थप प्याराग्लाइडिङ कम्पनीलाई अनुमति दिने तयारी

२०७१ भाद्र २६ गते, बिहीबार


काठमाडौ, २६ भदौ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले एकैपटक ३१ प्याराग्लाइडिङ कम्पनीलाई उडान अनुमति दिने तयारी गरेको छ। पोखराको तोरेपानीलाई आधार बनाएर नयाँ कम्प्नीलाई उडान अनुमति दिन लागिएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए।
हाल पोखराको सराङकोटबाट उडान गर्ने र फेवाताल किनारमा अवतरण गर्नेगरी १९ वटा प्याराग्लाडिङ कम्पनी सञ्‍चालनमा छन्। मन्त्रालयमा आवेदन परेका करिब तीन दर्जन प्याराग्लाइडिङ कम्पनीले पोखराबाट नै उडान अनुमति पाउन माग गरेका छन्।
मन्त्रालयले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसँग कुन स्थानमा उपयुक्त हुन्छ भनी राय मागेको थियो। पोखराको तोरेपानी र मान्द्रेढुंगा उपयुक्त भएको भन्दै प्राधिकरणले सबै ३१ वटा कम्पनीलाई तोरेपानीका लागि उडान अनुमति दिन राय दिएको छ।
मन्त्रालयले इजाजतपत्र (लाइसेन्स) दिएपछि सबै हवाई उडान कम्पनीले प्राधिकरणबाट उडान सञ्‍चालन अनुमतिपत्र (एओसी) लिनुपर्छ। प्राधिकरण हवाई ट्राफिक व्यवस्थापन विभागका निर्देशक महेशकुमार बस्नेतले पोखराको सराङकोटबाट उडान गर्न थप कम्पनीलाई अनुमति दिन नमिल्ने भएकोले विकल्पका रूपमा तोरेपानी उपयुक्त भएको निष्कर्ष निकालिएको जानकारी दिए।
३१ कम्पनी थपिँदा उडान संख्या दोब्‍बरभन्दा बढी हुनेछ। हावाको बहावमा उड्नुपर्ने र नजिकैको दूरी भएका कारण आकाशमै प्याराग्लाइडिङ ठोकिन सक्नेलगायतनको जोखिम बढ्न सक्‍छ।
६ महिनाअगाडि बस्नेतकै संयोजकत्वमा गठन भएको टोलीले पोखराको तोरेपानीसँगै मान्द्रेढुंगा र ढिकीडाँडामा पनि सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो। ढिकीडाँडा प्राविधिक रूपमा अनुपयुक्त देखिएको बस्नेतले बताए।
मन्त्रालयले राय मागेपछि सराङकोटको विकल्पमा तोरेपानी र मान्द्रेढुंगामा प्याराग्लाइडिङको अनुमति दिन सकिने सुझाव दिएको प्राधिकरणको सिभिल एभिएसन सेफ्टी रेगुलेसन निर्देशनालयका उपनिर्देशक सुवास झाले बताए।
सिफारिस भएका ३१ वटा कम्पनीले तोरेपानीबाटै उडान गर्नेगरी अनुमति मागेको भए पनि कहाँ दिने र नदिने भन्ने निर्णय भने मन्त्रालयले नै गर्ने जानकारी झाले दिए। मन्त्रालयको हवाई उद्योग महाशाखाले प्राधिकरणले सिफारिस गरेका कम्पनीलाई अनुमति दिने गरेको जनाएको छ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता मोहनकृष्ण सापकोटाले भने हवाई क्षेत्रबारेको कुनै पनि जानकारी आफूलाई नभएको भन्दै सम्बन्धित विभागमा नै सोध्नुपर्ने जबाफ दिए।
