पृष्ठभूमि
पत्रकारिताको इतिहासलाई फर्केर हेर्दा, उच्च वर्ग र शक्तिको गाथा बोकेको तितो यथार्त पाइन्छ । कुनै राजा, महाराजा र राज्यसत्ता संचालकहरूको पेरिफेरीमा मात्र सीमित भएको प्राचीन, आधुनिक र बर्तमान अबस्था जगजाहेर छ । त्यो क्रमको भंग अहिलेसम्म भएको छैन । पत्रकारितालाई राज्य पथभ्रष्ट भयो भने मुख्य सचेतकको भूमिका खेल्नुपर्ने भएको कारण चौथो अंगको रुपमा चिनिन्छ । तर, पथभ्रष्ट शासकको पिछलगु पत्रकार र सञ्चारगृहको कमी छैन । पत्रकारितालाई तटस्थ नबनाउन राष्ट्रिय सञ्चार गृहहरू नियोजित र योजनाबद्ध रुपमा निरन्तर लागिपरेका छन् । एक सर्बेक्षणले केही वर्षअघि नेपाली सञ्चारगृहहरूको बारे अध्ययन गर्दा, ठूला (राष्ट्रिय) सञ्चार गृहभन्दा साना (स्थानीय) सञ्चारगृहहरू नै निष्पक्ष, तटस्थ रहेको देखाएको छ । सञ्चार माध्यमको बारेमा कार्ल माक्र्सले पनि हुनेखाने वा उपल्लो वर्गका समुदायको पक्षपोषण गर्ने माध्यम हो भनेका छन् । नेपाली पत्रकारिताको बास्तविकता माक्र्सको भनाईभन्दा फरक छैन ।
जनपक्षीय पत्रकारिता के हो ?
जनपक्षीय भन्नेवित्तिकै नागरिक वा जनताको पक्षमा पत्रकारिता गरिने भन्ने हो । जनपक्षीय पत्रकारहरुले आमनागरिक वा जनताको पक्षमा कलम चलाउँछन् । शोषित, उत्पीडित वर्ग र जनताको पक्षमा सामाजिक उपेक्षमा परेका समुदायको पक्षपोषण गर्ने गर्दछन् । वर्गीय उत्पीडनमा परेको समाजको आमूल परिवर्तनको खातिर पत्रकारितालाई अभियानको रुपमा जनपक्षीय पत्रकारले समाचार संकलन, लेख, बिश्लेषण, प्रचार सामग्री प्रचारप्रसार गर्ने, सम्पादन र प्रकाशन गरिन्छ भने त्यो नै सच्चा जनपक्षीय पत्रकारिता हो ।
राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दा बिद्यमान बनेको छ । भारतीय विस्तारवादले नेपाली सुरक्षा बलकै अघि दिनदाहाडै सीमा अतिक्रमण गरिरहेको छ । भारतीय पक्षबाट सिमास्तम्भहरु गायब पार्ने र सार्ने काम भइरहेको छ । यसप्रति सरकार र सरोकारवाला निकाय मौनता साँधेर सरकारमा बिराजमान छन् । बोल्ने त भएनन् नै तर लेख्ने र आमसमुदायसम्म त्यो कुराको सूचना पु¥याउने संचार माध्यमको पहुँच अत्यन्त न्यून छ । झण्डै ६० हजार हेक्टर नेपालको जमिन भारतीय विस्तारवादी शासकले आफ्नो कब्जामा लिइसकेको छ । सुगौली सन्धि हुँदै सन् १९५० को असमान सन्धि–सम्झौतालाई खारेज गर्न आबश्यक छ । आधारशीलाबाट अर्को नयाँ सन्धि कायम गर्नुको बिकल्प छैन । राष्ट्रिय स्वाधीनताका पक्षमा जनताका आवाजका पक्षमा पत्रकारले लेख्नुपर्छ । यस्तो प्रकृतिको भूमिका निर्वाह गर्नुलाई जनपक्षीय पत्रकारिता भनेर सहज रुपमा बुझ्न सकिन्छ ।
सारमा कुनै पनि अबस्थामा राष्ट्रियता कायम गर्न, आमनागरिकको अधिकारको पक्षपोषण गर्न र आवाजबिहीनहरुको आवाजको भूमिका नै जनपक्षीय पत्रकारिता हो । अझ सरल तरिकाले बुझ्ने हो भने, नेपाली क्रान्तिको नेतृत्व गरिरहेका क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूको पक्षमा लेख, समाचार लेख्ने, सम्पादन र प्रकाशन गरिनु नै जनपक्षीय पत्रकारिता हो । बर्तमान देशको परिस्थितिमा बैकल्पिक मिडिया हाउसको आवश्यकता छ । जसले आमनागरिकको अधिकारमा वकालत, सामग्री संप्रेषण गरोस् । आवाजबिहीनको पहिचान गरि तिनीहरूको आवाजलाई बुलन्द बनाउने उसको मिसन होस् ।
