केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७५ फागुन २८ गते मङ्गलबार अपरान्ह ४ बजेदेखि साँझ ६ बजेसम्म बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय ग¥यो । उक्त मन्त्रिपरिषद् बैठकमा विप्लव नेतृत्वको नेकपामाथि प्रतिबन्ध लगाउने प्रस्ताव केपी शर्मा र प्रचण्डको निर्देशनमा स्वयम् गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ ले नै राख्नुभएको बताइन्छ । यो प्रस्तावका विरुद्ध केही मन्त्रीहरूले प्रतिवाद गरे पनि यसलाई प्रधानमन्त्रीको ठाडो आदेशमा पारित गरिएको स्रोतको दावी छ । सुरुमा त यो कुरालाई धेरैले विश्वास नै गर्न सकेनन् किनभने एउटा कम्युनिस्ट पार्टीले अर्को कम्युनिस्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाउनु प्रचलित राजनीतिकशास्त्रको दृष्टिकोणले पनि कल्पनाबाहिरको कुरा हुन्थ्यो । प्रचलित राजनीतिशास्त्रले फेल खुवाउँदै अन्ततः यो कुरा सत्य सावित भयो, जब यसका प्रतिक्रियाहरू देखिन थाले ।
निर्देशित प्रतिबन्ध
विभागीय जिम्मेवारीको हिसाबले बाहिरबाट हेर्दा गृहमन्त्री बादलले पूर्व सहयोद्धा विप्लव नेतृत्वको नेकपामाथि प्रतिबन्ध लगाउनुभएको देखिन्छ तर सारतः यो ठूलो डिजाइनअन्तरगत भएको छ । राजनीतिक विश्लेषकहरू यो पनि भन्दछन् कि ओली र प्रचण्डका बीच दुई कुरामा लेनदेन भयो । सिके राउतप्रति ओली असाध्यै अनुदार हुनुहुन्थ्यो भने विप्लवप्रति प्रचण्ड त्यत्तिकै अनुदार । यहाँ यो कुरा पनि स्मरणीय हुन्छ कि विप्लवदेखि प्रचण्डलाई डर, प्रचण्डदेखि केपी ओलीलाई डर भइरहेकै अवस्थामा पश्चिमा शक्तिकेन्द्रले प्रचण्डमार्फत सिके राउतलाई आफ्नो पेरिफेरिमा ल्याउन दबाब दिइरहेका थिए । परिणामतः सिके राउतलाई रातो कार्पेट ओछ्याउने कुराको प्रस्तावक प्रचण्ड हुनुभयो । त्यसैगरी, विप्लवलाई प्रतिबन्ध लगाउने प्रस्तावक केपी हुनुभयो । दुवैका हातमा एक–एकवटा प्रस्ताव भएको र दुवैका शक्तिकेन्द्र पनि (एउटै तर ट्रेन्ड फरक) उही रहेको अवस्थामा ती दबाबलाई यी दुई अध्यक्षसित नकार्न सक्ने ल्याकत हुने कुरै भएन । फेरि यी दुवैका अध्यक्षका आ–आफ्नै राजनीतिक दाउपेच थिए, छन् पनि । यी दुवैका दुवै विषयमा भएको लेनदेनमा नेपाली राजनीतिको पछिल्लो ‘प्रतिबन्धात्मक’ परिस्थिति निर्माण भएको हो । राजनीतिक विश्लेषकका अनुसार एनसेललगायतका प्रकरण त निमित्त कारण मात्र हुन् । एनसेल प्रकरणको बेला लगानी सम्मेनन पनि नजिकै आइरहेको थियो । साथै, ओली सरकार दिन–प्रतिदिन असफल र निकम्मा हुँदै गएपछि त्यसलाई विषयान्तरण गर्नु उनीहरूका लागि अनिवार्य र बाध्यात्मक बन्दै गइरहेको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले सिके राउतसँगको कार्यक्रममा नेकपा र मुख्य नेताको नामै किटेर निर्लज्ज र गैर–राजनीतिक भाषामा ‘लुटेरा समूह’ को संज्ञा यसै दिइएको थिएन । ओली सरकारले स्वतन्त्र मधेस माग गर्दै पृथकतावादी आन्दोलन गरिरहेका सिके राउतसँग ११ बुँदे सहमति गरेको पाँच दिनपछि विप्लवको नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।
