विश्व–मानव समुदायलाई नै त्रसित पारिरहेको कोरोना भाइरसले नेपाललाई पनि अछुतो राखेको छैन र यसको प्रभाव बढ्दो क्रममै छ । यसले गर्दा देश लकडाउनको अवस्थामा छ । त्यसकारण अहिलेको मुख्य चुनौती भनेको सिङ्गो राष्ट्र एकताबद्ध भएर कोरोनाविरुद्ध लड्नु हो । त्यसमा पनि यसको मुख्य भूमिका र पहलकदमी सरकारको हुनुपर्छ । तर प्रधानमन्त्री केपी वली भने यस्तो अवस्थामा देश र जनतालाई मात्र हैन, आफ्नै पार्टीलाई समेत एकातिर छोडेर काशी जानु कुतीको बाटो भनेझैँ उल्टो बाटो हिँडिरहेका छन् । भनिन्छ, मर्ने बेला कमिलाको पनि प्वाँख आउँछ । आफू सम्पूर्ण रूपले असफल र अक्षम साबित भैसकेपछि उनले देश र जनताप्रति दुर्वाच्य र उट्पट्याङ व्यवहार प्रदर्शन गर्दै आएका छन् । देश लकडाउनको पीडामा परेको बेला जनताको सेवा, सुरक्षा, उपचार, उद्धार, राहत र व्यवस्थापनमा अक्षम साबित भएपछि त्यसलाई विषयान्तर गर्न मन्त्रीपरिषद्बाट केपी वलीले तीनवटा निर्णय गरेका छन् । त्यसमा राजनीतिक दलसम्बन्धी (दल विभाजन ) अध्यादेश, संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र भूमि व्यवस्था आयोग पर्छन् । यो विषय जनताका निम्ति कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात्जस्तो भएको छ भने संसद्वादी शक्तिहरूका बीच एक खालको रोइलो मच्चिएको छ । हुनत नजाने गाउँको बाटै नसोध्नू भन्ने मान्यता छ हाम्रो समाजमा किनकि हाम्रानिम्ति संसदीय व्यवस्था भनेको त्यस्तै हो । क्रान्तिकारी शक्ति र पार्टीका लागि संसदीय पुँजीवादीहरू दल विभाजन गर्ने र संवैधानिक अंश भाग गर्ने जस्तोसुकै अध्यादेश र कानुन ल्याए पनि केही फरक पर्दैन । तर पनि यसको राजनीतिक महत्व भएकाले यसका विषयमा केही कुरा राख्नु सान्दर्भिक नै होला ।

प्रसङ्ग केही पार्टी र व्यक्तिहरूका भनाइहरूबाट सुरु गरौँ । यस सवालमा केपी वलीले अन्य दल फुटाउन ल्याएको भनेका छन् भने उनका सहयोगी झुण्डहरूले अकर्मण्यता र अराजकतालाई ब्रेक गरेको भनेका छन् । पीके दाहालले पार्टीमा देखापरेको सङ्कट भनेका छन् । नेपाली काङ्ग्रेसले यसलाई अधिनायकवादी कदम भनेको छ भने मसालले प्रजातान्त्रिक प्रणालीमाथिको खतरा भनेको छ । केपी वलीकै पार्टीका नेता हरिबोल गजुरेलले संसद्को विघटन गर्ने, मध्यावधि चुनाव गर्ने र राष्ट्रपति शासन लागू गर्ने नियतले ल्याएको र वलीले अघोषित रूपमा पार्टी फुटाएको टिप्पणी गरेका छन् । लेखक तथा वाम बुद्धिजीवी खगेन्द्र सङ्ग्रौलाले अरूको दल फुटाउन विधेयक ल्याएको भन्नु प्रधानमन्त्रीको नभई भँडुवा, गुण्डा, दलाल र अपराधीको भाषा भएको टिप्पणी गरेका छन् भने तुलसीदास महर्जनले सत्ता लम्ब्याउन, पार्टीभित्र आफ्ना विरोधीलाई तह लगाउन, आफूअनुकूलको सरकार बनाई एमसीसी पास गराउनलगायतको उद्देश्य रहेको टिप्पणी गरेका छन् । संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले राष्ट्रिय सङ्कटको समयमा राजनीतिक विवाद निम्त्याउने काम गर्नु उचित नभएको बताएका छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमा ट्विट गर्दै संवैधानिक परिषद्को बैठक सम्बन्धमा जारी गरिएको अध्यादेश संविधानप्रतिकूल भएको बताएका छन् । डा. आचार्यले भनेका छन्, ‘राष्ट्रपतिलाई संविधानको संरक्षक मानिएको छ । अरूलाई घरमा थुनेर आफूचाहिँ राजनीतिक खिचातानीमा लाग्नु निकृष्टता हो । राजनीति धेरै नै फोहोर भयो । उनकै पार्टीका वरिष्ठ नेता माधव नेपालले यो पार्टी फुटाउने बेमौसमी बाजा हो, सबै मिलेर पार्टी एकता बचाऊँ भनेका छन् । अर्का नेता भीम रावलले पार्टीको नीति र संवैधानिक विधिविपरीतको महाराज र महारानीको कदमलाई फिर्ता लिन आह्वान गरेका छन् । केही मधेसी दलले यसलाई सङ्घीयता खारेज गर्ने खेल भनेका छन् । यी प्रतिनिधिमूलक भनाइ हुन् र यो राजनीतिक, व्यावहारिक र समयसान्दर्भिक नभएको कुरा धेरै क्षेत्रबाट आएको छ ।

