दलाल राजनीतिक शक्तिहरु विशेषगरि भारतीय विस्तारवादको निर्देशन ग्राण्डडिजाइनमा यथास्थितिवादी एवं पश्चगामी संविधान निर्माण गर्ने प्रक्रिया टुङ्गो लगाउँदै अगाडि बढि रहेका छन् । उनीहरुले कम्तिमा ‘संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधान’ सम्म नाम दिएको नेपाल राष्ट्रको संविधानको नामाकरण गर्नुपथ्र्यो, तर गरेनन् । उनीहरुसँग यो आँट छैन । महान दश वर्षजनयुद्ध र २०६२/२०६३ को १९ दिने ऐतिहासिक जनआन्दोलले दिएको म्यान्डेट भनेको त नेपाली जनताको भावना र चाहना बमोजिम नयाँ नेपाल निर्माणको सुन्दर सपनाहरुद्वारा गर्ने विस्तृत खाका सहितको जनताको संघीय गणतन्त्रात्मक संविधान निर्माण गर्नुपर्ने हो । तर दलालहरु यति अग्रगामी स्थानमा पुग्न सक्ने कुरा त थिएन । तर पनि जनताको न्यूनतम चाहना पूर्ति गर्ने खालको संविधान निर्माण गर्ने लाजकाजले पनि तयार हुनर्पर्दथ्यो । तर त्यति पनि तयार नभएको अवस्थामा कथित दोश्रो संविधान साबाट जनताको संविधान बन्ने कुनै पनि प्रकारको सम्भावना नएकाले कथित दोश्रो संविधान सभालाई विघटन गर्नु, यसलाई ध्वंश गर्नुको कुनै विकल्प छैन किनकी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी विना कथित दोश्रो संविधानसभाबाट नेपाली जनताको नयाँ संविधान बन्ने कुनै सभावना छैन । कि यसका पछाडि दुइवटा आधारभूत कारणहरु छन् ।
पहिलो कारण हो, संविधानसभाबाट नेपाली जनता र नेपाल राष्ट्रको अग्रगामी निकास सहितको जनताको संविधान निर्माण गर्नुपर्दछ भन्ने राजनीतिक एजेण्डा अगाडि सार्ने एकमात्र राजनीतिक पार्टीीनेको माओवादी पार्टीात्रै हो । महान जनयुद्ध सञ्चालन गरिहेकै अवस्थामा मुलुकलाई राष्ट्रिय संकटबाट मुक्त गराउने उद्देश्यले २०५७ सालमा दोश्रो राष्ट्रिय समेलनबाट तत्कालिन नेकपा -माओवादी) ले संविधानसभालाई अन्तिम बटम लाइन बनाएर तत्कालिन प्रतिक्रियावदी सरकारहरुसीत दुइ दुइ पटकसम्म शान्तिवार्ताको टेबुलमा बसेको सबैलाई थाह भएकै कुरा हो । यो कुरा पनि सबैलाई जानकारी नै छ कि तत्कालिन अवस्थामा सत्ताधारी बनिरहेका नेपाली काँग्रेस, एमाले र राजा ज्ञानेन्द्र समेत माओवादीले अगाडि सारेको अग्रगामी निकास सहितको संविधानसभाका एजेण्डालाई स्वीकार गर्न नसकेपछि पहिलो नेपाली काँग्रेसको देउवा सरकारसँग शान्तिवार्ताको टेबुलमा बसिरहेका बखत आफ्ना माग संबोधन हुने निश्चित नभएपछि २०५८ साल मंसिर ८ गते राती तत्कालिन शाही नेपाली सेनाको दाङ घोराही स्थित व्यारेकमाथि भौतिक एवं फौजी आक्रमण गरी पुनः युद्धमा फर्किएको थियो । त्यसपछि माओवादी जनयुद्धलाई सखापै पार्ने उद्देश्यले तत्कालिन काँग्रेस एमालेको सरकारले २०५८ मंसिर ११ देखि मुलुकलाई संकटकालिन अवस्थाको घोषणा गरेर देशव्यापी रुपमा तत्कालिन शाही नेपाली सेना परिचालन गरिएको थियो त्यसपछि प्रतिक्रियावादी सत्ता र माओवादीका बिच