अाफूलाई कम्युनिस्टहरुको दुई तिहाई प्राप्त कम्युनिस्ट सरकार भन्दै आएको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार बि. स. २०७५ भदौ १ गतेदेखि ज्ञानेन्द्रपथमा पुगेको छ । अर्थात् ओली नेतृत्वको कम्युनिस्ट नामधारी सरकार यही भदौ १ गतेबाट २०६१–२०६३ सालतिर निरंकुश राजा ज्ञानेन्द्र शाहले सञ्चालन गरेको निरंकुश, तानाशाही तथा फासीस्ट सरकारको हैसियतमा परिणत भएको छ । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले २०५९ साल असोज १८ गते राजकीय सत्ताका सम्पूर्ण अधिकारहरु आफ्नो हातमा लिएर तत्कालीन बहुदलीय ब्यवस्थालाई अपदस्त गरिदिएका थिए । तत्कालीन संसदवादी राजनीतिक दलहरूलाई सडक र गल्लीहरुमा फ्याँकिदिएका थिए र उनको निरंकुश तथा फासीस्ट सरकारको बिरोध गर्ने राजनीतिक दलका नेता तथा व्यक्तिहरुलाई गिरफ्तार गरेर जेलमा कोचिदिएका थिए । त्यस सत्ताको बिरुद्ध कलम चलाउने लेखक र पत्रकारहरुलाई देशव्यापी रुपमा गिरफ्तार गरेर जेलमा सडाएका थिए ।
नेपाली जनताले भुलिसकेका छैनन्, २०६१ साल माघ १९ गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले प्रेस तथा वाक्स्वतन्त्रतामाथि प्रतिबन्ध लगाएर मुलुकलाई पुरै अन्धकारमा डुबाएका थिए । धेरै वर्ष भएको छैन, सबैलाई थाहै भएको कुरा हो निरंकुश राजा ज्ञानेन्द्र शाहले सरकारी पत्रिका गोरखापत्र दैनिक र सरकारी टेलिभिजन ‘नेपाल टेलिभिजन’ बाहेक सबै निजी क्षेत्रका प्रिन्ट मिडिया र पत्रपत्रिकाहरुमाथि प्रतिबन्ध लगाएका थिए । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित सबै टेलिभिजनहरुमाथि प्रतिबन्ध लगाएर प्रशारण गर्न बन्द गराएका थिए । देशभरि निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन गरिएका निजी ँः च्भमष्य हरुमाथि प्रतिबन्ध लगाएर फ्रिक्वाइन्सीहरु बन्द गराएर समाचार सामग्री उत्पादन गर्न र प्रचार तथा प्रशारण गर्न नपाइने गराएका थिए र त्यसको बिरोध गर्ने लेखक र पत्रकारहरुलाई जेलमा सडाएका थिए ।
झलझली सम्झना हुन्छ, निरंकुश राजा ज्ञानेन्द्र शाहको फासीस्ट सरकारका मन्त्रीहरु र अन्य भ्रष्ट तथा तस्करहरु कालाबजारियाहरु, माफियाहरु कमिशनखोरहरुको बिरोध गर्नेहरुलाई देशभरबाट गिरफ्तार गरेर जेल हालिएको थियो । राजनीतिक दलहरुको गतिविधिहरुमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । देशव्यापी रुपमा संकटकाल घोषणा गरेर तत्कालीन शाही नेपाली सेना परिचालन गरिएको थियो । । मुलुकलाई पूरै सैनिकीकरण गरिएको थियो, देशव्यापी रुपका निषेधाज्ञा जारी गरिएको थियो । र, पुरै मुलुकलाई कालरात्रीमा परिणत गरिएको थियोे । तिनै कहालीलाग्दा दिनहरुको याद आउने गरी आपूmलाई कम्युनिस्ट सरकार भनाउने र समाजवादी व्यवस्था स्थापना गर्ने भन्दै झुटको खेती गर्दै र नेपाली जनताका बीचमा भ्रम छर्दै हिँडेको ओली नेतृत्वको सरकारले यही भदौ १ गतेदेखि तत्कालीन निरंकुश राजा ज्ञानेन्द्र शाहले उठाएका काला कानुनहरु जारी गरेर नेपाली जनतामाथि सामाजिक फासीवादी शासन लादिएको छ
