१. प्रतिबन्ध आपराधिक षड्यन्त्रको परिणाम ः सैद्धान्तिक रुपमा स्पष्ट छ कि आपराधिक मनोविज्ञान भएका व्यक्तिहरुले के गर्छन् भनेर । षड्यन्त्र, छलछाम, धोका, गद्दारी, निषेध, पूर्वाग्रह अनि नरसंहार वा हत्या । अपराधीहरुको दृष्टिकोण नै विरोधी आवाजहरुको निषेध गर्नुहुन्छ । आपराधिक गिरोहहरु सत्तामा पुगे भने ठूला–ठूला जघन्य अपराधहरु र नरसंहारहरु हुन्छन् नै । हामीलाई थाहा छ, ०७५ फाल्गुण २८ को दिन नेपालको इतिहासमा एउटा कालो दिन थियो । उक्त दिन ओली र दाहाल गिरोहले विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । एकातर्फ विखण्डनकारी शक्तिका रुपमा परिचित सिके राउतसँग एकता, मधेशवादी दलहरुसँग सहकार्य र अर्कोतर्फ विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध । यही तथ्य काफी थियो ओली गिरोहको मनोविज्ञान बुभ्mनका लागि ।
प्रतिबन्ध लगाउनुको तत्कालीन र क्षणिक कारण थियो राज्यलाई ७२ अरब कर नतिर्ने एनसेलमाथि विप्लव नेतृत्वको नेकपाको कारबाही । वास्तवमा त्यो कारवाहीबाट प्रधानमन्त्री ओली खुसी हुनुपर्दथ्यो कि आक्रोशित ? प्रधानमन्त्री ओली आक्रोशित मात्र भएनन् पालग जस्तै बने र राजनीतिक सन्तुलन नै गुमाए । उनी उल्टो आपराधिक निर्णय गरे । सुरक्षा निकाय, नागरिक समाज, राजनीतिक चिन्तक र आमजनताले भने, विप्लव नेतृत्वको शक्ति राष्ट्रवादी, क्रान्तिकारी र राजनीतिक शक्ति भएकोले सरकार वार्ताद्वारा समाधान खोज्ने दिशामा केन्द्रित हुनुपर्दछ कि निषेध र द्वन्द्व बढाउने दिशामा होस् । एनसेलमाथिको कारवाहीबाट स्वंय एनसेल खासै अत्तालिएन तर ओली सरकार किन अत्तालियो त ? किनभने एनसेलबाट केपि ओली, पुष्पकमल दाहाल र शेरबहादुर देउवाले १०–१० अरब रकम लिएको समाचारहरुको खुलासा भइसकेको थियो र त्यसको धर्म निभाउनु उनीहरुको बाध्यता बन्यो ।
राज्य ढुकुटीबाट आउनुपर्ने करिब एक खरब रुपैयाँ मिनाहा गरेर १०–१० अरब लिने सोंच भएका नेताहरुले गर्ने नै अरु के हुन्थ्यो ? पछिल्लो पटक यही २०७६ फाल्गुण ७ गते राति सार्वजनिक भएको सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको अडियो टेपले सबै कुरालाई छर्लङ्ग र प्रमाणित गरिदिएको छ । सेक्युरिटी प्रिन्टिङ्ग प्रेस खरिदको बहानामा ७० करोड कमिसन डिल गरेको तथ्यले देशकै शीर नुघेको छ । यसबाट थाहा हुन्छ, ओली सरकारको चरित्र, उनका सल्लाहकार, निजी सचिवालय, गुटहरुको कालोधन्दा ! त्यसकारण अपराधीहरुले गर्ने काम यस्तै हुन्छन् । अपराधीहरुले आमालाई त मार्छन् । देशको ढुकुटी रित्याएर आपूm कमिशन लिने ? बालुवाटार जग्गा प्रकरणले नै बोल्छ ? गोकुल बास्कोटा अडियो काण्डले के बोल्छ ? के अझै पनि प्रमाणहरुको कमी भएको हो र ? दर्जनौं काण्डहरु जहाँ अरबौंका डिलिङ्ग गरेर सत्यदोहन गरिएको छ । देशलाई टाट पल्टाइएको छ । यति होल्डिङ्गस काण्डमा नेपाल ट्रष्टको जग्गा प्रकरण र केपि ओलीको वर्थडे काण्डले सबैलाई छर्लङ्ग्याउँदैन र ? एउटा दलाल व्यापारी जो सरकारको थुप्रै विवादास्पद निर्णयसँग मुछिएको छ, उसैले केक किनुदिनुपर्ने ? उसैले हेलिकप्टर चार्टर गरिदिनु पर्ने ? अनि प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकारले भन्ने, प्रधानमन्त्रीको जन्मदिन मनाउँदा सरकारी रकमको खर्च भएको छैन । यही होइन र भ्रष्टाचार ? अपराधीहरुले गर्ने के हो ? देशलाई टाट पल्टाउने र व्यक्ति धनी हुने ? आज एमसीसीमा के भइरहेको छ ? ५५ अरब आपूm बाँडेर खाने अनि देशको सार्वभौम सत्तामाथि हमला गर्ने ?