ब्यक्तिवादी पत्रकारिता
देशमा बिद्यमान राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक र समसामयिक घटनाक्रमलाई मुख्य सामग्री बनाएर बिद्युतीय सञ्चार गृह र सञ्चार माध्यमहरू सैद्धान्तिक पक्षभन्दा ब्यक्तिवादलाई चरितार्थ गर्ने पुरानो प्रबृत्ति यथावत् नै छ । क्रान्तिकारीहरूको आवाज हिजो बुलन्द भएको थियो, या आज नै बुलन्द गरिएको छ । आजको सञ्चार गृहहरूको पहिलो प्राथमिकतामा कुन पार्टीको नेताले के बोल्यो र कता गएर के शिलान्यास, समुद्घाटन ग¥यो भन्ने विषयले सञ्चार माध्यमहरू रंगिन्छन् । तर, वादमा आधारित पत्रकारिता भएको कमै पाइन्छ । प्रजातान्त्रिक समाजवादले आंशिक रुपमा नागरिकको अधिकार निश्चित गर्छ । कुनै न कुनै ढंगले नागरिक अधिकार सुनिश्चित गर्नको लागि पनि राज्य ब्यबस्था परिवर्तन र राज्यको पुनर्संरचना बनाउन आबश्यक हुन्छ । जसको लागि राज्यको चौथो अंगको भूमिका अहम् हुन्छ । तर, सोही राज्यको चौथो अंग स्वयम् आफैँ स्पष्ट रुममा दिशानिर्देशतर्फ अग्रसर भएको छैन । केवल ठूला संचार गृह र संचारकर्मीहरू कुनै न कुनै बहानामा राज्यको प्रबक्ता जस्तै आफ्नो सामग्री नागरिकसम्म भ्रमको खेतीको ध्याउन्नबाहेक केही छैन ।
एउटै पार्टीभित्र कुनै नेतृत्व बिशेषको पत्रकारिता गर्ने चरित्रका पत्रकार पनि छन् । सिंगो पार्टीको संस्थागत वा सैद्धान्तिक पाटोलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर पत्रकारिता गरिनुको साटो ब्यक्ति बिशेषको प्रचारप्रसार गर्ने संचारकर्मीहरूको भीड उत्तिकै छ । त्यो पत्रकारिता केवल ब्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि हुन सक्दैन । त्यो पत्रकारिताले ब्यक्तिगत मिशन त पूरा होला तर, समाजको ऐना बन्न कहिल्यै सक्दैन । मिशन पत्रकारितालाई धरापमा पु¥याउँछ । तिनै ब्यक्तिवादी पत्रकारिताका कारण नै कुनै पनि पार्टी वा संगठनमा जीवन्त रुपमा गुट, उपगुट, त्यो पक्ष, ऊ पक्षको संस्थागत हुँदै जान्छ, कहिल्यै गुटगत राजनीतिको अन्त्य हुँदैन । झन् बलियो जरा गाडेर बस्छ । ब्यक्तिवादी पत्रकारिताले, न समाजमा बास्तबिकतालाई झल्काउन सकिन्छ, न कुनै संगठन वा पार्टीको सैद्धान्तिक गन्तब्यमा पुग्न सक्छन् । न राज्यलाई नै बलियो र समृद्ध नै बनाउन सकिन्छ ।
बर्तमान राजनीतिक अबस्थालाई हेर्ने हो भने, देशको राजनीति दुई ध्रुबमा ध्रुबिकरण भएको देखिन्छ । एकातिर क्रान्तिकारीहरूको ध्रुबीकरण र अर्कोतर्फ प्रजातन्त्रवादीहरूको कित्ता छ । क्रान्तिकारीहरूको ध्रुबलाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले नेतृत्व गरेको छ भने, प्रजातन्त्रवादीको नेतृत्व अहिले कम्युनिस्ट नामधारीकै पार्टीले गरेका छन् । यिनीहरूले नागरिकलाई बिभिन्न क्लस्टरमा बिभाजन गरी राज्यसत्ता टिकाउनको लागि फुटाउ र शासन गर भन्ने उक्तिलाई शिरोधार्य गरेर अघि