२०७५ असार १९ गते, मंगलवार

काठमाडौं, १९ असार । सरकारले पारमाणविक पदार्थ तथा प्रविधिको नियमन तथा संरक्षण सम्बन्धी ऐन ल्याउने भएको छ । शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयले तयार गरेको ऐनको मस्यौदा अहिले कानुन मन्त्रालयमा पुगेको छ । अबको एक हप्ताभित्रै यो ऐनको मस्यौदा विधयेकका रुपमा मन्त्रिपरिषदमा पुग्ने सम्भावना छ । यो ऐन आएपछि नेपालमा पारमाणविक पदार्थको खोज, उत्खनन् र प्रयोगको बाटो खुल्ने बताइएको छ । अहिलेसम्म नेपालमा परमाणविक पदार्थ र प्रविधिको सुरक्षा र नियमन गर्ने कुनै विशेष कानुन बनेको थिएन ।
यो ऐन संसदले पारित गरेपछि नेपालमा रहेको अनुमान गरिएका युरेनियम खानीहरुको उत्खनन् गर्ने मार्ग पनि प्रशस्त गर्ने छ । विज्ञान मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेन्द्र सुवेदीले यो ऐन आएपछि नेपालले परमाणविक पदार्थको नियमन र संरक्षणका लागि आफ्ना कार्यक्रम र योजनाहरु बनाउन सक्ने बताएका छन् ।
त्यसअनुसार देशका विभिन्न भागमा रहेका युरेनियम खानीमा हुने अनुसन्धान पनि नियमको दायरामा आउने छ । अहिले विभिन्न युरेनियम खानीहरुमा अनुसन्धानका नाममा स्थाननीय क्षेत्रबाट माटो खनेर लैजाने विकृति मौलाएको छ ।
ऐनको अभावले यस्ता खानीहरुको विस्तृत अध्ययनसहित उत्खनन् पनि हुन पाएको छैन । हाल उपल्लो मुस्ताङको लोमान्थाङ क्षेत्रमा सेनाले युरेनियम खानी भएको क्षेत्रमा सुरक्षा दिइरहेको छ । २०७०–७१ मा गरिएको प्रारम्भिक अन्वेषणबाट त्यहाँ युरेनियमको खानी रहेको रहेको पत्ता लागेको थियो ।
लोमान्थाङ क्षेत्रमा १० किलोमिटर लम्बाइ र ३ किलोमिटर चौडाइको क्षेत्रबाट व्यवसायिकरुपमा युरेनियम उत्खनन्को समभावना रहेको अध्ययनले देखाएको थियो । युरेनियमको परिमाण धेरै रहेको र गुणस्तर पनि उत्कृष्ट रहेको ठहर प्रारम्भिक अध्ययनले गरेको छ ।
युरेनियमलाई कच्चापदार्थका रुपमा इन्धन र परमाणु हतियार निर्माणमा उपयोग गरिन्छ । विज्ञले पारमाणविक पदार्थसम्बद्ध कानुन आएमा ४ वर्षभित्र उत्खननको सम्भावना रहेको बताउने गरेका छन् । नेपालमा मुस्ताङसहित मकवानपुर, बैतडी र बझाङ जिल्लामासमेत युरेनियमको खानी रहेको भूगर्भ विभागले बताउँछ ।
नेपालमा ६ वर्षअघि देखि नै पारमाणविक ऐन ल्याउन गृहकार्य भइरहेको छ । ‘अब पारमाणविक पदार्थ र प्रविधिको नियमनका लागि ऐनमार्फत एउटा विशेष नियमनकारी निकाय गठन हुनेछ । त्यसैले नै पारमाणविक पदार्थ र प्रविधिको सदुपयोगका लागि नियमनको काम गर्नेछ,’ प्रवक्ता सुवेदीले भने, ‘यो ऐन निकै आवश्यक भइसकेको थियो ।’
यो ऐन आएपछि युरेनियम उत्खनन मात्रै नभएर अस्पतालहरुलाई विदेशबाट अत्याधुनिक रेडिएसन मेसिनहरु ल्याउनसमेत बाटो खुल्ने छ । किनभने पारमाणविक पदार्थ सम्बन्धी ऐन नहुँदा उच्च रेडिएक्टिभ पावर भएका मेसिन ल्याउन बाधा परेको छ ।
ऐन बनेपछि अब अस्पतालहरुले एक र दुई ग्रेडका अत्याधुनिक मेसिनहरु ल्याउन पनि बाटो खुल्नेछ । यस्ता मेसिनको दरुपयोग भएमा आणविक हतियारसम्म उत्पादन हुने भएकाले उत्पादकहरुले नै पारमाणविक ऐन नभएका मुलुकलाई ती मेसिनहरु बेच्ने गरेका छ्रैनन्, जसले गर्दा नेपालका अस्पतालहरु मारमा पर्दै आएका थिए ।
यो ऐन आएपछि बन्ने नियामक निकायले नै देशभित्रका युरेनियम खानीहरुको संरक्षणको योजना बनाउने छ । पारमाणविक प्रविधिहरुलाई पनि कानुनको दायरामा ल्याएर कृषि तथा पशुपालनका क्षेत्रमा नयाँ प्रविधिहरु ल्याउन प्रोत्सानहन गर्ने छ ।
यही नियामक निकायले युरेनियमको संरक्षण, उत्खनन्, भण्डारण, उपयोग र निर्यातको योजना बनाउने छ । युरेनियम विश्व बजारमा निकै महंगो पदार्थ मानिन्छ । नेपाल सरकारले पारमाणविक पदार्थ तथा प्रविधिको नियमन तथा संरक्षण सम्बन्धी ऐन बनाएपछि नेपालमा रहेको युरेनियम उत्खननको मार्गप्रशस्त हुने भए पनि विश्वका शक्तिराष्ट्रहरुको ध्यान नेपालतिर तानिन सक्ने खतरा पनि उत्तिकै हुने छ ।
खास गरी मुस्ताङको युरोनियम खानीको सुरक्षा नेपालका लागि निकै नै चुनौतीपूर्ण बन्न सक्छ । र, नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय परमाणु सम्झौताहरुमा समेत ध्यान दिनुपर्ने स्थिति आउन सक्ने विज्ञहरु बताउँ छन् । तथापि युरेनियम उत्खनन भयो र त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बेच्न सकियो भने त्यसबाट नेपाललाई ठूलो फाइदा हुन सक्छ । अरब राष्ट्रहरु तेल बेचेर धनी भएजस्तै नेपाल पनि धनी हुन सक्ने कतिपयको दाबी छ ।