नाङ्गिएको फासीवादी राज्यआतंक – विष्णु पन्त

२०७५ भाद्र ३ गते, आईतवार

प्रकाण्ड गैरन्यायिक हिरासतमा छन् र पनि उनले झुटको सत्तालाई हल्लाई रहेका छन् । प्रमाणित भएको छ फासीवादले युद्धको खोजी गर्छ । आजको दिनमा मान्छेहरुमा एउटा भ्रम छ कि यो लोकतन्त्र हो र जनताले संविधान प्रदत्त सबै अधिकारहरु प्राप्त गरेका छन् । प्रकाण्डलगायतका नेताहरको गिरफ्तारीले सरकारको लोकतन्त्रको मुकुण्डो च्यातिएको छ । आज आम जनताको प्रश्न छ, लोकतन्त्र, संवैधानिक अधिकार केवल सत्ताधारीहरुका लागि मात्र हो ? के मौलिक हक खाली दलाल वर्गका लागि मात्र हो ? हुन त एउटा प्रकाण्डको गैरन्यायिक हिरासतले दुई तिहाईको सत्ता डग्मगाएको छ । मै हुँ भन्ने अहंकारी पहाडहरु हल्लिएका छन् । बारम्बार उनीहरुले लगाउने कानूनी राज्यको नारा उदाङ्गिएको छ । आज लोकतन्त्रको आवरणमा निरंकुशतन्त्र स्थापित गर्ने अभ्यासहरु हुँदै छन् । आज गणतन्त्रको मुकुण्डो लगाएर ज्ञानेन्द्रभन्दा पनि क्रुर शासक जन्मिने दिवास्वप्न देखिंदै छ । आज केपि र पिकेका अगाडि नागरिकका मानवअधिकार र राजनीतिक स्वतन्त्रताका अधिकारको प्रश्न उठाउनु पनि हास्यापद हुने अवस्थाको सिर्जना हुँदै छ । पार्टी महासचिव विप्लवको नाममा फेरि कालिकोटमा संगठित अपराधको मुद्दा दायर गरिएको समाचार आएको छ । थुप्रै नेताहरु गिरफ्तारीमा पर्ने र झुटा मुद्दा लगाउने भेल नै चलेको छ । पछिल्ला घटनाक्रमहरुले के स्पष्ट गर्दछ भने विप्लव नेतृत्व नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई जर्वजस्त युद्धमा धकेल्ने षड्यन्त्र हुँदैछ । राज्यले युद्धको निम्ता त दिइरहेको नै छ त्यसभन्दा बढी सांघातिक हमला र आक्रमण गरिरहेको छ । आत्मसमर्पण वा युद्धका लागि उसले चेतावनी दिइरहेको छ । पछिल्लो समयमा तीव्र पारिएको सामाजिक फासीवादी आक्रमणको कसरी सामना गर्ने भन्ने दृश्य स्पष्ट हुन बाँकी नै छ ।
हामीलाई स्पष्ट नै छ, जति–जति फासीवादी सत्ता चरम संकटमा फस्छ, उसले त्यसबाट जोगिन युद्धको बाटो रोज्छ । जुन अपेक्षाका साथ संसदीय चुनावमा जनताले कथित वाम गठबन्धनलाई जिताएका थिए, अहिले त्यसको उल्टो प्रतिक्रिया उत्पन्न भएको छ । केपि ओलीको वर्तमान सरकारप्रति जनआक्रोश यति बढ्दै छ कि सायद त्यो आक्रोश एउटा विष्फोटक अवस्थामा पुग्दै छ । सोझासिधा जनतामाथि जथाभावी करको डण्डा लगाएर सरकारी लुटपाटको माध्यमबाट नवधनाढ्य वर्ग उब्जिएको छ । गणतन्त्र त दलाल, भ्रष्ट, कालोबजारीया, तस्कर र माफियाहरुको सत्तामा परिणत भएको छ । पैसाको लागि जे पनि गर्ने सरकारी नीति बनेको छ । हरेक नियुक्तिमा करोडौं, अरबौंका सौदाबाजी भएका घटनाहरु छताछुल्ल भएका छन् । भ्रष्टचारमा नमुछिएका मन्त्री बाँकी छैनन् । सरकारी पार्टीलाई जनताले ‘नेपाल कर पार्टी’ को नामाकरण गरिदिएका छन् । सरकारी पार्टी कर पार्टी, महँगी पार्टीमा परिणत भएको छ ।
