प्रारम्भ
अखिल नेपाल क्रान्तिकारी सुकुम्बासी संघ केन्द्रिय समितिको आयोजनामा यहि २०७३ साल श्रावण २६ गते अनामनगर संबाद डबलीको हलमा नेपालको भुमीब्यबस्थापन र सुकुम्बासी समस्या बिषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरिएको थियो । कार्यक्रम बिषयगत कार्यपत्र सहित थुप्रै भुमी बिज्ञहरुलाई बोलाएर गर्ने उद्देश्य राखिएको थियो तर बिविधकारणबस कार्यक्रम भनेबमोजिम गर्न सकिएन । अहिलेका मानिसहरुको मनोबिज्ञान र प्रबृतिहरु यस्तो बिकास भएको छ कि कार्यक्रमा आउनलाई यात प्रधानमन्त्री, मन्त्री वा यस्तै बिशिष्ट ब्यक्ति आउने स्तरको हुनुपर्यो, यात गैरसरकारी संस्थाहरुले भत्ता बाँड्ने खालको हुनुपर्यो । अब हाम्रो कार्यक्रम नामै सुन्न पनि कठिन मान्ने भुमीहिन सुकुम्बासीको पर्यो । तर पनि कार्यक्रममा नेकपा माओवादीका पोलिट ब्युरो सदस्य एवं केन्द्रिय जनपरिषद प्रमुख शन्तोष बुढामगर, नेकपा एमालेका केन्द्रिय सल्लाहकार परिषदका अध्यक्ष एवं पूर्ब उद्योग मन्त्री केशव बडाल, नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका केन्द्रिय सचिवालय सदस्य रामसिह श्रीस, नेपाल राष्ट्रिय दलित नेटवर्कका केन्द्रिय अध्यक्ष तथा उच्चस्तरीय भुमिसुधार आयोगका पूर्ब सदस्य गणेश बिके, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका संरक्षण अधिकृत दिपेन्द्र बहादुर सिह र सुकुम्बासी पार्टीका अध्यक्ष हुकुम लामा लगाएतका बक्ताहरु सहभागी भै महत्वपूर्ण बिचार राखेका थिए । चार घण्टा लामो चलेको यस अन्तरक्रियाले केहि महत्वपूर्ण साझा निष्कर्षहरु पनि निकालेको छ जो यस आलेखको अन्तमा राखिएको छ ।
नेपालको भुमीब्यबस्थापन
नेपालको भुमी ब्यवस्थापन अत्यन्तै अबैज्ञानिक र पछौटे प्रकारको छ । मानव बसोबास योग्य ठाउमा जंगल छ । बिकट र असुबिधायुक्त ठाउमा मानव बस्ति छ । सामन्ति भुस्वामित्व प्रणाली कायमै छ । पूर्बि मधेशमा ता झन सामन्ति जमिन्दारी प्रथा यथाबत नै छ । शहरबजार र सुबिधायुक्त ठाउका जमिनहरु दलालहरुको हातमा परेर खण्डिकरण र प्लटीङ गरि अनुत्पादक बनाईएको छ । जमिनमा ठूलो दलालीकरण भएकको छ । राज्यको स्पष्ट नीति नहुनुका कारण अब्यबस्थित बस्तिहरुको बिकास तिब्रगतिमा भैरहेका छन् । खेतियोग्य जमिन बर्षेनी बाँझो हुदै गएको छ । जो बास्तबिक किसान हो र कृषिश्रमिक भएर बाँच्न चाहन्छ उसको हातमा जमिन छैन । जसले गर्दा कृषिमा आउने अनुदान र अन्य सहयोगहरु लक्षित बर्गले नपाई दलाल पूजिपति बर्गले खाईरहेको छ । नेपालको उत्पादनशील र प्रयोग योग्य जमिन आज दलालहरुको हातमा गएको छ । गरीबी र बेरोजगारीका कारण भुमीहिन र सुकुम्वासीहरुको संख्या बढ्दै गएको छ । नेपालको भु.