२०७५ बैशाख १० गते, सोमबार

काठमाडौं, १० बैशाख । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी दाङ जनपरिषद्ले जिल्लाका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको राजीनामा माग गरेको छ । दाङका ४ गाउँपालिका अन्तर्गत दंगीशरण, बबई, शान्तिनगर गाउँपालिका र लमही नगरपालिकाका प्रमुख उप्रमुखलाई पत्र बुझाएर राजीनामा मागेको हो । वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था स्थापना गर्न नेपाली जनताको महाअभियानमा ऐक्यबद्धता जनाई जनसरोकारका विषयमा गम्भीर बन्न राजिनामा पत्रमा आग्रह गरेको छ । थारुवान स्वायत्त प्रदेश अन्तर्गत जिल्ला जनपरिषद दाङका कार्यालय सचिव भगवान भौधरीद्वारा हस्तारित राजीनामा दिनेबारे पत्रमा भनिएको छ–“विभिन्न शिर्षक उपशिर्षक खडा गरि चर्को कर असुल गर्ने १०० रुपैयाँ सम्मको पुरानो करलाई १००० देखि १०००० सम्म पुर्याएर नेपाली जनताको ढाड सेक्ने काम भइरहेको छ । विकास निर्माण लगायत समितिहरुमा आफ्नै श्रीमान श्रीमत लगायत नजिकका नातागोतालाई समितिको प्रमुख बनाउने कामले जनप्रतिनिधि भनिएकाहरुको नियत कस्तो छ ? भन्ने कुरा दिनको घाम जतिकै छर्लङ्ग छ ।”
यस बिषयमा जिल्ला जनपरिषद दाङका कार्यालय सचिव भगवान चौधरीले जारी गरेको पत्रको पुरन बिबरण यस्तो छ – “नेपालमा यतिबेला संसदीय व्यवस्थाको स्थानीय चुनावबाट निर्वाचित भनिएका जनप्रतिनिधिमार्फत जनतालाई विभिन्न रुप र बहानामा शोषण गर्ने काम भइरहेको छ । विभिन्न शिर्षक उपशिर्षक खडा गरि चर्को कर असुल गर्ने १००रुपैया सम्मको पुरानो करलाई १००० देखि १००००सम्म पुर्याएर नेपाली जनताको ढाड सेक्ने काम भइरहेको छ । विकास निर्माण लगायत समितिहरुमा आफ्नै श्रीमान श्रीमती लगायत नजिकका नातागोतालाई समितिको प्रमुख बनाउने कामले जनप्रतिनिधि भनिएकाहरुको नियत कस्तो छ ? भन्ने कुरा दिनको घाम जतिकै छर्लङ्ग छ । विभिन्न समितिमार्फत कर्मचारीसंग मिलिमतो गरि चकोृ कमिशन असुल गर्ने काम कम निन्दनीय छैन । यी सबै तथ्यले के कुरा स्पष्ट हुन्छ भने चुनाव जित्नलाई बगाएको पैसाको खोलो आफूतिर फर्काउने र खर्च गरिएको रकम राज्य कोषबाट असुल उपर गर्नेगरि अपनाइएको संस्थागत र योजनागत भ्रष्टाचार हो भन्ने कुरा आज कसैका अगाडि छिपेको छैन ।
माथि उल्लेखित सबै कुरा तपाईका आफ्ना व्यक्तिगत आकांक्षा मात्र नभएर दलाल संसदीय व्यवस्थाले तपाईहरुलाई सिकाएको आफ्नो नीतिगत कुरा जस्तै हो । संसदीय व्यवस्था भनेकै दलाल पुजीपतिहरुको संरक्षण गर्ने र श्रमजीविहरुको श्रमको मुल्य शोषण गर्ने र शासकहरु मेटाउने व्यवस्था हो । अतः यस्तो व्यवस्थाले प्रतिनिधि भई जनतामाथि शासन गर्ने शासक बनी जनताबाटै दण्डित हुनुभन्दा बरु अहिले नै आफ्नो पदबाट राजीनामा दिइ वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था निर्मााण गर्न नेपाली जनताको महाअभियानमा ऐक्यबद्धता जनाई जनसरोकारका विषया गम्भीर बन्न शालिनतापूर्वक आग्रह गर्दछु । जनप्रतिनिधिकै नाममा जनतालाई नै सास्ती दिने काम जनतालाई कुनै पनि हालतले स्वीकार्य हुँदैन तसर्थ समयमै जनताको पक्षमा निर्णय गरि जनविरोधी सावित नहुन सचेत बनाउदछौं ।”