२. प्रतिबन्ध र भ्रष्टाचारीबीचको सम्बन्ध ः सबैलाई थाहा छ प्रतिबन्धले गृहयुद्धको माग गर्दछ । देशलाई युद्वमा धकेल्ने आपराधिक षड्यन्त्रअन्तर्गत प्रतिबन्धको निर्णय भएको हो । एउटा जिम्मेवार शासक, नेता र सरकारले प्रतिबन्धको निर्णय गर्न सक्दैन । प्रतिबन्धकै कारण देश र जनताले ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्ने भएको छ । यसले हाम्रो भावी पुस्तालाई समेत थप अन्धकारमा धकेल्दै छ । जब शासकहरु क्रुर आपराधिक, भ्रष्ट, दलाल र लुटेरा हुन्छन् तब हुने नै यस्तै हो । विरोधीहरुलाई निषेध गर्ने, षड्यन्त्र गर्ने, गद्दारी गर्ने अनि हत्या, आतंक, नरसंहरामा देशलाई धकेल्ने । हामीलाई थाहै छ, प्रतिबन्ध पछि सरकारले कत्रो युद्ध आतंक मच्चायो ? आफ्नै सुरक्षा चौकीहरुमा भागाभाग हुने अवस्था बन्यो । २०७६ साल जेठ ७ गते भोजपुरमा तिर्थ घिमिरेको झुटा इन्काउण्टरको नाममा गोली हानी हत्या, २०७६ असार ५ गते सर्लाहीमा कुमार पौडेलको अमानवीय र क्रुर हत्या अनि भोजपुरमा निरकुमार राईको हत्या, वास्तवमै नेपालको इतिहासका जघन्य अपराध हुन् ।
हामीलाई प्रष्टै छ, देशमा यति ठूला भ्रष्टाचार र आपराधिक घटनाहरु भएका छन् तर पनि प्रतिपक्षी भनिएका दलहरु किन मौन छन् ? कारण स्पष्ट छ, संसदीय दलहरु र नेताहरु सबै भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेका छन् र सबै मुछिएका छन् । नेपालमा भ्रष्टाचारी, दलाल, तस्कर, कालोबजारीया र कमिसन खोरहरुलाई हैरान बनाउने एउटै मात्र विद्रोही शक्ति छ, त्यो हो विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी । पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले भनेजस्तै सबै ठूला भ्रष्टाचारमा राष्ट्रिय सहमति हुन्छ । त्यसकारण अहिलको संसद भ्रष्टहरुको अखडा हो र त्यसैले त यहाँ एउटा राजनीतिक शक्तिमाथि प्रतिबन्ध लगाईंदा पनि खुसीयाली मनाइन्छ । प्रतिबन्ध र कमिसनबीचको सम्बन्धलाई सबैले प्रष्टै आँखाले देखेकै छन् । एनसेलमाथिको कारवाही, एनसेलबाट लिएको १०–१० अरबको कमिशन अनि ७२ अरब कर मिनाहाबीचको सजीव चित्र हाम्रा सामु प्रष्टै छैन र ? हो यसमा विदेशीहरुको दबाब पनि थियो । खासगरी अमेरिकी दबाबमा प्रतिबन्धको निर्णय भएको थियो ।
३. राजनीतिमा सबै प्रतिबन्धहरु आपराधिक हुन्छन् ः राजनीतिमा प्रतिबन्धको कुनै गुन्जायस हुँदैन । विचारमाथि प्रतिबन्धले शक्ति कहीँ राजनीतिक हुनसक्छ ? कुनै व्यवस्थालाई इन्कार गर्ने स्वतन्त्रता हरण गर्न मिल्छ ? विप्लवले संसदीय व्यवस्थालाई किन मान्ने ? जब संसदीय व्यवस्थालाई घृणा गरेर विप्लव र प्रकाण्डको जन्म भएको हो भने प्रचण्ड र बाबुराम बिक्दैमा उनीहरुले पनि बिक्नु नै पर्ने ? यस्तो पनि कुनै राजनीतिक तर्क हुन्छ ? त्यसकारण विचार राजनीतिमाथिको प्रतिबन्ध सामान्य होइन । जघन्य अपराध हो । प्रतिबन्ध लगाउने प्रधानमन्त्री, सररकार र उनको दल मात्रै होइन त्यसलाई मौन समर्थन गर्नेहरु पनि यो अपराधका भागीदार हुन् । कतिपय स्वविकेले चल्ने सत्तारुढ विश्लेषकहरुले भन्ने गर्छन्, वास्तवमा केपि ओलीको शनक, आवेग र हगतको निर्णय हो प्रतिबन्ध । के कुनै छुट छ ओली र दाहाललाई फेरि देशमा गृहयुद्ध मच्चाउने ? आफ्नै इतिहासको हेक्का गर्न नसक्ने पनि कुनै नेता हुन सक्छ ? ओली र दाहाललाई महासामन्त र महादलाल बनाउन रगत बगाएर लड्ने को हुन् ? यस्तो दुई कौडीको सत्तामा पुग्नासाथ सबै उलटपुलट हुने ? क्रान्तिकारीहरुको हत्या गर्ने षड्यन्त्र र योजना बनाउने ? तिनीहरुको पार्टीमा सबै छुट नत्र सबै बन्देज ? लाज लाग्दैन विप्लव, प्रकाण्डलाई गोञ्जालो बनाउँछु । प्रभाकरण बनाउँछु भन्दै हिँड्न ?
हामीले सामाजिक अन्र्तविरोध, असमानता र उत्पीडनलाई व्यवस्थापन गर्न नसके विद्रोह, हिंसा र अशान्ति मच्चिन्छ । त्यो दोष कसको ? विप्लव प्रकाण्डको दोष हो कि ओली दाहालको ? आपूmले नेतृत्व गर्दा जनतालाई विद्रोहको अधिकार हुन्छ भन्ने अर्कोले गर्दा अपराध हुन्छ भन्ने ? विद्रोहको नाममा जनताको समर्थनमा नेता बन्ने अनि धोका दिएर सरकारमा जाने कुरा के अपराध होइन ? आज विद्रोहको सिलसिलामा ज्यान गुमाएका १७ हजार मान्छेको बलिदानमाथि खेलवाड गर्ने अपराधी को ? समाजवाद भनेको छ, समृद्धि भनेको छ अनि अरबौंका कमिशन डिल गरेको छ । यस्तो लुटतन्त्रलाई विप्लवले मानिदिनुपर्ने ? इकाण्टरमा नाममा निर्दोष नागरिकहरुको गोली हानी हत्या गरेको छ, यस्तो फासीवादलाई जनताले स्वीकार्नु पर्ने ? एमसीसी भनेको छ, अमेरिकी सेना ल्याउने षड्यन्त्र गरेको छ, यस्तो राष्ट्रघातलाई विप्लवले मान्नुपर्ने ?
४. जनताले भनेका थिए राष्ट्रवादी नेता बन ः संसदीय व्यवस्थामै डुबुल्की मारेर क्रान्ति हुन्छ भनेर जनताले सोंचेकै थिएनन् तर त्यत्रो युद्ध, क्रान्ति र आन्दोलनको नेतृत्व गरेको शक्तिले कम्तिमा राष्ट्रियता त बचाउलान भन्ने आमजनअपेक्षा थियो । जनताले चुनावमा त्यसैका लागि भोट पनि दिएका थिए । कम्तीमा केजरीवाल त बन्लान् वा सामान्य भए पनि सुधारका काम त गर्लान् भन्ने जनताको अपेक्षा थियो । तर, एउटै काण्डमा अरबको कमिशन डिल गर्ने ? आज करिब पचास काण्ड छन्, जहाँ प्रधानमन्त्री, मन्त्री र नेताले अरबौंका कमिशन खाएका छन् । अनि यस्तो लुटतन्त्रलाई हामी गणतन्त्र भनिदिनुपर्ने ? जनताले पालेका कुखुरा र अण्डामा कर लगाउने अनि अरबौं कर नतिरेका दलालहरुलाई कमिशनका भरमा छुट दिने ? आज देशको पूर्वपश्चिम करिब सय स्थानमा सीमा मिचिएको छ । लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा त औपचारिक रुपमै भारतले निल्न लागिसक्यो । कालापानीबाट भारतीय सेना हट्न नमानेर आफ्नो दादागिरि देखाइसकेको छ । यत्रा पीडा भोगेको नेपालले फेरि एमसीसीको नाममा अमेरिकी सेना भित्र्याउने सम्झौतामा गुपचुपमा ल्याप्चे लगाउने ?