बढेका छन् । उनीहरूले नागरिकको अधिकार सुनिश्चित गर्नेभन्दा केही ब्यक्तिलाई अगाडि सारेर तिनीको ब्यक्तिगत स्वार्थलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर नागरिकमा भ्रम पैदा गरी शासनसत्ता टिकाई राख्ने खेल खेलिरहेका हुन्छन् । अर्कोतर्फ नागरिकको अधिकारको विषयमा हजारौं शब्द र घण्टौंसम्म भाषण गरेर थाक्दैनन् । तिनै अबसरवादी, सर्बसत्तावादी, दलाल प्रबृत्तिको राज्यसत्ता टिकाउनको लागि बिशेषगरी देशका ठूला संचार गृहहरूले पेरिफेरिमा घुमेर उनैको प्रबक्ताको भूमिका खेलिरहेका हुन्छन् । वर्तमान संसदीय राज्य ब्यबस्थामा रहेका पार्टी, नेताले कहाँ गएर के भाषण गरे भन्ने कुरालाई प्रधान मानेर, पछ्याई पछ्याई सामग्री सम्प्रेषण गर्छन् । तर, क्रान्तिकारीहरूले राष्ट्रियताको पक्षमा बोलेका र गरेका कार्यहरूको सामग्री संचार गृहबाट सम्प्रेषण गर्न कञ्जुस्याइँ गरिरहन्छन् । यदि, देश र आमनागरिकले राज्यबाट दायित्वको अपेक्षा, आशा राख्नु प्रत्येक नागरिकको अधिकार होइन ? राज्यले संवैधानिक र कानुनी ब्यबस्था के गरेको छ, तिनको आधारमा नेपाली नागरिक राज्यप्रति उत्तरदायी छन् । यो कुरा ठोकुवा गरेर भन्न सकिन्छ । नागरिकले करको दायरा मानेकै छन्, कानुन बनाएर लागू गरायो, मानेकै छन् । संविधान बनाएर लादेको छ, मानेकै छन् । बिभिन्न ऐन, नीति, योजनालाई मानेकै छन् । त्यति मात्र होइन, प्रत्येक नेपाली परिवारले स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार र सुरक्षामा आफ्नो क्षमताअनुसार थेगेकै छन् । योभन्दा गतिलो उत्तरदायित्व के हुन सक्छ ? राज्यले दशकौंसम्म नागरिकको न्यूनतम आबश्यकताको ब्यबस्थापन नगर्नु, नागरिकले तिरेको करको दुरुपयोग गरिरहने ? नागरिकप्रति राज्यको न्युनतम दायित्व स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार र सुराक्षाको प्रत्यक्ष समान दृष्टिले ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ । पहुँच भएका, संभ्रन्त वर्गका, भीआईपीहरू मात्र स्वस्थ हुनुपर्ने ? शिक्षा उनीहरूले मात्र लिनुपर्ने ? रोजगारी उनीहरूले मात्र पाउनुपर्ने ? सुरक्षा तिनै वर्गले मात्र पाउनु पर्ने ? आमनागरिकको चाहिँ स्वास्थ्य, शिक्षा, श्रम र सुरक्षा होइन ? यदि हो भने किन राज्यले प्रजातन्त्र आएको ७ दशकसम्म पनि नागरिकलाई न्यूनतम आबश्यकताको ब्यबस्थापन गर्न सकेको छैन ? यो राज्य ब्यबस्था उपरको सवाल हो ।
राज्य ब्यबस्थाबिरुद्ध आवाज उठाउने, आन्दोलन गर्ने र क्रान्ति गर्छौँ भन्ने राजनीतिक मुद्दा बोकेका शक्ति, पार्टी, संगठनलाई समूह, अबैध संगठनको पगरी गुथाएर जबरजस्ता जनआवाजलाई नागरिक सामु सुसूचित गराउन संकोच मान्ने पत्रकारितालाई पत्रकारिता कै भाषामा पीत पत्रकारिता भन्ने गरिन्छ । यस किसिमको आवाजलाई दबाउने राज्यको नीतिलाई आत्मसाथ गर्ने, राज्यलाई सचेत बनाउनको लागि सञ्चार गृहलाई राज्य त्यस्तो चरित्रको पत्रकारिता गर्ने पत्रकार र संचार गृहलाई देशबाट बिस्थापित गर्नु आजको आबश्यकता हो ।
जनपक्षीय पत्रकारको दायित्व के हो ?
