२०७१ भाद्र २ गते, सोमबार

काठमाडौ।विभिन्न १० वाम पार्टीले सोमबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी भारतसँग विद्युत व्यापार सम्झौता (पीटीए) नगर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी-माओवादी अध्यक्ष मोहन वैद्य ,क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल महासचिव मणि थापा . ,जनमोर्चा नेपाल महासचिव साध्यबहादुर भण्डारी , नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अध्यक्ष ऋषि कट्टेल ,नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत महासचिव परि थापा ,नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मसाल महामन्त्री मोहनविक्रम सिंह , नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी संयोजक मातृका यादव , नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी अध्यक्ष माधव ज्ञवाली , नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माले महासचिव सिपी मैनाली ,र राष्ट्रिय जनमोर्चा अध्यक्ष चित्रबहादुर के.सी. ले ४५ दिनभित्र विद्युत व्यापार सम्झौता र माथिल्लो कर्णालीबारे लगानी बोर्डले तयार गरेको परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) मा हस्ताक्षर गर्ने सहमतिप्रति आफूहरुको ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन् । भारतीइ प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल आएको ४५ दिनभित्र गर्न लागिएको पीटीए र पीडीए सम्झौता प्रस्तावमा जलस्रोतमाथिको नेपालको अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने र भारतीय कम्पनीहरुको एकाधिकार कायम गर्ने आपत्तिजनक विषय रहेको १० दलको आरोप छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ- ‘ती दुबै प्रस्तावहरुमा के कस्ता शर्तहरु रहेका छन् भन्ने विषयबारे सरकारले नेपाली जनतालाई सुसूचित गरेको छैन । यसबारे यथार्थ स्थिति नेपाली जनतालाई सुसूचित गरियोस्, यसप्रकारको असमान सन्धि सम्झौता नहोस् ।’नेपालको आवश्यकता विद्युत निर्यात नभएको भन्दै १० वाम दलले माथिल्लो कर्णाली, अरुण तेस्रो, तामाकोशी तेस्रो र माथिल्लो मस्र्याङ्दी दोस्रोलगायतका जलविद्युत परियोजनाहरुको सम्बन्धमा विद्युत निर्यात गर्न पाउने भनी गरिएको सहमतिलाई खारेज गर्न माग गरेका छन् ।विज्ञप्तिमा भनिएको छ-’निर्यातमुखी जलविद्युत परियोजना र विद्युत निर्यात सम्बन्धि उक्त पीडीए र पीटीए सम्झौताका प्रक्रियाहरुलाई अविलम्ब स्थगन गरी सम्झौता गर्नै पर्दाको अवस्थामा आन्तरिक आपूर्तीमुखी परियोजनाहरुसहित राष्ट्रिय हित अनुरुपका प्रावधानहरुको तयारी र त्यसबारे सर्वपक्षीय राष्ट्रिय सहमतिका लागि पहल गर्न नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ ।’
विज्ञप्तिको पूर्ण विवरण यस प्रकार छ – ” भारतीय प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमणको क्रममा गत साउन १९ गते नेपाल र भारतका दुइ प्रधानमन्त्रीबीच जारी गरिएको संयुक्त वक्तव्यको २० नं. दफामा “माथिल्लो कर्ण्ााली परियोजना विकास गर्न नेपाल लगानी बोर्ड र भारतको जिएमआरबीच परियोजना विकास सम्झौतालाई ४५ दिनभित्र अन्तिम रुप दिनेगरी छलफल गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने …, ४५ दिनभित्र विद्युत व्यापार सम्बन्धी सम्झौतालाई अन्तिम रुप दिने गरी छलफल टुङ्गयाउन पनि सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने …” भनी गरिएको सहमति, एत्ब् सम्बन्धमा तीन दलीय कार्यदलले गरेको सहमति तथा त्यसबारे दर्ुइ मुलुकका सचिव स्तरमा वार्ताको लागि भारतले आमन्त्रण गरिसकेको र माथिल्लो कर्ण्ाालीबारे लगानी बोर्डले तयार गरेको एम्ब्को प्रस्ताव सम्बन्धमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको नेतृत्वमा सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरु सहितको टोली गठन गरी नेपाल सरकारको तर्फाट तयारी गरिरहेको विषयमा हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षा भएको छ । ती दुबै प्रस्तावहरुमा के कस्ता शर्तहरु रहेका छन् भन्ने विषयबारे सरकारले नेपाली जनतालाई सुसूचित गरेको छैन । अनौपचारिक माध्यमहरुका अनुसार ती दुबै प्रस्तावहरुमा जलस्रोतमाथिको नेपालको अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने र भारतीय कम्पनीहरुको एकाधिकार कायम गर्ने प्रकृतिको राष्ट्रिय हित विपरित आपत्तिजनक विषयहरु रहेको भनी प्रचारमा आइरहेका छन् । यसबारे यथार्थ स्थिति नेपाली जनतालाई सुसूचित गरियोस्,यसप्रकारको असमान सन्धि सम्झौता नहोस् र सन्धि सम्झौता गर्नुपर्दाको अवस्थामा महत्वपूाप्राकृतिक स्रोतको रुपमा रहेको पानीमाथिको नेपालको अधिकारलाई कुनैपनि मूल्य मान्यताको आधारमा हनन् नगरियोस् र्रवर्तमान संक्रमणकालीन अवस्थामा र्सवपक्षीय राष्ट्रिय सहमति बिना कुनैपनि सम्झौता नगरियोस् भनी हाम्रो तर्फाट पटक-पटक नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षा गराउँदै आइरहेको यथार्थता र्सवविदितै छ । परन्तु नेपाल सरकारले अहिलेसम्म त्यस दिशातर्फकुनै पहल नगरेको मात्र हैन, उल्टो तिनै राष्ट्रिय हित प्रतिकूलका शर्तहरुका आधारमा जसरी सम्झौता गर्नका लागि उद्दत भइरहेको छ, त्यसको हामी घोर विरोध एवम् भर्त्सना गर्दछौं ।
साथै, नेपाललाई लोडसेडिङबाट अन्धकार बनाएर विद्युत निर्यात गर्ने अहिलेको आवश्यकता होइन । अहिलेको नेपालको आवश्यकता भनेको आन्तरिक आपूर्तीको हो । अतः विगतमा माथिल्लो कर्णाली, अरुण तेस्रो, तामाकोशी तेस्रो र माथिल्लो मर्स्याङ्दी दोस्रो लगायतका जलविद्युत परियोजनाहरुको सम्बन्धमाविद्युत निर्यात गर्न पाउने भनी गरिएको सहमतिलाई खारेज गरी ती परियोजनाहरुलाई आन्तरिक आपर्ूर्तीमुखी परियोजनामा परिणत गरियोस् । निर्यातमुखी जलविद्युत परियोजना र विद्युत निर्यात सम्बन्धि उक्त एम्ब् र एत्ब् सम्झौताका प्रक्रियाहरुलाईअविलम्ब स्थगन गरी सम्झौता गर्नैपर्दाको अवस्थामापनि आन्तरिक आपर्ूर्तीमुखी परियोजनाहरुसहित राष्ट्रिय हित अनुरुपका प्रावधानहरुको तयारी र त्यसबारे र्सवपक्षीय राष्ट्रिय सहमतीका लागि पहल गर्न नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ । ”