हाम्रो देशको आर्थिक सामाजिक चरित्रलाई विश्लेषण गर्ने हो भने यहाँ दलाल पूँजीवादी संसदीय व्यवस्थाको पूर्नउत्थान गरीएको छ । राजनीतिक रूपमा भन्ने हो भने एकातिर दलाल पुँजीवाद वा सामाजिक दलाल पुँजीवाद उभिएको छ भने अर्कोतर्फ वैज्ञानिक समाजवाद वा क्रान्तिकारी धारा समानान्तर ढंगले आफ्नो शक्तिलाई मजबुत गराउँदै गइरहेको छ । स्वभाविक रूपमा देशमा दुई परस्पर विपरित धु्रवमा राजनीति ध्रुवीकरण हुँदैछ । अझै पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलाई नियाल्ने हो भने पुरानो दलाल पूँजीवादी पार्टीलाई विस्थापित गर्दै त्यसको ठाउँमा सामाजिक दलाल पुँजीवादी शक्तिलाई प्रतिस्थापित गरीदिएको छ । हामीले देखेका छौं, अहिले सत्तासिन बनेको सामाजिक दलाल पुँजीवादी शक्ति तिनवटा फ्लेवर दिएर जनताको मन तान्न सफल भएको छ, ती हुन् ः– राष्ट्रवाद, वाम गठबन्धन र समाजवाद । यी तीनवटै नारा केवल झुट र भ्रम मात्र हुन भन्ने तथ्य छर्लङ्ग हुन अझै केही समय लाग्ने नै छ ।
हामीले देखीसकेका छौं, दलाल संसदीय व्यवस्था भित्र केवल दुई वटा शक्तिको केन्द्रीकरण हुँदैछ – एउटा वाम र अर्को प्रजातान्त्रिक । रूपमा उनीहरू फरक जस्ता छन् । जनतालाई भ्रमित पनि गरेका छन्, तर सारमा भने एउटै छन् । समाजवादको नारा दिने अनी निजीकरण तथा उदारीकरणलाई प्रोत्साहित गर्ने, राज्यको लगानी न्यनीकरण गर्ने तथा राष्ट्रिय कलकारखाना पनि बेचेर खाने चरीत्र दुवैको समान छ । शिक्षा र स्वास्थ्यमा समेत निजीकरणको विकल्प नदेखी राष्ट्रियकरण हैन निजीकरण भन्नेहरूको समाजवादको स्वरूप कस्तो होला भन्ने विषयमा धेरै बहश वा तर्क गर्नुपर्ने जरुरी छैन । युवाहरूलाई विदेश पलायन हुन प्रोत्साहित गरेर रेमिट्यान्सको स्तम्भचित्र देखाएर गर्व गर्न दलाल संसदीय व्यवस्थाका ठेकेदारहरू आज वाम एकता, समाजवाद र राष्ट्रियताको टे«डमार्क दिईरहेका छन् । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सबै क्षेत्रमा भ्रष्ट, दलाल र कमीशनखोरहरू भर्ती गरेर उनीहरू आर्थिक समृद्धि र विकासको नारा भट्याउनु कति सम्म हाँस्यापद विषय होला भनेर सहजै अनुमान गर्न
सकिन्छ ।
प्रधानमन्त्री के.पी. ओलीले अघिल्लो प्रधानमन्त्री कालमा केही लोकप्रियता हाँसील गर्न सफल भएका थिए । लोकप्रियताको मुल कारण थियो राष्ट्रियता । त्यतिबेलै उनले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको हस्तक्षेपलाई स्वीकार गरेनन् भन्ने मुख्य बुँदा थियो । उनले हिजोको मधेश आन्दोलनलाई भारतीय उक्साहट भन्दथे र त्यसलाई आन्दोलनको नाममा भारतीय हस्तक्षेपका रूपमा विरोध गर्दथे । बाहिरबाट भारतीय नाकाबन्दी र भित्रबाट मधेश आन्दोलनसँग सम्झौता नगरेका कारण एकाएक उनी राष्ट्रवादी नेता कहलिएका थिए । त्यही मौकामा आपूm प्रधानमन्त्री बन्नका लागि प्रचण्डले उनलाई विश्वासघात गरी शेरबहादुर देउवासँग अंकमाल गरिसकेपछि उनले प्रचण्ड र देउवालाई विदेशी चम्चा भनी गाली गरेका थिए । नयाँ वनेको सत्तासमिकरणमा पहिला प्रचण्ड र पछि देउवा प्रधानमन्त्री बने । त्यसपछि संसदीय र प्रादेशीक निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा पूनश्चः केपी र प्रचण्ड बीच वाम गठबन्धन र पार्टी एकताको अनोठौ साँठगाँठ बन्यो । निर्वाचनको परिणामले वाम गठबन्धनलाई बहुमत दिएकाले देशैभरि हर्षबढाईहरू गरियो । आज बाम गठबन्धको बहुमत छ भनिरहँदा फेरी के.