भिषण युद्ध चलेको थियो । त्यसपछि प्रतिक्रियावादी राज्यसत्ताले हजारौ नेपाली आमाका आँटि तथा असल छोराछोरीहरको हत्या गर्ने वपत्ता पार्ने र अंगभंग पार्ने अभियान चलाएको थियो । दोश्रो पटक राजा ज्ञानेन्द्रको सरकारसित शान्तिवार्ताको टेबुलमा बसिरहेका बखत माओवादीले पुनः अन्तिम बटमलाइनका रुपमा अगाडि सारेको संविधानसभाको एजेण्डा स्वीकार तयार नभएपछि पुनः २०६० साल भदौ १० गतेदेखि माओवादीले युद्धविराम भंग गरिएको घोषणा गर्दै दाङ जिल्लाकै हापुरेबाट वार्ताको टेबुल लत्याउँदै माओवादी पुनः जनयुद्धमा फर्कि कुरा सबैलाई विदितै छ । त्यसपछि मुलुक भयंकर ठूलो गृहयुद्धमा परिणत भएको थियो ।
तर २०६१ साल माघ १९ गते तत्कालिन निरंकुश राजा ज्ञानेन्द्रले राजकीय सत्ताको सम्पूण अधिकार आफ्नो हातमा लिएर संसदवादी राजनीतिक दलहरुलाई लात्ताले हानेर गल्लीमा फ्याकिदिए पछि संसदवादी राजनीति दलहरु निरंकुश राजतन्त्रका विरुद्ध जनयुद्ध सञ्चालन गरिरहेको माओवादीसीत सहकार्य गर्न तयार भएका थिए । माओवादीसीत मध्यस्थता गर्न एमालेलाई माओवादीसीत भेट गर्न रोल्पा पठाइएको थियो र २०६२ कार्तिक ६ गते माओवादी र जनयुद्ध सञ्चालन गरिरहेको माओवादीसीत ६ बुँदे सम्झौता गरिएको थियो । त्यसैको आधारमा २०६२ मंसीर ७ गते भारतीय विस्तारवादी शासकहरुको मध्यस्थतामा भारतको नयाँ दिल्लीमा सात संसदवादी राजनीतिक दलहरु र नेकपा -माओवादी) का बीचमा १२ बुँदे समझदारी कायम भएको थियो । त्यसकै जगमा टेकेर २०६२/२०६३ को १९ दिने ऐतिहासिक जनआन्दोलन सफल भएर २०६४ साल चैत्र २८ गते पहिलो संविधानसभाको ऐतिहासिक निर्वाचन सम्पन्न भै २०६५ जेठ १५ गते बसेको संविधान सभाको पहिलो बैठकले २४० वर्षो शाहवंसीय सामन्ती राजतन्त्रको अन्त्य गरी गणतन्त्र नेपालको घोषणा गरिएको थियो । र, त्यसदेखि नेपालले एउटा नयाँ युगमा प्रवेश गरेका सबैलाई विदितै छ ।
यहाँ उल्लेख गर्न खोजिएको कुरा के हो भने नेपाली काँग्रेस र एमाले संविधानसभाबाट नेपाली जनता र राष्ट्र निम्ति अग्रगामी निकास सहितको नयाँ संविधान बनाउने सोचमा हिजो पनि थिएनन्, आज पनि छैनन र भोली पनि तयार हुने वाला छैनन् । यो कुरा विगत र वर्तमानको उनीहरुको क्रियाकलापले देखाइरहेको छ । पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनबाट माओवादी मुलुककै सबैन्दा ठूलो दलका रुपमा उपस्थित सफल भएको र सरकार समेत चलाउन पुगेको अवस्था र माओवादीले जनयुद्धकै प्रक्रियादेखि उदाएका जनताको मुद्दाहरु समेटिएर नेपाली जनताको नयाँ संविधान बन्ने निश्चित भए पनि २०६९ जेठको १५ गते नजिकिँदै गर्दा काँग्रेस-एमाले नयाँ संविधान घोषणा गर्ने कार्यबाट पछि हटेपछि वैचारिक रुपमा पलायन भएर साम्राज्यवादी एवं विस्तारवादीहरुका सामु लमपसार परेर आत्मर्समर्पण गरिसकेको एमाओवादी आफ्नो वर्ग र नेपाली क्रान्तिलाई लत्याउँदै प्रति क्रियावादीहरुको