२०७६ जेष्ठ १४ गते, मंगलवार

काठमाडौ, १४ जेठ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ काे बजेट घोषणाको तयारीमा व्यस्त रहेको सरकारले यसपटकको बजेटमा कर्मचारीको तलब औसतमा २० प्रतिशत र सामाजिक सुरक्षा भत्ताको रकम समेत बढाउने भएको छ । नेकपाको सरकार रहेको र उसको चुनावी नारा रहेको भए पनि गत वर्ष सामाजिक सुरक्षा भत्ताको रकम पनि बढाएको थिएन । कर्मचारीको तलब भने चार वर्षदेखि बढेको छैन । लामो समय तलब नबढाइँदा असन्तुष्ट रहेका सरकारी कर्मचारीहरुले यसपटक एकैसाथ ३० प्रतिशत तलब वृद्धि गर्न सरकारलाई दबाव दिइरहेका छन् । तर सरकार भने औसतमा २० प्रतिशत मात्रै तलब बढाउने मुडमा देखिएको छ । कर्मचारीको तह हेरी दुई भागमा विभाजन गरेर तलब बढाउने तयारी अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको रहेको मन्त्रालय स्रोतबाट थाहा हुन आएको छ । स्रोतका अनुसार उपसचिव वा सोभन्दा माथिका कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशत र उपसचिवभन्दा तलका कर्मचारीकाे तलबमा २५ प्रतिशत गरी औसतमा २० प्रतिशतले तलब बढाउने प्रस्तावमाथि छलफल भइरहेको छ ।
राज्यलाई चालु खर्चको व्ययभार अहिले पनि बढी छ, तलबमा भारी वृद्धि गर्दा बजेटले धान्न नसक्ने अवस्था आउने डर अर्कातिर छँदै छ । स्रोतका अनुसार यसपटकको बजेटको आकार १५ प्रतिशत हाराहारीमा बढ्नेछ तर तलबभत्ता, सामाजिक सुरक्षा भत्ता लगायतका चालु खर्चमा भने औसतमा २० प्रतिशत वृद्धि हुने देखिएको छ । हाल विभिन्न किसिमका सामाजिक भत्ताका लागि मात्रै राज्यले सवा १ खर्ब रुपैयाँ वार्षिक रुपमा खर्च गरिरहेको छ ।
नेकपाको चुनावी नारा र प्रतिबद्धता नै रहेको वृद्धभत्ता यसपटकको बजेटमा बढाउने लगभग सुनिश्चित भइसकेको छ । आगामी आर्थिक वर्षदेखि लागू हुने गरी वृद्धभत्ताको रकम कम्तीमा पनि रु ५०० बढाउने सरकारको तयारी रहेको छ । नेकपाका केही नेताहरु सो भत्ता कम्तीमा पनि १ हजार बढाउनुपर्ने पक्षमा रहे पनि अर्थमन्त्री भने राज्यलाई व्ययभार बढी थपिने हुँदा एकैपटक त्यति बढाउने मुडमा नरहेको बुझिन्छ ।
!हाल ७० वर्षमाथिका समस्त वृद्धवृद्धाका लागि राज्यले मासिक रु २ हजार वृद्धभत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको छ । दलित र कर्णाली क्षेत्रका बासिन्दाको हकमा भने ६० वर्षमाथिकालाई वृद्धवृद्धा मानी सो भत्ता वितरण हुँदै आएको छ ।