२०७२ भाद्र ११ गते, शुक्रबार

काठमाडौं, ११ भदौ । नेकपा-माओवादीले टीकापुर घटना जनताको स्वस्फूर्त प्रतिरोध भएको बताएको छ । मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा-माओवादीले राष्ट्रपतिको ध्यानाकर्षण गराउदै सो कुरा जनाएको हो । माओवादीले सरकारले सेना परिचालन गरेर राज्य आतंक मच्चाएको भन्दै टीकापुर घटना जनताको स्वस्फूर्त प्रतिरोध भएको र यो नैसर्गिक अधिकारसमेत भएको दाबी गरेको छ । सरकारले टीकापुर घटनामा बैद्य र विप्लव माओवादीको घुसपैठ भएको आशंका गरिरहेका बेला बैद्य माओवादीले जनताको स्वस्फूर्त प्रतिरोध भएको ठोकुवा गरेको हो । राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवलाई शुक्रबार ज्ञापनपत्र बुझाउँदै माओवादीले अन्तरिम संविधान जारी हुनुपूर्व बनेको स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ अनुसार शान्ति सुरक्षाको नाममा सेना परिचालन गर्नु नेपाली सेनाको अवमूल्यन र दुरुपयोग भएको दाबी गरेको छ ।’
अध्यक्ष मोहन वैद्यले हस्ताक्षर गरेको ज्ञापनपत्र भनिएको छ-‘राज्यआतंकको ज्यादती बढ्दै गएको स्थितिमा कैलालीको टीकापुर लगायत विभिन्न जिल्लाहरूमा जनताले स्वस्फूर्त रुपमा प्रतिरोध गरेका छन्, त्यो नेपाली जनताको नैसर्गिक अधिकार पनि हो । नेपाल सरकारको गृह प्रशासनले नेपाली सेना परिचालन र राज्यआतङ्क खडा गरिरहेको छ । यो घोर निरंकुश तथा फासीवादी कदम हो ।’ सरकारले प्रहरी प्रशासनको संरक्षणमा साम्प्रदायिक दङ्गा मच्चाउने, आदिवासी थारु समुदायका बस्ती र घरहरु तोडफोड र आगजनी, कुटपिट गर्ने, जथाभावी गिरफ्तार गर्ने जस्ता मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्दै आएको माओवादीले आरोप समेत लगाएको छ ।‘नेपाली सेना परिचालन अविलम्ब बन्द गर्नुका साथै राज्यपक्षबाट मच्चाइएको राज्यआतंक र साम्प्रदायिक भड्काव तुरुन्त बन्द गरियोस् भनी सम्माननीय राष्ट्रपति ज्यूमार्फत नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं,’ माओवादीको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
देशका विभिन्न भागमा भएको विरोधको कारण तीन दलका शीर्ष नेताहरूले प्रतिगामी संविधानको मस्यौदा र प्रदेशहरुको सीमाङ्कन भएको बैद्य माओवादीको ठहर छ । उसले दोस्रो संविधानसभा विघटना गर्न र सर्वदलीय सभा आयोजनाबाट निकास खोज्न समेत माग गरेको छ ।
‘यसबाट जनअधिकारको हत्या गर्न र मुलुकलाई द्वन्द्वतर्फ धकेल्ने मात्र होइन, प्रकारान्तरले नेपालको राष्ट्रिय अस्मितालाई नै गम्भीर संकटमा पुर्‍याउने स्थिति समेत पैदा भएको देखिन्छ,’ ज्ञापनपत्रमा लेखिएको छ, ‘अतः संविधानसभा-२ बाट संविधान निर्माणको प्रक्रियालाई अविलम्ब विघटन गरी सबै राजनीतिक दलहरू र आन्दोलनरत सरोकारवाला समुदायका प्रतिनिधिहरू सबैसँग संवाद गरी राष्ट्रिय राजनीतिक सहमति कायम गर्न अधिकार सम्पन्न सर्वदलीय सभाको आयोजनाको लागि अविलम्ब पहल गरियोस् भनी राष्ट्रपतिमार्फत नेपाल सरकारसँग हामी जोडदार माग गर्दछौं ।’
माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्यको हस्ताक्षरमा राष्ट्रपति समक्ष बुझाएको ज्ञापन पत्रको पूर्ण विवरण यस प्रकार रहेको छ – ‘ संविधानको विषयलाई लिएर गत केही समयदेखि कैलाली, बर्दिया, बाँके, दाङ, रौतहट र सर्लाहीलगायत विभिन्न जिल्लाहरूमा चलिरहेको आन्दोलनको सन्दर्भमा ती जिल्लाहरूमा सरकारको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको सिफारिसमा स्थानीय प्रशासनमार्फत दङ्गाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरी नेपाली सेना परिचालन गर्ने भनी गरिएको निर्णयका सम्बन्धमा हाम्रो पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । नेपाली सेना राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ताको सुरक्षार्थ गठन भएको संस्था हो । अन्तरिम संविधान २०६३ अनुसार प्राकृतिक विपद्को अवस्था बाहेक राष्ट्रमाथि गम्भीर सङ्कट परेको स्थितिमा मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा सेनाको परमाधिपतिको रुपमा रहेको राष्ट्रपति मार्फत् मात्र नेपाली सेना परिचालन हुने व्यवस्था रहेको छ । तर २०६३ सालको अन्तरिम संविधान जारी हुनुपूर्व बनेको २०२८ सालको स्थानीय प्रशासन ऐन अनुसार स्थानीय प्रशासनमार्फत आन्तरिक शान्ति सुरक्षाको नाममा जनआन्दोलनका विरुद्ध नेपाली सेनाको परिचालन गर्नु नेपाली सेनाको घोर अवमूल्यन गरी दुरुपयोग गर्नुमात्र होइन, अन्तरिम संविधान २०६३ कै गम्भीर उल्लङ्घन हो । यस स्थितिमा हामी संविधानको संरक्षक र नेपाली सेनाको परमाधिपतिको रुपमा रहनुभएको सम्माननीय राष्ट्रपति ज्यूको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं ।
आन्दोलनको क्रममा हालसम्म दर्जनौं आन्दोलनकारीहरूसहित सुरक्षाकर्मीहरूको हताहत भएको छ । यो निश्चय पनि दुःखद घटना हो । संविधान निर्माणको विषयलाई लिएर नेपाली जनताले शान्तिपूर्ण रुपले सञ्चालन गरिरहेका आन्दोलनहरूलाई गृह प्रशासनले दमन गर्ने, आन्दोलनकारीहरूको हत्या गर्ने, गिरफ्तार गर्ने, कफर््यु–निषेधाज्ञा जारी गर्ने जस्ता कदमहरू चालेर गत केही समय यता राज्यआतङ्क नै मच्चाउँदै आइरहेको छ । राज्यआतङ्कको ज्यादती बढ्दै गएको स्थितिमा कैलालीको टीकापुर लगायत विभिन्न जिल्लाहरूमा जनताले स्वतःस्फूर्त रुपमा प्रतिरोध गरेका छन्, त्यो नेपाली जनताको नैसर्गिक अधिकार पनि हो । त्यसलाई राज्यको तर्फबाट अपराध र दङ्गाग्रस्त क्षेत्र भनी सेना परिचालन गर्ने, निषेधाज्ञा–कफर््यु जारी गर्ने गरिरहेको छ भने कैलालीको टीकापुरमा प्रहरी प्रशासनको संरक्षणमा साम्प्रदायिक दङ्गा मच्चाउने, आदिवासी थारु समुदायका बस्ती र घरहरु तोडफोड गर्ने, आगजनी गर्ने, निहत्था जनतालाई कुटपिट गर्ने, जथाभावी गिरफ्तार गर्ने जस्ता मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गर्दै नेपाल सरकारको गृह प्रशासनले नेपाली सेना परिचालन र राज्यआतङ्क खडा गरिरहेको छ । यो घोर निरङ्कुश तथा फासीवादी कदम हो । अतः नेपाली सेना परिचालन अविलम्ब बन्द गर्नुका साथै राज्यपक्षबाट मच्चाइएको राज्यआतङ्क र साम्प्रदायिक भड्काव तुरुन्त बन्द गरियोस् भनी सम्माननीय राष्ट्रपति ज्यूमार्फत नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं ।
