प्रतिद्वन्द्वी अर्थ–राजनैतिक विचार, व्यवस्था, समाज र संस्कृति भएका दुईवटा मुलुक भारत र चीन आम्ने–सामुन्ने भएका छन् । ४५ वर्षपछि फेरि छिमेकी देशहरु चीन र भारतबीचको सीमा संघर्ष यतिबेला उत्कर्षमा पुगेको छ । यही जून १६ सोमबार राति कास्मीरस्थित गल्वान् उपत्यकाको सीमामा भएको झडपमा एकजना कर्णेल सहित २० जना भारतीय सेनाका जवानहरूको मृत्यु भएको छ । चिनियाँ जनमुक्ति सेनाका जवानहरूको क्षति भएको भनिएता पनि त्यसको सार्वजनिक पुष्टि भइसकेको छैन । विश्वका दुई विशाल जनसंख्या भएका सशस्त्र प्रतिद्वन्द्वी आणविक शक्तिहरु बिचको युद्धको सम्भावना बढेको छ । यसले विश्व राजनीति र विशेषगरी दक्षिण एसियाको भूराजनीतिलाई जटिल बनाइदिने निश्चित छ । भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकर र उनका चिनियाँ समकक्षी वाङ्ग यी बीच भएको टेलिफोन वार्ता पछि नयाँदिल्लीले एक विज्ञप्ती सार्वजनिक गरेको छ, जसमा बेइजिङलाई “हिंसा र हताहतको निम्ति जिम्मेवार” भनिएको छ र “यो समयको आवश्यकता हो” कि “चिनियाँ पक्षले यी कार्यहरूको पुनर्मूल्याङ्कन गरेर सुधारात्मक कदमहरू चाल्नेछ” । लगत्तै बेईजिङ्गले त्यसको प्रतिकार गर्दै अर्को वक्तव्य सार्वजनिक गर्यो, जसमा विदेशमन्त्री वाङले भारतीय सेनाको “हिंस्रक र दुस्साहसी आचरणको” लागि भारतलाई “जिम्मेवार व्यक्तिहरुलाई कडा कारबाही गर्न र अग्रपंक्तिमा रहेका सेनालाई कडा नियन्त्रण गर्न तथा सबै उत्तेजक कारवाहीहरु” रोक्न माग गरेका थिए । विज्ञप्तिमा भनिएको छ कि “आफ्नो भौगोलिक सार्वभौमसत्ताको रक्षा गर्न भारतले चीनको दृढतालाई हल्का रुपमा लिनुहुँदैन । “भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहको नेतृत्वमा १७ जुनमा सम्पन्न उच्च सैनिक कमाण्डको बैठकपछि हजारौंको संख्यामा वायुसेना र स्थल सेनालाई चीनसँगको विवादित सीमाक्षेत्रमा उतारेको छ । चिनियाँ युद्धपोत र पनडुब्बीहरूको सम्भावित मुठभेडको निम्ति भारतीय नौसेनालाई तयारी गर्न निर्देशन दिएको छ । त्यसै दिन हिन्दू अतिवादी दक्षिणपन्थी प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले टेलिभिजनमार्फत “हाम्रा सैनिकहरूको बलिदान खेर जाने छैन… भारत शान्ति चाहन्छ तर यदि उत्तेजित गराएमा त्यसको उचित जवाफ दिन भारत योग्य छ “भनेर सपथ खाए । सीमावर्ती हिमालयन इलाकाको ३५०० किलोमिटर भारत र चीनबीच विवाद रहँदैआएको छ ।
नेपाललगायत सबै छिमेकी मुलुकहरुसँग साम्राज्यवादी अतिक्रमण र हस्तक्षेप गर्दैआएको भारतले यतिबेला चीनसँग नराम्रोसँग क्षति बेहोरेर पछि हट्न पुगेको देखिएको छ । चीनसँग सन् १९६२ मा भारतले नराम्रोसँग पराजय भोगे पनि साम्राज्यवादी चरित्रमा बदलिएको, अमेरिकासँग रणनैतिक सम्बन्ध बनाएको भारत र हिन्दू अतिवादी अन्धराष्ट्रवादी मोदीका कारण सन्निकट युद्धको खतरा बढ्दै गएको छ । यसले विश्व राजनीतिमा गम्भीर