अन्तत ः कानूनी मोर्चामा सरकार पराजीत भयो र एउटा अनोठौ उलटपुलट भयो । प्रकाण्ड लगायतका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरुलाई जिस्काउनु सरकारको लागि आत्मघाती सावित भयो । एक जना डि.एस.पि.ले टिप्पणी गरेका थिए प्रकाण्ड जहाँ गए, त्यहाँ उनको प्रभाव जर्वजस्त बन्यो । सुरक्षा निकाय नै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको प्रभावमा पर्ला जस्तो भयो । उनले अगाडी भन्दै थिए – “वहाँहरुलाई गिरफ्तार गर्दा हाम्रो मन अमिलो हुन्थ्यो तर आँखा चिम्लेर आदेश मान्नै पर्दथ्यो ।” प्रकाण्डलाई धेरै समय हिरासतमा राखेर सरकारले थेग्नै नसक्ने परिस्थिति बन्यो । शायद सबै गिरफ्तार भएका नेताहरुको हकमा यस्तै परिस्थिति थियो । अदालत भित्र त्यस्तै विचित्रको उथलपुथल भयो । सर्वौच्च अदालतले एकपछी अर्को सरकारलाई दवाव दिनेगरी आदेश दियो । सर्वौच्च अदालतका सबै न्यायाधिसहरुले प्रकाण्ड लगायतका नेताहरुको पक्षमा र सरकारी गैह्रकानूनी र फाँसीवादी रवैयाको विपक्षमा आफ्नो अभिमत जाहेर गरे । एकहिसाबले न्यायपालिका र कार्यपालिकाको बीचमा एउटा टकराव हुने स्थिति उत्पन्न भयो । नेपाल बार एशोसियसनले आधिकारीक रुपमा सरकारको निरंकुश चरीत्रको विरोध गर्यो । बहसमा यस्तो चित्र देखियो कि सरकारको पक्षमा महान्याधिवक्ताको कार्यालय बाहेक अरु केही बोल्न तयार भएन । प्रकाण्डको पक्षमा बहस गर्नुका लागि तछाड मछाड नै भयो । यस्तो लाग्दथ्यो नेपाल बार एशोसियसन वा अधिवक्ताहरु सबै नै प्रकाण्डमय भय जस्तो लाग्दथ्यो । कानुनी मोर्चामा विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले जित्यो र सरकार पूर्ण रुपले तिरस्कृत बन्यो । यहाँसम्म की सत्तासँग बफादार ठानीएका वरिष्ठ अधिवक्ताहरु पनि सरकारको पक्षमा बहस गरेनन् र बरु प्रकाण्डको पक्षमा खुलेरै बहस गरे । अदालत भित्रको यो चित्रले के संकेत गर्छ भने ओली सरकार जनतामा ज्यादै अलोकप्रिय छ र सरकारको फाँसीवादी चरीत्रबाट बौद्धिक वर्ग क्रुद्ध छ । यो एउटा सुखद संकेत हो कि नेपालमा फाँसीवाद टिक्दैन । नेपाल बार एशोसीयसनका अध्यक्ष शेर बहादुर के.सी.ले पहिले नै सरकारलाई नागरीकका मौलीक हक र मानवअधिकारको हनन् नगर्न चेतावनी दिएका थिए । सर्वौच्चको आदेशको सम्मान गरी प्रकाण्ड लगायतका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरुलाई गैह्रन्यायिक हिरासतमा राख्ने प्रक्रिया बन्द गर्न लागि चुनौति दिएका थिए ।
