२०७५ जेष्ठ ३१ गते, बिहीबार

काठमाडौं, ३१ जेठ । सरकारले भारतीय दुुग्ध कम्पनी ‘अमुल डेरी’ भित्र्याउने तयारी गरेको छ । दुध र दुग्धजन्य पदार्थ उत्पादन गरेर बिक्री गर्दै आएको बहु राष्ट्रिय कम्पनी अमुल डेरीलाई नेपालमै कारखाना संचालन गर्न दिने प्रक्रिया कृषि र उद्योग मन्त्रालयले अगाडि बढाएका छन् ।
नेपाली बजारमा हाल फ्रेस मिल्क र चीज पठाउँदै आएको अमुलको एक टोली कारखानाको लागि जग्गा हेर्न एक टोली नवलपरासी, नेपालगंज र विराटनगरमा समेत पुगेर फर्केको मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ ।
सरकारले अमुललाई अनुमति दिए नेपाली दुध किसान, दुग्ध विकास संस्थान र नीजि क्षेत्रका डेरीहरु धरासायी हुने भन्दै विरोधका आवाज पनि सतहमा आउन थालेका छन् । नेपालभन्दा सस्तो हुने भएकोले अमुलले दुध र पाउडर भारतबाटै ल्याउने छ । उसको मूल्यमा दुध र दुग्धजन्य पदार्थ बजारमा ल्याउनु पर्ने बाध्यता नेपाली किसान र डेरीलाई हुनेछ । यो गर्न नसके किसानको दुध र नेपालमा उत्पादन हुने दुग्ध पदार्थ बिस्थापित हुनेछन् । यो दुधमा नयाँ सिण्डिकेट लागु हुनेछ ।
अमुललाई अनुमति दिन नहुने भन्दै दुग्ध संस्थानका क्रियाशिल कर्मचारी यूनियनले कृषिमन्त्री चक्रपाणी खनाललाई ज्ञापनपत्र नै बुझाइसकेका छन् । कर्मचारीहरुसँगको भेटमा मन्त्री खनालले आफूपनि अमुललाई अनुमति दिन नहुने पक्षमा रहेको र यो जिम्मा उद्योग मन्त्रालय भएकोले बताउँदै पन्छिएको एक कर्मचारीले बताए । “अमुल आएमा नेपाली दुधले मूल्य पाउने छैन, नेपालभन्दा भारतमा सस्तो हुने भएकोले दुध र पाउडर उतैबाट ल्याउने निश्चित छ । बहुराष्ट्रिय कम्पनी भएकोले नेपाली दुध र दुग्धजन्य पदार्थ उत्पादन गर्दै आएको संस्थान र कम्पनीहरुले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने छैनन् । यसले अमुलको एकाधिकार कायम हुनेछ । दुधमा एक खाले सिण्डिकेट नै लाग्नेछ” मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने । उनका अनुसार अमुललाई अनुमति दिन ठूलो चलखेल भइरहेको छ । अमुलले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका छोरी ज्वाई तथा पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवका नाती अभिशेष यादव र नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री डा. शशांक कोइरालालाई गोल्डेन सेयर दिँदैछ । प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको स्रोतका दाबी छ । त्यसैगरी पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी केन्द्रका केही नेताहरुलाई पनि गोल्डेन सेयरका अफर अमुलले गरेको छ । सेयरको लोभमा परेर नेताहरुले अनुमतिको लागि कृषिमन्त्रीसँग लविङ गरिरहेका छन् ।
यसअघि नेपाल डेरी एसोसिएसनले अमुलले नेपाल दुध व्यवसाय धराशयी बनाउने भन्दै अनुमति नदिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापनपत्र नै बुझाएको थियो । एसोसियनका अध्यक्ष राधाकृष्ण सापकोटाको टोलीले उद्योग र कृषिमन्त्रालयका अधिकारीसँग पनि छलफल गरेको थियो । तर, सरकारले सरोकारवाला निकायको कुरा नसुनेर अमुललाई अनुमति दिने प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको छ ।
यसैबीच अखिल नेपाल किसान संघ (क्रान्तिकारी) की अध्यक्ष सविता सिंहले नेपाली किसानहरुलाई विस्थापिगत गर्नेगरी अमुललाई भित्र्याउन लागेको भन्दै आपत्ति जनाएकी छन् । उनले दुधमा नेपाल आत्मनिर्भर हुनै लाग्दा भारतीय कम्पनीलाई भित्र्याएर सरकारले दुध किसानलाई विस्थापित गर्न लागेको दाबी गरिन् ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी निकट किसान संघकी अध्यक्ष सिंहले दुध किसान र दुध व्यवसायीलाई विस्थापित गर्ने भएकोले कुनैपनि हालतमा अमुललाई नेपाल आउन नदिने बताइन् । उनले सरकारले सबैतिरको सिण्डिकेटको अन्त्य गर्ने बताएपनि दुधमा भारतीय कम्पनीमार्फत नयाँ सिण्डिकेटको तयारी भइरहेको भन्दै विरोध गरेकी छन् । अध्यक्ष सिंहले अमुललाई अनुमति दिने सरकारी तयारीको विरोधमा उत्रन सबै दुध किसान र व्यवसायीलाई आग्रह गरिन् । विरोधको बेवास्ता गरी बहुराष्ट्रिय कम्पनी अमुललाई भित्र्याइए लखेट्ने चेतावनी पनि दिइन् ।
करिब दुई दर्जनभन्दा बढी ब्राण्ड भएको अमुलले दुध, दही, घ्यू, आइसक्रियम, विस्कुट, चक्लेटसहित करिब २ सय भन्दा बढी दुग्ध पदार्थबाट बन्ने बस्तु उत्पादन गरेर विश्व बजारमा पुर्याइरहेको छ । सन् १९४६ डिसेम्बर १४ मा दर्ता भएर काम सुरु गरेको अमुलको मुख्य कार्यालय भारतको गुजरातमा छ भने शाखा र उद्योग विश्वका विभिन्न देशहरुमा छन् ।
अमुललाई नेपाल भित्र्याउन भइरहेको तयारी नरोकिए यातायात क्षेत्रमा सिण्डिकेट हटेको भनिएपनि किसानमाथि भारतीय दुध सिण्डिकेटलाई सरकारले नै भित्र्याउने छ । जसका कारण दुध किसान र व्यवसायीहरु खडी जानु पर्ने अवस्था आउने भन्दै दुध व्यवसायीहरुको भनाई छ ।