देश राजनीतिक संकटको भूमरीमा फस्दै – प्रशान्त लामा दोङ

२०७३ पुष २१ गते, बिहीबार

सविधान सभाले मुलूकको नयाँ संविधान निमार्ण भएको करिब एक बर्ष पुरा गरि दोस्रो बर्षमा प्रवेश गर्दैछ ।संविधान अधिकतम सहमतिको दस्तावेज हो तर सहमतिको भन्नाले शत प्रतिशत सहमति संविधान हुन सक्तैन । मुलूक नयाँ संविधान निर्माण पछाडि मुलूकको हित अनुकूल संविधान कार्यन्वयन चरणमा प्रवेश गर्दै गर्दा मूलुकलाई असफल राष्ट्र बनाउन छिमेकी मूलुक भारतीय राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्दै गइरहेको छ । राजनीतिक दलहरूको बुझ्न नसकिएको चरित्र , संविधान जनताको लागि कि बिदेशी लागि ? संबिधान छिमेकी राष्ट्र लागि कि देशभित्रको जनताको लागि ? राजनीतिक दलहरूलाई हेक्का रहोस कि यो एउटा धार्मिक सम्प्रदायको मूलुक हुन सक्तैन अर्थात अमूक धर्म सापेक्षाता आधारित मूलुक हुन सक्तैन । यो देश अमूक समुदायमा बिभाजित अर्थात खण्डित मूलुक हुन सक्तैन । यो मुलूक अमूक जातमा आधारित मूलुक हुन सक्तैन । यो मूलुक सबै जातको साझा मुलुक हो , यो देशमा सबै जात जातिको रितिरिवाज , धर्म र सँस्कृति फूल्न पाउनुपर्दछ अर्थात सबै जातले आफ्नो धार्मिक संस्कार अनुसार धार्मिक कृयाकलाप गर्न पाउनुपर्दछ । तर धर्मको नाममा , जातको नाममा अनि पहिचानको बादशाह बन्न खोज्ने अतिवादी प्रवृत्ति अन्त हुनु जरूरी छ । राजनीतिक दलहरूलाई आज जनता प्रश्न गर्न चाहन्छ कि यो मूलुकमा गणन्त्र के को निम्ति ? जनताले पक्कै दिएन मतदान कि गणतन्त्रले जातभित्रको अमूक बर्गलाई यो देश एउटा नयाँ बादशाह बनाउन , जनताले पक्क मतदान गरेनन कि अमुक सांप्रदयको अमूक जातलाई बादशाह बनाउन , जनता गणतन्त्र चाहन्छ कि बिकेन्द्रिकृत सिद्धान्तमा आधारित , जनता संघियता चाहन्छ कि अमूक जातको अमूक बादशाह प्रवृत्तिको बर्गलाई निर्मूल पार्न । आज एउटा अचम्मको कुरो मुद्धको रूपमा उठान गरिदैछ कि संघियता पहिचानमा आधारित संघियता नेपालमा भएन , संघियता भौगोलिक रूपमा बिखण्डित हुनुपर्यो , अंगीकृत नागरिकताधारी मुलूकको सबै तहमा पुग्न पाउने ब्यवस्था हुनुपर्यो । अझ त्यतिमात्र नभएर सरकारी कामकाजको भाषा अन्तरर्राष्ट्रिय भाषा हिन्दि भाषा हुनुपर्यो , भाषाको माध्यम नेपाली भूमिभित्रको सबै भाषाको शैक्षिक पाठ्यक्रममा प्रयोग हुन सक्तछ तर सरकारी कामकाजको नेपाली समुदायमा प्रयोग हुने साझा भाषा बाहेक छिमेकी मूलुकको भाषा हुन सक्तैन । पहिचानको खोल ओढ्ने राजनीतिक दलहरूलाई प्रश्न : नेपाल अब अमूक जातको देश हुन सक्तैन । नेपाल अमूक बर्गको देश हुन सक्तैन ।राजनीतिको खोल ओढ्नेलाई प्रश्न कि राजनीति देशमा वर्गिय खाडल मुक्तिको निम्ति कि अमूक जातभित्र फेरी पनि अर्को नव सामान्त उदयको निम्ति ? हिजो को के थिए , जनतालाई कसैले भन्नुपर्दैन , जनता यतिखेर को कति पश्चगामी कदमतिर उन्मूख छ कसैले भन्नुपर्दैन , देशभित्र सत्ता टिकाउको नाममा देशलाई जुवाको दाउमा जो कदम भइरहेको छ कि हरहमेशा स्वीकार्य छैन । नेपाली राजनीतिमा यतिखेर नेकपा एमाले , एकिकृत नेकपा माओवादी केन्द्र , नेपाली काँग्रेस मूलुक मुख्य राजनीतिक दलहरूको हैसियतमा उभिएका छन । जनता यतिखेर दुई कित्तामा उभिएका छन ,एकपक्षिय अभिमत पहिचानको ढ्वाङ फुकिरहेका छन अर्को पक्ष जनता वर्ग र साझा मुद्धको उठान गरिरहेछ , देशको राजनीतिक पक्षधारहरू मुलूकलाई कुनै पनि अतिवादको नाममा बिखण्डन नगर्ने मनस्थितिमा छन भने अर्को थरी राजनीतिक शक्ति फेरी पनि मूलुकभित्र अस्थिरता पैदा गरी फेरी नव सामान्तहरूको अभ्युदय गराएर मूलुकलाई अमूक जातजातिमा बिभाजित राज्य बनाउने मनस्तिथिमा छन । यतिखेर सत्ताको खिचढीमा रमाइरहेको एकिकृत माओवादी तथा सत्ता साझेदार प्रमूख पार्टी नेपाली काग्रेसले भारतीय बिस्ताबादको स्वार्थमा मुलुकलाई संविधान शंसोधनको नाममा जुवाको खलमा फ्याँकिदैछ । मुलूकलाई संघियता आवश्यक छैन भन्ने तत्व तथा संघियता अमूक जातहरूको पहिचानको आधारमा हुनुपर्छ भन्ने दुवै तत्व यस्ता अतिवादी शक्ति हुन जो यो मूलुकलाई फेरी पनि जातजातिभित्र बिभाजित राज्य बनाउन चाहन्छ । अनि संघिय जो मुलुक भौगोलिक इकाइको आधारमा हुनुपर्दछ भनिरहेका छन ।साम्प्रदायिक भड्काव निम्त्याउने कुनै पनि खालको संघिय संरचनाले नेपालको सन्तुलित बिकासको संभव छैन । पार्टीभित्रको चरम बिबादको बाबजुद पनि सत्तासिन पार्टी एकिकृत नेकपा माओवादी मधेशवादी राजनीतिक दलको नाममा संविधान संशोधन गर्न लागिरहेका छन , सत्ता साझेदार पार्टी नेपाली काँग्रेसले पनि साथ दिएको छ । यसले राजनीतिक संकट निम्त्याउने पक्का छ ।

प्रतिक्रियाहरु