अहिले नेपालमा निकै चर्चित र बहसको बिषय बनेको छ एमसीसी । मिलिनियरी च्यालेन्ज कर्पोरेशन चाहिँ नेपालका नेताहरुलाई निल्नु नओकल्नु भएको छ । सत्ताधारी नेकपमा यसको धेरै बहस छ । केन्द्रीय समितिको बहुमत नै एमसीसीको खारेजीको पक्षमा छ । तर, यसको खारेजीको अभिप्रायले एउटा आयोग बनाइएको छ । नभन्दै यस आयोगको अन्तिम निर्णय नहुने भनेर प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी वली र अर्का अध्यक्षबाट सन्देश आइरहेको छ । यी हुन् बाहिर मेडियामा आएका तथा स्वयं ओलीका बोलीहरु । यसरी हेर्दा एमसीसी लागू गर्ने धेरै सम्भावना छ । नेपाली काँग्रेसले पनि आगोमा घिउ थपेको अबस्था छ । काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि सन् १९१५ मानै मैले स्वीकृति दिएको हुँ भनेर यसलाई पास गर्ने पक्षमा छन् । एमसीसीको प्रपोजल र यसका नियम उपनियम हेर्दा अमेरिकाले बल्छीमा चारो हालेर नेपाललाई फसाउन खोजेको देखिन्छ । बिश्वमा स्वतन्त्र नेपाल एमसीसी लागू भएमा युद्धको अखडा बन्ने निश्चित छ । यो इन्डोप्यासिफिक स्ट्रेटिजीको एउटा अंग हो । अमेरिकी बिदेश मन्त्रीले पनि यसैको अंग भएको स्वीकार गरिसकेका छन् । तर, आजकल अमेरिकी राजदूतले नेताहरुसँग घरदैलो गर्दै यो आइपीएसको अंग होइन भनेर यसलाई पास गराउन भरमग्दूर प्रयास गरिरहेका छन् । एमसीसी नेपालमा टेकेर चाइनालाई हिर्काउने रणनीति हो भनेर जनकारहरु भन्छन् । अध्ययनले पनि यही देखाउँछ । देशको सार्वभौम सत्ता र अखण्डतालाई तहसनहस पार्ने एउटा जहर हो, एमसीसी । यो पीडाको कहर हो । अनि कम्युनिष्ट मास्ने प्रपञ्च । यो दलालहरुको लागि त अवसर हो । तर, पछि उनीहरुका लागि पनि घातक हुनेछ ।
बिदेशी अनुदान वा सहायता प्राप्त गर्न संसदले स्वीकृत गर्नुपर्ने कहीँ, कतै, केही प्राबधान छैन । कहीँ नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा । तर, नेपालमा ठूलो जात्रा छ । ५५ अरब ५० करोड अनुदान हो । यो पनि अमेरिकाको डिजाइनमा अमेरिकाले नै खर्च गर्छ । यसमा नेपालले पनि १३ अर्ब खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । भारतसम्म जाने सडक निर्माण गर्न र भारतमा बिद्युत प्रसारण लाइन निर्माण गर्न यो रकम खर्च गरिने भनिएको छ । एमसीसीसँग नेपालको संबिधान र नियम कानुन बाझिएमा पनि एमसीसीको नियमावलीअनुसार नै काम अगाडि बढ्ने भनिएको छ । यसअनुसार नेपालको कानुनको केही मतलब छैन । संसदको कुनै अर्थ छैन । मानौँ सार्बभौम संसद एउटा कम्पनी हो । यो ५ बर्षसम्म चल्छ । अमेरिकाले नचाहेमा यो बीचैमा रोकिन्छ ।
एमसीसीका केही प्रबधान छन्–
सम्र्पूण बौद्धिक सम्पत्तीमा अमेरिकाको पूर्ण अधिकार हुन्छ । – धारा ३ को ३.(२) च
परियोजनाको लेखा परीक्षण अमेरिकाको कम्पनीले मात्र गर्नसक्ने छ । – धारा ३)
अनुसुचि १ ग अनुसार यस परियोजनामा नेपाल सरकारले राज्यको कुनै पनि निकायलाई खटाउँदा एमसीसीको स्वीकृति लिनुपर्ने छ ।
सबभन्दा आश्चर्यको कुरा त नेपाको कानुन र संबिधानभन्दा माथि यो परियोजना उभिएको अनुभूति हुन्छ । यसले नेपालाई रणनैतिक मैदान बनाउने छ । यो परियोजना लागू भएमा नेपाल अफगानिस्तान, सिरिया र इराकजस्तै हुनेछ । नेकपाका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डको भनाइअनुसार यसलाई संशोधन गरेर लागू गरिने छ । तर, अमेरिकाले संशोधन गर्न मनाही गरेको छ । यसरी ‘खाए खा, नखाए घिच’ भनेर बल्छीमा चारो देखाइदिएको छ । नेपाको आफ्नै पार्टीमा पनि बरिष्ठ नेताहरुमा मतबिभाजन छ । भीम रावल, देव रुङ्ग र लीलामणि पोखरेल आदिले यस परियोजनालाई खारेज गर्नुपर्ने कुरा बताइरहेका