२०७४ माघ ५ गते, शुक्रबार

काठमाडौँ, ५ माघ । नर्सहरुको श्रम शोषण नगर्ने सहमति भएपछि अान्दोलन फिर्ता भएको छ । सरकारी वार्ता टोली र नेपाल नर्सिङ संघबीच ११ बुँदे सहमति भएसँगै नर्सहरु काममा फर्कन सहमत भएका हुन् । विहीबार स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आठ घण्टा चलेको वार्तामा संघले अघि सारेका सबै माग पुरा गर्न मन्त्रालय सहमत भएपछि आन्दोलन स्थगित भएको वार्तामा सहभागी नेपाल नर्सिङ परिषद्का अध्यक्ष जानकी केसीले जानकारी दिइन् ।
मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रबाट निकालिएका दुई जना नर्सलाई तीन महिनासम्मका लागि पुनःबहाली गर्ने, उनीहरुलाई साउनयता तलबको ७५ प्रतिशत रकम दिने र अर्की एक नर्सलाई करारमा नियुक्ति गर्ने सहमति भएको केसीले बताइन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डा. विनोदमान श्रेष्ठको संयोजकत्वमा नेपाल नर्सिङ संघका तर्फबाट कार्यवाहक अध्यक्ष गंगा थापासहित मन्त्रालयले बुधबार वार्ता समिति बनाएको थियो । नर्सिङ सेवा महाशाखा पुर्नस्थापना, सरकारले तोकेअनुसार नर्स बिरामीको अनुपात लागू हुनुपर्ने, निजी अस्पतालमा पनि सरकारी सरह न्यूनतम तलवभत्ता हुनुपर्ने, स्वंयसेवीकाका नाममा भएको नर्सको श्रकशोषण बन्द गर्नुपर्ने, विद्यालय र उद्योगहरुमा गुणस्तरीय नर्सिङ सेवा पुर्‍याउनु पर्ने, दुर्गममा काम गर्ने नर्सहरुलाई उचित पारिश्रमिक र सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनुपर्ने र श्रम ऐन लागू गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेर विगत नौ नौ दिनदेखि चरणवद्ध आन्दोलन गरिराखेका थिए ।
नर्सहरुका सबै मागहरु पूरा गर्ने सहमति गरेको थियो । सबै किसिमका विद्यालयमा नर्सिङ कर्मचारी राख्ने एवं उद्योगमा नर्स-स्वास्थ्यकर्मी राख्ने गरी हाल तर्जुमा भइरहेको राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीतिमा समाबेस गर्ने, दुर्गम क्षेत्रमा काम गर्ने नर्सलाई स्वास्थ्य संस्थाको परिस-नजिकमा सुरक्षित आवास निर्माण-मर्मतसम्भार-भाडा गरी व्यवस्था गर्न सिफारिश गर्ने सहमति बनेको छ ।
यसैगरी दुर्गममा काम गर्ने नर्सको अध्ययन बिदासहितको प्रमाणपत्रदेखि नै उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि कोटा निर्धारण गर्न, भौगोलिक वर्गीकरणलाई पुनरावलोकन गरी वैज्ञानिक बनाउन र वर्गीकरणका आधारमा ५० प्रतिशतदेखि २०० प्रतिशतसम्म हुनेगरी कर्मचारीलाई दुर्गम भत्ता उपलब्ध गराउन सिफारिश गर्ने सहमति भएको जनाएको छ । नर्सहरुको सेवा सुविधा र वृत्तिविकास मापदण्डको कार्यसम्पादन मुल्यकांनमा भौगोलिक अंकको आधारलाई वस्तुगत र वृत्तिविकास अनुकुल हुनेगरी पुनरावलोकन गरेर संघीयताको सन्दर्भमा भइरहेका कानून तर्जुमा-संशोधनमा समावेश गर्न तुरुन्त सिफारिस गर्ने र यसका सम्बन्धमा नेपाल नर्सिङ संघले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा ३ दिन भित्र सुझाब पेश गर्ने सहमति पनि भएको छ ।