अग्रगमन र पश्चगमनको चिलाउने छारो उडाएर जनताको पंक्तिमा लुतो मात्र आपूर्ति गर्दै आएका दल र जातिय संगठनका पुच्छ(कथित कार्यकर्ताहरु)ले सुने होलान कि नेपालको भिसा प्रणालिलाई माफियाका भरियाहरुले दाताहरुको हातमा सुम्पिंने प्रकृया अघि बढाएका छन् । भिसा प्रणालि मात्र नभएर शासन प्रणालि (जन्मको नागरीकता लिएको विदेशी व्यक्ति पनि राष्ट्रप्रमुख लगायतका संवैधानिक प्रमुख बन्नसक्ने संवैधानिक व्ययस्था) समेत् कानूनतः नै विदेशीका हातमा गएको ८ बर्ष भैसकेको छ । ३ हजार सेनाको पहराभित्र राजा मारिएको घटनाले सुरक्षा प्रणालिका बारेमा सोंच्नुपर्ने अवस्था छैन । न्याय प्रणालि कस्तो बनाई सकिएको छ भन्ने तथ्य त्यसले गरेका निर्णयहरुमा सार्वजनिक रुपले प्रश्न उठाउन नपाईने भनि गत बर्ष भएको निर्णयले देखाईसकेको छ ।
यहाँको कृषि नीति, जलश्रोत नीति, सूचना तथा सञ्चार नीति, शिक्षा नीति, स्वास्थ्य नीति, खाद्य नीति जस्ता विषयहरु बाह्य आइएनजिओहरुले बनाएका वा बनाईरहेका छन् भन्ने कुरा बारम्बार बाहिर आएका छन् । आफ्नो खेतमा एनजओिले तोकेको जातको बालि रोप्ने, भ्याटीकनमा तयार पारिएको पाठ्यक्रम पढ्नु पर्ने, सरकारबाट अनुमति प्राप्त कंपनीहरुले स्विकेति दिएका गितहरु मात्र सुन्न पाईने, १ लिटर खानेपानीको २५ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने, विदेशमा रैथाने भएर बसेकालाई ‘राष्ट्रपतिज्यू’ भन्नुपर्ने, न्यायका लागि अदालतमा निवेदन हाल्न जाँदा आतंककारीको आरोपमा त्यहिंबाट गिरफ्तार हुनु पर्ने दिनहरु आउँदैछन् । १२ बुँदे मिशन र त्यसका बाहकका रुपमा रहेका दलहरुको पुच्छर बनेर वर्वराउनेहरु पनि यसको शिकार बन्नबाट कसैगरी जोगिन सक्ने छैनन् ।
भिसा प्रणालि कागजमा छाप लगाउने कुरा होईन । यो संपूर्ण प्रकारका सूचनाहरुको केन्द्र हो । यो काम जसले गर्छ बाहिरबाट नेपालमा आवतजावत गर्नेहरुका सबै सूचनाहरु त्यसैसंग हुन्छन् । यो काम गर्ने अधिकार निजी कंपनीलाई दिईयो भने नेपालको सरकार यस्ता सूचनाहरुको पहुँचबाट बाहिर हुनेछ र कंपनी नियन्त्रण गर्ने देशको कृपामा बाँच्न बाध्य हुनेछ । गृह मन्त्रालयले निजी कंपनीको आवरणमा यो प्रस्ताव ल्याएको भए पनि त्यस्तो कंपनी कुनै साम्राज्यवादी देशले खडा गरेको बुख्याँचा हुनेछ भन्ने तथ्यमा कुनै द्विविधा छैन । सत्तामा बस्ने यिनै दलालहरुले नेपालको माइक्रो म्यानेजमेन्ट विदेशीहरुले गरिरहेका छन् भनेर बारम्बार सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिईरहेको संदर्भमा भिसा प्रणालि नियमन गर्ने कंपनी यिनीहरुको हातमा हुने छैन भन्ने कुरा बुझ्न कुनै कठिनाई छैन ।
सरकारले गर्न थालेको यो षडयन्त्र १२ बुँदेको पृष्टभूमिभित्र भारतीय सत्ताले अघि बढाएको रणनीतिको एउटा अंग र ःच्ए भारतलाई दिन पहिले गरिएको असफल प्रयासको अर्को रुप हो । एकातिर यो यहाँको शासक वर्गलार्ई मुट्ठीमा राखेर नेपाललाई अबान्छित शक्तिहरुको कृडास्थल बनाउने र हाम्रो भूमिबाट अर्को कुनै अमूक शक्तिका विरुद्धमा लड्ने साम्राज्यवादी योजना हो भने अर्कोतिर यो नेपालमा माफिया सञ्जालले जे गर्न चाहेको छ त्यो कामलाई निर्वाध बनाउन बाटो खोल्ने तयारी हो । भिसा प्रणालि नीजि कंपनीको हातमा गयो भने नेपालप्रति सदासयता राख्ने मित्र देशहरुका नागरीकहरुको आवत जावत र भूमिका खुम्चिने मात्र छैन, यसले त्यस्ता देशहरुलाई नेपालबाट टाढा बनाउँदै लैजानेछ । नेपालमा अपराधिहरुको आवत जावत, कृयाकलाप, अवैध तस्करीहरुको सूचना पनि नेपालको हातमा रहने छैन ।
सूचना प्रणालि विदेशीको हातमा गएपछि सुरक्षा प्रणालि स्वतः त्यसैमाथि निर्भर बन्नजान्छ । यो भनेको सिधै देशको बचेखुचेको सार्वभौमसत्ताको बिक्रि हो । यसपछि सरकारको काम भनेको माफिया सञ्जालले दिएको सूचनाका आधारमा देश र जनताका विरुद्धमा काम गर्नु बाहेक केहि रहने छैन । देश पूरै माफिया जगतको नियन्त्रणमा पुग्न लागिसकेको अवस्थाबारे मूकदर्शक भएर अग्रगमन र पश्चगमनको छारो कन्याउँदै दल, तिनका नेता र जातिय संगठनका झोला हल्लाउनेहरुको हातमा अब लुतो मात्र रहनेछ । साम्राज्यवादको योजनामा घर फूटाउन र आफ्नै शरिभरी लुतो सार्न प्रयोग गरिनु बाहेक यिनीहरुको हैसियत रहने छैन । माफियाका दलालहरुका बीचमा कुनै मतभेद छैन । संविधानको मतभेद जनता रुमल्याउने चटक हो भन्ने कुरा भिसा प्रस्तावबारे सबैको मौनताले पुनः देखाई सकेको छ ।