प्रकारको चिन्ता थपिदिएको छ । विश्वलाई विभाजन गरेर विभिन्न देशहरु माथि प्रभुत्व कायमगर्न शक्ति संघर्ष र युद्ध गर्दै आएको अमेरिकी साम्राज्यवाद कोरोना महामारीका कारणले अस्तित्व रक्षाको संकटमा पुगेको छ । पूँजीवाद आफैंले संकट निम्त्याउँछ र विघटन हुन्छ भन्ने कार्ल माक्सले वैज्ञानिक संश्लेषण अनुसार, विश्व पुँजीवादी प्रणालीको तीब्र विघटन र अन्तर–साम्राज्यवादी तथा ठूला शक्ति राष्ट्रहरुबीचको शक्ति संघर्षको परिणामस्वरूप चौतर्फी संकटको परिस्थितिमा चीन–भारत बीचको गहिरिदै गएको सीमा विवादमा अमेरिकी चीनियाँ प्रतिद्वन्दी रणनैतिक द्वन्द समेत गहिरोसँग जोडिन पुगेको छ । यो विष्फोटको रुपमा आईपुगेको छ जसले विशेषगरी दक्षिण एसिया र विश्वको भू–राजनीतिलाई गम्भीर प्रभाव पार्नेछ । भारतीय पुँजीवादी शासकवर्गले चीनको विरुद्ध आक्रामक अमेरिकी सैनिक रणनीतिमा भारतलाई एक दशकअघि देखिनै एकिकृत गरेको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र दामोदरदास मोदीको नेतृत्वमा नयाँदिल्लीले अमेरिकी सैनिक जहाज र युद्धक विमानहरुको निम्ति सैनिक अखडा स्थापना गरेको छ। वासिङ्टन र हिन्द–प्रशान्त रणनैतिक गठबन्धनका सहयोगी देशहरु जापान र अष्ट्रेलियासँग पनि दुईपक्षीय, त्रिपक्षीय र चतुर्भुज–पक्षीय सैन्य सम्बन्धलाई विकास गरिरहेको छ ।
२१औं शताब्दीमा चीन विश्व राजनीतिक रंगमञ्चमा नयाँ विश्व शक्तिका रुपमा उदाएको मुलुक हो । “चिनीयाँ विशेषताको समाजवादलाई” प्रयोग गर्दैआएको चीनले आफ्नो राजनीतिक शक्तिलाई तीव्र रूपले विश्वव्यापी बिस्तारमा लागेको छ । बेइजिङले भारतको ऐतिहासिक कट्टर प्रतिद्वन्दी पाकिस्तानसँग निकट सुरक्षा साझेदारीको साथै पाइपलाइन, रेल र पश्चिमी चीन देखि पाकिस्तानको ग्वादरको अरबी समुद्री बन्दरगाहासम्म सडक सञ्जाल निर्माण गरी अमेरिकाको हिन्द महासागर र चीनको दक्षिणी समुद्र कब्जा गरी चीनकै गला घोट्ने आर्थिक परियोजनाहरूको प्रतिकार गर्ने लक्ष्य राखेको छ । चीन–पकिस्तानको आर्थिक करिडोर चीनको अक्सिड चीन क्षेत्र हुँदै जान्छ जहाँ सोमबार दुबै सेनाबीच लडाइँ भएको थियो । भारतीय जनता पार्टी र मोदी सरकारले सो क्षेत्रलाई ऐतिहासिक रुपमा भारतको रहेको पुन विवादास्पद दाबी गत अगष्टमा गरेको थियो । अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प प्रशासनले गत सोमबार भएको सीमा विवादका विषयमा “शान्तिपूर्ण समाधान गर्ने” वक्तव्य जारी गर्यो तर अघिल्लोपटक वासिङ्टनले भारतविरुद्ध चीनको “आक्रमकतालाई भर्त्सना गर्नुको“ साथै सार्वजनिक रूपले भारतलाई समर्थन गरेको थियो । यसका अतिरिक्त अमेरिकी साम्राज्यवादको सर्बपक्षीय आर्थिक, राजनैतिक र सैन्य रणनीतिको व्यापक वृद्धि गर्नुले चीनका विरुद्ध उसले युद्धको निमन्त्रणा गर्दैछ । असफलसिद्ध पुँजीवादी संकटलाई छल्न साम्राज्यवादी अस्तित्वको निम्ति हुने यसप्रकारका