जनपक्षीय पत्रकारहरूले आमजनताको पक्षमा कलम चलाउनु पर्छ । शोषण र उत्पीडितमा परेका जनताको पक्षमा परेको समाजको आवाज बन्नुपर्छ । समाजको आमूल परिवर्तनको खातिर जनपक्षीय पत्रकारहरूले समाचार संकलन गर्ने, सञ्चार सामग्रीहरु उत्पादन गर्ने, लेख, टिप्पणी लेख्ने, प्रचार–प्रसार गर्ने, सम्पादन तथा प्रकाशन गर्नेजस्ता जनपक्षीय कार्य सम्पादन गर्नुपर्छ । राज्यसत्ता सञ्चालन गर्नेहरूको संरक्षणबाट नै अरबौँ, खबरौँको भ्रष्टाचार भइरहेको छ । ती भ्रष्टाचारीलाई नाङ्गो बनाएर प्रचलित कानुनको कठघरामा उभ्याउनको लागि आमनागरिकलाई सूसुचित गरी जनपक्षीय काम गर्न आबश्यक छ । प्रतिक्रियावादी सत्ताद्वारा सिर्जित बिकृति, बिसंगति कुरुप संस्कार, संस्कृतिका बारेमा जनपक्षीय पत्रकारले लेख्नुपर्छ । शिक्षा र स्वास्थ्यमा भइरहेको ब्यापारीकरणलाई निस्तेज पार्नको लागि आमसमुदायलाई सूचना दिन आबश्यक छ । बिनापूर्वाग्रह, निर्भिक, पारदर्शी तरिकाले बिकृति, बिसंगतिका बिरुद्ध जनपक्षीय पत्रकारहले कलम चलाउन र आवाज उठाउन जरुर छ । आर्थिक क्षेत्रमा भइरहेको तरलता, पुँजी पलायन, कर छल्ने कम्पनी, सोधानान्तर घाटा १ वर्षमा ह्वात्तै कसरी बढ्यो ? प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा ऋण किन बढ्यो ? प्रत्येक नेपालीको थाप्लोमा पाउने चालिस हजार अमेरिकी डलर पर्नु स्वभाबिक भए पनि त्यो ऋण बराबरको राज्यबाट न्यूनतम आबश्यकताको पूर्ति किन भएन ? ८० लाख युवाहरू बिदेश पलायन हुन बाध्य किन भए ? मुलुकमा उत्पादन किन हुन सकिरहेको छैन ? पलायन भइरहेको युवा जनशक्ति स्वदेशमै राष्ट्रनिर्माणमा लगाउन किन सकिएको छैन ? रेमिटेन्सले मुलुक कतिन्जेल चलाउने ? लगायत यावत प्रश्नको बिश्वासिलो उत्तर र ब्यबहारिक उत्तरको खोजी गर्नुपर्छ ।
राष्ट्रियताको बिषयमा प्वाक्क बोल्न सक्ने स्थितिका संसदीय पार्टी र तिनका नेतृत्व, नेता देशमा छैनन् । भारतीय विस्तारवादले नेपाली नागरिककै अगाडि दिनदाहाडै नेपालको सीमा अतिक्रमण गरिरहेको छ । देशको ७२ स्थानमा सीमा अतिक्रमण गरी, जंगे पिलरहरू गायब पार्ने काम भारतबाट भइरहेको छ । झण्डै ६० हजार हेक्टर नेपालको जमिन भारतले कब्जा गरिसकेको छ । नेपाल र भारतको सीमामा भारतीय प्रहरी र सेनाको दादागिरि छ । सन १९५० को असमान र अपमानजनक राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौतालाई खारेज गरेर, दुवै देशका जनताको हितका आधारमा नयाँ सम्झौता कायम गर्नुपर्छ भन्ने कम्युनिस्ट पार्र्टीहरू र देशभक्त, जनवादी शक्तिहरूको बिचारलाई आमसञ्चारको माध्यमबाट सम्प्रेषण गर्नु बर्तमान अवस्थामा जनपत्रकारको मुख्य जिम्मेवारी र दायित्वभित्र पर्दछ । यिनै बिषयमा केन्द्रित भएर पत्रकारितालाई समुदायको वास्तबिक ऐना र आमसञ्चार गृहको बिश्वसनीयतालाई संस्थागत गर्नु जनपत्रकारको दायित्व हो ।
(लेखक ः जनपत्रकार संगठन नेपालका केन्द्रीय सदस्य, तागेरा मिडिया प्रा.लि. ताप्लेजुङका सञ्चालक तथा प्रबन्ध निर्देशक हुन् ।)