तथ्यांक अनुसार ४१ लाख हेक्टर जमिन कृषि क्षेत्रमा पर्छ र त्यस मध्ये हाल २५ लाख हेक्टर जमिनमा मात्र खेति हुन्छ र बाँकी १६ लाख हेक्टर जमिन बाँझो छ । अर्थात ४० प्रतिशत कृषिभुमी नेपालमा बाँझो छ । नेपालमा कुल जंगल क्षेत्र ४१ प्रतिशत छ भनिएता पनि बिभिन्न अध्ययनले ब्यबहारमा २९ प्रतिशत भुमीमा मात्र जंगल छ र बाँकि १२ प्रतिशत भुमी आवादी वा ऐलानीको रुपमा प्रयोग भैरहेको देखिन्छ । तर सरकारी तथ्यांङ्क पेस गर्ने बिज्ञहरुको दाबीअनुसार नेपालमा वन क्षेत्र ३९ प्रतिशतबाट बढेर ४४ प्रतिशतमा पुगेको र पूर्जावाल जमिन २६ लाख हेक्टर र पूर्जा नभएको तर खेतिपाती हुदै आएको ४ लाख गरि ३० लाख हेक्टर जमिन खेतियोग्य छ । एक लाख हेक्टर भन्दा बढी जमिन दलालहरुले प्लटिङ्ग गरि अनुत्पादक बनाएका छन् । जेहोस नेपालको भुमी र यसको सदुउपयोग सहि प्रकारले नहुनुले सिंगो देश र जनतालाई बेफाइदा भैरहेको छ । सारमा भन्नु पर्दा नेपालको भुमी ब्यबस्थापन बिभेदकारी र अबैज्ञानीक छ । यसलाई आमुल परिबर्तन गर्नु आबश्यक छ ।
नेपालका सुकुम्बासी
नेपालमा सुकुम्बासी समस्या एउटा नटुङ्गिने यात्रा जस्तो भएको छ । सरकारी तथ्यांक अनुसार पनि नेपालमा ४७ लाख सुकुम्बासी छन र त्यो संख्या बढेर हाल ५० देखि ६० लाखको हाराहारीमा भएको अनुमान गरिएको छ । जस मध्ये करिब ४० लाखको हाराहारीमा सुकुम्बासीहरु तराई मधेसमा बस्छन् । यद्घपि २०५१ र २०५८ को सरकारी तथ्यांकले १० लाख परिवार भुमीहिन देखाएको छ भने २०७१ कोले झन ४ लाख ७१ हजारमा झारेर देखाएको छ जो सहि होईन । किनकि संयुक्त राष्ट्रसंघ लगाएतका मानवअधिकार संबन्धि प्रतिबेदनहरुलाई आधार मान्ने हो भने नेपालमा २० प्रतिशत जनता भुमी अधिकारबाट बन्चित छन् र करिव ८० प्रतिशत जनताका घरहरु मानव श्वास्थ्यको दृष्टिले बसोबास योग्य छैनन् । सुकुम्बासीको बिषयमा सिक्किमबाट आएकाहरुलाई सुकुम्बासी भनियो र हाल नेपालमा सुकुम्बासी छैनन् भन्ने निबर्तमा प्रम केपी ओलीको ठट्यौलीपूर्ण परिभाषा देखि बृहत नेपाली सब्दकोषको खाना लाउन नपाएका, गरीब, सम्पित्ती बिहिन,असभ्य वा जंगली जस्ता शब्दले परिभाषीत सुकुम्बासीहरुको बिषयमा राज्य एकदमै गैरजिम्मेवार देखिएको छ । नेपालका केहि बिद्वान भनिनेहरुको तर्कमा पनि भुटानी सरनार्थी जस्तै गरि कुनैबेला सिक्किमबाट आएकाहरु नेपालमा अरुको खेतबारीमा किसानी गरि बसेका तर आफ्नो जमिन नभएकालाई सिक्किमबासी हुदै सुकुम्बासी भनियो र हालको सुकुम्बासी शब्द त्यसकै उपज हो भन्ने छ । जे जसरी परिभाषीत गरेता पनि नेपालको