युद्धले निश्चितरुपमा विगतमा झैं करोडौं मानिसहरुलाई मृत्युको मुखमा पु¥र्याउने छ । प्राकृतिक सम्पदा तथा मानव सभ्यताको विनाश गराउनेछ । साम्राज्यवादीहरूको तुच्छ स्वार्थको लागि हुने युद्धका बारेमा माओले यसरी वैज्ञानिक संष्लेषण गर्नुभएको छ “इतिहासले देखाउँदछ कि युद्धहरू दुई किसिममा विभाजित छन्, न्यायपूर्ण र अन्यायपूर्ण । सबै युद्धहरू जो प्रगतिशील छन् न्यायसंगत छन्, र प्रगतिमा बाधा पुर्याउने सबै युद्धहरू अन्यायपूर्ण छन् । हामी कम्युनिष्टहरू प्रगतिमा बाधा पुर्याउने सबै अन्यायपूर्ण युद्धहरूको विरोध गर्दछौं ।” (८अन प्रोटेक्टेड वार माओ सेलेक्टेड वर्क्स, मे १९३८ भोल्यूम २ पेज १५०८)
उत्पीडित राष्ट्र र जनताको मुक्ति र प्रगतिको बाधक बनेको अमेरिकी साम्राज्यवादको निम्ति चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी, नेतृत्व, जनताको प्रगति र शक्ति प्रमुख चुनौती बन्न पुगेको छ । यस वर्षको सुरुवाती महिना जनवरीमा अमेरिकी विदेश मन्त्री माईक पोम्पियोले बेलायतमा पुगेर “चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी २१ औं शताब्दीमा सबैभन्दा ठुलो खतरा भएको” घोषणा गर्नुले यसैलाई पुष्टि गर्दछ । अमेरिकी व्यवस्था र नेतृत्वका कारण कोरोना महामारीमा धेरै ठूलो क्षति बेहोर्नुपरेको र त्यसको अक्षमता र असफलताबाट जनताको आक्रोश र विरोधलाई अन्यत्र ध्यान मोड्नको निम्ति बेइजिङलाई दोषारोपण गर्दै आएको छ । तीन हप्ता अघि मात्रै अमेरिकी साम्राज्यवादले एयरक्राफ्ट क्यारियर स्ट्राईक समूहलाई चीनको भूमि नजिकै पश्चिमी प्रशान्त समुद्रसम्म उतारेको छ । चीनको प्रगतिमा बाधा पु¥र्याउन उसको अर्थतन्त्रमा योगदान नपुगोस् भनेर चीनमा क्रियाशील अमेरिकी कम्पनीहरुलाई अन्य देशमा सार्नको लागि उसले नयाँ अभियान सुरु गरेको छ । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र बिदेशमन्त्री माईक पोम्पियोले अबको विश्व अर्थतन्त्रको केन्द्र चीनको विकल्पमा भारत हुने सार्वजनिक रुपमा घोषणा गर्दै आएका छन् । चिनियाँ उच्च–प्रविधि कम्पनी हुवावेलाई जी–५ नेटवर्कको बौद्धिक सम्पत्ति गोपनीयताको कृतिम समस्या देखाएर त्यसलाई रोक्ने अभियान वृद्धि गर्दै आएको छ । विज्ञान र प्रविधिको उच्च विकासमा एउटा विकल्पको रूपमा विश्व व्यवस्थामा स्थान बनाइसकेको चीनलाई रोक्न को निम्ति भारतलाई विकल्प बनाउने योजना अगाडि सारेको छ । ताईवानलाई उन्नत प्रकारको अत्याधुनिक हात्(हतियार उपलब्ध गराएर “एक चीन नीतिको“ विरुद्धमा खडा गर्ने भरमग्दुर प्रयास गरिरहेको छ । लोकतान्त्रिक आन्दोलनको नाममा हङकङमा भइरहेको प्रदर्शनलाई चर्काएर चीनको व्यवस्थालाई खल्बल्याउने प्रयास गरिरहेको छ । नया बर्षको सुरुवातमा “नयाँ तिब्बत ऐन” मार्फत दलाई लामाको तिब्बत–पृथकताबादी आन्दोलनलाइ चर्काउने प्रोजेक्टमा भारतलाई प्रयोग गर्दै आएको छ । चीन र रुसका