१. सर्वप्रथम प्रधानमन्त्री ओलीका दुईवटा सुन्दर काम ः प्रधानमन्त्री केपि ओलीका पछिल्ला दुईवटा सुन्दरकामको प्रशंसा गर्नुपर्दछ । उनले आफ्नो दोश्रो पटकको मृगौला प्रत्यारोपण नेपालमै र त्यो पनि त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा गराए । मृगौला प्रत्यारोपण सफल भएको समाचार पनि आएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको यो निर्णयको चौतर्फी प्रशंसा भएको छ र यो निर्णय वास्तवमै प्रशंसायोग्य पनि छ । आखिर राम्रो काम गरे त जनता अभिनन्दन गर्न आतुर र व्यग्र नै छन् नि !
दोस्रो संसारलाई चकित बनाउने उनीभित्रको आत्मबल र आत्मविश्वास असाधारण छ । म एउटा मनोविज्ञानको विद्यार्थी भएको नाताले उनीभित्रको असाधारण दृढता र आत्मबललाई बधाई र सम्मान गर्न चाहन्छु । दुर्लभ व्यक्ति मात्र आफ्नो दोश्रो पटकको मृगौला प्रत्यारोपणको अन्तिम समयसम्म यो खालको आत्मबल प्रदर्शन गर्न सक्छन् । प्रधानमन्त्री केपि ओली छिट्टै स्वस्थ भई घर फर्किउन भन्ने मेरो शुभकामना छ ।
२. हनन भएका हाम्रा मौलिक हक र मानवअधिकारको पुर्नबहाली गर्नुस् ः हामीले विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई समर्थन र विश्वास गरेका आधारमा हाम्रा मौलिक हक र मानवअधिकारको उपभोग गर्नबाट बञ्चित भएका छौं । हामीलाई ती अधिकार त दिनुस जुन युद्धकालमा पनि बञ्चित गर्न मिल्दैन । हामीलाई पनि बिरामी हुँदा वा घाईते हुँदा अस्पताल जान त दिनुस् । हामीलाई पनि बिरामी आफन्त वा साथीलाई भेट्न अस्पताल जान पाउने वातावरण त बनाईदिनुस् । आज हजारौं विप्लव नेतृत्वको नेकपाका नेता कार्यकर्ताहरु घर जान परिवार भेट्न, फोन सम्पर्क गर्न र सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्नबाट बञ्चित भएका छन्, त्यति त हटाउनुस् ।
प्रधानमन्त्रीज्यू ! के तपाईंले भोगेको पञ्चायती र राणा कालरात्रीभन्दा पनि अति निरंकुश भएन र ? पञ्चायतकालमा पनि विद्यार्थीहरु विद्यालय, क्याम्पस जान पाउँथे, सभा, संगठन र प्रदर्शन गर्न पाउँथे । के आज त्यो अधिकार छ त ? पञ्चायत कालमा पनि स्ववियु चुनाव लड्थे विद्यार्थी संगठनहरु तर आज त्यो अधिकार पनि खोसिएको छ । के यो अति भएन र ? पञ्चायत कालमा पनि कर्मचारी, शिक्षक र व्यवसायीलाई प्रतिबन्ध थिएन, कम्तीमा त्यति त हेक्का राख्नुस् । उतिबेला पनि डाक्टर, इन्जिनियर, पाइलट, नर्सहरुलाई प्रतिबन्ध थिएन । त्यति त महशुस गर्नुस् । पञ्चायतकालमा पनि गैरन्यायिक हिरासत यातना अहिलेभन्दा कम हुन्थे होला, त्यति त अध्ययन गर्नुस् । थुनामा भएका गम्भीर बिरामीहरुलाई उपचार गर्ने अधिकार त दिनुस् । नागरिकका फोनहरु जथाभावी ट्यापिङ्ग गर्ने अपराध त नगर्नुस् ।