सन्दर्भमा सुकुम्बासी भनेका आफ्नो नाममा दर्ता(पूर्जा)वाल निजि जमिन नभएका र ऐलानी प्रति वा सार्बजनिक जमिनमा बसोबास गर्ने समुदाय भनेर चिनिन्छन् । सन १९४० मा तराई मधेसमा आवाद खुले पछि र सन १९५० देखि औलो उन्मुलन भए यता नयाँ बस्ती बस्ने संग संगै सुकुम्बासीको इतिहास सुरु भएको मान्न सकिन्छ । खासमा पंचायतकाल देखि साझा पहिचान सुकुम्बासीको नाममा आएता पनि, बर्तमान चरण सम्म आइपुग्दा यिनका प्रकृतिहरु फरकफरक छन् र ऐतिहासिक पृष्ट भुमि पनि फरक फरक नै छन् । जसलाई निम्नानुसार बर्गिकरण गरि हेर्न सकिन्छ ।
सुकुम्बासीका तीन प्रकृति र चरित्र
यसरी हेर्दा सुकुम्बासी मुलत तीन प्रकारका छन् । पहिलो, परम्परागत सुकुम्बासी वा पुस्तिौनी ऐतिहासीक सुकुम्बासी, जो राणा कालमा दास दासी वा कमारा कमारी थिए, पंचायत वा बहुदलमा आएर हली,गोठाला, हरुवा चरुवा, कमैया कमलरी, हलिया खलिया अनि त्यसमा पनि पहाडमा दलित र जनजाती र तराई मधेशमा थारु र तल्लो स्तरका मधेशी यसमा पर्छन । मधेशमता अहिले पनि हरुवा(हलो जोत्ने), चरुवा(बस्तुभाउ चराउने) प्रथा कायमै छ । मधेसमा अहिले पनि ९७ प्रतिशत दलितहरु हरुवा, चरुवा छन् । पहाडमा ६० देखि ८० प्रतिशतको अनुपातमा दलितहरु भुमिहिन छन् । पश्चिम तराई र पहाडमा रहेका कमैया र हलियाको बिगत तथ्यांक हेर्दा थारु कमैया ९१ प्रतिशत र दलित हलिया ९० प्रतिशत देखिन्छन् । पहाडमा पनि लोप उन्मुख वा अल्प संख्यक आदिवासी जनजाती र अन्य जनजातीको अबस्था त्यस्तै देखिन्छ जो पुस्तौनी सुकुम्बासीको रुपमा रहि आएका छन् । दोश्रो, समाज बिकासको क्रममा भएका सुकुम्बासी छन् । यसमा गरिवी र निरीहताको कारण सुकुम्बासी भएकाहरु पर्दछन् । जस्तो कि फटाहा साहुले चर्को ब्याजमा पैसा लगाई जमिन हडपेका, बाउ बाजेको नाममा भएको जमिन थप्न वा बचाउन नसकेका, पूख्यौली पेशा र ब्यबसाय बचाउन नसकि बिस्थापीत भएका र जमिन्दार÷सामन्तहरुले जमिन खोसेकाहरु पनि हाल सुकुम्बासीको रुपमा छन् । तेश्रो, प्राकृतिक र कृतिम बिपत्तीबाट भएका सुकुम्बासी पर्दछन् । यसमा बाढी, पहिरो र भुकम्प पिडितहरु, पर्याबरण, आरक्षबाट बिस्थापित वा सरकारद्वारा जग्गा अधिकरण गरि हटाएका(सडक, शहर, सरकारी संस्था बनाउदा) तर पुर्नस्थापीत नभएकाहरु र द्वोन्दपिडितहरु पनि सुकुम्बासीको रुपमा छन् । यसरी सुकुम्बासी भएकाहरुको जीवन शैली पनि तीन प्रकारको नै देखिन्छ । जस्तो कि यसमा पहिलो थरी सुकुम्बासी लामो समय देखि रैथानेको रुपमा जग्गा जमिन कमाएर बसेका छन् तर उनको नाममा लालपूर्जा छैन । दोश्रो थरी सुकुम्बासी घुमन्ते खालका छन् । ठाउँ ठाउँबाट सरकारले