कित्तामा सामेल हुन पुगेपछि रातारात संविधानसभाको अवसान गर्दै कतिथ दास्रो त संविधानसभाका निर्वाचनको घोषणा गरिएको कुरा दिनको घाम जत्तिकै र्छलङ्ग छ । यी सबै कुरालाई एमाओवादीको मुख्य नेतृत्वको हातबाट दशवर्षो जनयुद्धले निर्माण गरेका नेपाली क्रान्तिका आधार इलाकाहरु जनसत्ता, जनअदालत, जनकम्युनहरु र जनसरकारहरु तथा जनमुक्ति सेना नेपालको विघटन गर्न लगाएर । जनताको रगतले सारिएका जनमुक्ति सेनालले बोक्तै आएका हतियारहरु प्रतिक्रियावादी सत्तालाई बुझाउन लगाएर मात्र पहिलो संविधानसभाको विघटन पनि एमाओवादीको मुख्य नेतृत्वकै हातबाट गर्न लगाइएको थियो ।
जनताद्वारा निर्मित संविधानसभाको विघटन गरेर मुलुकलाई प्रतिक्रान्तिको मुखमा पुर्याइएपछि एमाओवादीको एउटा नवसंशोधनवादी हिस्सासीत सम्बन्ध विच्छेद गरेर त्यस भित्रका क्रान्तिकारीहरुले २०६९ असार २ गतेका वौद्ध भेलाबाट नेकपा माओवादीको गठन गर्न वाध्य भएका थिए ।
त्यसपछि नेकपा-माओवादीले प्रतिक्रान्तिका क्रियाकलपाहरु श्रृंखलावद्ध अगाडि बढिरहेको आवाज उठाइरहेको र साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादीहरुको ग्राण्डडिजाइनमा हुन गइरहेका कितथ दोस्रो संविधानसभाबाट जनताको भावना र चाहना एवं महान १० वर्षो जनयुद्ध र १९ दिन ऐतिहासिक जनआन्दोलनको म्यान्डेट बमोजिम संविधान नबन्ने ठहर गरी पुरानो राष्ट्रिय सहमतिको औचत्यि र महत्व समाप्त हुन गएकाले नयाँ आधारमा नयाँ सहमति कायम गरि अगाडि बढ्नका लागि गोलमेच सभाको आयोजना हुनुपर्ने साथै अगाडि सारेर वार्ता र संर्घष्ाका गतिविधिहरुलाई अगाडि बढायो । तर दलाल राजनीतिक शक्तिहरुले माओवादीले अगाडि सारेका राजनीतिक एजेण्डालाई कुनै संवोधन गर्ने आँट पनि गरेनन् र माओवादीलाई संविधानसभा निर्वाचनमा सहभागी हुन दिने वातावरण तयार पार्ने मौका नै नदिई २०७० मंसीर चार गते कथित दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको घोषणा गरियो । त्यसपछि काँग्रेस-एमाले लगायतको यथास्थितिवादी एवं प्रतिक्रियावादीहरुको कथित संविधानसभामा दुइतिहाइ भन्दा बढि बहुमत जुटेको घोषणा गरियो । नेकपा-माओवादीले यी दलाल संसदवादी राजनीतिक शक्तिहरुको यी क्रियाकलापहरुको नौटंकी नाटकको संज्ञा दिँदै आएको छ । र संविधानसभा नेपाली जनताको हातबाट फुत्किएको संश्लेषण गर्दै वर्तमान दोस्रो संविधानसभा प्रतिक्रियावादी शक्तिहरुको हातमा पर्न गएकोले यो प्रतिक्रान्तिको हतियार बन्न पुगेकोले यो संविधानसभाको औचित्य समाप्त भइसकेकोले अब यो संविधानसभाबाट जनताको संविधान बन्न नसक्ने ठहर गरेको छ । त्यसको कुनै औचित्यक नभएकोले यसप्रकारको अवस्थामा वैदेशिक हस्तक्षेप तथा षड्यन्त्रमुक्त नयाँ राष्ट्रिय राजनीतिक सहमतिको निर्माण, संविधानसभाको विघटन, अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय तथा र्सवपक्षीय राजनीतिक