निरंकुशताको पराकाष्ठा

२०७५ असार १७ गते, आईतवार

सरकारले शान्तिपूर्वक भेला र प्रदर्शन गर्ने स्थानहरु तोकेर घुमाउरो पाराले निरंकुशता लाद्ने कार्य सुरु गरेको छ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले गत बिहीबार पत्रकार सम्मेलन नै गरेर सरकार निरंकुशतातिर बढेको संकेत दिएका छन् । गृहमन्त्री थापाले तोकेको स्थानभन्दा अन्यत्र विरोधका कार्यक्रम गरेमा कारवाही नै गर्ने उद्घोषसमेत गरेका छन् । गृहमन्त्रीको यस्तो हर्कतले संविधान प्रदत्त जनताको मौलिक हकमाथि कुठाराघात भएकोछ, जुन ज्यादै निन्दनीय छ । सरकारको स्वच्छन्दता विरुद्ध लेख्न र बोल्न नपाउने, जनताले आपूmलाई परेको पीरमर्कालाई लिएर शान्तिपूर्णरुपमा विरोध गर्न नपाउने र सरकारलाई घचघच्याउन नपाउने यो कस्तो गणतन्त्र ? के यस्तै सरकार र शासनको लागि नेपाली जनताले १० वर्ष जनयुद्ध र १९ दिन जनआन्दोलन गरेका थिए ? प्रश्न गम्भीर उठेको छ । आपूmलाई लोकतन्त्रको ठेकेदार सम्झने संसद्वादी दलका दुई तिहाई सांसदबाट बनेको यो सरकारको निर्णयले आमजनता आक्रोशित भएका छन् । जनतालाई लाठी र बन्दुक देखाएर तर्साउने र आफ्नो दल, नेता र कार्यकर्तालाई ब्रह्मलुट गर्ने नियोजित षड्यन्त्रका साथ यो नीति ल्याइएको आमसमचेत नागरिकको बुझाई छ । सरकारको यो नीति संविधानविपरीत र जनघाती पनि छ । तसर्थ, सरकारले यो निर्णय तत्काल फिर्ता लिएर आमजनतासामु माफी माग्नुपर्छ, अन्यथा जनता चुप लागेर बस्ने छैनन् । -सम्पादकीय ,क्षेप्यास्त्र साप्ताहिक

प्रतिक्रियाहरु