मन्त्रालयबाट ओपन स्काई प्याराग्लाइडले तोरेपानीका लागि अनुमति पाइसकेको छ भने भने अन्य ३० वटा कम्पनीले पनि सोही स्थानबाट अनुमति मागेको हवाई उद्योग महाशाखाले जानकारी दिएको छ।
सराङकोट तथा तोरेपानी दुवै स्थानबाट गरिने सबै प्याराग्लाइडिङको अवतरण फेवाताल किनारमै हुनेछ। एकैपटक एउटै स्थानमा धेरैवटा कम्पनी सञ्चालन भएको अवस्थामा पोखराको हवाई खेलकुद जोखिममा पर्ने नेपाल हवाई खेलकुद संघका सदस्य एवं फ्रन्टियर्स प्याराग्लाइडिङका प्रबन्ध निर्देशक भूपालसिंह गुरुङले बताए।
पोखरामा हवाई खेलकुद बढिरहेको अवस्थामा मन्त्रालय र प्राधिकरणले नियमन गर्ने कुनै व्यवस्था नै नगरी जोखिम मोलेर अनुमति दिएको पोखराकै अन्य प्याराग्लाइडिङ कम्पनीको भनाइ छ। प्राधिकरणले दुई वर्षअगाडि नै प्याराग्लाइडिङको उडान गर्ने नेपाली पाइलटलाई इजाजतपत्रको अनुमति दिने तयारी गरेको भए पनि अझै पूरा गरेको छैन।
अनुमतिबिना नै नेपाली पाइलटले प्याराग्लाइडिङको उडान गरिहेको अवस्थामा थप जोखिम बढाउने गरी मन्त्रालयले नयाँ कम्पनीलाई अनुमति दिन लागेको संघको आरोप छ। पोखरामा बढेको चापका कारण संघले हाल उडानमा रहेका १९ वटा कम्पनीका प्रत्येक प्याराग्लाइडले दैनिक तीन उडानमात्रै गर्न पाउने नियम बनाएको छ।
औसतमा एक कम्पनीका ६ वटा प्याराग्लाइड छन्। यी प्याराग्लाइडबाट पोखरामा दैनिक कम्तीमा साढे तीन सय उडान हुने गरेको संघको भनाइ छ।
३१ कम्पनी थपिँदा उडान संख्या दोब्बरभन्दा बढी हुनेछ।
हावाको बहावमा उड्नुपर्ने र नजिकैको दूरी भएका कारण आकाशमै प्याराग्लाइडिङ ठोकिन सक्नेलगायतनको जोखिम बढ्न सक्छ। सराङकोटबाट उडान गर्ने १९ वटा प्याराग्लाइडिङले तीनवटा उडान पोर्ट प्रयोग गरिरहेका छन्।
अनुमति पाउने तयारीमा रहेको एक प्याराग्लाइडिङका सञ्चालकले भने, ‘दुईवटा मात्रै पोर्ट भएको तोरेपानीका लागि एकैपटक ३१ वटा कम्पनी सिफारिस गर्नुले मन्त्रालय र प्राधिकरण आफैंले सुरक्षा संवेदनशीलतालाई बेवास्ता गरेको स्पस्ट हुन्छ।’ उनका अनुसार सरकारले धेरैवटा कम्पनीलाई एकैपटक भित्र्याउनुभन्दा पनि क्षमताका आधारमा अनुमति दिनुपर्छ।
कतिवटा कम्पनीलाई अनुमति दिने भन्‍ने विषयमा सरकारले स्पष्ट धारणा बनाएमा जोखिम कम हुने उनको भनाइ छ। तोरेपानीकै लागि थप आठवटा कम्पनीले फेरि आवेदन दिइसके का छन्।
प्याराग्लाइडिङ कम्पनी सञ्‍चालन गर्न निवेदन दस्तुरबापत पाँच हजार, बैंक धरौटी पाँच लाख, इजाजत शुल्क बापत ५० हजार आवश्यक हुन्छ। प्याराग्लाइडिङ सञ्‍चालन गर्ने कम्प्नीको चुक्ता पुँजी एक करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने प्रावधान छ।

प्रतिक्रियाहरु