२०७२ असार २९ गते, मंगलवार

काठमाडौं । सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्भेक्षणले नेपाल आउने आधा भन्दा बढी पर्यटकको मूख्य उद्देश्य विदाको समयमा घुमफिर गरेर मनोरञ्जन गर्ने रहेको देखाएको छ । नेपालमा पदयात्रा र तिर्थयात्राका लागि आउने पर्यटकको संख्या पनि उच्च रहने गरेको छ । नेपालमा २०७० पुसदेखि २०७१ पुससम्म ७ लाख ९० हजार ११८ पर्यटक भित्रिएका थिए । जसमध्ये ५०.१ प्रतिशत पर्यटकको उद्देश्य बिदामा घुमफिर गरेर मनोरञ्जन गर्ने रहेको छ ।
यसैगरी १२.३ प्रतिशत पर्यटक पदयात्रा (ट्रेकिङ) गरेर रमाउन नेपाल आएका छन् । तीर्थयात्रामा आउने पर्यटकको संख्या पनि १२.३ प्रतिशत रहेको छ । नेपालमा खासगरी भारत, चीन, श्रीलंका र थाइल्यान्डबाट धार्मीक पर्यटक आउने गर्छन ।
कुल पर्यटकको ४.१ प्रतिशत औपचारिक तथा प्रशासकीय काममा आएका छन भने ३.१ प्रतिशतको उद्देश्य ब्यापार रहेको छ । १.७ प्रतिशत सभा-सम्मेलन, १६.२ प्रतिशत पर्यटक अन्य उद्देश्यले नेपाल आएका छन् ।
यात्रा उद्देश्यका आधारमा विगत १० वर्षको पर्यटक आगमन हेर्दा बिदा/मनोरञ्जन/यात्रा, पदयात्रा/पर्वतारोहण तथा तीर्थयात्रामा आउने पर्यटकको अनुपात करिव दुई तिहाइ भन्दा बढी रहेको छ ।
२०७० पुसदेखि २०७१ पुससम्म नेपाल आएका पर्यटकमध्ये सबैभन्दा बढी भारतबाट १७ प्रतिशत रहेका छन् । चीनबाट १६ प्रतिशत, अमेरिकाबाट ६ प्रतिशत, श्रीलंकाबाट ४.८ प्रतिशत, बेलायतबाट ४.७ प्रतिशत र बाँकी अन्य मुलुकबाट रहेका छन् ।
नेपालमा खासगरी मनास्लु, लाङटाङ, खुम्बु, अन्नपूर्ण, रोलवालिङ लगायतका क्षेत्रमा पदयात्राका लागि पर्यटकहरु आउने गरेका छन् । त्यसका साथै हिमाल आरोहणका लागि आउने पर्यटकको संख्या पनि उच्च रहने गर्छ ।
तीर्थयात्रामा आउने पर्यटकको प्रमुख गन्तव्य पशुपति, लुम्विनी, जनकपुर, गोसाईंकुण्ड, मुक्तिनाथ, बडिमालिका लगायत रहेका छन् । भारतबाट खासगरी हिन्दू धर्मालम्बी आउने गर्छन भने चीन, श्रीलंका र थाइल्यान्डबाट बोद्धमार्गीहरु आउने गरेका छन् ।
नेपालमा प्रकृतिक, सांस्कृति, जैविक एवं मानव निर्मित सम्पदाहरुको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्दै नेपाललाई विश्व मानचित्रमा आकर्षक, रमणीय र सुरक्षित गन्तव्य स्थलको रुपमा विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता अर्थमन्त्रालयले देखेको छ ।
पर्यटनबाट विदेशी मुद्रा आर्जन गर्नका लागि पर्यटकीय क्रियाकलापको विस्तार, पर्यटकलाई उपलब्ध गराउने सेवाको गुणस्तर वृद्धि गर्नुपर्ने देखिन्छ । पर्यटक बढाउन सकेमा प्रशस्त विदेशी मुद्रा आर्जन गर्नुका साथै रोजगारीका अवसर समेत वृद्धि गर्न सकिने अर्थमन्त्रालयको ठहर छ ।