संविधानसभामा चार दलको प्रेतात्मा भौतारिई रहेको परिदृष्य ताजा छ । कथित तीन दलका शीर्षनेताहरु सिंहदरबार, बालुवाटार र संविधानसभा भवन वरीपरि निकै छट्पटाई रहेका देखिन्छन् । शायद उनीहरुले सपनामा पनि सोचेका थिएनन की जनताले उनीहरुको शाशन विरुद्ध पनि यति ठूलो बिद्रोह गर्लान भनेर ! संविधान सभाको नाटक मंचन हेर्दा यस्तो लाग्छ, एक थान संविधान जारी गर्नु नै उनीहरुको जीत हो । हतार हतारमा असिना पसिना भएर कथित शीर्ष नेताहरु दौडीरहेको छन् तर विडम्बना उनीहरुको चंगुलबाट मुलुक फुत्कीन खोज्दै छ । मुलुकको वर्तमान परिस्थितिलाई निम्नानुसार संश्लेषण गर्न सकिन्छः
१. असफल चार दल र तिनका नेताहरु
चार दल र तिनका नेताहरु मिले जे पनि गर्न सकिन्छ भन्ने भ्रमलाई जनताले खारेज गरिदिएका छन् । ठूला वा साना दल हिंजोका एजेण्डाहरुका आधारमा भएका हुन्् । उनीहरुले जसरी आफ्ना एजेण्डा छाडे, त्यसरी नै दलहरु पनि विघटनको संघारमा पुगीसकेका छन् । पहिलो कुरा त उनीहरु चारबाट झरेर तीन दल बनेका छन् । दोस्रो कुरा तीन दल भित्रै आन्तरिक विघटनहरु भएका छन् । मधेसी, थारु, जनजाति, दलित, अखण्ड, धर्म निरपेक्ष, हिन्दु राज्य आदि नामका गुटउपगुटहरु स्थापित र सक्रिय भएका छन् । तेस्रो कुरा शीर्ष नेताहरु र मध्यम वा तल्लो नेताहरुबीच धेरै ठूलो घर्षण र द्वन्द्व उत्पन्न हुँदै छ । आज परिस्थिति यस्तो बन्दै छ कि, सर्वत्र प्रश्न उठीरहेकोछ के चार दलका शीर्ष नेताहरु काठमाण्डौं बाहिर जान सक्लान?
२. असफल संविधानसभाः
संविधानसभालाई जनप्रतिनिति संस्था भनिन्छ । तर दुई तिहाई भन्दा बढी मतका आधारमा पारित हुन लागेको भनिएको संविधानको मस्यौदा जनताबाट पूर्ण बहिस्कृत बन्दै छ । स्वयं सभासदहरु आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र वा जिल्लामा पाइला टेक्नै नसक्ने अवस्थामा पुग्दै छन् । जनताका अधिकार कटौति गर्ने र देशलाई २०४७ वरिपरी लैजान चाहने सभाषदहरु हावी भएकाले उनीहरु २०६२–०६३ को परिवर्तनको एजेण्डाहरुसँग समायोजन हुन नसकि भित्र भित्रै बेचैन भएकाले उनीहरु आफूलाई समयसापेक्ष परिवर्तन गर्न नसकेकाले संविधानसभाको गणित बेकम्मा हुँदैछ । निश्चित छ, जव संविधान सभाको बैधता समाप्त हुनेछ, तव यसको स्वतः विघटन हुनेछ ।
३. असफल सरकारः
निश्चितै रुपमा जवजव जनआक्रेशहरु उत्कर्षमा पुग्दछन, तव तव सरकारका मुख्य हतियार हुनः नेपाल प्रहरी, शशस्त्र प्रहरी र सेना । सरकार नै घोषणा गरिसक्यो की देशमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न नेपाल प्रहरी र शशस्त्र प्रहरी असफल भए । कैलाली घटना पछि थुप्रै जिल्लालाई दंगाग्रस्त घोषणा गरी सेना परिचालन गरिएको छ । त्यसबीचमा परिस्थिति नियन्त्रण बाहिर जान सक्ने भन्ने सेनाको गोप्य निष्कर्ष रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ । कफर््यु, निषेधित क्षेत्र र गोलीको अवज्ञा हुदैछ । सरकारी दमन र गोली प्रहारबाट मर्नेहरुको संख्या दिनानुदिन बढ्दो छ । सरकार र सुरक्षा निकाय प्रतिको बढ्दो जनआक्रोश मत्थर हुने अवथा छैन । कैलाली घटनामा यही आक्रोसका कारण थुप्रै प्रहरीहरुको दुःखद हत्या हुन पुगेको छ ।
४. सरकारी सूचनामा विश्वसीयताको अभावः