उता राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष सुदिप पाठकले प्रकाण्डको गैह्रन्यायिक हिरासतको विषयमा सरकारका गृहमन्त्रीसँग स्पष्टीकरण नै मागेको तथ्य बाहिर आयो । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सरकारलाई मानवअधिकारको हनन गर्ने कार्यलाई बन्द गरी सर्वौच्चको आदेशलाई सम्मान गर्न निर्देशन दिईरह्यो । यसबाट प्रष्ट हुन्छ कि कोही पनि मानवअधिकारवादीहरु सरकारको यो निरंकुश कदमको पक्षमा समर्थन गर्न सकेनन् । सर्वत्र सरकारको निन्दा, भत्सना वा विरोध भईरह्यो । यसबाट चित्र स्पष्ट थियो कि सरकारको हरेक कदम गलत र दुश्शाहसवादी छ र ऊ पुरै जनतामा अलोकप्रिय छ । त्यतिमात्र हैन पछिल्लो समयमा विखण्डनकारी भनीएका सिके राउतको प्रदर्शनलाई सरकारले टुलुटुलु हेरीरह्यो अर्थात् उसलाई सरकारी संरक्षण भएजस्तो सन्देश स्पष्ट गयो । यो घटनाले सरकार माथि भित्रैबाट झन् ठूलो दबाब बढ्यो । सिके राउतलाई साथ लिने र विप्लवमाथी दमन गर्ने ? हुँदा–हुँदा परिस्थितिमा यसरी बदलाव आयो कि चारवटै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुले विप्लव नेतृत्वको नेकपा राजनीतिक र राष्ट्रवादी शक्ति भएकाले वार्ताद्धारा समाधान गर्न सुझाव दिए ।
प्रकाण्ड लगायतका नेताहरुको गैह्रन्यायिक हिरासत काण्डपछि एउटा नयाँ सम्भावनाको विकास भएको छ, त्यो हो फाँसीवादी सत्ताका विपक्षमा एउटा ठूलो मोर्चाबन्दीको माग छ । परिस्थितिले यही माग गरेको छ । कि त्यो राष्ट्रिय मोर्चाको नेत्वको विप्लव र प्रकाण्डले गरुन । सरकारी रबैयाबाट कोही पनि सन्तुष्ट छैनन् र यो कथित दुई तिहाईको अहंकारलाई छिटो भन्दा छिटो अपदस्त गर्ने शक्ति आओस भन्ने जनचाहना तिव्र बनेको छ । एउटा विशाल ध्रुवीकरण चित्र देखींदै छ, जसलाई सत्ताले थेग्नै नसक्ने अवस्था आउँदै छ । सरकार यति धेरै गन्हाएको छ कि शायद हामी एउटा भयंकर विष्फोटको सन्नीकट पुगी सकेका छौं । त्यसकारण सैद्धान्तिक रुपमा मुख्य तीनवटा शक्तीबीच एउटा नयाँ धु्रवीकरण हुन जरुरी छ । पहिलो क्रान्तिकारी र प्रगतिशील शक्ति, दोस्रो राष्ट्रवादी शक्ति र तेस्रो सच्चा लोकतन्त्रवादी शक्ति । यी तीनवटा शक्तिहरुको विश्वासीलो मोर्चाबन्दी आजको टड्कारो आवश्यकता बनेको छ ।
सरकार हरेक मुद्दामा भन्ने गर्छ – दुई तिहाईको सरकारलाई चुनौति दिने ? संविधान र कानूनलाई नमान्ने ? सरकार महंगी बढ्यो भन्यो त्यही जवाफ दिन्छ । सरकार ! कर तिर्न सकेनौं भन्यो त्यही जवाफ दिन्छ । सिमा मिचियो, हस्तक्षेप भयो भन्यो त्यी जवाफ दिन्छ । आज सबै आन्दोलनमा छन्, पत्रकार, डाक्टर, यातायात व्यवसायी, उद्योगीहरु, व्यापारीहरु, किसान मजदुर सबै विद्रोहमा उत्रदैं छन् । सरकार भन्छ दुई तिहाईलाई नमान्ने ? निर्मला पन्तको मुद्दामा बलत्कार पछी हत्या गर्ने जस्ता जघन्य अपराधीलाई कार्बाही गर्नु पर्यो भन्दा उल्टो अपराधीलाई संरक्षण दिन्छ । न्यायपूर्ण प्रदर्शनमा गोली ठोक्यो र शहिद बनायो । समाजका सबै क्षेत्र सरकारका जनघाति र राष्ट्रघाती कदमबाट आक्रोशित छन् । अब त यस्तो लाग्दैछ, प्रहरी र सेना मात्र सडकमा निस्किन बाँकी छ, अरु सबैतिर आक्रोश र विद्रोह छ ।