विप्लवको नेतृत्वमा रहेको नेकपामाथि प्रतिबन्ध लगाउनुको अर्थ नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई भुइँदेखि नै सिध्याउने उद्देश्यका साथ लगाइएको प्रतिबन्धका अनेकन कारण छन् । सरकारको आफ्नो ब्रह्मलुटमाथि आइपर्न सक्ने अवरोध हटाउन पनि प्रतिबन्ध लगाइएको हो । इन्डो सिआईएको निर्देशनको परिपालना र चिनियाँविरुद्धको घेरा बलियो बनाउन पनि यो प्रतिबन्धभित्र लुकेको अर्को उद्देश्य हो । यथास्थितिवादी, पुनरुत्थानवादी र प्रतिगामीहरूलाई हौसला दिनु र सम्भावित क्रान्तिकारी ध्रुबीकरणलाई रोक्नु यो प्रतिबन्धको अर्को उद्देश्य हो । विभिन्न गुट। उपगुट र स्वार्थसमूहद्वारा घेरिनुभएका ओलीले आफ्नै पार्टीपङ्क्तिभित्र सर्वसत्तावाद लाद्न पनि केही न केही उपद्रव गर्न जरुरी थियो । प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा प्रतिबन्धित विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई हतियार बुझाई वार्तामा आउन फागुन ३० गते औपचारिक रूपमा ३५ दिने ‘अल्टिमेटम’ दिनुको भित्री उद्देश्य आफ्नै पार्टीका नेता–कार्यकर्ताको प्रतिरोधी र खबदारी मानसिकतामाथि प्रहार गर्नु थियो । त्यसैगरी, प्रधानमन्त्री ओलीले चैत ११ गते पार्टी संसदीय दलको बैठकमा बोल्दै विप्लव नेतृत्वको नेकपाका अतिवादी र विध्वंसात्मक क्रियाकलाप चैत महिनाभित्र नियन्त्रण गरिसक्ने दाबी गर्नु पनि नेपाली जनताको मनोविज्ञानमाथि ‘थ्रेट’ सिर्जना गर्नु थियो । साथै, प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको कुरा नमाने विप्लवलाई जेलमा कोचिदिने उद्घोष गर्नु पनि उहाँको आफ्नै पार्टीका नेताहरू झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, भीम रावल र प्रचण्डहरूलाई पनि थर्काउनु थियो ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विप्लवहरूलाई चैत महिनाभित्र सिध्याउँछु भनेको पनि वैशाख महिना पनि सकिएर जेठ महिना अघि बढिसकेको छ तर विप्लवलाई जेलमाको कोचिदिने ओलीको ‘दम्भपूर्ण’ भाका अलपत्रमा परेको छ । नेपाली राजनीतिमा प्रतिबन्धपछिका घटनाक्रमले के देखाउँछ भने सरकारी सुरक्षा संयन्त्र र कानुनी कारबाहीको दायरा र पहुँचबाट विप्लव र उहाँले नेतृत्व गर्नुभएको पार्टीलाई खासै प्रभावित गरेको देखिएन । विप्लव नेतृत्वको पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई धरपकड गर्ने, हिरासतमा राख्ने, जेलमा पठाउने क्रम तीव्र नै भए पनि सो पार्टीले सोचेभन्दा निकै कम क्षति भएको विश्लेषण गरेको छ । सरकारी तथ्याङ्कको आधारमा पनि स्थायी समिति सदस्य सुदर्शनसहित करिब ५ सय विप्लव नेतृत्वको नेकपाका नेता तथा कार्यकर्ता प्रहरी हिरासतमा पु¥याइएका छन् । यसबीचमा कतिपयमाथि कानुनी कारबाही चलाइएको छ भने कतिपय अदालतको आदेशमा धरौटीमा छुटेका छन् । बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट निवेदनको आधारमा सर्वोच्च अदालतको आदेशमा छुटेकालाई पनि पुनः हिरासतमा लिइएको छ । तर पनि प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक कार्यक्रमा विप्लव नेतृत्वको नेकपको प्रसङ्ग झिक्न छोड्नुभएको छैन । लाग्छ, प्रधानमन्त्री ओलीलाई सबैभन्दा ठूलो पिलो विप्लव र उहाँले नेतृत्व गर्नुभएको नेकपा नै भएको छ । शक्तिकेन्द्रको निर्देशन र लहडीमा गर्नु नगर्नु गरेपछि हुने यस्तै यस्तै त हो । अन्ततः यो निर्देशित प्रतिबन्ध सत्तारुढ पार्टी र विशेषतः स्वयम् प्रधानमन्त्री ओलीलाई महङ्गो पर्दै गएको देखिन्छ ।
उत्साहपूर्ण प्रतिवाद
