२०७५ बैशाख ११ गते, मंगलवार

काठमाडौं, ११ वैशाख । न्यायालयमा न्याय सम्पादनका लागि करिब थप दुई हजार जनशक्ति आवश्यक महसुस गरिएको छ । अहिलेको जनशक्तिले न्याय सम्पादनमा कठिनाइ भइरहेकाले थप दुई हजार ७८ कर्मचारी आवश्यक भएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता नारायण पन्थीले जानकारी दिए । उनकाअनुसार सर्वोच्चसहित सात उच्च अदालत र ७७ जिल्ला अदालतमा न्याय सम्पादन गर्नका लागि ती कर्मचारी आवश्यक परेको हो । सर्वोच्चले गरेको संगठन व्यवस्थापन सर्वेक्षणमा न्याय सम्पादनका लागि ६ हजार ६६५ कर्मचारी आवश्यक पर्नेमा अहिले मुलुकभरिका न्यायालयमा करिब चार हजार ५८६ कर्मचारी कार्यरत् छन् ।
सर्वोच्चले प्रत्येक १०/१० वर्षमा संगठन सर्वेक्षण गर्दै आएअनुसार अहिले मुलुकभरिका न्यायालयको संगठन सर्वेक्षण गर्दा ती थप कर्मचारी आवश्यक देखिएको हो ।
‘विगत १० वर्षको तुलनामा न्यायालयमा करिब दोब्बर मुद्दा पर्ने गरेका छन्’–उनले भने–‘मुद्दाको चाप हेरी हामीसँग भएको जनशक्तिले न्याय सम्पादन गर्न समस्या परेको छ । त्यसैले नयाँ सर्वेक्षणअनुसार न्याय सम्पादन गर्न थप कर्मचारी आवश्यक परेको हो । तर, जनशक्ति नहुँदा फैसला लेख्न, कार्यान्वयन गर्न र मुद्दाफाँट चलाउन समस्या परेको छ ।’ संगठन सर्वेक्षणअनुसार सर्वोच्च अदालतमा अहिले ४५२ कर्मचारी रहेकामा थप १४७ कर्मचारी आवश्यक देखिएको छ । तीमध्ये दुईजना विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी आवश्यक परेको छ ।
प्रवक्ता पन्थीले नयाँ सर्वेक्षणअनुसार दरबन्दी स्वीकृतका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाइएको जानकारी गराए । अहिले सर्वोच्चमा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशसहित २१ न्यायाधीश, उच्च अदालतमा १६० र जिल्ला अदालतमा २३८ न्यायाधीश छन् । -रासस