पी ओली दुई तिहाइ बहुमतको नाममा उनै मधेशवादी दललाई सत्तासिन गराउने हरसम्भव प्रयत्न गर्दैछन् । आखिर सुविधाजनक बहुमत ल्याएको बाम गठबन्धन किन फेरी मिलीजुली सरकार वा हङ्ग पार्लियामेन्टमा जस्तै निरीह देखिंदै छ त ? पहिलो कुरा के.पी. र पि.के. बीचको विकसित सम्बन्धलाई जोडेर हेर्दा पनि त्यही प्रश्न उठ्छ । आखिर बदलियो को ? अर्थात प्रचण्ड चीनतर्फ ढल्किए की के.पी. भारत तर्फ ? मधेशवादीको सम्बन्धमा त्यही प्रश्न दोहोरिन्छ । एउटा आरोप पनि छ के.पी. ले थाइल्याण्डमा पुगेर भारतीय गुप्तचरसँग रहस्यमय भेट गरेर फर्केपछि नेपाल आएर भारतीय विदेशमन्त्री शुष्मा स्वराजसँग गोप्य सम्झौता गरेको भन्ने तथ्य पनि बाहिर आइरहेको छ । यी तथ्यहरूलाई नियाल्दै जाँदा के.पी. ओलीको सरकार कता तिर जाँदै छ भनेर नियाल्नु पर्ने हुन्छ । पहिलो कुरा त उनीहरूले चुनावमा बाम गठबन्धन र वाम सरकारको नारा दिएर जनतालाई दिगभ्रमीत पार्न सफल भएका थिए । जुन अहिले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई वाम सरकारको आभास हुन नदिनका लागि दुई तिहाईको नाटक गर्न लागिएको हो भन्ने एकथरीको विश्लेषण छ । अर्कोथरिको विश्लेषण छ, हामी चीन परस्त हैनौं, भारत परस्त नै हौं भनेर भारतलाई विश्वासमा लिनका लागि यसो गरिएको हो भन्ने छ । शायद अबको सत्तासमीकरणको यात्राले के.पी. ओलीको हिजाको लोकप्रियता पुरै धराशयी बन्ने निश्चित छ । यत्तीले मात्र भारत खुसी बन्ने अवस्था छैन र उसले थप सम्झौताहरू गर्न बाध्य बनाउने छ ।
यसबाट प्रधानमन्त्री केपी ओली र एमालेको राष्ट्रवादको मुकुण्डो च्यातिने निश्चित छ । उनी साँच्चीकै राष्ट्रवादी भए त राष्ट्रवादी शक्तीसँग पो एकताको आह्वान गर्नु पर्दथ्यो । यो सरकार चीन परस्त की भारत परस्त भन्ने गोलचक्करमा फस्ने छ । उसलाई एकतर्फ हामी पनि तपाईंहरूकै अनुयायी कम्युनिष्ट हौं भनेर चीनलाई विश्वासमा लिनुपर्ने चुनौति छ भने अर्कोतर्फ हाम्रो कम्युनिष्ट वा वाम टे«डमार्क मात्र हो र हामी भारतकै अभिन्न मित्र शक्ति हौं भनेर भारतलाई खुसी पार्नु पर्ने अवस्था छ । उता अमेरिका र युरोपियन युनीयनसँग फेरी मानवअधिकार, निजीकरण र उदार अर्थतन्त्रको विषयमा आश्वस्त पार्नु पर्ने छ । त्यसो भए निर्वाचनको बेला लगाएको समाजवादको नारा कता जाला ? यसको उत्तरबारे कसैलाई कन्फ्युजन होला र ? समाजवाद त अर्थतन्त्रमा देखिनु पर्ने होला । नीतिगत रूपमा निजिकरण या उदारीकरणबाट कस्तो समाजवाद आउला ? अझै वास्तविक रूपमा भन्ने हो भने दलालीकरण नै अहिले मुख्य नीति छ । अर्थतन्त्र जति दलालहरूको हातमा छ । सरकार दलाल पुँजीवादी अर्थतन्त्रको घोंडा चढेर सवार गरिरहेको छ । उनीहरूलाई हामी समाजवादी अर्थतन्त्र अँगाल्दैनौ भनी स्पष्टीकरण दिंदा दिंदा हैरान परीशान छ । फेरी हिजो चुनाव पनि दलालहरूकै सहयोगमा जितिएको छ, पार्टीमा सरकारमा, राज्यमा अनि समाजमा सबैतिर उनीहरू नै हावी छन् । अनि त्यहाँ समाजवादको नारा लाग्छ भने त्यो प्रहसन बाहेक के हुन सक्छ र ? आजको वाम गठबन्धनले भन्ने गरेको समाजवाद केवल केही दलालहरूको वर्ग उत्थान मात्र हो । केही समुहको वर्ग