आज विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई जनताले छिटो कदम चाल्न अनुरोध गर्दैछन् । सबै मन्त्री र नेताहरुका अकुत र कालो धनमाथि निगरानी गर्दै कारबाही गर्न अनुरोध गरिरहेका छन् । सत्ताको आडमा गरिएका संस्थागत भ्रष्टचारमाथि आक्रमण गर्न माग बढी रहेको छ । आज राज्यकै अस्तित्वमाथि प्रश्नचिन्ह खडा गराउने काम भइरहेको छ । मध्यम वर्ग, निम्न वर्गमाथि राज्यले हमला गरेको छ कर र महँगीको हतीयारबाट । उनीहरुलाई मर्ने कि बाँच्ने अवस्थामा पु¥याइदैछ । राष्ट्रियताको मुद्दा उठाउनेहरु माथि अनेक झुटा लाञ्छानाहरु लगाउने दलालहरु खडा गरिँदै छ । राज्यका सबै निकायमा दलालहरु मात्र फिट गर्ने अभियान चलाइएको छ । सेना, प्रहरी, अदालत तथा विभिन्न स्वतन्त्र निकायहरुमा पनि एकसाथ हमला गरिएको छ । थुप्रै अधिकृतहरु अन्यायको विरुद्ध रुन पनि पाएका छैनन् । इमानदार, राष्ट्रसेवकहरुलाई सबै क्षेत्रमा अन्याय गरिएको स्थिति छ । हिजोअस्तिसम्म पनि जनतालाई लागेको थिएन कि यो सरकार यतिविघ्न कमजोर, विवेकहीन र जनविरोधी छ भनेर । यसले यतिसम्म कि विपक्षीलाई युद्धको ध्वाँस दिएको छ, संसारमै यस्तो उदाहरण कहाँ भेटिएला ? घनले हान्दाहान्दै नढलेको जस्तै यो सरकार भित्रभित्रै छटपटिएको रहेछ ।
हुन पनि तीन प्रकारका सरकार छन्, सबैको आँखा सरकारी ढुकुटीमा मात्र केन्द्रित छ । सबैलाई पुग्ने गरी जसरी पनि ढुकुटी भर्नुपर्ने एकसूत्रीय मिशन छ । यिनीहरु लिन मात्र जानेका छन् दिन केही जानेका छैनन् । जनताबाट कसरी वैधानिक ढंगले लुट्ने भन्ने ध्याउन्नमा सबै व्यस्त छन् । अहिलेको अर्थमन्त्रीले एउटै सूत्र भेटाए, त्यो हो कर असुली । जथाभावी कर असुली । जनताले हिजो अस्तीसम्म पनि पत्याउन सकेका थिएनन् कि यो वाम सरकारले यति धेरै कर लगाउला भनेर । तर, जब प्रमाणित भयो, तब शुरु भयो कर विरोधी आक्रोश । कहीँ नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा भनेजस्तै जता पनि करैकर । आज कर आतंकले सरकारलाई नै अपदस्त गर्ने सम्भावना बढ्दै छ । निश्चितै रुपमा यो व्यवस्थामा सुधार नआए जनताले शुरुमा स्थानीय र प्रादेशिक सरकारलाई लखेट्ने छन् अनि मात्र केन्द्रिय सरकारलाई । जनताले लखेट्ने छन् र त्यसको नेतृत्व विप्लव नेतृत्वको नेकपाले गर्ने छ । हामीलाई थाहा छ, कर र महँगीले सबैलाई छोएको छ । सेना, प्रहरी, कर्मचारी, शिक्षक, व्यापारी, किसान, मजदुर सबैलाई प्रताडित बनाएको छ । केही मुठ्ठीभर दलाल नवधनाढ्य वर्ग वा शासक वर्ग बाहेक सबैलाई यसले आक्रोशित बनाएको छ । जनताको धैर्यताले सीमा नाग्यो भने नेपाल कर पार्टीलाई गाउँ–गाउँबाट लखेट्ने दिन नआउला भन्न सकिन्न ।
हामीले पहिले नै भनेका थियौं कि यो सरकारको आगामी दिशा सामाजिक फासीवाद हो । दुई तिहाई उनीहरुका लागि वरदान हैन कि अभिशाप हुनेवाला छ । प्रधानमन्त्रीले आपूmलाई संविधानभन्दा धेरै माथि राखेका छन् । उनी पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रभन्दा पनि धेरै माथि छन् । उनीहरुलाई लागेको छ सरकारको विरोध गर्ने छुट छैन, सत्ताको विरोध गर्ने छुट छैन र विद्रोह गर्ने अधिकार पनि छैन । उनको फासीवाद पार्टी बाहिर मात्र हैन पार्टी भित्र पनि हावी छ । फरक मत राख्नेलाई सिध्याउने उनको डण्डा स्पष्टै देखिएको छ । वैचारीक रुपले खारिएका, आर्दश तथा निष्ठावान नेताहरुलाई पाखा लगाउने र अपमानित गर्ने काम गरिरहेका छन् । गृहमन्त्री बादल स्वभावैले उनी नेताभन्दा पनि स्वामीभक्त सिपाही हुन् । उनी अहिले प्रधानमन्त्रीका बफादार सिपाही हुन् । प्रधानमन्त्रीको ग्रीनसिग्नल पाए उनले प्रचण्डलाई त जेल हाल्न बेर लगाउँदैनन् । प्रचण्डको रणनीति बेग्लै छ, उनी आपूmलाई चलायमान र गतिशील भन्छन् । उनको गतिशीलको अर्थ परिस्थितिअनुसार आपूmलाई ढाल्नु हो । यसको अर्थ उनी सधैँभरि केपी ओलीलाई समर्थन गरिरहन्छन् भन्ने होइन । उनी