भदौ १ गतेदेखि लागू भएको मुलुकी (फौजदारी) संहिता २०७४ र मुलुकी (देवानी) संहिताका कतिपय प्राबधानहरुले प्रेस तथा अभिव्यक्त स्वतन्त्रता संकुचन गर्न प्रयोग हुने प्राबधान राखिएको छ । संहिताको दफा २१ देखि ३०० भित्रका २०० भन्दा बढी प्राबधानबाट प्रेस स्वतन्त्रता संकुचित गर्न प्रयोग हुने खतरा स्पस्टै रुपमा उल्लेख गरिएको छ । भ्रष्टचारीहरुको, तस्करहको कालाबजारियाहरु, कमिशाखोरहरु, शैक्षिक दला तथा शैक्षिक माफियाहरु, बलत्कारीहरु, भ्रष्टमन्त्री, देशद्रोहीहरु, मनाव तस्करहरु, चोर–डाँका र ज्यानमारा अपराधीहरु, देश बेचुवा राष्ट्रघातीहरु र अन्य सामाजिक एवम् साँस्कृतिक अपराधीहरुको फोटो समेत प्रत्रकारहरुले खिच्न नपाउने कानुन लागू गरिएको छ । यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने ओली सरकार यी माथि उल्लेख गरिएका अपराधीहरुको सरकार हो ।
बि. स. १९१० सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री जंगवहादुर राणाले निर्माण गरेको ऐन, कानुन त्यसमा बि. स. २०२० सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्र शाहीले केही परिमार्जन गरेर जारी गरिएको ‘मुलुकी ऐन’ लाई प्रतिस्थापन गर्ने नाममा मुलुकलाई पूरै फासीवादीकरण गर्ने षड्यन्त्रका साथ यही भदौ १ गते कालो कानुन जारी गरिएको छ । मुलुकलाई फासीवादीकरण त गरिसकेको छ । त्यसको प्रत्यक्ष प्रमाणको रुपमा विप्लव नेतृत्वको नेकपाका गतिविधिमाथि गरिएको निगरानी र त्यस पार्टीका नेता, कार्यकर्तामाथि चालिएको जथाभावी धरपकड, झुठ्ठा मुद्दाहरु खडा गरेर गरिएका जेल चलानका परिघटनाहरु यथार्थ प्रमाण हुन । त्यति मात्र होइन अदालतले निर्दोष सावित गरी रिहा गरिएका नेकपाका नेता, कार्यकर्ताहरुलाई सर्वोच्च अदालतकै परिसरबाट अपहरणशैलीमा गिरफ्तार गरेर पुनः झुठ्ठा मुद्दा लगाउने जुन हर्कतहरु गरिएको छ, यो सामाजिक फासीवादको चरम पराकाष्ठा हो । ‘बुढी मरीभन्दा पनि काल पल्क्यो’ भन्ने डर नेपाली उखानझैँ आज विप्लव नेतृत्वको नेकपाका नेता, कार्यकर्तामाथ लादिएको फासीवादी हर्कत यो फासीस्ट सरकारले अन्य कम्युनिस्ट पार्टीहरुलाई बाँकी, राख्नेवाला छैन भन्ने प्रस्टै संकेतहरुको पछिल्लो नमुना नेकपाका प्रवक्ता खडगबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’ को गिरफ्तारी र खडा गरिएका झुठ्ठा मुद्दाहरु हुन । यस परिघटनाहरु र ओली नेतृत्वको सामाजिक फासीवादी सरकारको रवैयादेखि सावधान हुँदै सम्पूर्ण क्रान्तिकारी शक्तिहरु एकजुट हुन र यस सामाजिक फासीवादी सत्ताका सम्पूर्ण बिरोधी राजनीतिक शक्तिहरु एक जुट भएर तेस्रो जनआन्दोलनको आँधिवेरी सृष्टि गर्नुको विकल्प छैन ।