दुवै देशहरुका बिरुद्ध उनीहरूको विश्वव्यापी राजनैतिक प्रभावको विस्तारलाई रोक्नको निम्ति ठूलो मात्रामा आणविक हतियार निर्माणको निम्ति लगानी वृद्धि गर्दै आएको छ । यसको साथसाथै महामारीकै बिचमा इरान र भेनेजुएला लाई थप प्रतिबन्ध र सैन्य दबाबहरु तीव्रतामा बढाउँदै आएको छ । मध्यपूर्वमा थप हस्तक्षेप बढाउँदै आएको अमेरिकी साम्राज्यवादले इजरायलको पश्चिमी किनारसम्म पूर्णरूपमा सामेल गराएको छ । हिन्द–प्रशान्त रणनीतिअन्तर्गतको एमसीसी परियोजना मार्फत चीनलाई एक्ल्याउन र घेरा हाल्ने उद्देश्यमा नेपाली भूमिलाई प्रयोग गर्न र अमेरिकी सैन्य अखडा स्थापना गर्न दबाब बढाउने कोसिस गर्दैछ ।
उपरोक्त तथ्यहरूको आधारमा हेर्दा भारत–चीनको सीमा युद्ध अहिलेको विश्वको अन्तरविरोधहरू मध्ये एक हो जहाँ अमेरिकी साम्राज्यवादी रणनीतिले अन्तर राज्यहरु बीचको द्वन्द्वलाई बढाउँदै लैजाने र त्यसलाई विश्वको सम्भावित द्वन्द्वमा रूपान्तरण गर्ने उद्देश्य राखेको छ । अहिलेको विश्वको चरित्र बहु ध्रुवीय हो । अन्तर साम्राज्यवादी देशहरु र आणविक सम्पन्न ठूला शक्ति राष्ट्रहरुबीच विश्वव्यापी टकराव, संघर्ष र प्रतिरोध,संघर्ष चलिरहेको छ । अलगावमा परेको उत्तर(साम्राज्यवाद क्रमशः खुम्चँदै पतनको दिशामा पुगेको छ ।
आर्थिक नाकाबन्दी गर्दै आएको अमेरिकाले सो विषयमा सार्थक वार्ता गर्न (नाकाबन्दी हटाउन) नचाहेको निष्कर्ष निकालेर जनवादी गणतन्त्र कोरियाले दक्षिण कोरियासँगको संयुक्त कार्यालयलाई गत सोमबार एकतर्फी रुपमै तोडिदिएको छ । रुसले मध्यपूर्व, पूर्वी यूरोप र ल्याटिन अमेरिकन लगायत देशहरुमा अमेरिकी प्रभुत्वलाई कमजोर बनाउनुको साथसाथै उसको विरुद्ध खडा भएको छ । पश्चिम एसियाका देशहरुमा इरानले अमेरिकी विरोधी धारको नेतृत्व गर्दै आएको छ । जर्मन फ्रान्स लगायत युरोप का शक्तिशाली देशहरु उनीहरूको अर्थबजार, प्राकृतिक साधनश्रोत र रणनैतिक क्षेत्रहरुमा अमेरिकाभन्दा स्वतन्त्र रहेर संकटपूर्ण पुँजीवादी व्यवस्थाको रक्षा गर्न र स्वार्थ पुर्ति गर्नको निम्ति छुट्टै युरोपियन सङ्घको नेतृत्वमा सेना निर्माणलाई गति दिएका छन् । विश्वशान्ति दिगो विकास र मानवताको नारा लिएर नयाँ विश्व शक्तिको प्रभाव बिस्तारमा चीन दृढतापूर्वक अघि बढिरहेको छ ।
अन्तरविरोधपूर्ण विश्व राजनीतिक परिदृश्यमा स्पष्टतः एकातिर अमेरिकी ध्रुर्व र अर्कोतिर चिनियाँ ध्रुर्व आमुन्ने–सामुन्ने भएका छन् । अमेरिकी ध्रुर्वको साझेदार देश भारत हुन पुग्नुले चीनसँगको सीमा विवाद, संघर्ष र लडाई विश्वव्यापी व्यापकतामा वृद्धि हुँदै जाने भू–राजनीतिमा बदलाव ल्याउने सम्भावना अधिक छ ।
