२०७६ जेष्ठ ७ गते, मंगलवार

काठमाडौं, ७ जेठ । सर्वोच्च अदालतमा सोमबार बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमाथि भएको बहस सुनुवाईपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका पोलिटब्युरो सदस्य एवं जनवर्गीय संगठनका इन्चार्ज मोहनबहादुर कार्की ‘जीवन्त’लाई तीन दिन भित्र अदालतमा उपस्थित गराउन आदेश दिएको छ । अदालतले कार्कीलाई बाटोको म्याद बाहेक तीन दिनभित्र अदालतमा उपस्थित गराउन आदेश दिएको हो । काठमार्डौ जिल्ला अदालतको आदेशमा रिहा भएलगत्तै गत वैशाख ३० गते पुनः पक्राउ गरी सुनसरीको धरान पुर्याइएका जीवन्तलाई गैरन्यायीक रुपमा गिरफ्तार गरी बन्दी बनाईएको भन्दै सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट परेको थियो ।
उक्त रिटमाथि सोमबार न्यायधिस मिरा खड्का र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले जीवन्तलाई गिरफ्तार गर्नुको कारणसहित बन्दीलाई उपस्थित गराउन आदेश दिएको हो । रिट निवेदकको पक्षमा वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज भण्डारी, अधिवक्ता कपिलचन्द्र पोख्रेल र अधिवक्ता कान्तिराम ढुंगानाले बहस गरेका थिए ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतले गत बैशाख ३० गते साधारण तारेखमा रिहा गर्न सरकारलाई आदेश दिए लगत्तै रिहा भएका नेता कार्कीलाई अदालत परिसरबाटै पुनः गिरफ्तार गरी सुनसरी जिल्ला पुर्याइएको थियो । उनलाई हाल सुनसरीको धरानस्थित प्रहरी हिरासतमा राखिएको छ ।