३. प्रतिबन्ध, फासीवाद, भ्रष्टाचार र राष्ट्रघात ओलीका मुख्य कलंक ः हामीलाई थाहा छ, ओली सरकारले ०७५ फाल्गुण २८ गते विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । प्रतिबन्धको एकवर्षे कालरात्री पुरा हुँदैछ । कथित गणतन्त्र वा लोकतन्त्रमा एउटा राजनीतिक दल, विचार र दृष्टिकोणमाथिको प्रतिबन्ध, यो आफैंमा लज्जास्पद विषय त थियो नै । शायद केपि ओलीको इतिहासमै सबैभन्दा नमिठो कलंक प्रतिबन्धको निर्णय हो । वास्तवमा यो निर्णयले केपि ओलीलाई हिजोको ज्ञानेन्द्रभन्दा पनि तुच्छ र घृणित बनाएको छ । नेपालमा सशस्त्र संघर्ष नगरेको जनयुद्ध र वर्ग संघर्ष नचलाएको कुनै शक्ति नै छैन् । वास्तवमा नेपालको इतिहास भनेको निरंकुशताविरुद्धको प्रतिरोध र संघर्षको इतिहास हो । यदि गलत सावित भइसकेको इतिहासको पुनरावृत्ति नगर्ने हो भने प्रतिबन्धको निर्णय फिर्ता लिनुपर्दछ र गलत निर्णयका लागि जनतासँग माफी माग्नुपर्दछ । प्रतिबन्ध भनेको निषेधको राजनीति हो र यो केवल निरंकुश, क्रुर र अपराधी शासकहरुको दिमागमा मात्र रहन सक्छ । प्रतिबन्धले विस्फोट निम्त्याउँदछ । विस्फोटले देश, जनता र भावी पुस्तालाई समेत प्रभावित गर्दछ ।
निरंकुश ओलीतन्त्रको दोश्रो कलंक – फासीवाद । ओलीतन्त्रको यात्रा फासीवाद र युद्ध उत्तेजना उन्मुलन छ । झुटा इन्काउन्टरको नाममा निर्दोष व्यक्तिमाथि गोली हानी हत्या गर्ने शृंखला नै चलेको छ । भोजपुरमा तिर्थ घिमिरे, सर्लाहीमा कुमार पौडेल र भोजपुरमै निरकुमार राईको हत्या वास्तवमै यो सत्ताका जघन्य अपराध हुन् । सरकारी फासीवादको प्रतिरोध गर्ने सन्दर्भमा ज्यान गुमाएका महान्, निरन्तर, प्रज्वल, दिपेन्द्र, रामकुमार श्रेष्ठजस्ता योद्धाहरु शहिद बनिसकेका छन् । त्योभन्दा पहिले गोविन्द बटाला र सनराईज पनि प्रतिरोधका क्रममा शाहदत प्राप्त गरिसकेका छन् । त्यसकारण यो निरंकुश र दलाल संसदीय व्यवस्थाका विरुद्ध लड्ने क्रममा दर्जनभन्दा बढि नेपालीले बलिदान गरिसकेका छन् । थुप्रै व्यक्तिहरु गम्भीर घाईते छन् । आज पनि दुर्गाबहादुर रोक्का, नवराज, सुरेन्द्र महर्जन, हरि खड्का, नविन ठाकुर गम्भिर घाईते छन् र अस्पतालमा उपचार गराईरहेका छन् । सत्तासँगको प्रतिरोधका क्रममा खिम खड्का गम्भीर घाईते भएका छन् । आज देशभरी घाईते योद्धाहरुको संख्या बढ्दो छ । गैरन्यायिक हिरासत, यातना, थुना, झुटा मुद्दा प्रकरणमा हजारौं नेता तथा कार्यकर्ताहरु जेलमा छन् ।