नेपालको दलाल पुँजीवादी व्यवस्था र ओली-प्रचण्ड नेतृत्वले अमेरिकी रणनैतिक एमसीसी परियोजनालाई नेपाली जनताको व्यापक बिरोधको बावजुद पनि बलपूर्वक कार्यान्वयन गर्न खोज्नु र ओलीको दलाल पुँजीवादी सरकार चीनका विरुद्ध नेपाली युवाहरूलाई लडाइँमा प्रयोग गर्न तयार गरिरहेको भारतको गोर्खा रेजिमेन्टलाई बन्द गर्न नचाहनुले पनि नेपाल र चीनबीचको सदियौँदेखिको गहिरो सम्बन्धलाई गम्भीर असर पार्नेछ । नेपालका देशभक्त क्रान्तिकारी जनता र शक्ति चीनको राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता भौगोलिक अखण्डता र प्रगतिको पक्षमा सदैव रहँदै आएका छन् । ओली प्रचण्ड नेतृत्वको नव(संशोधनवादी पार्टी र त्यसको दलाल सत्ता चीनका विरुद्ध अमेरिकी ध्रुवमा लम्पसार हुन पुग्नुले यससँग चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी र सरकारको सम्बन्ध निर्णायक बिन्दुमा आइपुगेको छ । नेपाली जनता राष्ट्रिय स्वाधीनता, जनअधिकार र प्रगतिको सुनिश्चित गर्न वर्तमान दलाल संसदीय पुँजीवादी व्यवस्थाको समूल अन्त्य गरी वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्न चाहन्छन् त्यसको निम्ति अमेरिकी नेतृत्वमा भारतीय पुँजीवाद र नेपालको दलाल पुँजीवादको गठबंधन प्रमुख चुनौतीका रुपमा आएको छ । आजको विश्व र नेपालको शान्ति तथा मानव जातिको प्रगतिको मुख्य बाधक अमेरिकी साम्राज्यवाद नै हो जसका विरुद्ध राष्ट्रिय मुक्ति र वर्गीय मुक्तिको निम्ति नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा सम्पूर्ण नेपाली जनताको एकता र समर्थनमा “एकीकृत जनक्रान्तिको“ मार्फत शक्तिशाली समाजवादी क्रान्ति अघि बढिराखेको छ । अग्रगामी नेपाली जनताको क्रान्तिकारी शक्ति र चीनबीचको रणनैतिक सम्बन्ध र सहकार्यले मात्र दुवै देश र जनताको दीर्घकालीन राष्ट्रिय हित सम्भव छ । यो कुरा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी र त्यसको नेतृत्वले समयमै बुझ्न जरुरी छ ।
विश्व पुँजीवादी व्यवस्थाको अभूतपूर्व अस्तित्व रक्षाको निम्ति सैन्यवादको सहारा लिएको अमेरिकी साम्राज्यवादले कुनैपनि बिन्दुमा युद्धलाई बढाउने प्रष्ट संकेत गरिसकेको छ । ६ दशकदेखि गोर्खा सैनिकलाई भाडाका सिपाहीका रुपमा प्रयोग गर्दै आएको भारतले फेरी भारत–चीन युद्धमा प्रयोग गर्ने तयारी गरेको छ । असंलग्न राष्ट्रको सिद्धान्तको खिलापमा नेपाली शासकवर्गको तुच्छ र निच स्वार्थको निम्ति र पराधीन चिन्तनका कारण गोर्खा रेजिमेन्टमा भर्ती गरी नेपाली युवाहरुलाई अर्काको देशमा युद्ध लड्न बाध्य बनाउनु आपत्तिजनक छ । दुई छिमेकी देशहरु बिचको युद्धमा एउटाको पक्षमा र अर्कोको विरुद्धमा नेपाली युवाहरूको प्रयोग गर्ने गोर्खा भर्ती केन्द्रलाई अविलम्ब खारेज गरी अन्त्य गर्नुपर्छ । भारतीय भाडावाल सेनाको भर्तीलाई परित्याग गरी आफ्नै देशको सेवागर्ने देशभक्तिपूर्ण कर्ममा समर्पितहुन नेपाली युवाहरुले स्वविवेकको प्रयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । माओले भनेझैं विश्वका मुक्तिकामी जनताले अन्यायपूर्ण साम्राज्यवादी युद्धको डटेर प्रतिरोध गर्नुपर्छ ।