न उ आफ्नो इच्छाले मत्र्यलोक त्याग्छ । नेपालमा जन्मनु पाउ भनेर कुनै नेपाली जन्मेको होइन, न यो जात वा उ जातको गर्भबाट मागेर जन्मन पाउछ । न कोही पहाडीया पहाड वा हिमालमा जन्मन खोजेर जन्मेको हो, न त कुनै मधेशीले आवेदन दिएर मधेशमा जन्मन्छ । कुन देश, क्षेत्र वा जातमा जन्मन्छ, त्यो मान्छेको प्रारब्ध हुन्छ । जन्मेपछि उसले जन्मभूमि वा मातापिता साट्न मिल्दैन । उ कुनै पनि मुलुकको कुनै जात, भाषा, संस्कृति, रंग भएको कसैको कोखबाट संयोगले जन्मन्छ, त्यहीको नागरिक बन्छ । उसको मातृभूमि त्यै हुन्छ । जन्मेको राष्ट्रको समग्र भूमाग उसको हक बन्छ । समस्त राष्ट्रको उत्थान गर्नु उसको दायित्व र कर्तव्य हुन्छ । अझ विश्वकै हक लिएर उ जन्मेको हुन्छ,, वसुदैव कुटुम्बकम् ।
पचहत्तर जिल्लामा विभाजित नेपालको प्रशासनिक भूगोललाई हावापानीको आधारमा हिमालको १५ जिल्लामा पहाडका ३३ जिल्ला एवं पहाडी काठमाण्डौ उपत्यकाभित्रका ३ जिल्लासमेत जोड्दा ५१ हिमालीपहाडी जिल्ला, मधेशमा १८ जिल्लामा महाभारत तथा चुरे पर्वत विचका ६ समथर जिल्ला जोड्दा २४ जिल्ला हुनपुग्छ ।
मधेशका समथर जिल्लाहरु उव्जाउ जमीन भएकाले राष्ट्रको अन्नको भण्डार मानिन्छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा कृषिको योगदान ५ भागमा २ भाग हुन्छ । त्यो मधेशकै योगदानले हो । त्यसैले कृषि उत्पादनको अभिवृद्धिका लागि नै भनेर विगतका १० वटा पंचवर्षीय योजनाहरुको लगानीमा निरन्तर मधेशका २४ जिल्लाले प्राथमिकता पाएको हो । बाग्मती, नारायणी, कोशी, गण्डकी, भैरहवा लुम्विनी, बाणगंगा, बबई, महाकालीजस्ता बडेमानका सिचाई आयोजनाहरु तराइमै बने । तराइभित्रै एकहजार किमि लामो महेन्द्र राजमार्ग लगायत सबै जिल्ला सदरमुकामहरु जोड्ने महत्वपूर्ण पिच सडकहरु छन् । काठमाण्डौ छाडेर, विराटनगर, विरगज, गैडाकोट, बुटवल, नेपालगंजमा स्थापित हजारौ उद्योगहरु त्यही छन् । क्षेत्रीय, उपक्षत्रीय, अन्चल, जिल्लास्तरका दर्जनौ अस्पतालहरु, हजारौ विद्यालय, पचासौ क्याम्पसहरु, बैकहरु, विद्युत प्रशारण लाईन, टेलिफोन, सेलफोन, बस, ट्रक, रिक्सा, साइकल, एक्का, मोटर साइकल, जीप, टिभि प्रशारण सुविधा, एफ एम रेडियो, पत्रिका, अखवार, इमेल, इन्टरनेटजस्ता पूर्वाधार वा अन्य भौतिक सेवासुविधा तराईमै उपलव्ध हुनाले स्थानीय रोजगारीको पहुच एवं अवसर त्यही घनिभूत छन् । भारतीय सीमासंगको सामिप्य र भौतिक पूर्वाधारले जोडिएका कारणबाट सस्तोमा, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं दैनिक उपभोगका वस्तुहरुको उपभोग गर्न पाउनुका अतिरिक्त कृषिसाधन तथा उत्पादनका लागि बजार पाउने सौभाग्य दशकौ देखि मधेशबासीले पाएका छन् । मधेशका प्रायः सबै गाउहरुमा कच्ची नै भए पनि सडक संजालले जोडिएका छन् । बस, ट्रक, गाडा, मोटर साइकल, साइकल, ट्रेक्टरजस्ता आम सवारी साधन निरन्तर चलिरहेका हुन्छन् । सुविस्ता छ त्यसैले त पहाडबाट त्यतै बसाईंसराइ हुन्छ ।