सभाको गठन, राष्ट्रिय संयुक्त सरकारको गठन जनसंविधानको निर्माण र स्वाधिनता तथा र्सार्वभौमिकताको रक्षाको कामलाई नै तात्कालिक राजनीतिक कार्य नीतिका रुपमा लिनर्ुपर्दछ । आवश्यकता अनुसार वार्ताका र संवादको ढोका पनि खुला राख्नुपर्दछ भन्ने निर्ण्र्ामाओवादीको २०७० मंसिर २३ – २९ मा सम्पन्न तेस्रो पूण बैठकलाई गरिसकेका अवस्था हो र अहिले माओवादीले जनसंघीय र वार्ताका प्रक्रियालाई पनि सँगसँगै अगाडि बढाइरहेको छ ।
तर दलाल राजनीतिक शक्तिहरु अहिले पनि माओवादीले अगाडि सारेका राजनीतिक मुद्दाहरुलाई कुनै वास्ता नै नगरिकन एकलौटी ढंगले आगामी माघ ८ गते नयाँ संविधान घोषणा गरिने छ भन्ने सुंगा रटाइमा मान्छेका कानहरु टटाउने एकतर्फी रटान दिइरहेका छन् । यसलाई नेकपा-माओवादीले दलाल राजनीतिक शक्तिहरुको नौटंकी नाटकको संज्ञा दिएको छ र “बादशाहको नयाँ पोशाक” को संज्ञा दिइरहेको छ । दलालहरु खानमा बोर्को लगाएर लाटोकोसेरो झैं गरि अगाडि बढिरहेका छन् । महान् दश वर्षो जनयुद्ध, १९ दिने ऐतिहासिक जनआन्दोलनको म्यान्डेट र नेकपा-माओवादीले उठाउँदै आएको जनताको संविधानका अन्तरवस्तुहरुलाई नसमेटेर साम्राज्यवादी एवं विस्तारवादीहरुको निर्देशन र ग्राण्ड डिजाइनमा घोषणा गरिने संविधानलाई नेकपा-माओवादी उसले नेतृत्व गर्दै आएको ३३ दलीय राजनीतिक संयुक्त मोर्चा र आम जनताले स्वीकार गर्ने कुरै छैन । नेकपा-माओवादीले त सामन्तवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी सात्त्व बोकेको जनताको संघीय गणतन्त्रात्मक सारतत्व सहितको संविधानको मस्यौदा तयार पार्दैछ । यदि दलाल राजनीतिक शक्तिहरुले जनविरोधी राष्ट्रविरोधी संविधान घोषणा गरेर अगाडि बढ्ने निर्ण्र ा२०७१ साउनको पहिलो सातासम्म चौथो पूण बैठकबाट गरिसेको छ ।
अतः माओवादीको सहमतिबिना दलालहरुले कुनै पनि हालतमा संविधान घोषणा गर्ने सामर्थ्य राख्दैनन् । यदि बल मिच्याई गरेर उनीहरुले जनविरोधी संविधान वैदेशिक शक्तिहरुको निर्देशनमा घोषणा गर्ने दृढता गरे छन् भने जनव्रि्रोह भड्कने निश्चित छ । त्यसपछि मुलुक भीषण गृहयुद्धमा फस्ने निश्चित छ । दलालहरुले घोषणा गरेको जनघाती राष्ट्रघाती संविधान गल्ली गल्लीमा जलाइनेछ र नयाँ आधारमा नयाँ राष्ट्रिय सहमति गरेर पुनः तेश्रो संविधानसभाबाटै जनताको संविधान बनाउन मुलुकका राजनीतिक एक ठाउँमा आउने वातावरण बन्ने छ । त्यो भन्दा पहिलो एक पटक मुलुक भीषण गृहयुद्धमा गुज्रन बाध्य हुनेछ । मुलुकलाई यस प्रकारको गृहयुद्धबाट होमिन र जोगाउनका लागि पनि कथित दोश्रो संविधानसभाको विघटन गरेर तेश्रो संविधानसभाको निर्माणका लाग बाटो प्रशस्त गर्नुको विकल्प छैन । दलाल राजनीतिक शक्तिहरुको चेतना केही बाँकी छ नै अब कथित दोश्रो संविधानसभा विघटन गराएर तेश्रो संविधानसभा निर्माणको प्रक्रियामा अगाडि बढ्ने आँट गरेमा त्रि्रो भलो हुन्छ होला ।