ओलीतन्त्रको तेश्रो कलंक – भ्रष्टाचार । आज कमिशन र भ्रष्टाचारले ओलीतन्त्र गन्हाएको छ । पछिल्लो पटक गोकुल बाँस्कोटाको अडियो प्रकरण जसमा ७० करोड कमिसनको डिल गरिएको छ । गोकुल बाँस्कोटाले सञ्चारमन्त्रीबाट राजीनामा दिईसकेका छन् । यो काण्डले ओली सरकार गन्हाएको छ । अझै त्योभन्दा पनि खराब कुरा प्रधानमन्त्री केपि ओलीले दुर्गन्धित गोकुल बाँस्कोटाको बचाउ गरेका छन् । त्योभन्दा अगाडि वाइडबडी प्रकरणमा त्यस्तै भएको थियो । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको सिफारिसलाई पनि लत्याउँदै तत्कालिन पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीको बचाउ गरेका थिए । एउटा प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचारको पुष्टि भएका मन्त्रीहरुलाई कडा कारबाही गर्ने कि बचाउ गर्ने ? ओली शासनलाई घृणित बनाउने दर्जनौं भ्रष्टाचारका काण्डहरु छन्, जुन अरबौं कमिशनसँग जोडिएका छन् । यति प्रकरण, बालुवाटार, वाइडबडी, एनसेल, बुढीगण्डकी, चन्द्रागिरि, मेलम्ची, फोरजीजस्ता काण्डहरुले ओली शासन जनताका माझ अलोकप्रिय र बदनामित बनेको छ ।
ओलीतन्त्रको चौथो कलंक हो – राष्ट्रघाती अर्थात एमसीसी । खड्गप्रसाद ओली र पुष्पकमल दाहाल अध्यक्ष रहेको सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्र एमसीसीको पक्ष र विपक्षमा चर्को विवाद छ । एमसीसी अर्थात् मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनलाई अमेरिकी दूतावासले नै विज्ञप्ति नै निकालेर यो इण्डोप्यासिफिक स्ट्राटिजीको एउटा अंग भएको भनेर भन पनि ओली सरकारले यो इण्डोप्यासिफिक रणनीति होइन भनेर झुट बोलिरहेका छ । एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित गारउनका लागि षड्यन्त्रहरु भइरहेका छन् । उता श्रीलंकाको सरकारले एमसीसी सम्झौता खारेज गरिसक्दा पनि ओली भने त्यसकै पछाडि सति गइरहेका छन् ।
एमसीसी राष्ट्रघाती छ भन्ने कुरामा अब बहस र तर्क गर्नुपर्ने अवस्था छैन् । त्यसमा भएका राष्ट्रघाती बुँदा र प्रावधानले सबै स्पष्ट गरिसकेका छन् । अझै एमसीसी परियोजनाको सुरक्षाको नाममा अमेरिकी सेना नेपाल आउने प्रावधानले यो निकै गम्भिर संवेदनशील मुद्दा बनेको छ । एउटा व्यक्ति सत्तामा टिक्नका लागि गरिने राष्ट्रघालाई जनताले टुलुटुलु हेरेर बस्ने छुट हुँदैन् ।
४. यथास्थितिकै निरन्तता भए ओली शासनको पतन ः वास्तवमा केपि ओली केवल गुटमा रमाउने प्रवृत्तिका नेता हुन् । कुवाको भ्यागुता कुवामै भने जस्तै पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री हुँदा पनि उनले संर्किण गुटलाई नै संसार देखेका छन् । उनी पार्टीको निर्णय नै मान्दिन भन्छन् । उनका सल्लाहकारहरुले ओलीलाई पतनको दिशातर्फ धकेल्दै छन् । न त उनले पार्टीको कुरा सुन्छन्, न त जनताको । दुईतिहाई बहुमतको दम्भ पालेर बसेका छन् ।