के अपेक्षा गरिएको थियो भने केपि ओली निःसन्तान छन्, मृगौलाका बिरामी छन् र १४ वर्ष जेलमा बसेका नेता छन्, उनले कम्तीमा देश र जनताको लागि काम गर्लान् भनेको त परिणाम पुरै उल्टो पो आयो । कम्तीमा भ्रष्टाचारलाई रोक्लान् भनेको अरबौंका कमिशन डील पो गरे । वाइडबडी, न्यारोबडी काण्डबाटै उनको भूमिका नाङ्गिएको थियो नै । मेलम्ची, फोरजी हुँदै यतिसम्म पुग्दा उनी गन्हाएर दुर्गन्धित बनिसकेका थिए । जब सेक्युरिटी प्रिन्टिङ्ग प्रेसको काण्डमा सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले ७० करोड कमिशन डिल गरेको अडियो बाहिरियो तब प्रधानमन्त्री ओली नैतिकताको सिन्हो जस्तै गन्हायो । पतनको बेला एकपछि अर्को गलत बाटो रोज्छ भन्छन् । फेरि शुरु भयो वर्थ डे काण्ड जहाँ विवादास्पद यति ग्रुपको हेलिकप्टर चढेर वर्थडे केकको पर्दाफास । प्रधानमन्त्रीको राजसी वर्थडेको सम्पूर्ण खर्च यति ग्रुपको ! यी घटनाहरुको शृंखला हेर्दा लाग्छ, विचरा ओलीलाई सही सुझाव दिने कोही पनि रहेनछ । सबै सल्लाहकार त उनलाई फसाउने षड्यन्त्र त गर्दै छैनन् ? विचरा ओली, एकपछि अर्को काण्डमा बदनामित र घृणित बाटो रोज्दैछन् ।
हामीलाई थाहा छ, साम्राज्यवादी र प्रतिक्रियावादीहरु आफैंले जन्माएका दलालहरुलाई पनि काम नलाग्ने भएपछि आफैं हत्या गर्दछन् । सबै साम्राज्यवादी दलालहरुको अन्त्य यस्तै दुःखद हुन्छ । उनीहरुको नियति नै त्यस्तै हुन्छ । जब–जब सत्ता संकटमा फस्छ र व्यापक जनआक्रोशको शिकार बन्छ तब प्रतिक्रियावादीहरु व्यक्ति परिवर्तन गरेर जनताको आक्रोशलाई विषयान्तर गर्ने षड्यन्त्र गर्दछन् । दुई तिहाईको बहुमतको डङ्का पिट्नेहरु यतिबेला के सोंच्दै होलान् ? केपि ओलीलाई सिजिनपिङ्ग जत्तिकै शक्तिशाली ठान्नेहरु अहिले के गर्दै होलान् ?
५. विप्लवलाई लुटेराहरुको समुह भन्नेहरु ः विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई लुटेराहरुको समूह भनेर आरोप लगाउँदै प्रतिबन्धको घोषणा गर्ने यिनै केपि ओली र गोकुल बास्कोटा थिए । आज इतिहासले पुष्टि गरिदिएको छ, वास्तवमै लुटेरा को रहेछन् ? सत्ताको उन्मादमा पनि होस् पु¥याउनु बुद्धिमानी हुन्छ । क्यामेरा देख्नासाथ जे पायो त्यही बोल्नेहरुलाई केवल छिःछिः र दुरदुर गर्न सकिन्छ । सत्ताको कमजोरी त्यही हुन्छ कि त्यसले उन्माद दिन्छ र भ्रम दिन्छ । उन्माद र भ्रमको नशामा बेहोस् हुने र सन्तुलन गुमाउनेहरुको अन्त्य त्यस्तै हुन्छ । त्यसकारण राजनीतिमा भन्ने गरिन्छ कुनै पनि शक्तिको अन्त्य मूलतः आफ्नै कारणले हुन्छ । दुश्मनको हमलाबाट बच्नु जति सजिलो छ, आफ्नै स्वहमलाबाट बच्नु कठिन छ । जनताले कसैलाई पनि निरपेक्ष र निःशर्त समर्थन गर्दैनन् । जनताको समर्थन स्थायी वा अमर हुँदैन । तर राजनीतिको यो विशेषतालाई बहुमत ल्याउनेहरुले कहिल्यै बुझ्दैनन् । एक पटक झुक्काइयो भनेर सधैंभरि जनतालाई भेंडा ठान्ने नेताहरुले जनताको भलो गर्न सक्दैनन् । हिजोको चुनावमा जनताले विकल्प खोजेका थिए । वाम गठबन्धनको नाममा लगाइएको राष्ट्रियता र समाजवादको नाराप्रति आफ्नो अभिमत जाहेर गरेका थिए ।