आज देशका विभिन्न भागमा जसरी जनता विरोधमा उत्रेका छन्, त्यसको मूल कारण तीन दलका शीर्ष नेताहरूद्वारा प्रतिगामी संविधानको मस्यौदा तयारी र प्रदेशहरुको सिमाङ्कन गरी संविधानसभा–२ बाट जारी गर्न खोज्नु नै रहेको छ । हाम्रो पार्टीले विगतदेखि नै संविधानसभा–२ को प्रक्रियाबाट जनताको अपेक्षाअनुरुपको संविधान बन्न नसक्ने र संविधान निर्माणका लागि सर्वप्रथम सबै दलहरूको बीचमा संविधानको मूलभूत सिद्धान्त र अन्तर्वस्तुहरूमा राष्ट्रिय सहमति गर्न जोड दिएको थियो । तर, तीन दलका नेताहरू त्यसलाई स्वीकार गर्न तयार भएनन् । त्यति मात्र होइन, वैशाख १२ को विनाशकारी भूकम्पका कारणले सिङ्गो राष्ट्र विपद् व्यवस्थापनमा केन्द्रित हुनुपर्ने शोकाकूल र संवेदनशील अवस्थाका साथै खेतीपाती, वर्षात् र बाढीपहिरोको मौसममा उल्टो संवेदनहीन भएर तीन दलका नेताहरू प्रतिगामी संविधान जारी गर्ने दुष्प्रयत्न गर्न थाले । त्यतिमात्रले नपुगेर अझ अन्तरिम संविधान २०६३ विपरीत जनअधिकारलाई कुल्चदै दङ्गाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरी सेना परिचालन र राज्यआतङ्क खडा गरेर संविधान जारी गर्ने धृष्टता गरियो । त्यसो गर्नु भनेको घोर निरङ्कुश तथा फासीवादी कदम हो । पहिलो संविधानसभाको कार्यकालमा एकजना नागरिकसम्मको पनि ज्यान गएको थिएन, तर त्यसबेला संविधान जारी नगर्ने मात्र होइन, असहज परिस्थिति देखाउँदै संविधानसभा नै भङ्ग गरिएको घटना स्मरणीय छ । तर आज दर्जनौं आन्दोलनकारी र सुरक्षाकर्मीको ज्यान गइसकेको छ । कैयौं घाइते अवस्थामा छन् । यो क्रम झन् दिनहुँ बढ्दो छ, तर तीन दलका शीर्ष नेताहरू भने संविधानसभा–२ भङ्ग नगर्ने मात्र होइन, उल्टो राज्य आतङ्क र सेना परिचालन गरेर संविधान जारी गर्ने हठ प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।
यसबाट जनअधिकारको हत्या गर्न र मुलुकलाई द्वन्द्वतर्फ धकेल्ने मात्र होइन, प्रकारान्तरले नेपालको राष्ट्रिय अस्मितालाई नै गम्भीर सङ्कटमा पु¥याउने स्थिति समेत पैदा भएको देखिन्छ । अतः संविधानसभा–२ बाट संविधान निर्माणको प्रक्रियालाई अविलम्ब विघटन गरी सबै राजनीतिक दलहरू र आन्दोलनरत सरोकारवाला समुदायका प्रतिनिधिहरू सबैसँग संवाद गरी राष्ट्रिय राजनीतिक सहमति कायम गर्न अधिकार सम्पन्न सर्वदलीय सभाको आयोजनाको लागि अविलम्ब पहल गरियोस् भनी सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू मार्फत नेपाल सरकारसँग हामी जोडदार माग गर्दछौँ । ‘