ओलीका दुईवटा मुख्य पात्र छन् – गोकुल बाँस्कोटा र युवराज खतिवडा । जो विना ओली हिँड्न पनि सक्दैनन् । बाँस्कोटा र खतिवडाले नै ओली सरकारलाई असफल र दुर्गन्धित बनाएको तथ्य ओली सरलाई कसले सुनाई दिने ? अडियो काण्डपछि राजीनामा दिएका गोकुल बाँस्कोटाको बचाउ गर्नु र अर्थमन्त्रीमा घुँडा टेकेरै फेरि युवराज खतिवडालाई ल्याउनु ओली शासनको पतनका संकेतहरु हुन् । केपि ओलीलाई बदनामित गराउने र सरकारलाई असफल बनाउने यी नै मुख्य पात्रहरु हुन् । जथाभावी करको कारण आम जनताको आक्रोशको केन्द्र बनेको छ ओली सरकार । जसका मुख्य सुत्राधार हुन् अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा । भनिन्छ, प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट कमिशनको डिलिङ्ग गर्ने मुख्य पात्रहरु हुन् युवराज खतिवडा र गोकुल बाँस्कोटा तर प्रधानमन्त्रीमा ओली रहँदासम्म बाँस्कोटा र खतिवडा आजिवन मन्त्री बन्ने बन्ने पक्का छ । पार्टीको संस्थागत निर्णयलाई पनि ओलीले कुल्चेका छन् । उता सल्लाहकारको टोली त्यस्तै छ । केही मुठ्ठीभर खुराफाती, अपराधी र दलालहरु माथि भरोसा गर्नु ओलीको बाध्यता भएजस्तो बुझिन्छ । उनलाई अमेरिकी क्याम्पमा छिराएर ठूलो गुन लगाएको भ्रम पालेर प्रधानमन्त्री ओलीले विजयको उन्मादको महसुस गरिरहेका छन् । यो थियो ओलीको यथास्थिति । यदि ओलीले आपूmलाई सफल बनाउने हो भने उनले आफ्नो यथास्थितिबाट क्रमभंग गर्नु अनिवार्य छ । अहिले त उनी पार्टीभित्रै अल्पमतमा छन् । हुनसक्छ, संसदीय दलमै उनी अल्पमतमा पर्न सक्छन् । पार्टीभित्रै यस्तो दुर्दशा भएपछि ओलीको योभन्दा विजोग अरु के हुन सक्ला ? बाहिर त सरकारको विरोधमा जनआक्रोश थामी नसक्नु छ । के अमेरिकी निगाहामा मात्र प्रधानमन्त्री केपि ओली सत्तामा टिकिरहन सक्छन् त ?
५. ओलीलाई प्रश्न ः के फासीवाद सफल हुन्छ ? हामी प्रधानमन्त्री ओलीलाई गम्भिर संश्लेषण गर्न अनुरोध गर्दछौं । के निरंकुश, अधिनायकवाद र फासीवाद सफल हुन्छ ? के विरोधीहरुलाई निषेध गर्नु, प्रतिबन्धित गर्नु र गोली हानी हत्या गर्नुलाई उनी आफ्नो जीत ठानेका छन् । उनले आफ्नो एकवर्षे निरंकुश कलरात्रीको समीक्षा गर्नुपर्छ । के उनको यही पुरानै चालढाल जारी रहन सक्छ ? हामी चाहन्छौं, उनी आफ्नो कालो इतिहास आफैं साफ गरुन् । उनीमाथि लागेको कलंक आफैं हटाउन । सर्वप्रथम त उनले निम्न प्रश्नहरुको सैद्धान्तिक दृष्टिकोण स्पष्ट पारुन भन्ने सुझाव छ–
१. विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी राजनीतिक शक्ति हो कि आतंकवादी लुटेरा समुह ?
२. विप्लव नेकपाले उठाएका मुद्दाहरु राजनीतिक हुन् कि आपराधिक ?
३. राजनीतिक दललाई नै प्रतिबन्ध लगाउने कस्तो लोकतन्त्र हो ?
४. समाधानको उपाय राजनीतिक कि सैन्य, कुन अपनाउने हो ?
५. के ओलीले साँच्चिकै गृहयुद्ध वा द्वन्द्व मच्चाउन खोजेको हो त ?
