पत्रकारको गर्धनमा हतियार र चन्दाको पूर्वाग्रह – झपेन्द्रराज बैद्य

२०७५ भाद्र १० गते, आईतवार

साधारण अर्थमा चन्दा भन्ने चिज एउटा स्वेच्छिक दान हो । सहयोग राशी। यो पंक्तिकारमा पनि समाजिक कामगर्ने सन्दर्भमा होस या त पार्टीको जनवर्गीय संगठनका लागि होस रसीद लिएर गाउँ गाउँ शहर बजारमा हिँडेको अनुभूति छ । २०१९ साल हो । बिद्यार्थी जीवनमा बिद्यालयको भवन निर्माणको लागि चन्दाको ठेली लगेर गाउँघरमा नमस्कार गर्दै हिँडेको कुरा आज पनि मेरो स्मृतिमा ताजा छ । पार्टीको साँकृतिक कार्यक्रमको लागि होस् यात पत्रिका प्रकाशन गर्नका लागि चन्दामा भरपर्नुपथ्र्यो। यतिमात्र होइन समाजिक संघंसंस्था पनि अनुदानमै चल्थ्यो। अहिले पनि चल्छ। पंचायतले चन्दाउठाउन प्रतिबन्ध लगाए पनि अनुदान भनेर मानबअधिकारका लागि सदरमुकामका कार्यालयहरुमा गएर अनुदान संकलन गरिन्थ्यो। तर आज लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनिने ब्यबस्थामा चन्दाको रुप फेरिएको छ। जसै जसै चुनाब आउँदछ सबभन्दा ठूला ठूला पार्टीहरुले कलगरेर उद्योग पति, ब्यापारी माडेहरुलाई प्रलोभन देखाउदै चन्दा असुलगर्छन। कसै कसैले सत्ताको डर त्रास देखाएर लाखौं लाख चन्दा असुल गर्छन। मानबअधिकारबादीबाट यो कुरा बुझने हो भने स्पष्ट डाटा आउदछ। चन्दा स्वैच्छिक हुनुपर्छ। करकाप गरेर चन्दा संकलन गरिनुहुदैन। यो मानबअधिकार बिरोधी हुन्छ। तर अचम्मलागेर आउँदछ। पूर्वाग्रहको खेती हो वा संकटटार्ने एउटा बहाना? लोकतन्त्रमा सबैको आआफ्नो धारणा हुन्छ। त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर अचम्म यो छ कि बिप्लभ माओबादीका प्रबक्ता क. प्रकाण्ड खड्गबहादुर बिश्वकर्मालाई चन्दा उठाएकै निहुँमा अपहरण शैलीमा गिरफ्तार गरी हतकडी लगाइएको छ। पार्टीको प्रबक्ता अनि दुई दुई पटक मन्त्रि भैसकेका चर्चित नेता तथा जनयुद्धका सहकर्मी सहिद परिवारका नेतालाई हतकडी लगाउनु नयाँ शक्तिका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराई समेत मानबअधिकारबादी, पत्रकार एबम् नागरिक समाजका अगुवाले भ्रत्सना र घोर निन्दा गरेका छन्। पञ्चायती कालमा त नेताहरुलाई श्रेणीअनुसार मर्यादामा राखिन्थ्यो। प्रकाण्ड ज्यानमारेका अपराधी थिए? वा लुटेरा वा सुनतस्करका अपराधी?
