२०७१ आश्विन ४ गते, शनिबार

काठमाडौँ । गत भाद्र ३१ गते आयोजना गरिएको राष्ट्रिय राजनीतिक सभा विफल भएपछि देश पुनः द्वन्द्वतर्फजानसक्ने आँकलन राजनीतिक विश्लेषकहरूले गरेका छन् । नेकपा-माओवादीसहित ३३ दलले बहिष्कार गरेको संविधानसभाबाट जनताको संविधान बन्न नसक्ने बरु यसले झन् द्वन्द्व निम्त्याउने राजनीतिक विश्लेषकहरूको ठहर छ । सरकार र संविधानसभामा हालिमुहाली गरिरहेका दलहरू पनि यसमा सहमत छन् । तर, उनीहरू कसको इशारा र निर्देशनमा देशलाई थप जटिलतातिर धकेल्ने काम गरिरहेका छन्, यो भने बुझन सकिएको छैन । नेकपा-माओवादीले संविधानसभाको चुनावअघिदेखि नै देशको वर्तमान संकटको निकासको लागि गोलमेच सम्मेलनको माग गर्दै आएको थियो । तत्कालिन चार दलले नेकपा – माओवादीको उक्त मागलाई लत्याएर जसरी प्रहरी, प्रशासन र सेनाको भरमा बलपर्ूवक निर्वाचन सम्पन्न गरे र ती दलहरूले आगामी माघ ८ गते संविधान जारी गर्ने मितिसमेत तोके तर उनीहरूले गरेका ती बाचा आकाशको फल सावित हुने निश्चित छ । संविधानसभामा भएका दलहरू नै संविधान निर्माणभन्दा आफ्नो व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थमा लिप्त छन् । सभामुखको निर्देशनको खिल्ली उडाउँदै विदेशी भ्रमणमा लर्को लागेका छन् । संसद अवरुद्ध छ, प्रधानमन्त्री विदेश दौडाहामा निस्किएका छन् । राष्ट्रिय कोष नेताहरूको स्वास्थ्य उपचार, विदेश भ्रमण र कार्यकर्ताको भरणपोषणमा रित्याउन थालिएको छ । महँगी, भ्रष्टाचारले आकाश छोएको छ । बाढीपीडितहरू राहत नपाएर आहत भएका छन् । यस्तो अवस्थाले देशमा जुनसुकै बेला द्वन्द्व चर्कन सक्ने राजनीतिक विश्लेषकहरूको ठम्याई छ ।
वर्तमान संकटको एक मात्र निकास भनेको गोलमेच सम्मेलन वा राष्ट्रिय राजनीतिक सभा वा जे भने पनि सधैँ दलहरू एक ठाउँमा बसेर वर्तमान संकटको निकास खोज्नुपर्छ । सरकार र संविधानसभामा भएका दलहरू सत्ता र भत्तामा रमाएर नेकपा-माओवादीलगायतका दलहरूलाई पाखा लगाएर जसरी रमाएर बसिरहेका छन् अब त्यो उनीहरूको लागि पिसाबको न्यानोमा परिणत हुने पक्का छ । किनकि राष्ट्रिय राजनीतिक सभामा सामेल हुन तयार भएको नेकपा-माओवादीलगायतका दलहरूलाई भड्काएर काँग्रेस, एमालेले गम्भीर भुल गरेका छन् । त्यसको सजाय त उनीहरूले भविष्यमा पाउने नै छन् तर देश र जनताको पनि निको हुन लागेको द्वन्द्वको घाउ पुनः बल्झन सक्छ भन्ने चिन्ता राजनीतिक विश्लेषकहरूले जाहेर गरेका छन् ।