अहिले सरकारको कट्टर समर्थक जस्तो गरेर भित्रभित्रै केपि ओलीलाई असफल बनाउने मास्टर प्लानमा छन् भन्ने हल्ला पनि नभएका होइनन् । जेहोस् यो उनीहरुको आन्तरिक खिचातानीको विषय हो । सत्य के हो भने विप्लव नेतृत्वको शक्ति बढ्दै जाँदा सबैभन्दा बढी हलचल पूर्वमाकेमा पैदा हुन्छ । त्यसपछि परिवर्तनप्रेमी निष्ठावान र ईमान्दार एमाले पंक्ति प्रभावित हुन्छ । अहिले सरकारको अलोकप्रियतासँगै दुवै क्याम्प हल्लिएका छन् । आफ्ना सांसदहरुलाई समेत प्रधानमन्त्रीले ह्वीप जारी गरी सरकारको बचाउ गर्न भन्नु पर्ने भयो ।
यो सरकारले भ्रष्टाचारलाई पनि संस्थागत र वैधानिक बनाउँदै छ । नियुक्ति, ठेक्कापट्टा, सरुवा, बढुवा सबैमा ठूला लेनदेन भएका तथ्यहरु बाहिर आएका छन् । केन्द्रदेखि गाउँ र वडासम्म भ्रष्टाचारका अखडा बनेका छन् । राज्यको यो वैधानिक लुटपाटले नपुगेर करको डण्डा पनि सँगसँगै आएको छ । राहतको त एउटै पनि उदाहरण छैन । महँगीको कुरै नगरौं । परिस्थिति यस्तो बन्दै छ, शुद्ध तलब खाने शिक्षक, कर्मचारी, सेना, प्रहरीहरु नै बाँच्न नसक्ने अवस्थामा वा खानै नपुग्ने अवस्थामा पुग्दै छन् भने अरुको के हाल होला ? सबैको क्रन्दन एउटै छ कि नेपालमा बाँच्नै नसकिने भयो । सामाजिक हिसाबले जताततै दलाल, भ्रष्ट, तस्कर र कालोबजारीयाहरुकै हालीमुहाली छ । धेरै इमान्दार शिक्षक कर्मचारीहरुले भनेका छन्, अचेल विवाह, व्रतबन्ध, न्वारान, भात खुवाईलगायत कुनै पनि चाडपर्वमा जान नपरे हुन्थ्यो भन्ने हल्ला लाग्न थाल्यो । सामाजिक, सांस्कृतिक रुपमा पनि दलालहरुको हालीमुहाली छ । यो तस्विरले नेपाली समाजको पछिल्लो समयमा विकसित नयाँ अन्र्तविरोधलाई प्रष्टाएको छ । आर्थिक स्रोत र साधनमा सर्वत्र दलालहरुको नियन्त्रण छ । भ्रष्टाचार त यो संविधान र सरकारको मूलमन्त्र जस्तै बनेको छ ।
त्यसकारण समाजका सबै क्षेत्रहरुमा दलालहरुको नियन्त्रण छ । सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक सबै क्षेत्रमा उनीहरुको कब्जा छ । शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा उनीहरुकै हालीमुहाली छ । राज्यका सबै क्षेत्रहरु अस्तव्यस्त बनाएर असफल राष्ट्र बनाउने मिशनमा राज्य लागिपरेको छ । सबैतिर निराशा मात्र छ, बेचैनी, असन्तुष्टि र अन्याय मात्र छ । आज हामी कृषिमा आधारित भएकाले मात्र जनता भोकभोकै मर्न नपरेको हो । नत्र त लाखौं जनता सडकमा मर्ने कहाली लाग्दो दिन आउने थियो । यो अवस्थाबाट मुक्ति दिने एउटा बलियो राष्ट्रवादी शक्तिको खाँचो छ । एउटा भीषण क्रान्तिविना यो अस्तव्यस्तताको अन्त्य हुन सक्दैन ।
सामान्य सुधारले अव राज्य ठीक ठाउँमा आउन सक्दैन । प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री हुँदै सांसदसम्म, केन्द्रदेखि स्थानीय सरकारसम्म, सचिवदेखि पियनसम्म नेतादेखि कार्यकर्तासम्म, व्यापारीदेखि ठेकेदारसम्म सबैलाई नियन्त्रण गरेर मात्र यो व्यवस्थामा सुधार आउन सक्छ । अब पुरानै व्यवस्थाबाट केही पनि हुन सक्दैन । सुरुमा असल, निष्कलंक भनेर जान्छ, पछि सबैभन्दा उही भ्रष्ट बन्छ । त्यसकारण अब यो व्यवस्था बदल्नुको विकल्प छैन । पुरानै छाडा व्यवस्थाको जति गुणगान गाए पनि त्यो अब खिसीटिउरीको विषय मात्र बन्न सक्छ । आज सर्वहारा, श्रमजीवि वर्ग, उत्पीडित वर्ग वा सिमान्तकृत वर्गको मुक्ति वा अधिकारको विषय सपना जस्तै भए ।

प्रतिक्रियाहरु