यसरी स्थापना कालदेखि नै एकपछि अर्काे काण्डमा फस्दै आएको छ वली नेतृत्वको सामाजिक दलाल फासिवादी सरकार । यसको असफलता र जनविरोधी चरित्रलाई हामीले सामान्य फुटकरको घटनाविशेषमा मात्रै हेरेर समस्याको समाधान हुँदैन । संसदीय व्यवस्थाको सटिक विश्लेषण लेनिनले बाहिर खसीको टाउको झुन्ड्याएर भित्र कुकुरको मासु बेच्ने थलो हो भनेर गर्नुभएको थियोे । यो कुरा अहिलेसम्म सत्य साबित भएको छ । संसदीय व्यवस्था भनेको मासुबिनाको हड्डी हो र त्यसलाई संसद्वादीहरूले तँछाडमछाड गरेर लुछिरहन्छन् तर त्यसबाट जनताले पाउने केही पनि हैन । भनिन्छ, सत्ता र बास्नाले मानिसलाई लोभ्याउँछ तर त्यो स्थायी हुँदैन । स्थायी हुने त इतिहास मात्रै हो । अहिलेको संसदीय सत्ता र त्यसका हिमायतीहरूको सवालमा पनि त्यो कुरा सत्य हो । अहिलेसम्मको कामकारबाहीलाई हेर्दा केपी वली इतिहासमै सबैभन्दा नालायक र तुच्छ शासकका रूपमा दर्ज भएका छन् । पार्टीभित्र र बाहिर सबैभन्दा बढी आलोचनाका पात्र बनेका छन् । देश र जनताप्रतिको जबाफदेही यिनीमा पटक्कै देखिँदैन जसले गर्दा आलोचकहरूले उनलाई रोमको सम्राट् निरोको उपमा दिने गरेका छन् । भ्रष्टाचारमा पनि केपी वली खेमाकै मान्छेहरू बढी मुछिने गरेका छन् । स्थिति कस्तो बन्दै गएको छ भने लकडाउन खुल्नेबित्तिकै उनका विरुद्धको जनआक्रोश थामिनसक्नु हुनेछ । त्यसकारण केपी वलीले आफूप्रति बढ्दै गएको जनआक्रोश र सजातीय तथा विजातीय आलोचनालाई विषयान्तर गर्न काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिरको निर्णय गरेका हुन् । यसका पछाडिको उद्देश्य निम्नरहेको देखिन्छ :

१) पहिलो कुरा त यो केपीको जसरी हुन्छ कुर्सी बचाउने खेल हो । जब उनी असफल र अक्षम साबित भए र इतिहासमै नालायक शासक साबित भए । त्यसपछि उनी आफैँले मान्दै आएको संसदीय परम्पराको विपरीत हिँड्न पुगे । पार्टी विभाजन गर्ने संसदीय परम्परा सदन र पार्टी दुवैमा ४०–४० प्रतिशत सङ्ख्या र संवैधानिक परिषद्मा विपक्षी दलको नेता रहने हो । तर सदन वा पार्टी कुनै एक ठाउँमा मात्रै ४० प्रतिशत पुर्याए हुने र संवैधानिक परिषद्मा विपक्षी दलको नेता नरहने अध्यादेश ल्याउनु कथित संविधानभन्दा माथि आफूलाई राख्न खोज्नु हो । आफू अल्पमतमा परे पनि पार्टी विभाजन गरी आफू सत्तामा रहने बाटो खुला गर्नु हो ।