कैलाली घटनालाई निकै उत्तेजक र टेरोराइज गर्ने काममा सरकारी सूचना प्रणाली केन्द्रित रह्यो । सत्ताधारी दल एमालेका अध्यक्ष तथा देशमा तीन दलको प्रभुत्व कायम रहेसम्म को अवस्थामा घोषित भावी प्रधानमन्त्री केपी ओलेले घटनामा एसएल आर धारीहरुको आक्रमण भएको घोषाण गरे तर तत्कालै उनकै उपाध्यक्ष तथा गृहमन्त्री बामदेव गौतमको भाषामा भाला, खुकरी, हँसीया, बञ्चरा जस्ता घरेलु हतियारद्वारा आक्रमण गरिएको थियो । यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने घटनालाई अतिरञ्जीत गर्ने षड्यन्त्र भएके थियो । थारुहरुलाई दवाउन यस्तो षड्यन्त्र गरिदिएको हो कैलाली घटनामा दक्षिणबाट आएका पेशेवर अपराधीहरुको प्रयोग भएको भन्ने गृहमन्त्रीको पहिलो दावीलाई भारतीय प्रधानमन्त्रीद्वारा आपत्ति जनाएपछि फेरी घटनामा पूर्व माओबादी लडाकुहरुको प्रयोग बीप्लब र बैद्य मोओबादीका लडाकुहरुको प्रयोग भएको भन्ने जस्ता परस्पर विरोधी दावीहरु गरिए । यसबाट प्रष्ट हुन्छ, सरकारी सूचनामा कुनै विश्वसनीयता र बैधता छैन । त्यति मात्र हैन सरकारले एकातिर सेना परिचालन गरिएको भनी स्पष्ट घोषणा गरेको छ भने अर्का तर्फ सेनाले परिचालनको रुपमा नभई सहयोगी भूमिका निर्वाह गरेको भनेको छ । सही के हो र अधिकारीक के हो भनेर छुट्टयाउन गाह्रो पर्ने भएको छ ।
५. साम्प्रदायीक दंगाहरुको विजारोपणः
अहिले धेरै खालका साम्प्रदायीक दंगाहरुको विजारोपण गरिदै छ । पहिलो हो जातिय राज्य वा पहिचान सहितको संघीयताको पक्षधरता । दोस्रो हो अखण्ड र खण्डको पक्षधरता । तेस्रो हो क्षेत्रीय राज्य जसमा मधेसे, सुदुर र मध्य पश्चिम चौथो हो मधेसी र पहाडी अनी पाँचौ छ धर्मनिरपेक्षता वा हिन्दु राज्य कायम गर्ने भन्ने टकराव । वास्तवमा सबै संसदबादी ठूला दलहरु यी सबै साम्प्रदायीक भावबाट ग्रसित र भड्कीएका छन् । कुनै पनि सरकरी दल यसबाट अछुतो छैनन् ।
वास्तवमा साम्प्रदायीक दंगा मञ्चाउने सरकारी षड्यन्त्र र परिस्थितिलाई झनै भड्काउने वा उत्तेजीत बनाउने काममा संचार मिडियाहरु व्यापक दुरुपयोग भए । शुशिल कोइराला, केपि ओली र प्रचण्डले अलिे पनि आफूलाई बादशाहनै ठान्छन् । र उनीहरु संसदमा बाघ झै कुर्लिन्छन् । नेता बन्ने अभ्यास गर्नुको सट्टा शासक बन्ने अभ्यास गरे र त्यो पनि निरंकुश । उनीहरु अहिले पनि जनतालाई खसीबोका ठान्छन् । अधिकार माग्ने जनातालाई गोली ठोक्छन् । विप्लब माओबादी यो संविधानसभालाई बैधता दिने पक्षमा छैन । हामी सम्पूर्ण राज्यसत्ता विरुद्ध नै लड्ने हुनाले अव बन्न लागेको भनिएको कथित संविधानसँग कुनै लेनादेना छैन । हामी साम्प्रदायिक भडकावका विरुद्ध छौं । अहिले साम्प्रदायिक ढङ्गा भड्काउने षड्यन्त्रलाई परास्त गर्ने पर्छ । अधिकारका लागि हुने जनआन्दोलनमा सरकारद्वारा हुने दमनको विरोध गर्नै पर्छ । जनआक्रोशहरुलाई गलत ठाउँमा जानबाट रोकी वर्गिय मुद्धालाई शशक्त बनाउनु पर्छ ।
निष्कर्षमा भन्दा हाम्रो राष्ट्रिय राजनीति सरकार र चार दलको नियन्त्रण बाहिर जाँदै छ । सरकारको खेति आन्दोलनहरुलाई दमन गर्ने र जनतालाई गोली ठोक्ने मात्र छ । हिमाल, पहाड र तराई सबैतिर आगो बलिरहेको छ । अर्को तिर तिन दलका नेताहरु जसरी पनि प्रतिगामी संविधान जारी गरी दमन गर्ने मनस्थितिबाट ग्रसित छन् । तीन दलका नेताहरुलाई भागबण्डामा परेका राष्ट्रप्रति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र मन्त्री खाने हतारो छ । तर देश भने उनीहरुको नियन्त्रण बाहिर गईसकेको छ ।