२०७६ जेष्ठ २ गते, बिहीबार

काठमाडौं, १ जेठ । सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका पोलिटब्यूरो सदस्य भरत बम ‘रणवीर’र अखिल (क्रान्तिकारी)का अध्यक्ष तथा अधिवक्ता चिरन्जीवी ढकाललाई गिरफ्तार गर्नुको लिखित कारणसहित अदालतमा उपस्थित गराउन सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको छ । गैरकानूनी रुपमा गिरफ्तार गरी थुनामा राखेको भन्दै रिहाईको मागसहित दायर दुई छुट्टाछुट्टै बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमाथि बुधवार सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालले सरकारका नाममा आदेश दिएको हो ।
ने.क.पा. नेता बमको हकमा सोमबार शोभराज बरालले र अधिवक्ता ढकालको हकमा मंगलवार ११ बिद्यार्थी संगठनका तर्फबाट मंगलवार गोपाल किराँती नेतृत्वको नेकपा (माओवादी केन्द्र)का कोषाध्यक्ष बिनोद सुनामले रिट दायर गरेका थिए ।
इजलास नं ७ मा भएको सुनुवाईपछि न्यायधिस डा. आनन्दमोहन भट्टराईले बमलाई वैशाख ८ गते बिहान १० बजे अदालतमा उपस्थित गराउन आदेश दिएका हुन् । यस्तै न्यायधिस भट्टराईकै एकल इजलासमा भएको सुनुवाईपछि अधिवक्ता ढकाललाई पर्सि शुक्रवार अदालतमा उपस्थित गराउन सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।
रणावीर यही बैशाख २५ गते बिहान नेपालगन्जको जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर ६ गहनापुरबाट गिरफ्तार परेका थिए ।उनलाई हाल कोहलपुर इलाका प्रहरी कार्यालयमा राखिएको छ । नेता बम कालिकोट जिल्ला रास्कोटका स्थायी बासिन्दा हुन् । नेता बममाथि संगठित अपराध र राजद्रोहको अभियोग लगाइएको छ ।
ढकाललाई भने अनामनगरस्थित युनियन हाउसमा वैशाख २७ गते शुक्रबार अखिल (क्रान्तिकारी)सहित ११ विद्यार्थी संगठनले नीजि विद्यालयहरुले ४० प्रतिशतसम्म बढाएकाविरुद्ध लगायत विषयमा पत्रकार सम्मेलन गरिरहेको बेला सिंहदरबार प्रहरी वृत्तबाट डीएसपी काजीकुमार आचार्यको नेतृत्व आएको टोलीले हस्तक्षेप गरेर गिरफ्तार गरेको थियो ।
लामो समयदेखि बिद्यार्थीको हक अधिकार तथा शैक्षिक क्षेत्रमा देखिएका बिकृतिका बिरुद्ध बिद्यार्थी नेताको हैसियतमा क्रियाशिल ढकाल अधिवक्ता समेत हुन् । उनी नेपाल वार एसोसिएसन ललितपुरका कार्यसमिति सदस्य छन् ।
दुबै रिट निवेदकको पक्षमा वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज भण्डारी, अधिवक्ता कपिलचन्द्र पोख्रेल, अधिवक्ता कान्ति ढुंगानाले बहस पैरवी गरेका थिए ।
यसैबीच, सर्वोच्च अदालले नेकपाका सेती ब्युरो कार्यलय सचिव डबल बहादुर शाहलाई रिहा गर्न आदेश दिएको छ । बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमाथिको बहसपछि न्यायधिस प्रकाशमान सिंह राउत र न्यायधिस सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासल उनलाई गिरफ्तार गर्नुपर्ने कारण नदेखिएको भन्दै बुधवार रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चको आदेशपछि शाह रिहा भएका छन् ।