बेला बेला सरकारका केही मान्छेले लाचारीपूर्ण वार्ताको कुरा गरिरहेको पाइन्छ । सरकारको तर्फबाट सार्थक वार्ताको कुरै नगरेको प्रतिबन्धित नेकपाको तर्क छ । विद्रोही नेकपालाई वार्ताबाट उपलब्धि हुने कुरामा पटक्कै विश्वास रहेको देखिंदैन । राजनीतिमा वार्ताको सम्भावना त जहिले पनि रहिरहेकै हुन्छ, तर आजको सरकारी रवैया र विद्रोही नेकपाको मनोविज्ञानलाई विश्लेषण गर्दा वार्ताको कोर्स लगभग समाप्त भएको कुरा नै सही ठहर्छ । अहिले दुवै पक्ष (सरकारी र प्रतिबन्धित नेकपा) ‘एकपटक त …’ भन्ने रणनीतिमा रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । अहिले प्रतिबन्धित नेकपाको असाध्यै बढी अविश्वास प्रधानमन्त्री ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रति रहेको देखिन्छ । साथै, ओली र प्रचण्ड नै सबैभन्दा बढी विप्लवबाट नै आतङ्कित हुनुभएको पनि उहाँहरूको बोली–व्यवहारबाट सजिलै बुझ्न सकिन्छ । यसरी समकालीन नेपाली राजनीति प्रतिबन्धले सिर्जना गरेको अविश्वास र आतङ्कका बीचबाट गुज्रिरहेको छ । सारतः यो प्रतिबन्धले सत्तारुढ घटकमा अविश्वास र विघटनको बीउ रोपेको छ भने प्रतिबन्धित नेकपामा उत्साह पैदा गरेको छ ।
विप्लव र उहाँले नेतृत्व गर्नुभएको नेकपालाई प्रतिबन्धले खासै असर गरेको गरेको देखिंदैन । उक्त पार्टीको नियमित बैठक, राजनीतिक, वैचारिक काम भइरहेका छन् । प्रतिबन्धले पार्टीलाई झन् सुदृढ, झन् एकताबद्ध, झन् हार्दिकतापूर्वक र झन् रूपान्तरणका साथ अगाडि बढ्न सहयोग गरेको देखिन्छ । बरु प्रतिबन्धबाट उक्त पार्टीमा सापेक्षित रूपमा एउटा छुट्टै हौसला, एउटा छुट्टै उत्साह देखापरेको छ । अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा अन्तर्वार्ताका क्रममा उक्त पार्टीका महासचिव विप्लवले भन्नुभएको छ, “यो प्रतिबन्धलाई सारा राजनीतिक पार्टी, बुद्धिजीवी, नागरिक समाज, कानुनविद्, मानवअधिकारवादी र विभिन्न सङ्घसंस्थाले खुलेर विरोध गरेका छन् । केपी सरकार एक्लिएको छ । हाम्रो माग छ– केपी सरकारले यो प्रतिबन्ध फिर्ता लिनुपर्छ ।” … सरकारले हामीलाई आधिकारिक ढङ्गले वार्तामा बोलाएको होइन, त्यस अर्थमा वार्तामा आएन भन्न मिलेन । वार्ताबाट त हामी फर्किंदैछौँ । जतिबेलासम्म वार्ताबाट जनअधिकार र देशका प्रस्तावहरू पास होलान् भन्ने थियो, त्यसबेलासम्म त प्रचण्डहरूसहित हामी वार्तामै थियौँ । … तर जब वार्ताका नाममा जनयुद्धका सारा प्रस्ताव र उपलब्धिलाई खरानी पार्न थालियो, देशलाई पराधीन र जनतालाई अधिकारविहीन बनाउन थालियो, तब न हामीले विद्रोह गरेका हौँ । आज पनि वार्ताबाट न हामी तर्सिन्छौँ, न त वार्ताले क्रान्तिले उठाएका विषयलाई समाधान गरिहाल्छ भन्नेमा विश्वस्त छौँ ।’
प्रतिबन्धित नेकपाले ओली सरकारद्वारा लगाइएको राजनीतिक प्रतिबन्धलाई मुक्तिकामी जनताविरुद्ध लादिएको फासिवादी हर्कतका रूपमा बुझेको छ । प्रतिबन्धपछि रक्षात्मकजस्तो र प्रतिबन्धित नेकपा आक्रामकजस्तो देखिन थालेको छ । आज नेपालमा जो कोहीले पनि सरकार आराजनीतिकजस्तो र प्रतिबन्धित नेकपा राजनीतिकजस्तो अनुभव गर्न सक्दछन् । सरकार न्यूनतम रूपमा विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई पार्टीका रूपमा स्वीकार छैन । निर्वाचन आयोगमा दर्ता नभएकोले समूह भनिएको सरकारी पक्षको दावी छ । यो हददर्जाका अराजनीतिक कुरा हो । प्रहरी प्रधान कार्यालयले ‘विप्लव समूहका कार्यकर्तालाई जहाँ भेट्यो त्यहीँ पक्राउ गर्नू’ भनी दिएको आदेशअनुसार मुलुकभरका युनिटलाई परिपत्र गरेको देखिन्छ । यहाँ पनि समूह नै भनिएको छ ।