हटाउदै लखेट्छ, झुप्राहरु जलाउछ र बिस्थापीत हुदा हुँदै घुमन्ते भएका छन् । तिनको जीवन बिजोगको छ । तेश्रो खाले सुकुम्बासी दलाल प्रकृतिका छन् । एक ठाउँमा जमिन बनाउछन् र मौका पाउन बित्तिकै बेचेर अर्को ठाउँ जान्छन् । यो पनि एक प्रकारले घुमन्ते जस्तै छ । यो सिमित तप्का छ र यसले अन्य सुकुम्बासीलाई बदनाम पनि गरेको छ । यसमा एक प्रकारको जग्गा दलाली गर्ने गिरोह नै परिचालीत छ र यसले जंगल बिनास गराई काठ तस्करी गर्ने सम्मको पहँुच राख्दछ । त्यस्तै सुकुम्बासीको साथमा केहि हुकुम्बासीले पनि फाईदा लिरहेका छन् । टन्न सम्पत्ती र जग्गा जमिन भएका तर सुकुम्बासीको पछि लागेर मौकाको फाईदा उठाउने र अन्ततःसुकुम्बासीहरुको आन्दोलनलाई नै कम्जोर पार्ने खालको अवसरवादी तप्का पनि छ । यी दुबै प्रबृति र तप्काबाट सुकुम्बासीहरु सचेत हुनु पर्छ र अलग हुनु पर्छ । यसले सिंगो सुकुम्बासी र तिनको आन्दोलनलाई बदनाम र कम्जोर बनाएको छ ।
सुकुम्बासीका तीन अबस्था र समस्या
नेपालको समग्र सुकुम्बासी र भुमीहिनहरुको अबस्थालाई तीन बर्गमा राखेर हेर्न सकिन्छ । जस्तो कि पहिलो खाले सुकुम्बासी जग्गा छ, खेतिपाति गरेर खान्छन् तर जमिन नाममा छैन । दोश्रो खाले सुकुम्बासी जग्गा छ, बषौ कमाएर खाएका छन् तर जमिन अर्काको नाममा छ । तेश्रो खाले सुकुम्बासी सम्पत्ती छ, घर पनि ठुलठुला छन् , जमिन थोरै भए पनि शहर बजार र सडकको छेउमा छ तर नाममा छैन वा ऐलानी छ । यसलाई नै अब्यबस्थित बसोबास भन्न सकिन्छ र साहेद सरकारले पनि त्यहि भनेको छ । अझ स्पष्टरुपमा भन्नु पर्दा तीन पुस्ता सम्म जमिन नाममा नभएकालाई सुकुम्बासी र कहि कतै केहि जमिन नभएकालाई अब्यबस्थित बसोबास भन्ने परिभाषा सरकारी आयोगहरुले गरेका छन् । यस्ता अब्यबस्थित बस्ति पूर्ब पश्चिम राजमार्गको बिभिन्न ठाउँमा शहरकै रुपमा बिकास भएका छन् । यसमा पनि सुकुम्बासी र अब्यबस्थित बस्तिहरु खास गरेर खोला नालाको छेउ, वनजंगलको छेउ, शहर बजार र सडक छेउ, पहाड र चुरेको घाँच अनि मानव बस्तिको आसपासमा रहेका छन् । यसरी बसेका सुकुम्बासीहरुको साझा समस्या भनेको सरकारले कतिबेला उठीबास गर्ने हो, बाढी र पहिरोले कतिबेला बगाउने हो, रैथाने बस्तिाका मानिसको र जंगली जनावरको आक्रमणमा कतिबेला परिने हो भन्ने त्रासमा बाँच्नु रहेको छ । मतलब सुकुम्बासी र भुमिहिनहरुको जिन्दगी भनेको अनिस्चय र त्रासमा रुमल्लीएको छ । यसबाट मुक्ति नै यीनको पहिलो लक्ष रहेको छ, त्यो भनेको भुमीको मालीक हुने हो ।
समाधान
