अहिले देशभरि अान्दाेलनकाे वातावरण बनिरहेकाे छ। सडकमा उत्रिन सुरू गरेकाे जनमतलार्इ नयाँ स्कुलिङमा ढाल्न एकदमैं जरूरी छ । विदेशी षडयन्त्रका विरूद्धमा तात्न थालेकाे जनमतलार्इ अांशिक मुद्दाहरूमा बराल्नु हुँदैन । नेपालकाे समस्याकाे वास्तविक समाधान संविधान कार्यान्वयन वा संसाेधनसंग जाेडिएकाे छैन ।
समस्याकाे जड १२ बुँदे समझदारि हाे। सर्वप्रथम याे प्रकृयाकाे अन्त्य गर्न जरूरि छ । १२ बुँदे डिजार्इनकाे अन्त्य गर्ने अाधारका रूपमा सन् १९५० काे भारतसंगकाे सन्धि विनासर्त खारेज हुनु पर्दछ । त्यहि सन्धिका अाधारमा भारतले नेपालमा अाफ्नाे हिस्सेदारिकाे दाबि गर्दै अाएकाे छ । याे अाधारभूत लाइन हाे ।
संविधान संसाेधनमा यी मुद्दाहरू उठाउनुहाेस् :
१. काेशी, गण्डकी र कर्णालि जलाधारका अाधारमा प्रदेशहरूकाे गठन र त्यसभित्र विविध समुदायहरूका स्वशासित क्षेत्रहरूकाे गठन
२.जन्मकाे अाधारमा दिर्इएका, दाेहराे रूपमा लिर्इएका र खरिद गरिएका नक्कलि नागरिकताहरूकाे विनासर्त खारेजीकाे व्यवस्था
३.व्यवस्थापिकाका दूर्इ सदनकाे दुर्इतिहार्इ बहुमतले नियन्त्रण राख्नसक्ने व्यवस्था सहितकाे प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारि प्रमूख
४.अति अल्पसंख्यकहरूकाे विशेष प्रतिनिधित्वकाे ग्यारेन्टी सहित समान सिटका अाधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणकाे व्यवस्था
५.अङ्गिकृतहरूले संवैधानिक निकायहरूमा पहुँच नपाउने गरि बैबाहिक अङ्गिकृत नागरिकताकाे अवधि १० बर्ष र अन्यकाे २० बर्ष
६.भ्रष्टाचार र विदेशीका लागि जासुसिकाे काम गर्ने अपराधिहरूकाे सर्वश्वहरण सहितकाे मृत्यूदण्डकाे कानूनी व्यवस्था
७.देशमा पहिलाे पटक उठ्ने नयाँ राजनीतिक मुद्दाहरूकाे अन्तिम टुंगाेका लागि जनमत संग्रहकाे अनिवार्य व्वयस्था