नेकपा-माओवादीलगायत ३३ दलले बहिष्कार गरेको संविधानसभा दिनप्रतिदिन औचित्यहीन सावित हुँदै गएको छ । आगामी माघ ८ गते संविधान जारी गर्ने उद्घोषका साथ संविधानसभामा अड्डा जमाउन पुगेका दलहरु आ-आप\नै दलीय स्वार्थमा लिप्त भएका छन् । खासगरी, संविधानसभा अहिले तीन दलको टाङमुनि छिरेको छ । तीन दलले जे-जे भन्छन्, संविधानसभा त्यसैमा रिङ्गी रहेको छ । ती तीन दल पनि आ-आप\नो दलीय स्वार्थ र आ-आप\ना देशी, विदेशी प्रभुहरुको इशारामा नाचिरहेका छन् । तीन दलले सहमतिका नाममा संविधानसभाको सतित्व हरण गरिरहेका छन् । सभासद्हरु कहिले तीन दलले सहमति गर्लान् अनि ताली बजाउनु पर्ला भनेर बाटो कुरिरहेको स्थिति छ । तीन दलले गरेको सहमति संविधानसभामा भएका आमदलको सहमति हुनुपर्ने, जुन जंगबहादुरी शैली अपनाएको छ, यो कदापि उचित र न्यायसंगत छैन । हुन त सबै दल र जनताको साथ र सहयोग नपाएको संविधानसभा आफैंमा अपाङ्ग छ । यस्तो अपाङ्ग संविधानसभाले संविधान ल्याउने र त्यो संविधान लागू हुने कुरा प्रायः असम्भव नै देखिन्छ । तर्सथ, वर्तमान अवस्थामा काँग्रेस, एमाले र एमाओवादीले जसरी आफूहरुलाई मुख्य तीन दलको हैसियतमा देशको समग्र शान्तिप्रक्रियालाई हातमा लिएका छन्, त्यो खारेज हुनुपर्छ । त्यसपछि सबै दल र जनताको सहभागिता नभएको यस संविधानसभाको कुनै औचित्य छैन, यसलाई भ· गर्नुपर्छ । देशलाई वर्तमान संकटबाट साँच्चै निकास दिने र नेपाली जनताले चाहेको जस्तो संविधान बनाउन तत्काल अधिकार सम्पन्न राष्ट्रिय राजनीतिक सभा गरेर त्यहीँबाट समग्र संकटको निकास खोज्नुपर्छ । जसबाट देशमा शान्ति, जनताले संविधान पाउँछन् । संविधानसभामा मुख्य भनिएका तीन दलहरुले गम्भीर भएर सोच्नु आवश्यक छ, चेतना भया ।