६. केपि ओली र दाहालले विप्लवसँगको रणनीति विकास गर्दा आफ्नै इतिहासको सम्झना गरेका छन् त ?
७. क्रान्तिकारी, प्रगतिशील, राष्ट्रवादी र सच्चा लोकतन्त्रवादी शक्तिलाई राजनीतिबाट साईड लगाउन वा निषेध गर्न खोज्नुको अर्थ के हो ?
६. ओलीलाई अर्को प्रश्न ः के कमिशन बटुलेर समृद्धि हुन्छ ? आज प्रधानमन्त्री केपि ओलीले थुप्रै भ्रष्टाचारका काण्डहरुमा उनका नजीकका मान्छेहरु जोडिएका प्रमाणहरु आइरहेका छन् । अरबौैं भ्रष्टाचार भएका दर्जनौं काण्डहरु बाहिरिएका छन् । के संस्थागत र वैधानिक भ्रष्टाचारको विधि विकास गरेर देशमा समृद्धि छाउँछ ? के कमिशनखोर र दलालहरुलाई मन्त्री परिषदमा अजम्बरी बनाएर विकास हुन्छ ? के एमसीसीजस्ता राष्ट्रघाती सम्झौता गरेर विकास हुन्छ ? गोकुल बाँस्कोटाहरुको मृत्युमा सति जानु पर्ने उनको चीतासँगै जल्नुपर्ने बाध्यता ओलीलाई कहाँबाट र किन आयो ? के अरबौं कमिशन जम्मा गर्नु नै सरकारको सफलता हो त ?
७. अदालतका निर्णयको त पालना गर ः बुर्जुवा संसदीय लोकतन्त्रको पनि एउटा सौन्दर्य छ, त्यो हो न्यायालयको निर्णयको पालना । युद्धको बेलामा पनि कहिलेकाहीँ अदालतले न्याय दिन्छ । खासगरी गम्भीर मानवअधिकारको उल्लंघन र बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दामा न्यायालयको ढोका चाहर्ने सुविधा हुन्छ । आज सबैलाई थाहा छ, अदालत केपि ओली वा सरकारको छायाँ संगठन बनेको छ । न्यायाधीशहरुमा प्रधानमन्त्रीका कार्यकर्ताहरु नियुक्त गरिएको छ । स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मूल्य मान्यतामाथि प्रहार गरिएको छ । तर अझै पनि बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमा अदालतप्रति भरोसा कायमै छ । अदालतले सफाई दिएर छाड्ने आदेश दिएका नेता कार्यकर्तालाई पटक–पटक अदालत परिषदबाटै गिरफ्तार गरी फेरि अन्य जिल्लामा झुटा मुद्दा चलाउने हर्कतलाई सरकारले नियमित गरेको छ । न्यूनतम नैतिकता भए आफ्नै अदालतको आदेश त पालना गर्न सक्नुपर्छ ।
८. अब प्रतिरोधको समय आएको छ ः प्रतिबन्धको एक वर्ष हुँदैछ । एक वर्षको बीचमा संयमित प्रतिरोध मात्र भएको छ । तर, धैर्यताको पनि सीमा हुन्छ । एक वर्षसम्मको कठिन अवस्थामा विप्लव नेतृत्वको नेकपाले संयमता र धैर्यता प्रदर्शन गरेको छ । शायद अब प्रतिरोधको अवस्थामा गुणात्मक परिवर्तन हुनसक्छ । ओली सरकारले समयमै बुद्धि पु¥याउने हो भने प्रतिबन्धलाई फिर्ता लिनु बुद्धिमानी हुनेछ । अन्यथा फेरि जनआक्रोशको ज्वालामुखीले ओलीतन्त्रलाई ध्वस्त बनाउन सक्छ । ओलीतन्त्रको पक्षमा होइन, विपक्षमा जनआक्रोश चुलिएको छ भन्ने तथ्यलाई बुझ्न जरुरी छ । एउटा नयाँ ज्वारभाटाको शुरु हुनसक्ने संकेत आइरहेको छ ।