छन् । नागरिक समाज, अन्य राजनैतिक दलहरु, नेकपा बिद्रोही र जनसमाजले यसको खारेजीको लागि अभियान नै चलाएर सशक्त बिरोध गरिरहेको अवस्था छ । सबभन्दा ठूलो कुरा त एमसीसीसम्बन्धी केही काम गर्नुपरे भारतसँग स्वीकृत लिनुपर्ने प्राबधान रहेको छ । भारतले नेपाललाई हस्तक्षेप गरिरहेको अवस्थामा उसबाट कुनै पनि अपेक्षा गर्न सकिँदैन । भारतले लिम्पियाधुरा, लिपुलेख कालापानी आफ्नो नक्सामा पारिसकेको छ । यो एउटा ठूलो चुनौती हो । प्रधानमन्त्रीअनुसार हामीले कुटनैतिक पहलबाट ती क्षेत्रहरु आफ्नो नियन्त्रणमा ल्याउन लागेका छौं भने कालापानी, लिपुलेख र लिम्पियाधुरा हाम्रो नक्सामा पार्नु कुनै ठूलो कुरा होइन । तर, यो पनि प्रश्न उठने गरेका छन् कि नक्सामा त पार्न सकिँदैन भने कसरी हस्तक्षेप गरिएका क्षेत्रहरु हामीले ल्याउन सकौंला ? भारत चिडिएला भन्ने डरले सरकार अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा आजसम्म जान सकिरहेको छैन । एमसीसी हाम्रो अगाडि चुनौतीको ठूलो पहाड बनेको छ । यसको सामना गर्न नागरिक समाज एकजूट हुन अत्याबश्यक छ । तर, गज्जब छ राष्ट्रियताको नारा लगाउँदा सरकारले हस्तक्षेप गरेको देखिन्छ । यसको सिलसिलामा देशभक्त नागरिकहरु हिरासतको चीसो सिँढीमा बस्नुपरेको अवस्था छ । कैयौं घायल भएका छन् । यो उल्टो यात्रा किन भैरहेको छ ? के लिपुलेक हाम्रो हो भन्न पाइदैन ? के एमसीसी चाहिँदैन भन्न पाइँदैन ? के दुई तिहाई भन्दैमा संबिधान मिचेर काम गर्न पाइन्छ ? कानुन बन्छ तर मन्त्रिपरिषद्को सदस्यहरुलाई कानुन लाग्दैन । अख्तियार र सर्बोच्च अदालतमा समेत आफ्ना मान्छे घुसाइन्छ । रक्षा कवच बन्छ । एकातिर सर्बोच्चले न्याय गर्छ अर्कोतिर सरकारबाट हस्तक्षेप हुन्छ । सर्बोच्चले जिताएको मुद्दा मान्यता हुँदैन । ज्यादाजसो ठेकेदारमा राजनैतिक कार्याकर्ता भर्ती हुन्छन् । निगमको चलखेलले सिन्डिकेट पनि तोडिन नसकेको अवस्था छ । सर्बहाराबर्गको अधिनायकत्व भनेको त सुनिन्थ्यो तर यहाँ त पुँजीवादको अधिनायकत्व भएको छ । यही कुरा गरिब किसान, सर्वहाराबर्गको पक्षमा भए कति राम्रो हुने थियो । सरकारको जयजयकार हुन्थ्यो । तर, यहाँ त सयौँ रोपनी जग्गा बिना टेण्डर तीसौं बर्षका लागि यति समूहलाई लिजमा दिइन्छ जब कि यतिको पहिलेको लिज अझै ६ बर्ष बाँकी रहेको छ । निकाशअनुसार काम किन भएन भन्दा एउटा मेयरले किशानलाई ट्वाइलेटमा थुनेको समाचार देख्नुपर्छ । यही हो त लोकतन्त्र ? एक पछि अर्को मुद्दा आइरहेका छन् देशमा । अहिले सशक्तरुपमा स्वाधीनताको मुद्दा आएको छ ।
मुद्दा हो, एमसीसी । यता टोल–टोल गाउँगाउँमा एमसीसी खारेजीका स्वरहरु उठिरहेछन् । नेता कार्य कर्ताकर्ताको स्वर सुनिन्छ । एमसीसीको खारेजीमा । दिनहुँजसो रत्नपार्क, माइती घरमा बिरोधका नारा जुलुस सुनिन्छ तर अध्यक्षद्वय केपी ओली र प्रचण्डले भने आयोगका कुरा लागू नहुने भनेर अभिब्यक्ति दिइरहेको सुनिन्छ । नेता झलनाथ खनालको संयोजकत्व भएको एमसीसी जाँच बुझ आयोग निरीह भएको छ । अध्यक्षहरुले एमसीसीबारेमा अभिब्यक्ति दिँदै हिँडेको कुरालाई आपत्ति मानेका छन्, आयोगका संयोजक । यो कुनै आग्रह पूर्वाग्रह होइन । राष्ट्रको सवालको कुरा हो । स्वतन्त्रताको कुरा हो । स्वाधीनताको बिषय हो । देशलाई कौडीको भाउमा बन्धक बनाउने होइन । प्रेस स्वतन्त्रता सेनानीको हैसियतले पस्किएको जनताको कुरा हो यो । बरिष्ठ नेताहरुको समयमै बुद्धि फिरोस् । अन्यथा देशले थाम्नै नसक्ने गरी निम्त्याउने दुर्घटनालाई कसैले रोक्न सक्ने छैन । महाकालीमा सन्धि गरेजस्तो पछि पछुताउन पर्ने छ । तर, यस्तो नहोस चेतना भया ।