उत्थानलाई नै उनीहरू समाजवाद र आर्थिक समृद्धिको रूपमा व्याख्या गरिरहेको छन् । व्यक्ति अहिलेको सत्ता पनि हामीले हेरिरहेका छौं की उनै पुरानै अनुहारहरू यताउता पारिएर उभीएका छन् । नर्मदासम्म त अरुले मौका पाउने कुनै गुञ्जायस देखिंदैन । आज सत्ताको साचो दुई तिहाई हो की भन्ने भ्रम दिन खोजिएको छ तर त्यो हिजो तत्कालीन प्रधानन्यायाधिश शुसिला कार्की विरुद्ध दर्ता गर्न लागिएको महाअभियोग प्रस्तावबाट भन्ने सावित भई सकेको छ । हामी हिजो पनि स्पष्ट थियौं र आज पनि की राज्य सत्ता दुई तिहाइको अंकगणितबाट कत्ती पनि प्रभावित हुन सक्दैन । अहिले दुई तिहाई मत पाएका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले फेरी पनि आपूmलाई हिजोभन्दा पनि कमजोर र निरीह पाउने छन् । किनकी हिजो बरु एउटा आवेगमै भए पनि भारतीय हस्तक्षेपका विरुद्ध बोल्ने हिम्मत गरेका थिए र व्यापक जनताको समर्थन प्राप्त भएको थियो । तर आज उनी आत्मसमर्पणको तहमा गलत्ताई सकेका छन् । हामीले देखिसकेका छौं कि उनका जन्मजात जस्ता शत्रु ठानिएका महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतो र उपेन्द्र यादवलाई सत्तासहयात्री बनाउन बाध्य पारिएका छन् । के उनको व्यक्तिगत स्वाभीमानले त्यो कुरालाई सहजै स्वीकार गर्न सकेको होला ? त्यसकारण अहिलेको विशिष्ट परिस्थीतिको शंश्लेषण गर्ने हो भने रूपमा वामगठबन्धनले जीते जस्तो तर सारमा उसले हारे जस्तो देखिँदै छ ।
यत्तिकैमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भारत भ्रमणले सबै कुरालाई स्पष्ट पारिदियो । प्रधानमन्त्रीलाई लिन भारतीय गृहमन्त्री नै एयरपोर्ट पुगेको उनी गद्गद् भए । त्यतिमात्र कहाँ हो र, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरप्रराईज भेट पाएर उनी मख्ख परेका छन् । उनले पनि फर्किदा धेरै आवश्वासनका पोकाहरू बोकेर आएका छन् । नेपाली जनताले झुटा आश्वासनका पोकाहरू चाहेका थिएनन् । झुटा आश्वासन र प्रधानमन्त्रीको भव्य स्वागतको बदलामा बुझाइने राष्ट्रिय महत्वका आयोजनाहरू सँग जनताको चिन्ता थियो । नेपाली जनता चाहन्छन् की हाम्रा कुनै पनि प्रधानमन्त्री भारत भ्रमण नजाउन किनकी उनीहरूले भारत जाँदा नदीनालाहरूलाई उपहारका रूपमा बोकेर जाने गरेका छन् । अहिले पनि पञ्चेश्वर माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रोको चर्चा परिचर्चा चलिरहेकै छ । भारत भ्रमण पछि प्रधानमन्त्री केपी ओली यति प्रशन्न मुद्रामा फर्किए कि मानौं उनलाई भारत भ्रमण गर्न पाउँदिन कि भन्ने ठूलो चिन्ता थियो । हाम्रा प्रधानमन्त्रीहरू भारत भ्रमण गएर कहिल्यै केही ल्याएनन् र ल्याउने पनि छैनन् तर दिएर चाँही आउँछन् । यसपाली पनि त्यही भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले उनकै शब्दमा नेपालको नयाँ जनमतलाई भारतले स्वीकार गरेकोमा वा सम्मान गरेकोमा प्रफुल्ल भएका छन् । अर्थात् के.पी. ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा भारतले स्वीकार गरीदिएकोमा मात्र उनी प्रपूmल्ल छन् । अब पालो उनको चीन भ्रमण तयारीको छ । उनको चीन भ्रमण पछिको नेपाल भारत सम्बन्ध अनि नेपाल–चीन सम्बन्ध कस्तो होला भनेर सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।