देशको भूमिमध्ये पहाडहिमालले ७७ प्रतिशत र मधेशले करिब २३ प्रतिशत ओगट्छ । देशको कूल क्षेत्रफलको करिब १७ प्रतिशत जमीन खेतियोग्य छ । यसमा सिचाई गर्न संभव हुनेखालका कूल १७ लाख हेक्टर जमीन पर्छ । यसमध्ये ३ लाख हेक्टर (१३ प्रतिशत) सिचाईयोग्य भूमागमात्र हिमालपहाडमा पर्छ । अधिकतम यी जमीनमा हुने खेति वर्षे पानीमा भरपर्नु पर्छ । यही १३ प्रतिशत जमीनको उत्पादनबाट ५१ पहाडी जिल्लाका ५२ प्रतिशत वासिन्दालाई मुस्किलले आधा वर्ष खान पुग्छ । सरकारद्धारा निर्मित सिचाई आयोजनाबाट पुर्याइने सिचाई सुविधा मध्ये १० प्रतिशतमात्र पहाडका भूमि सिचिंत हुन्छन्, बाकी मधेशमा हो ।
आर्थिक प्रगतिको सबैभन्दा ठूलो आधारभूत मेरुदण्ड सडक हो, सडक छैन त विकास छैन । तर, एक्काइसौ सताव्दीको १३ वर्ष कट्दा पनि २ पहाडी जिल्लाले सडक र गाडीको मुख देख्न पाएका छैनन् । पहाडी जिल्लामा ९० प्रतिशत सडक कच्ची हुन् । तिनमा सदर मुकामसम्म हिउदका छसात महिनामात्र मुस्किलले गाडी चल्छन् । मुलुकभरि करिब ५२ हजार किमि ग्रामीणसडकमध्ये ६३ प्रतिशत मधेशमा छन् । देशको कूल करिब १० हजार किमि कालोपत्रे सडकमध्ये ५३ प्रतिशत मधेशभित्र बनेका छन् । सडक पुगेता पनि एक किमि पनि कालोपत्रे नभएका जिल्लै १० वटा छन् । नेपालमा दर्ता भएका कूल सवा १८ लाख सवारी साधनमध्ये ६५ प्रतिशत काठमाण्डौ उपत्यकामा, ५ प्रतिशत पहाडहिमालमा र वाकी ३० प्रतिशत मधेशमा गुड्छन् । मधेशको स्रोतलाई उपयोग गर्न तर्जुमा भएको २० वर्षे दीर्घकालिन कृषि योजना अन्तर्गत थप निर्माण गरिने भनिएको ६२ सय किमि कृषिसडकमध्ये ५५ प्रतिशत मधेशका लागि लक्ष्यित हो ।
तर, उता पहाडमा भने उबडखाबड जोखिमपूर्व कठीन कच्ची सडकको पट्यारलाग्दो यात्राबाट आवश्यक बस्तु आयात गर्न वाध्य हुदा चर्को मूल्य तिरी उपभोग्य बस्तु खरिद गर्नुपर्छ । पहाडी सहवासिन्दाले विजुली, टिभि, मोबाइल, एफएम, पत्रिका, अखवार, साइकल, इन्टरनेट, इमेल सुविधाको चैन गर्ने कहिले हो कहिले अत्तोपत्तो छैन । कुनै उल्लेखनीय त्यस्ता ठूला सिचाई वा अन्य विकास आयोजना वा उद्योगधन्दा त्यहा स्थापित छैनन् । रोजगारी सिर्जना हुने ठोस आधारतन्त्र विद्यमान छैन । विद्यालय, क्याम्पस, अस्पताल, बैकजस्ता आधारभूत सामाजिक आर्थिक सुविधाहरु नगण्य छन् । भएकामा उपयुक्त दक्ष जनशक्तिको अभावले औचित्यहीन छन् ।