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष सुदिप पाठकको भनाइअनुसार सच्चा लोकतन्त्रमा जनता बोल्छन् सरकार सुन्छ यहाँ उल्टो भएको छ। सरकार बोल्छ जनता सुनिरहन्छन्। यसैलाई थप पुष्टि गरी वरिष्ठ पत्रकार नरेन्द्र जंग पिटर भन्छन् अब जनताले वा पत्रकाहरुले बोल्दा मुखछोप्नुपर्ने भएको छ। लेख्दा कलम भाच्नुपर्ने भएको छ। तानाशाही सरकारमा जे पनि हुन्छ। संबिधान बिपरित कामगरिन्छ फासीबादमा। आफ्नै संरचना भित्रको अदालतले निर्दोष ठहराएर छोडिएका ब्यक्तिलाई फेरि अदालत भित्रै गएर पकडाउ गरिन्छ भने न्याय कहाँ छ? संबिधान तः स्वतन्त्र मानिएको अदालत प्रति हस्तक्षेप हो यो। जनयुद्धमा लाखौं करोडौं चन्दा उठाउने शीर्ष नेताहरुले गगनचुम्बी घरहरु ठड्याएका छन्। उद्योग खोलेका छन्। हस्पिटल र भाटभटेनी चलाएका छन् के तिनीहरुको जागिर वा कुनै ब्यबसाय छ? अहिले सरकार अत्तालिएर जथाभाबी थुनछेक गरिरहेको देखिन्छ। बिद्रोहीलाई दमनगरेर उक्साई रहेको त छैन? सरकारको रवैयाले यस्तै जनाउँछ। मानबअधिकारकर्मी तथा प्रेस स्वतन्त्रता सेनानीको हैसियतले सरकारलाई आग्रहगर्न करलाग्छ कि क. प्रकाण्ड लगायतका सबै नेताहरुलाई रिहागरियोस्। राजनीतिको काम राजनीतिबाट समाधानगर्नुपर्छ नकि तानाशाही तरिकाले। जनताले शान्ति न्याय र जनजीबिकाको ग्यारेन्टी चाहेका छन्। न्याय बिना शान्ति हुदैन। शान्ति बिना बिकास र समृद्धि हुदैन। मूर्दा शान्तिले बिद्रोह जन्माउछ। गृह युद्ध जन्माउछ। यस कुराको हेक्काराख्नुपर्छ। दण्डहीनता मौलाउनलागेको अवस्था छ नेपालमा। हालै ३।४ महिनामा १०० भन्दा बढी बलात्कारका घटना भैरहेका छन्। १ बर्षमा १०८२ घटना भएको तथ्याङ्क दिइएको छ। कञ्चनपुरको बलात्कारको घटनाले ठूलै रुपलिएको छ। निर्मला पन्तलाई बलात्कार पछि हत्यागरेर फालिएको छ। महेन्द्र नगरमा गोलीचलेर ४।६ जना घायल भैसकेको अवस्था छ। हिँज भाद्र ८ गते प्रहरीको गोलीलागेर सन्नी खुनाको निधन भएको खबर छ। यस अवस्थामा सरकार कानमा तेलहालेर बस्ने कि अपराधीलाई पकडाउ गर्ने ? अमुक ब्यक्ति हाम्रो वा डिस्को भनेर अपराध त बढिरहेको छैन? प्रश्नगर्ने बेला आएको छ। न्यायको खोजीको लागि जोसुकैले हातबढाओस उसलाई धन्यबाद दिनुपर्छ। नेबिसंघले शान्तिपूर्ण तरिकाले न्यायलाई साथ दिन्छ भने त्यसलाई अन्यथा मान्नुहुदैन। नागरिकहरुले न्यायमागेकै कारण निर्मला र सन्नीको परिवारलाई सरकारले १०,१० लाख दिने भएको छ। तर मूख्य काम भनेको अपराधीलाई पकडेर सजाय दिनुमा छ ।
देशको चौथो अंग पत्रकारिता चुथो अंगबन्न पुगेको छ। पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गोबिन्द आचार्यले सरकारले पत्रकारमाथि हमलागरेको बताउनुभएको छ। यस्तै उपाध्यक्ष दिलिप थापाले मुलुकी ऐनमा ल्याइएको कानून पत्रकारको गर्धनमाथिको हतियार हो भन्नु भएको छ। यो वास्तबमा एकले अर्कालाई निषेधगर्ने कानून हो। यसकिसिमको रवैयाले खोजी पत्रकारितालाई समाप्त पर्छ। दफा ११(२)मा सार्वजनिक पदधारणागरेका र सामान्य ब्यक्तिको शैक्षिक प्रमाणपत्र, नागरिकता, राहदानी बैंक र लालपूर्जा आदि बिषय गोप्यरहनेछन्। कुनै पनि ब्यक्तिबारे बोलेर वा लेखेर सार्वजनिक गर्न नपाइने, मञ्जुरीबिना कुनै पनि