त्यसकारण सबैतिरबाट हुन सक्ने सम्भावित विद्रोहको चित्रबाट अत्तालीएर सरकारले एउटा फासीवादी कदम चाल्यो, त्यो हो विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई दमन गर्ने किनकी कारण स्पष्ट छ, नेपालमा अब सबै विद्रोहहरुको संगठित हुने र विकास दिने ढोका त्यही छ । आज प्रकाण्ड, शिलु, जीवन्त, पदम राई, ओम पुन, गंभीर, असल, आजाद, सुमन, कुमार, दिपेश र देवनारायण शाह लगायतका थुप्रै नेता कार्यकर्ताहरु हिरासत भित्रैबाट सत्तालाई हल्लाई दिन सफल भएका छन् । त्यसकारण हामीलाई थाहा छ, सरकारको गैह्रन्यायिक हिरासत वा फासीवादी दमनको हतियारले आफ्नै सत्तालाई हल्लाई दिएको छ । आज विप्लवसँग हिरासतमा जाने हजारौं नेता कार्यकर्ताहरुको ताँती छ, त्यो सरकारले बुझीसकेको छ । सत्तारुढ पार्टी भित्र पनि यो गैह्रन्यायिक हिरासत काण्डले हल्लीखल्ली मच्चाई दिएको छ । राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय रुपमा पनि सरकारको सामाजिक फासीवाद नाङ्गीएको छ । सरकारले यही बुझ्यो – अब परिस्थितिलाई थेग्नै कठिन हुन्छ । हुन पनि परिस्थिति सरकारका लागि प्रत्युउत्पादक बन्यो ।
प्रकाण्डले आफुलाई गिरफ्तार गरे लगत्तै प्रतिक्रिया दिंदै भनेका थिए –“सरकारले आगोसँग खेल्ने दुश्शाहस गर्दै छ ।” नभन्दै परिणाम सरकारका लागि आत्मघाती बन्यो । उसले आफ्नो मुखमा आफैं कालो दल्यो । स्वतन्त्र न्यायपालिकाको धज्जी उडाएर संसारलाई लज्तीत बनायो । मौलीक हक र मानवअधिकार प्रतिका उसका प्रतिवद्धता सबैले देख्ने गरी ध्वस्त भए । सरकार र विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी बीच अनौठो संघर्ष भयो । सरकारले दमन गर्छ, गिरफ्तार गर्छ, याताना दिन्छ तर जवाफ बहुतै संयमित भयो । विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले कानूनी लडाई लड्यो । बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट मार्फत मोर्चा कस्यो र सरकारलाई पराजीत गरी छाड्यो । यो बीचमा सरकारले झुटा मुद्दाको बहुत धेरै खेती गर्यो तर उदाङ्गीयो । नेताहरुलाई दुःख दियो, यातना दियो तर सफल हुन सकेन । सरकारी सबै षडयन्त्रहरु काम नलाग्ने बने र निरर्थक सावीत भए । हुन पनि सत्तामा बस्नेहरु अपराधी मानसिकताका भए भने जनताले कति दुःख पाउँछन् भन्ने कुरा छर्लङ्ग हुँदै छ । उनीहरु आफैंले बनाएको संविधानको आफैं धज्जी उडाए । आफुले न्यायपालिकालाई नाङ्गो हस्तक्षेप गर्दै बारम्बार अपहेलना गरे ।
सरकारका लागि परिस्थिति ज्यादै प्रतिकुल बनीसकेपछि अब वार्ताको वातावरण बनाउने बाहानामा नेकपाका नेताहरुलाई छाड्न थालिएको छ । यसैक्रममा शिलु र आजादलाई यही असोज ७ गते र प्रकाण्डलाई असोज ९ गतेको सर्वौच्चको आदेश पछि छाडिएको छ । यो संघर्षमा सरकार पराजीत भएकोले नेकपाका गिरफ्तार सबै नेता कार्यकर्ताहरुलाई छाड्ने निश्चित छ । कहिं कतै फेरी थप षडयन्त्रहरु भए सरकारका लागि त्यो झनै प्रत्युउत्पादक हुनेमा कुनै शंका छैन ।