सहर आर्थिक विकासका केन्द्र हुन्छन् । नगरीय क्षेत्र जति विकसित हुदै जान्छन् त्यति तिनका वरिपरि आर्थिक क्रियाकलाप घनिभूत एवं आकर्षित हुदै जान्छन् । देशको ३३ वटा पहाडी जिल्लामा कूल ५८ नगरपालिकामध्ये एउटा पनि छैनन् । मधेशभित्र ३२ वटा (५५ प्रतिशत) नगरपालिका पर्छन् । पहाडी जिल्लामा पर्ने २६ वटा स्रोताधार वा पूर्वाधारविनाका नाम मात्रका नगरपालिका छन् । पहाडी काठमाण्डौ उपत्यकाका ५ नगरपालिकालाई अलग्याउने हो भने पहाडी क्षेत्र सहरी आर्थिक क्रियाकलापशून्यझै छ । अधिकांश सहर मधेशमा भएकाले प्रशासनिक एवं विकास क्रियाकलाप पनि त्यही केन्द्रिकृत हुनु स्वाभाविक हुन्छ । नब्बे हजार निजामति कर्मचारीहरुमध्ये पहाडमा २० प्रतिशतजति, मधेशमा ५० प्रतिशत र राजधानीमा ३० प्रतिशत खटिएका छन् । त्यस्तै सरकारी कार्यालय, प्रहरी, प्राध्यापक, नर्सिंग होम, अस्पताल र डाक्टरहरु सबै सहर केन्द्रित भएकाले राजधानी पछि सुविधायुक्त मधेश नै तिनका प्रिय छन् । कति जिल्लामा एकजना डाक्टर वा इन्जिनियर पनि छैन, तर कतिपय मधेशका जिल्लामा भने सय नाध्छ ।
संसदमा जनप्रतिनिधिका हिसावले कूल २४० निर्वाचन क्षेत्रमध्ये मधेशमा ५० प्रतिशत निर्वाचन क्षेत्र पर्छ । पछिल्लो जनगणना अनुसार मधेशमा ४८ प्रतिशत जनसंख्याको बसोवास छ । देशको कूल ३९१३ गाविसमध्ये १५५५ गाविस (४० प्रतिशत) मधेशभित्रै पर्छन् । ठूल्ठूला विकास आयोजनाको ठूलो अंशको बजेटका अतिरिक्त प्रति सांसद रु १० लाख, नगरपालिका लागि स्थानीय विकास कोष, प्रतिगाविस रु १० लाखको अनुदानबापत राज्यको तर्फबाट पाउने आर्थिक स्रोतको हिसाव गर्दा ठूलो खण्ड तदनरुप मधेशमा प्रवाहित हुने भइहाल्यो । मधेशमा आर्थिक स्रोतको विनियोजन पनि तुलनात्मक रुपले मनग्गे देखिन्छ ।
दुर्गम पहाडहिमालका जनताको जनजीविका पनि त्यतिकै कष्टसाध्य छ । कोसौ उकालो ओरालो गर्दै घास, दाउरा वा खानेपानी खेप्नुपर्छ । ससाना नानीहरु स्कुल जान पनि कोसौ उकालो ओरालो असिनपसिन हुनुपर्छ । स्थानीय स्तरमा स्वास्थ्य सुविधाको अभावमा विरामी परियो भने हप्तौ हिडेरै टाढा सहर पुगी खर्चिलो उपचार गराउनु पर्छ । अकस्मात मुटुको व्यथा लागे, रुखदाउरा गर्दा दुर्घटना परी हड्डी भाच्चिए, एपेन्डीक्सको संक्रमण भइहाले, बच्चा जन्मदा जटिलता आइलागे पैसा भएर पनि यातायात सुविधा नहुदा बेलैमा अस्पताल पुग्न नसकेर अकालमा मर्नुपर्छ । खेतको उत्पादन न्यून हुनाले सबै थोक महंगो मुल्यमा वेसाएर खानुपर्छ । गाउघरमै बसौ, त्यही इलम गरौ भने पनि रोजगारीको अवसर छैन । वर्षभरीको उव्जनीले परिवारलाई खुवाउनै पुग्दैन । यस्तोमा शिक्षा वा स्वास्थ्य सुविधा केको स्रोतले पुर्याउनु?
अलि बढी चेतनशील प्रगतिशील, कष्ट र जोखिम लिन सक्ने परिवारहरुले पहाडका सिचाई र प्रविधिको अभावमा खास उत्पादकत्व नभएका मूल्यहीन रोपनीका रोपनीका पाखो जमिन कौडीको मोलमा बेचेर मधेशमा केही कठ्ठा जमीन जोडेर भएपनि बसाई सरेका छन् । पूर्वजन्मलाई धिक्कार्दै आफू विकट पहाडमा जन्मन परे पनि कडा मेहनत गरी बालबच्चाहरु दुखंसुखम् पढ्न पाउन्, विकटताको दुःख तिनका बालबच्चाले अब भोग्न नपरोस् भनेरै प्रिय जन्मस्थान छोड्न बाध्य भएका छन् । वाध्यता नपरी कसलाई खुसीखुसी जन्मस्थान, दौतरी र छिमेकीलाई त्याग्न मनलाग्दो हो?
