२०७७ बैशाख ६ गते, शनिबार

काठमाडौँ , ६ बैशाख । अखिल नेपाल क्रान्तिकारी ट्रेड युनियन महासङ्घले कोरोना सङ्क्रमण नियन्त्रण र मजदुरको हकहितमा काम गर्न राज्य असफल भएको ठोकुवा गरेको छ । महासङ्घले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै कोरोना प्रकोप नियन्त्रण गर्न र लाखौँ मजदुरको जीविकाका लागि काम गर्न नसकेर सरकार असफल भएको ठोकुवा गरेको हो । केन्द्रीय समितिका तर्फबाट विज्ञप्ति जारी गर्दै केन्द्रीय कार्यालय सदस्य विनोद थापाले कोरोना सङ्क्रमणका कारण नेपालका २० लाखभन्दा बढी श्रमिकको रोजगारी गुम्नसक्ने खतरा उत्पन्न भए पनि सरकार भने निरीह बनेर राज्यकोष दुरुपयोग गरिरहेको धारणा राखेका छन् ।

आफूलाई कम्युनिस्ट सरकार बताउने शासकले भाइरस नियन्त्रणका लागि लकडाउन घोषणा गरेको २४ औँ दिन बितिसक्दा मुलुक अस्तव्यस्त बनेको र महाविपत्को बेला गरिब जनता, ज्यालादारी काम गरेर दैनिक गुजारा चलाउने मजदुर, किसानलगायत शोषित–पीडित, महिला, बिरामी व्यक्तिहरू भोको पेट लिई रुँदै हिँडिरहेका कारुणिक दृश्यहरूले सरकार निरीह बनेको प्रस्ट हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यतिखेर विश्वलाई नै स्तब्ध बनाइरहेको कोरोना भाइरस (कोभिड १९) का कारण हालसम्म पछिल्लो रिपोर्टअनुसार १ लाख ४४ हजार ४ सय १० जनाको मृत्यु भइसकेको छ । सङ्क्रमितको सङ्ख्या २१ लाख ७९ हजार ९ सय ५ पुगेको छ । दिनदिनै सङ्क्रमण बढ्दै गएको छ । संसारलाई आतङ्कित बनाइरहेको कोरोना भाइरसको नमुना परीक्षण भएकोमा मृत्युदर शून्य छ । संसारलाई आतङ्कित बनाइरहेको कोरोना भाइरसका विरुद्ध एक भई जुट्नुपर्ने अवस्थामा विश्वभरिका श्रमिक मजदुरहरू भोक र रोगको सामना गर्न बाध्य छन् । यस्तो विपत्को बेला पनि करोडौँ श्रमिक जनताले आफ्नो रोजगारी गुमाउनुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ । धेरैजसो राष्ट्रले श्रमिक कटौतीको घोषणा गरिसकेका छन् । श्रम क्षेत्र नै अस्तव्यस्त बन्ने र अर्थतन्त्र ओरालो लाग्ने निश्चित भइसकेको छ ।’

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यो दुःखद् परिस्थितिमा हाम्रो देशले पनि यो भाइरसको सामना गरिरहेको छ । अर्कोतर्फ नेपालमा झन्डै २० लाखभन्दा बढी श्रमिकहरूको रोजगारी गुम्नसक्ने खतरा उत्पन्न भएको छ । आफूलाई कम्युनिस्ट सरकार बताउने शासकले भाइरस नियन्त्रणका लागि लकडाउन घोषणा गरेको छ । लकडाउन २४ औँ दिन बितिसक्दा मुलुक अस्तव्यस्त रहिरहनुले राज्य कतिसम्म लाचार रहेछ भन्ने कुरा प्रमाणित भएको छ । कति दिनसम्म लकडाउन लम्बिने हो, कुनै ठेगान छैन । सरकार महाविपत्को बेला गरिब जनता, ज्यालादारी काम गरेर दैनिक गुजारा चलाउने मजदुर, किसानलगायत शोषित–पीडित, महिला, बिरामी व्यक्तिहरू भोको पेट लिई रुँदै हिँडिरहेका कारुणिक दृश्यहरूले सरकारको निरीहता, उदासीनता प्रस्ट देख्न सकिन्छ । यो सरकार श्रमजीवीका पक्षमा छैन भन्ने कुराको जिउँदो उदाहरण यिनै दर्दानाक घटनाले सङ्केत गरेका छन् । मानवीय संवेदनाको बेला राज्यका केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय निकायहरूमा हुने गरेका भ्रष्टाचार अनियमितता, कमिसनका कारण जताततै जनआक्रोश बढिरहेको छ । विपन्न श्रमिकलाई वितरण गर्ने भनिएको राहत सामग्रीमाथि राजनीतीकरण भइरहेको छ भने औषधीजन्य वस्तुहरूको वितरणमा चरम लापरबाही भएको छ ।’

विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ, ‘ सर्वहारा, मजदुर–किसानको प्रतिनिधि पार्टी हो भनी दाबी गर्ने कम्युनिस्ट सरकारले देश चलाइरहेको यो बखत हजारौँ मजदुरहरू दसौँ दिन लगाएर भोक र प्यासले छट्पटाउँदै घर फर्किन बाध्य भएका छन् । स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू भोटको राजनीति गर्न लागिरहेका छन् । सुत्केरी महिला, बिरामी, अपाङ्गता भएका मानिसहरू कन्तबिजोग अवस्थामा बाँच्न विवश छन् । यस्तो सङ्कटको अवस्था पनि संसद्वादीहरू कति निर्लज्ज रूपमा प्रस्तुत भइरहेका छन् भन्ने उनीहरूकै गतिविधिहरूबाट छर्लङ्ग हुन्छ । आम श्रमजीवी जनतालाई नागरिकको हैसियत नै नदिई अलपत्र अवस्थामा सडकमै बेवारिसे अवस्थामा छोडिदिएको छ भने लाखौँ श्रमिकहरू विदेशमै बन्धक छन्, आफ्नो देशमा आउन पाइरहेका छैनन् । समग्रमा भन्नुपर्दा राज्य पूरा असफल भएको छ । यसको उचित विकल्प खोज्नुपर्ने बेला टड्कारो बन्न गएको छ ।’

विज्ञप्तिको अन्त्यमा भनिएको छ, ‘यस्तो परिस्थितिमा मानवीय सङ्कटमा खेलबाड गर्न कसैलाई पनि छूट छैन । तसर्थ सरकार तथा श्रमसँग सम्बन्धित सरोकारवाला निकाय र स्वयम् राज्यको श्रम मन्त्रालयले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा भएको पैसा ढिला नगरी मजदुरहरूलाई वितरण गरोस् र सङ्गठित–असङ्गठित श्रमिकहरूले खाइपाई आएको तलबमा शतप्रतिशत वृद्धि गरी वितरण गर्न लकडाउन अवधिभरिको घरभाडा मिनाहा गराउन पहल गर्दै आपत्विपत्मा परेका मजदुरहरूलाई तत्काल घर जान पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्दै प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमको कोषमा रहेको २ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ कहाँ र कुन अवस्थामा खर्च भइरहेको छ, उक्त रकम तुरुन्त सार्वजनिक गर्दै उक्त रकम श्रमिकको हितमा प्रयोग गर्न अनुरोध गर्दछौँ । यस्तो विषम परिस्थितिमा भोको पेटले धैर्यको सीमा नाघ्न सक्ने भएकाले न्यायोचित सङ्घर्षका लागि अखिल नेपाल क्रान्तिकारी ट्रेड युनियन महासङ्घ सम्पूर्ण मजदुरहरूलाई हार्दिक अपिल गर्दछ ।’