जनयुद्धका क्रममा २०५६ साल जेष्ठ ७ मा काठमाडाै‌को सुुनधाराबाट एकैपटक, एकै ठाँउबाट ने.क.पा. (माओवादी) का केन्द्रीय सदस्य दण्डपाणी न्यौपाने, मिलन नेपाली, कमला शर्मा र नविन गौतम समेतका नेताहरुलाई तत्कालिन सरकारले पक्राउ गरी बेपत्ता बनाएको कालो दिन । त्यो दिन नै सम्पूूर्ण बेपत्ता योद्धाहरुका लागि प्रतिनिधिमूलक स्मरण दिनको रुपमा लिन थालियो । त्यसैले २०५६ सालमा संस्थागत रुपमा राज्यद्वारा बेपत्ता योद्धा परिवार समाज नेपालको स्थापना भई २०६८ साल देखि पहिलो चोटी नेपालमा बेपत्ता योद्धा स्मरण दिवसको रुपमा स्मरण कार्यक्रमहरु गरिएको थियो । जबकी अन्तराष्ट्रिय रुपमा अगस्त ३० लाई बेपत्ता विरुद्ध अन्तराष्ट्रिय दिवसको रुपमा लिइन्छ । त्यसैले आज यो दशौं बेपत्ता योद्धा स्मरण दिवस हो ।
२०४२ सालमा बमकाण्डको बेला र २०४६ मा जनआन्दोलनका क्रममा थुप्रै मानिस बेपत्ता पारियो । आयोग पनि बनाएका थिए । तर सार्वजनिक गरिएन । जनयुद्धका क्रममा हजारौं व्यक्ति बेपत्ता पारिए । राज्यसत्ता बाट नै योजनागत र व्यवस्थित रुपमा राजनीतिक आस्था र बिचारको आधारमा मानिस पक्राउ गर्ने र बेपत्ता पार्ने गरियो । बाह्रबुँदेमा घटनाको छानबिन गर्ने भनियो । विस्तृत शान्ति सम्झौतामा ६० दिन भित्र तिनका यार्थथता परिवारलाई जानकारी दिने भनी भनियो । अन्तरिम संविधानमा आयोग बनाउने भनियो । २०७२ सालको नयाँ संविधानमा शन्ति प्रक्रियाका बिषयबस्तु अन्तरिम संविधानमा ब्यवस्था भए सरह हुनेछ भनी लेखियो । २०७१ सालमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन बन्यो । आयोग पनि बनाए तर परिवार समक्ष परिणाम अहिले सम्म आएन जबकी बिस्तृत शान्ति सम्झौता भएको आज १४ वर्ष भैसक्यो ।
जनयुद्ध घोषण गर्ने पक्ष र जनयुद्ध दबाउन संकाटकाल घोषणा गर्ने अर्थात युद्धका दुुवैै पक्ष कुनै न कुनै ढंगले सरकारमा छन् । यीनीहरु निरन्तर सरकारमा रहेको १२ वर्ष त भैसक्यो । किन गरिएन बेपत्ता याेद्धाकाे सार्वजनिक? यो अहं प्रश्न हो । जनयुद्धका महान् सहिद, बेपत्ता योद्धा, घाइते अपाङ्गता योद्धाहरुका बारेमा जनयुद्ध हाक्ने र दबाउने नेताहरुलाई सोच्ने फुर्सत कहिले भयो र ? ०६३ सालमा शान्ति प्रक्रिया भयो । ०६४ सालमा अन्तरिम संविधान बन्यो र संविधानसभामो निर्वाचन भयो । ०६५ सालमा सरकार निर्माण, ०६६ साल देखि ६/६ महिनामा सरकारको फेरबदलमा लागि रहे नेताहरु । जब नयाँ संविधान बन्यो र सरकार दुुईतिहाइको भनी फलाकियो । पाँच वर्षको लगानी र आउँदो निर्वाचनको जोहो गर्न सिंगो नेतृत्व देखि कार्यकर्ता तह सम्म नाभी देखिको बलमा भ्रष्ट्राचारमा लागे । वाइड बडी, बालुुवाटार प्रकरण, गोकुुल प्रकरण, कोरनाका स्वास्थ्य सामाग्री खरिद प्रकरण यी थोरै दृष्टान्तः मात्र हुन । त्यसैले बेपत्ता योद्धाको सार्वजनिक गर्ने तिर नेता, पार्टी, सरकार कसैको ध्यान नै गएन ।
बेपत्ता योद्धाहरु जनयुद्धमा लामबद्ध यसकारण भएका थिए कि पुुरानो सामान्ती, निरंकुुश सत्ताको अन्त्य, नयाँ आमुुल परिर्वतित, बैज्ञानिक एवं माक्र्सवादी समाजवादी राज्य व्यवस्थाको स्थापना गर्न । तर आज सामन्ती निरंकुश राज्यसत्ता त गयो । संविधानमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्था पनि लेखिएको कार्यान्वयनमा भने विदेशी दलालहरुद्वारा सञ्चालित एकाधिकार पुँजीवादी राज्यव्यवस्थाको स्थापना भयो । यो आजको तिताे यर्थाथ हो । जनयुद्धबाट आएको एउटा पंक्ति जसले आजको यो दलाल पुँजीवादी व्यवस्थाको अन्त्य र बैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था स्थापनाका कुरा गरिरहेको छ । त्यो पार्टी र त्यसका नेता, कार्यकर्ताहरु राजनीति आस्था र बिचारका आधारमा पक्राउ गरी प्रहरी थुुना र कारागारमा यातनापूर्वक राखिएको छ ।
एम‍. सी. सी. को नाममा देशमा साम्राज्यवादीको बुटलाई आमन्त्रित गरिदैछ । नेपालको भूमी कालापानी, लिपुलेकमा भारत सरकारले कब्जा जमाएर बसेको छ । त्यसलाई हटाउने तर्फ सरकारको योजना देखिन्न । कोरनाले देश संकट ग्रस्त छ । सरकार यसको सहि व्यवस्थापन गर्न सकिरहेको छैन । देश अस्तव्यस्त अवस्थामा गुुज्रिरहेको छ । देशको यो अवस्थाको जानकारी बेपत्ता योद्धाहरुलाई हुुन्थ्यो भने के यी नेताहरुले ती योद्धाहरुको अगाडी उभिने सहास गर्थे होला ? जे होस बेपत्ता योद्धाहरुको योगदान अविस्मरणीय छ । वर्तमान राज्यसत्ताबाट ती महान् योद्धाहरुको सम्मान गर्ने तर्फ र तीनीको सार्वजनिक गर्ने तर्फ तथा तीनका परिवारको अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने तर्फ र दोषी उपर कारवाही गर्ने तर्फ गम्भिर रुपमा ध्यान गएको देखिदैन । सरकारले गम्भिर ध्यान दिएर यसतर्फ काम गरोस भन्ने परिवारजनको आग्रह छ ।
अन्तमा ती महान् बेपत्ता योद्धाहरु प्रति र वहाँहरुको योगदान प्रति उच्च सम्मान एवं गहिरो स्मरण गरिन्छ । साथै सधैभरी वहाँहरुले देखाएको बाटोमा निरन्तररुपमा हिडिरहने र वहाँहरुका सपना पूरा गर्ने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गर्दछौं ।

लेखक : राज्यद्वारा बेपत्ता योद्धा समाज नेपालका पूर्व अध्यक्ष तथा बेपत्ता याेद्धाकाे बुवा हुन ।