तर, कुनै साधन, सुविधा, स्रोत उपलव्ध नभएता पनि, राज्यले ख्याल नगरेता पनि दशकौ सम्म पहाडका दुःखीया जीवन पद्दतिमा बाच्न अभ्यस्त नागरिकले राजधानीसंग खास त्यस्तो गुनासो गरेको पनि देखिदैन । हजारौहजार विघाहा जग्गाजमीनका धनी, प्राकृतिक स्रोत साधनको प्रचूरता, राष्ट्रको ठूलो लगानी खन्याएर निर्मित सडक, सिचाई, अस्पताल, शिक्षण संस्था, उद्योग, यातायातजस्ता पूर्वाधार सुविधाले भरिपूर्ण मुलुकको आर्थिक मेरुदण्ड मानिएको कृषि उपजमा अब्बल सिद्ध मधेश वा त्यहाका बासीन्दासंग पहाडी वासिन्दाको कुनै गुनासो रहेको पनि सुनिदैन । बरु प्रकृतिले समृद्ध मधेशका स्वजनहरुबाट प्रकृतिले ठगिएका पहाडियाप्रति यता केही समय देखि गुनासो अभिव्यक्त हुन थालेको सुनिन्छ । कुनै पनि क्षेत्रका आआफ्नै समस्या हुन्छन्, तराईका पनि समस्या छन् । समस्या हुनुमा दोष कसको छ, खुट्याउनु पर्छ ।
प्राकृतिक एवं राजकीय स्रोत साधन लगानीको दृष्टिले सुविधासम्पन्न हुदाहुदै पनि मधेशको गरिवीको सूचक पहाडको भन्दा नराम्र्रो छ । यसको मूल कारकतत्व थिचोमिचोयुक्त मधेशको सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक बातावरण नै हो । अन्धविश्वास, जातीय, सामन्ती, जमिन्दारी प्रथाको विकृति र विसंगति मधेशमा चरमचुलीमा देखिन्छ । सायद मधेशी नेताहरुमा अपेक्षित सामाजिक जिम्मेवारीभाव एवं नेतृत्व क्षमता विकसित हुन नसकेरै होला, मधेशी मूलको बाहुल्यक्षेत्रमा समेत पहाडिया मूलका गिरिजाप्रसाद कोइराला, केपी ओली, भरतमोहन अधिकारी, लिला कोइराला, माधव नेपाल, आनन्द ढुंगाना, शरदसिं भण्डारी, रामकृष्ण ताम्राकार, प्रकाश कोइराला, सुशिल कोइरालाजस्ता प्रसस्त नेताहरु मधेशी जनताको अत्यधिक मत पाएर नै विजयी हुदै आएका हुन । जो जहा जन्मेपनि उसकोे समस्या राष्ट्रकै हो । राष्ट्रको सबै स्रोत प्रत्येक नागरिकको हो । मुलुकको भाग्य निर्माण गर्ने राजनीतिक अधिकार रहने थलो संसदमा क्षेत्रीय जनसंख्याकै एकमात्र आधारमा सिट बाडफाड गर्नु नै बैज्ञानिक समानुपातिकता मान्ने हो भने हिमाल, पहाड, मधेश र राजधानीको सबै उर्बर जग्गा वा अन्य प्राकृतिक स्रोत र राज्यको सबै आम्दानी वा बजेट पनि जनसंख्याकै अनुपात तथा सामाजिक न्यायको आधारमा सवै भेकका नागरिकले समानुपातिक रुपले पाउने गरी पुनः अंशवण्डा गर्नु उत्तिकै आवश्यक हुन्छ । यसो गर्दा प्रत्येक नागरिक हिमाल, पहाड, मधेश वा राजधानी सबै ठाउको वासिन्दा र स्वामी भएको हुनेछ । क्षेत्रीयतावादको टन्टा रहदैन ।
सारा राष्ट्रलाई पाल्ने संभावना बोकेको, यथेष्ठ पूर्वाधार एवं प्राकृतिक स्रोत, सुविधा उपलव्ध हुनाका वावजूत मधेशले अपेक्षित समृद्धि हासिल गर्न नसक्नु आर्थिक, सामाजिक, सास्कृतिक जागरणको अभाव, हजारौ विघा जमीनका परम्परागत स्वामी, धनाढ्य र सामन्ति पृष्ठभूमिका स्थानीय उपल्ला जातका नेताहरुकै चरम शोषण एवं कव्जामा गरिब दलित मधेशी जनता पिल्सिरहनु र भूमि वितरण प्रणाली अन्यायपूर्ण हुनाले हो । स्थानीय सामन्तहरु र तिनीद्धारा संरक्षित नेताका भेषका पीडक शासकवर्ग नै प्रमूख दोषी एवं शत्रु हुन् । पहाडका शोषणयुक्त सामन्ती प्रथाको जग माओवादी आन्दोलनले ध्वस्त गरिसकेको छ । मधेशका जनताले पनि त्यसै गर्ने बेला आयोे । दुःख पहाडी वा मधेशी जसले पाओस् दुःखी बन्ने आखिर नेपाली नै हुन्छ । शोषक पीडकहरुको जात, धर्म, रंग, भाषा, संस्कृति, क्षेत्र केही हुन्न ।