नेपालको सन्दर्भमा भुमिहिन किसान भनेका प्रमुख उत्पादक शक्ति हुन र प्रमुख उत्पादनको साधन भनेको जमिन हो । जब सम्म उत्पादक शक्ति र उत्पादन संबन्धको मेल हुदैन तब सम्म त्यो देशको बिकास र उन्नती पनि हुदैन । तसर्थ नेपाली समाजको परिबर्तनको पहिलो सर्त नै सुकुम्बासी र भुमिहिन किसानको हातमा जमिन प्रदान गर्नु हो । आज भन्दा झण्डै २० बर्ष पहिला बडाल आयोगको प्रतिबेदनमा उल्लेख भए बमोजिम २० लाख कृषि श्रमिक र १० लाख भुमिहिन किसान भएको उल्लेख छ र हाल त्यसको संख्या तेब्बर भएको अनुमान छ । नेपालमा श्रमचोर बर्ग भन्दा श्रमशील बर्ग धेरै छ तर राज्यको सम्पूर्ण साधन श्रोत त्यही श्रमचोर बर्ग संग भएकोले नेपाली क्रान्तिको पहिलो कर्तब्य भनेको श्रमचोर बर्ग संग रहेको उत्पादनको साधनलाई खोसेर श्रमशील बर्गकको हातमा दिनु हो । यसकै उद्देश्य अनुरुप आज नेपालमा कृषिक्रान्ति, क्रान्तिकारी भुमीसुधार र एकिकृत जनक्रान्तिको बहस अगाडि आएको छ । यहि बहसस्वरुप नै माथि उल्लेखित शिर्षकमा राष्ट्रियस्तरको अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो जसको साझा निष्कर्ष यस प्रकार रहेको छ ।
१) नेपालको भूमिब्यबस्थापन अबैज्ञानिक र अब्यबहारीक छ , यसलाई बदल्नु पर्छ ।
२) नेपालको भूस्वामित्व दलालहरुको हातमा गैरहेको छ र नेपालमा दलाल पूजीबाद हाबी भएको छ ।
३) नेपालमा क्रान्तिकारी भुमिसुधार आबश्यक छ र त्यो चाँडै गरिनु पर्छ ।
४) नेपालका भुमिहिन र सुकुम्बासीहरुले अधिकार प्राप्तिकोलागि शसक्त आन्दोलन गर्नु पर्छ । सबै सुकुम्बासी तथा भुमिहिनहरु संगठीत भै साझा अबधारणामा अगाडि बढ्नु पर्छ ।
५) नेपालको सुकुम्बासी समस्या समाधान राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा गरिनु पर्छ ।
६) सुकुम्बासीको समस्यालाई कानुनी र मानवअधिकार दुबै पाटोबाट हल गरिनु पर्छ ।
७) सुकुम्बासीको बैकल्पीक ब्यबस्था नगरी राज्यले सुकुम्बासी बस्ती उठाउने कार्य गर्नु गलत छ, यसलाई तुरुन्त रोक्नु पर्छ र राज्यले छिटो भन्दा छिटो समाधानको बाटोमा जानु पर्छ ।
८) राज्यले बास्तबिक सुकुम्बासीहरुको बैज्ञानिक ढंगले पहिचान गर्नु पर्छ, पुरानो मापदण्ड बदल्नु पर्छ ।
९) सुकुम्बासीको समस्या राज्यले अल्पकालीन र दीर्घकालीन रुपबाट गरिनु पर्छ । अल्पकालीन भनेको जहाँ बसेका छन् त्यहाँबाट ईच्छाबमोजिम नउठाई पूर्जा दिने र दीर्घकालीन भनेको ब्यबस्थित बस्ति बिकास, बैज्ञानिक आवास र रोजगारीको ज्ञारेन्टि सहितको पुर्नस्थापना गर्ने हो ।
१०) नेपालमा सुकुम्बासी र भुमीहिनको समस्या आउनुमा यहाँको दलाल राज्य ब्यबस्था नै मुख्य कारण भएकोले यसलाई बदल्नु पर्छ । जमिन राज्यको हुनु पर्छ र सबै नागरिक जमिनको मालीक हुनु पर्छ ।