२०७५ भाद्र २९ गते, शुक्रबार

काठमाडौं,२९ भदौ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता मोहनबहादुर कार्की ‘जीवन्त’ र कृष्णप्रसाद धमलालाई ‘गम्भीर’लाई बाटोको म्यादबाहेक २४ घण्टाभित्र अदालतमा लिखित जवाफसहित बन्दीलाई उपस्थित गराउन सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई आदेश दिएको छ । गैरकानूनी रुपमा गिरफ्तार गरी प्रहरी हिरासतमा थुनामा राखेको जनाउँदै रिहा गर्न माग गर्दै धमला पुत्र चेतन शर्माद्वारा दायर बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमाथिको शुक्रबार भएको बहसपछि न्यायाधीश दीपकराज जोशीको एकल इजलासले सरकार, गृहमन्त्रालय, दाङ प्रहरीलगायत विपक्षीहरुको नाममा आदेश भएको हो । बहस एक नम्बर इजलासमा शुक्रबार भएको थियो । दोस्रोपटक पनि सर्वोच्चको आदेशमा रिहा भएका नेताद्वयलाई प्रहरीले सर्वोच्च अदालतपरिसरबाटै गिरफ्तार गरी अर्को अभियोगमा दाङ पुर्याएर जिल्ला प्रहरी कार्यालय घोराहीमा बन्दी बनाइराखिएको छ । त्यहाँ उनीहरुमाथि बम विष्फोटको अभियोग लगाइएको छ ।
यसअघि काभ्रे र नुवाकोटमा लगाइएको ‘आगजनी’ र ‘संगठित अपराध’ अभियोग प्रमाणित हुन नसकेको ठहर गर्दै रिहा भदौ १८ र २५ मा रिहा गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको थियो । तर लगत्तै गिरफ्तार गरिएको थियो । गैरकारनूनी रुपमा गिरफ्तार गरी थुनामा राखेको भन्दै रिहाईको माग गर्दै दुवैजनाको तर्फबाट धमलाका छोरा चेतन शर्माले रिट दर्ता गरेका थिए । कार्की र धमलासहित नेकपाका पाँच पोलिटब्यूरो सदस्य विभिन्न जिल्लामा सरकारले प्रहरी हिरासतमा थुनामा राख्दै आएको छ । थुनमा राखिएका अन्य सदस्यहरुमा उमा भुजेल ‘शिलु’, पदमबहादुर राई ‘विकास’ र ओमप्रकाश पुन छन् । अन्य पाँच केन्द्रीय सदस्य पनि विभिन्न अभियोगमा प्रहरी हिरासतमै छन् ।