ब्यक्तिको फोेटो खिच्न नपाइने कुरा फौजदारी संहिता २९१ देखि ३०२मा छ। यसकुराले जसले जति बदमासी गरोस् वा अपराध गरोस् पत्रकारहरुले केही बोल्न लेख्न नपाउने भएसि अध्यारो कोठामा यस्ता अपराधहरु बढ्दै जानेछन्। माल कार्यालयमा घुषखादैगरेको तस्वीर पनि खिच्न नपाइने, कुनै मंत्रीले अमुकबाट कमिशन खाएको सत्य तथ्य कुरा लेख्न र बोल्न नपाइने हो भने केको लोकतन्त्र? यसकारण यस कुरालाई अबिलम्ब सच्याउनुपर्छ। सत्तावालाले सत्ताको आडमा जे गरेनि हुने बिपक्षलाई भने तहलगाउने उपाय बाहेक अरु केही पनि होइन संहिता।
जनताको ढाडसेकिने गरी करको अभिबृद्धिगर्नु, समयमा कामनसक्ने वा गुणस्तरहीन कामगर्ने ठेकेदारलाई उन्मुक्ति दिनु तथा सिण्डिकेटवालाले मौन स्वीकृति पाउनु आदि कुराले नागरिक समाजमा नराम्रो असरपारेको छ। दुईतिहाईको दम्भले सरकार टिकाउनेमात्र सवाल होइन। देशलाई संहाल्न नसक्ने हो भने सरकार नै असफल हुने कुरा बिहानीले संकेत गरेको छ। अहिले प्रतिपक्ष नेपाली कांगे्रसले पनि राम्रोसंग प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाहगर्न नसकेको अवस्था छ। सत्ताले पनि प्रतिपक्षलाई निषेध नै गर्ने हो भन्ने धारणा बनाएको देखिन्छ। राष्ट्रियताको सवालमा अडिगरहेका प्र.म.के.पी वलीले गठजोड गरेर निर्वाचनमा बहुमत ल्याउन सफल त भए तर पछि राष्ट्रिय मुद्दामा उल्टो यात्रा गरेको महसुश हुन्छ। अरु त के भनौं राजदूत नियुक्तिगर्ने कुरामा पनि भारतकै मुख ताक्नुपर्ने अवस्था छ। प्राकृतिक स्रोतसाधन कौडीको भाउमा बिदेशिएका छन्। समृद्धिको नाममा गोबर ग्याँसको उद्घाटनगरेर पाइपलाइनको कुरा गरिन्छ । जुन ३० बर्ष पहिले तराई र मध्यपहाडी भागमा निर्माण गरिएको थियो । काठमाण्डौ उपत्याकामा प्राकृतिक ग्याँस खेरागैरहेको अवस्था छ। रेल र पानी जहाजको कुरा म भन्न चाहन्न। यो असंभब छैन । तर नेपालको बजेट हेर्दा अहिलेलाई यो सम्भब छैन। सपना बोक्दैजानु राम्रो कुरा हो । तर सुदूर क्षितिजको कुरा देखाएर बिकासमा अलमलपर्नु राम्रो कुरा होइन। उदाहरणको लागि बाहिरी चक्रपथ कुहिराको काग बनेको छ। यसको बदला केन्द्र र प्रान्तमा महंगा गाडी आयात भैरहन्छन् । प्रान्तको खर्चधान्न धौधौ भैरहेको अवस्था छ। करको भार र महंगीले संघीयतामा प्रश्न उठिरहेको छ। सबै नकारात्मक कुरागरेर सरकारको आलोचना गर्ने त होइन तर सरकारले गर्नसक्ने काम त गर्नुपर्छ । बन्दुकबाट संकटको समाधान होइन, राजनीतिबाट समाधान खोज्नुपर्छ । आफ्नो गीतमात्र गाउने होइन जनताको कुरा पनि सुन्नुपर्छ । जनताको कुरालाई हल्ला भनियो भने यसले दूरगामी असर नपर्ला भन्न सकिदैन। यो गतिशील समाजमा निर्बिकल्प भन्ने केही छैन । आज समाजिक दलाल पुँजिबाद चाहिएको होइन। राष्ट्रिय उद्योग, राष्ट्रियता तथा स्वतन्त्रता र जनजीबिकाको लागि देशभक्तहरु एकजुट हुनुपर्ने अवस्था छ । यता मौलिक हक कुण्ठितपारिन्छ, उता राष्ट्रियतामा दिनानुदिन हमला हुन्छ, सीमा पिलर सारिन्छ र भारतीय बल नेपालमा परेड खेल्छन् भने के देश स्वतन्त्र र सार्वभौम हुनसक्छ ? यो चिन्ताको बिषय बनेको छ। मुखले बोलेरमात्र समाजबाद आउदैन। दलाल पुँजिबादमा प्रतिगमनमात्र हुन्छ। अग्रगमन आजको आवश्यकता हो।

प्रतिक्रियाहरु