२) यसबाट केपीले पार्टीभित्रको आफ्नो कमजोर अवस्था र पार्टीबाहिरको अलोकप्रियतालाई कानुनी ढङ्गले हल गर्न खोजेको देखिन्छ तर यसले उनलाई नै झन कमजोर र नालायक साबित गरेको छ ।

३) सरकार गठनदेखि नै लगातार एकपछि अर्को काण्डमा फस्दै आएका केपी अहिलेको कोरोनामा झनै नाङ्गिएपछि यसको समाधान नभै विषयान्तर गर्ने उद्देश्यले यो बाटो समाएका हुन् । आफ्नै पार्टी, मन्त्रीमण्डल र कथित संविधानलाई समेत उछिनेर हतारमा राष्ट्रपतिमार्फत अध्यादेश प्रमाणित गराउनुले जनता र प्रतिपक्षले लगाउँदै आएको महाराज र महारानी आरोप प्रमाणित गरेको छ । यसले राष्ट्रपति र प्रमको गरिमालाई झनै समाप्त पारेको छ ।

४) यो काम केपीले आफ्नै दिमागले गरेका हैनन् । यसमा एमसीसी पास गर्ने, अख्तियारदेखि अन्य संवैधानिक समितिमा आफ्ना मान्छे भर्ती गर्ने र आफू निकटका भ्रष्टाचारीहरूलाई बचाउने अनि भित्र र बाहिरका पार्टी फुटाएर भए पनि आफू शक्तिमा रहने उद्देश्यसहितको विदेशी डिजाइनमा यो कदम चालेका हुन् । देवी ज्ञवालीको नेतृत्वमा सुकुमबासीलाई उठीबास गर्ने नियतको भूमि व्यवस्था आयोग बनाउनु यसको एउटा उदाहरण हो ।

५) यसले जनतालाई भन्दा संसद्वादीहरूका बीच निकै तरङ्ग ल्याएको छ र पार्टी फुटको रोइलो मच्चाएको छ । यसले संसद्वादीहरूको एकता, चुनावी जित र बहुमतको खेल खाली आफ्नो कुर्सीका लागि मात्रै हो, देश र जनताका लागि हैन भन्ने कुरा व्यावहारिक रूपमा नै पुष्टि गरेको छ ।

सारमा भन्नु पर्दा यो कदम र उत्पन्न सङ्कट भनेको दलाल पुँजीवादको हो । यो क्रान्तिकारी सङ्कट नभएकाले यसले क्रान्तिकारी आन्दोलन र जनतालाई खासै असर पार्दैन, बरु उल्टो क्रान्तिलाई नै सहयोग गर्छ । हामीले भन्दै आएको दलाल संसदीय पुँजीवादी व्यवस्थामा हुने र गर्ने यस्तै हो । पुँजीवादले सङ्कटको समाधान हैन, विषयान्तर गर्छ । जनताको हितमा हुने कानुन र ऐन बनाउन यिनका हात काम्ने तर आफूअनुकूलका विधिविधान बनाउन क्षणभर नलाग्ने । यो कुरा अब सबै जनताले बुझ्न जरुरी छ । यो भनेको संसदीय दलाल पुँजीवाद र त्यसका सञ्चालकको असफलता हो । संसारमा राजतन्त्र मात्रै निरङ्कुश र अधिनायकवादी नभएर जनताको भोटबाट पनि स्वेच्छाचारी र अधिनायकवादी शासकहरू जन्मिएका थुप्रै उदाहरण छन् । अहिले नेपालमा देखापरेको केपी वलीको सामाजिक फासिवाद पनि त्यसको एउटा नमुना हो । जनविरोधी हर्कत गर्ने र जसरी पनि आफू सत्तामा रहिरहन खोज्ने चारित्र नै हो संसदीय पँुजीवादीको । त्यसकारण अब सबै क्रान्तिकारी शक्ति र व्यक्तिहरू एकताबद्ध भै दलाल संसदीय पुँजीवादको विकल्प वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्न लागौँ । यो नै नेपाल र नेपाली जनताको दीर्घकालीन समाधान हो ।