६. जनताको अधिकार खोस्ने अपराधीहरु ः हामीले हेरिरहेका छौं, वर्तमान संसदले विभिन्न विधेयकहरुमार्फत जनताका अधिकारहरु खोस्ने र भ्रष्ट नेताहरुलाई सबै उन्मुक्ति दिने प्रावधानहरु राखेर गणतन्त्र वा लोकतन्त्रको उपहास गरिरहेको छ । सबैखाले आलोचनात्मक चेतहरुलाई बन्द गर्ने, दण्डित गर्ने, जेलमा सडाउने, षड्यन्त्र गर्दैछ । सबै तह र तप्काका जनतालाई लगाम लगाउने अधिकारबाट बञ्चित गर्ने, निरंकुश कालरात्रीको अभ्यास हुँदैछ । एकातर्फ पृथकतावादी र विखण्डनवादी शक्तिहरुसँग एकता र सहकार्य गर्ने अनि अर्कोतर्फ राष्ट्रवादी, प्रगतिशील, क्रान्तिकारी र सच्चा लोकतन्त्रवादीहरुलाई निषेध गर्ने रणनीतिमा ओली र दाहाल गठबन्धन एक भएको छ । पछिल्लो रमाइलो कुरा के छ भने नेता र मन्त्रीहरुलाई ५ वर्ष भन्दा पहिलेका मुद्दामा छानविन हुन नसक्ने कानुन बनाइँदैछ । यसबाट यो सत्ताको बाटो कतातरि जाँदै छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।
७. निरंकुश अधिनायकवादी र फासीवादी अपराध ः वर्तमान ओली सरकार खासगरी क्रान्तिकारी र राष्ट्रवादी शक्तिहरु विरुद्ध फासीवादी रणनीति अख्तियार गरिरहेको छ । खासगरी केपि ओलीको अमेरिकी क्याम्पमा भएको आत्मसमर्पण पछि यस्तो रणनीतिको विकास गरिएको हो । विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध र अमेरिकी सरकारको आतंककारी शक्तिका रुपमा विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई पनि चित्रित गर्नुका पछाडिको सन्दर्भलाई जोडेर हेर्नुपर्दछ । सारमा ओली र दाहालको भित्री गठजोड एउटै छ क्रान्तिकारी शक्तिको सन्दर्भमा । उनीहरुबीचको स्वार्थमा एकता हुन्छ । प्रतिबन्धका लागि ओलीलाई उक्साउने व्यक्ति भित्री रुपमा दाहाल हुन भन्ने कतिपयको विश्लेषण सही हुन सक्छ । दाहालले पटक–पटक विप्लवलाई आपूm जस्तै आत्मसमर्पण गर्न वा सत्तारुढ पार्टीमा विलय हुन आह्वान गरिरहेका छन् । यदि एकतामा नआए वा प्रचण्डको नक्कल गर्न खोजे ठूलो अनिष्ठ हुने चेतावनी पनि दिइरहेका छन् । त्यसकारण सरकार फासीवादी योजना र षड्यन्त्र पूरा गर्नमै लागिरहेको स्पष्टै छ ।
त्यसै योजनाअन्तर्गत दर्जनौं योद्धाहरुको बलिदान भइसकेको छ । हजारौं नेता, कार्यकर्ताको गिरफ्तारी, झुटा मुद्दा, यातनाजस्ता प्रक्रिया चलेकै छन् । विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा आवद्ध शुभचिन्तक र सहयोगी लाखौं नागरिकको मौलिक हक र मानव अधिकारको हनन गरेको छ । यो चित्रले देशलाई गम्भीर द्वन्द्वतर्फ धकेल्दै छ । त्यसकारण केही आपराधिक गिरोहहरुले ल्याएको प्रतिबन्धको राजनीतिलाई जनताले खारेज गरिसकेका छन् । फासीवादी हत्याराहरुलाई इतिहासले दण्डित गर्ने नै छ । एक्काइसौं शताब्दीमा पनि राजनीतिक प्रतिबन्धको खेती गर्ने षड्यन्त्रकारीलाई सडकमा पछार्ने दिन आउँदैछ ।