पत्रकार महर्जनको गिरफ्तारीबिरुद्ध महासंघ आन्दोलनमा

२०७६ बैशाख १० गते, मंगलवार

काठमाडाैं, १० वैशाख । नेपाल पत्रकार महासंघले सर्बोच्च अदालत परिसरबाट पक्राउ गरिएका ‘न्हुगु ज्वजलपा वाःपौं’ का प्रधानसम्पादक जितेन्द्र महर्जनलाई तत्काल रिहा गर्न दबाबमूलक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । नेपाल पत्रकार महासंघ उपलब्ध केन्द्रीय समितिको सोमबार बसेको आकस्मिक वैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
यस बिषयमा नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रिय महासचिव रमेश विष्टद्वारा जारी गरेको प्रेस विज्ञप्ति यस प्रकार रहेको छ – “१. सर्वोच्च अदाललतले रिहा गर्ने आदेश दिएलगत्तै अदालत परिसरबाट पक्राउ गरिएका ‘न्हुगु ज्वजलपा वाःपौं’ का प्रधानसम्पादक जितेन्द्र महर्जनलाई तत्काल रिहा गर्न दबाबमूलक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । साथै, आस्था र विचारकै आधारमा पत्रकारहरुलाई पक्राउ गर्ने तथा कार्य स्थलमा काम गर्न बाधा पु¥याउने कार्य नगर्न बैठक सरकारसमक्ष आग्रह गर्दछ ।
२. पक्राउ गरिएका पत्रकारको रिहाई एवं प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सुनिश्चितताका लागि नेपाल पत्रकार महासंघको दबाब अभियानलाई थप प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउन निम्न कार्यक्रमहरु तय गरिएको छ । दबाब अभियान अन्तर्गत यही वैशाख १० देखि १८ गतेसम्म राजनीतिक पाटीका प्रमुख नेताहरु, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु, संघीय संसद्का सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, संसद्मा रहेका विभिन्न राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतक तथा सचेतकहरु एवं राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्षलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाइने छ ।
यसैगरी यसबीचमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा पेशागत संस्थाका पदाधिकारी, पत्रकार संघसंस्थाका नेतृत्व, सञ्चारमाध्यमका सम्पादक तथा नागरिक समाजका अगुवासँग प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सुनिश्चितताका लागि साझा अभियान सञ्चालन सम्बन्धमा छलफल गरिने छ । बैशाख १८ गते राजधानी काठमाडौंसहित सात वटै प्रदेशका राजधानी रहेका स्थानमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका लागि वृहद् ऐक्यवद्धता ¥यालीको आयोजना गरिनेछ ।
३. राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगसम्बन्धी प्रस्तावित विधेयकमा आयोगका अधिकार खुम्च्याउने प्रावधानहरु राखिएकोमा त्यसप्रति गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दै आयोगलाई थप स्वायत्तता र अधिकार सम्पन्न बनाउने गरी कानुनमा संशोधन गर्न बैठक माग गर्दछ ।
४. मुलुकीसंहिता ऐनसहित संसद्मा विचाराधीन अवस्थामा रहेका तथा सरकारले मस्यौदा गरिरहेका सञ्चारसम्बन्धी कानुनमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता गर्न बैठक माग गर्दछ ।

प्रतिक्रियाहरु

सम्बन्धित समाचारहरु