संसदीय पार्टीहरू आफैँले घोषणा गरेको संविधानले राजनीतिक पार्टी खोल्न पाउने अधिकारलाई मौलिक अधिकारमा राखेको छ । संविधानको धारा १७(२) मा राजनीतिक दल खोल्ने र शान्तिपूर्वक भेला हुन पाउने अधिकारका विरुद्ध ओली सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको छ । यो पार्टीको सामान्य जुलुस, प्रवचनात्मक कार्यक्रम, भित्तेलेखन, साहित्यिक–सांस्कृतिक कार्यक्रममाथि अघोषित प्रतिबन्ध त निकै अघिदेखि नै लगाइएको थियो, अहिले त त्यसले औपचारिकता पाएको मात्र हो । नेता–कार्यकर्ताको त कुरै छोडौँ; सामान्य कवि, लेखक, शिक्षक, व्यापारी, पत्रकारलाई जहाँ पायो, त्यही स्यालले कुखुरा छापेसरी छोप्ने क्रम तीव्र भएको छ । कानुनविद्हरू के पनि भन्दछन् भने निर्वाचन आयोगमा दर्ता नै नभएको पार्टीलेलाई सरकारले केका आधारमा प्रतिबन्ध लगायो ? यो प्रतिबन्ध नै अवैधानिक छ । यसकारण यो प्रतिबन्धलाई नै प्रतिबन्ध लगाउनुपर्दछ । फेरि विद्रोही शक्तिलाई प्रचलित कानुन र त्यसका दफा–उपदफा सरोकारको विषय नै हुँदैन । त्यसो भए सरकार केका आधारमा यी सब गरिएको छ त ? यसको ठोस उत्तर सरकारले अहिलेसम्म दिन सकेको छैन । त्यसकारण यो राजनीतिक मुद्दा हो । राजनीतिक मुद्दाको हल राजनीतिक अधिकार र राजनीतिक स्वतन्त्रताबाट मात्र सम्भव हुन्छ । त्यसकारण यो प्रतिबन्धलाई तत्काल हटाउनुपर्दछ । अन्यथा, राजनीतिक प्रतिबन्धलाई कानुनी उपचार खोज्नु भनेको ओली सरकारको ‘ल्हासा जाने कुतीको बाटो’ भनेजस्तै हो ।
अन्त्यमा,
चौतर्फी असफलताको घेरमा परेको ओली सरकार विप्लव नेतृत्वको नेकपामा विभाजन ल्याउन चाह्न्थ्यो, त्यसमा पनि ऊ असफल भयो । प्रतिबन्धबारे सरकारको चौतर्फी आलोचना र असन्तुष्टि व्यक्त भएको छ । बरु प्रतिबन्धित नेकपामाथि नै सद्भाव र सहानुभूति देखापरेको छ । यसबीचमा नेकपाले चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणासँगै नेपालबन्दसम्मको कार्यक्रम सम्पन्न गरिसकेको छ । यसबीचमा राज्यपक्षबाट भोजपुरमा निहत्था तीर्थ घिमिरेको हत्या गरिएको छ । त्यसको प्रतिरोधस्वरूप नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीद्वारा आयोजित पछिल्लो नेपालबन्दका क्रममा उपत्यकामा चारजना युवा कमरेडको सहादत भएको छ । झन्डै आधादर्जन युवाहरू गम्भीर घाइते हुनुहुन्छ, तर पनि प्रतिबन्धको प्रतिवाद रोकिएको छैन । प्रधानमन्त्री ओली जानुभएका जिल्लाहरूको बन्द गर्ने कार्यक्रम पनि भइरहेका छन् । सबैतिरबाट सरकारविरुद्ध सशक्त प्रतिवाद भइरहेको छ । प्रतिबन्धित नेकपाको जीवनमा पछिल्लो चरणामा गज्जबको राजनीतिक हौसला र उत्साह देखापरेको छ । बरु सत्तारुढ घटक र तिनको नेतृत्वमा रहेको सरकारमा दिनप्रति गम्भीर प्रकृतिका गडबढी देखिन थालेका छन् । सत्ताइतरका राजनीतिक दल, मानवअधिकारवादी, पत्रकाार, कानुनविद्, बुद्धिजीवीलगायत सचेत ठूलो पङ्क्तिले खुलमखुला सरकारी रवैयाको कडा प्रतिवाद गरिरहेका छन् । यो प्रतिवाद अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट पनि हुन थालेको छ । ओली–प्रचण्ड नेतृत्वमा रहेको पार्टीमा गम्भीर मतभेद बढ्दै जानु र सरकारको विपक्षमा राष्ट्रव्यापी परिस्थिति बन्दै जानुले ओली सरकारको शर्मनाक पराजयको अवश्यम्भावितालाई नै स्पष्ट सङ्केत गरेको छ ।